उच्च शिक्षणाची आबाळ कशी थांबेल?

उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात अनेक बदल घडवून आणता येऊ शकतात, परंतु राज्य विद्यापीठांची त्याला सामोरे जाण्याची क्षमता मात्र शंकास्पद आहे. राज्यांमधील विद्यापीठांतील अध्यापन व संशोधन या दोन्ही बाबी केंद्र सरकारने ताब्यात घेणे गरजेचे आहे; तरच उच्च शिक्षणप्रणाली वाचू शकेल, अशी बाजू मांडणारा  ‘इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड पोलिटिकल वीकली’च्या १७ एप्रिल २०१०च्या अंकातील लेखाचा हा मराठी अवतार, लेखकाच्या अनुमतीने..
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने देशातील उच्च शिक्षणाच्या पद्धतीत अनेक बदल सुचवले आहेत. जरी ते बदल उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आवश्यक असले तरी राज्य विद्यापीठांच्या शिक्षणाच्या दर्जाचा गंभीर प्रश्न त्यानंतरही कायम राहील. भारतातील उच्च शिक्षण हा समवर्ती सूचीतील विषय आहे. त्यामुळे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ज्या पद्धतीने उच्च शिक्षणाचे निकष ठरवले आहेत तरी राज्य सरकार त्यांच्या अखत्यारीतील विद्यापीठात उच्च तंत्रज्ञानाबाबतचा हा बदललेला दृष्टिकोन जसाच्या तसा स्वीकारतील असे नाही. बहुतांश प्रकरणात राज्य सरकारांनी या बदलांबाबत उदासीनतेचा दृष्टिकोन अंगीकारला आहे, पण तो आगामी काळात राज्य विद्यापीठांतील उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर वाईट परिणाम करू शकतो असे म्हणायला हरकत नाही.
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या प्रस्तावानुसार १४ नवीन केंद्रीय विद्यापीठे व तेवढीच राष्ट्रीय विद्यापीठे स्थापन करण्याचा विचार आहे. अर्थातच ही पावले जागतिक दर्जाचे शिक्षण मुलांना मिळावे यासाठी उचललेली आहेत. ही अभिनव विद्यापीठे अत्याधुनिक असतील. तेथील शिक्षक व विद्यार्थी यांना शिक्षण क्षेत्रातील अत्यंत उत्कृष्ट सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. या विद्यापीठांची निधी पुरवठा रचना लवचीक असेल. वेतन व इतर शैक्षणिक साधनांसाठी निधीची कमतरता हा प्रश्न असणार नाही. यातील दुष्टचक्र असे, की ही १४ नवी केंद्रीय विद्यापीठे स्थापन करण्यात आली. त्यासाठी शिक्षकांची भरतीही सुरू झाली, पण त्याचा राज्यातील शिक्षणपद्धतीवर परिणाम होऊ लागला. विद्यापीठ अनुदान आयोग व मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला अपेक्षित असलेल्या उच्च शिक्षणातील बदलांकडे राज्यातील सरकारने उदासीनतेने पाहिले. राज्य विद्यापीठांनी शिक्षकांच्या रिक्त जागा न भरण्यातच धन्यता मानली. त्या जोडीला नोकरशाही व सरकारी हस्तक्षेपाचे मोठे डोसही त्यांना मिळत गेले. संशोधनासाठी मिळालेला निधी मिळवण्यात व त्यांच्या वापरात जुन्या आíथक पद्धतींमुळे अनेक उणिवा राहिल्या. अनेक वष्रे या सगळय़ा बाबींकडे दुर्लक्ष होत राहिल्याने उच्च दर्जाचे शिक्षक भरती करणे व दर्जा टिकवणे गरजेचे असते ही महत्त्वाची बाब विसरली गेली. हे सगळे दुष्टचक्र आहे. दुर्लक्षित विद्यापीठांना चांगले शिक्षक मिळत नाहीत व त्यामुळे चांगले विद्यार्थीही मिळत नाहीत. साहजिकच ती आणखी संकुचित होत चालली आहेत. राज्य सरकारांनी सहावा वेतन आयोग व विद्यापीठ अनुदान आयोग यांचा अंशत: स्वीकार करून आणखी गुंतागुंत निर्माण केली आहे. महाराष्ट्राचेच उदाहरण द्यायचे तर अनेक विद्यापीठांत पुरेसे मनुष्यबळ नाही. भारतातील अगदी जुन्या विद्यापीठांपकी एक असलेल्या मुंबई विद्यापीठात प्रत्येक विभागात सरासरी मनुष्यबळ चार आहे. इतके कमी मनुष्यबळ असलेली विद्यापीठे स्नातकोत्तर म्हणजे मास्टर्स पदवीपर्यंतचे पारंपरिक अभ्यासक्रम तसेच पीएच.डी.चे साचेबंद अभ्यासक्रम कसेबसे राबवू शकतात. त्यात आवडीनुसार पर्याय निवडून श्रेयांक पद्धती, सेमिस्टर पद्धती, सातत्याने मूल्यमापन, अभिनव असे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रम यांसारख्या आधुनिक शिक्षणपद्धती राबवणे खूप अवघड झाले आहे. मुंबई विद्यापीठाला उत्कृष्टतेची क्षमता असलेले विद्यापीठ असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने म्हटले आहे, पण या विद्यापीठाच्या शैक्षणिक कार्यक्रमांचे भवितव्य अधांतरी आहे. एसएनडीटी विद्यापीठातील पदव्युत्तर विभागात सरासरी मनुष्यबळ हे तीनपेक्षा कमी आहे. कोल्हापूरचे शिवाजी विद्यापीठ, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ येथेही प्रत्येक विभागातील मनुष्यबळ हे पाच ते साडेपाच आहे. पुणे विद्यापीठात ते तुलनेने जास्त म्हणजे प्रत्येक विभागात साडेसात इतके आहे. त्याचे कारण म्हणजे तेथील काही विज्ञान विभाग हे खूप मोठे आहेत. येथे हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे, की ही जुनी विद्यापीठे आहेत व नवीन विद्यापीठांची स्थिती तर मनुष्यबळात यापेक्षा वाईट आहे. इतक्या कमी मनुष्यबळात चालणारी विद्यापीठे ही दर्जेदार अध्यापन व संशोधन करतील ही अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. त्यांची ही अपकीर्ती झाल्याने त्यांना चांगले शिक्षक-प्राध्यापक मिळत नाहीत, मग ते जाहिरातीमागून जाहिराती देत राहतात. अनेकदा रिक्त जागा भरल्या जात नाहीत, कारण राज्य सरकार परवानगी देत नाही.
केंद्रीय विद्यापीठात निवृत्तीचे वय ६५ तर राज्यातील विद्यापीठांत ते साठ आहे. त्यामुळे राज्य विद्यापीठातील चांगले प्राध्यापक केंद्रीय विद्यापीठात जातात. केंद्रीय व राज्य विद्यापीठे यांचे भत्ते, निवृत्तिवेतन व अंशदान यांसारख्या लाभातही फरक आहे. त्यामुळे तरुण, तडफदार, त्याच बरोबरीने ज्येष्ठ शिक्षकही केंद्रीय किंवा राष्ट्रीय विद्यापीठांकडे जाण्याचा धोका आहे. राज्य विद्यापीठात बुद्धिमान प्राध्यापकांना आकर्षति करील अशा सेवाशर्ती नसतात. जास्त करून विद्यापीठाच्या विविध विभागांचा दर्जा हा ते किती चांगल्या दर्जाचे विद्यार्थी व शिक्षक यांना आकर्षति करू शकतात यावर अवलंबून असतो. जेव्हा चांगले शिक्षक जातात, तेव्हा शिक्षणाचा दर्जा घसरतो. कमी दर्जाचे शिक्षक असतील तर विद्यार्थीही कमी दर्जाचे मिळतात, मग नवीन चांगले शिक्षक येत नाहीत असे हे दुष्टचक्र चालूच राहते. राज्यातील बहुतांश विद्यापीठांची अवस्था अशी आहे. आता यानंतर त्रिस्तरीय उच्च शिक्षणप्रणालीत राष्ट्रीय विद्यापीठे, केंद्रीय विद्यापीठे व राज्य विद्यापीठे असे स्तर राहतील. त्यात राज्यातील विद्यापीठांचे अभ्यासक्रम कमी दर्जाचे असतील तर वेतन कमी असल्याने शिक्षकही दुय्यम किंवा कमी दर्जाचे असतील. राज्य विद्यापीठांचा यात बळी जाणार आहे, कारण राज्य विद्यापीठातील चांगले विद्यार्थी व शिक्षक हेच या राष्ट्रीय व केंद्रीय विद्यापीठात जाणार आहेत. त्यामुळे खरे तर चांगले शिक्षक व विद्यार्थी यांच्या संख्येत नवीन भर काहीच पडणार नाही. राज्य विद्यापीठे ही त्यांच्याच सरधोपट पद्धतीचा व शिक्षक तसेच राजकीय नेते यांच्यातील संकुचित राजकारणाचा बळी ठरतील. देशाच्या उच्च शिक्षण पद्धतीत एक विभाग हा दुसऱ्या विभागांवर पोसला जाईल. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने उच्च शिक्षणात गतिशीलता आणण्यासाठी राबवलेल्या धोरणासाठी ही मोठी किंमत मोजावी लागेल.
काळानुसार उच्च शिक्षणाची फेररचना करणे आवश्यक आहे. त्यातही पदव्युत्तर पदवी व संशोधन हे दोन्ही विभाग राज्याच्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेकडून काढून घेतले पाहिजेत. त्यानंतर या विद्यापीठांचा अधिकार फक्त पदवी महाविद्यालयांपुरता राहील, त्यामुळे नवीन केंद्रीय व राष्ट्रीय विद्यापीठांचा प्रभाव फक्त राज्यातील उच्च शिक्षणाच्या संशोधन व पदव्युत्तर पातळीपर्यंतच मर्यादित राहील. केंद्राने संशोधन व पदव्युत्तर उच्च शिक्षणासाठी लागणाऱ्या निधीचा पुरवठाही त्यांच्या हातात घेतला पाहिजे. या विद्यापीठांना स्वायत्तता देताना चांगली प्रशासकीय यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर सेवाशर्ती, वेतनमान, प्रशासकीय रचना ही सारखीच ठेवणे आवश्यक आहे. नवीन अध्यापन व संशोधन पद्धती राष्ट्रीय धोरणाचा भाग म्हणून मजबूत करताना त्यात स्थानिक दबाव गट व राज्य सरकार यांचा हस्तक्षेप हा पदव्युत्तर संशोधन व अध्यापन पातळीवर कमी होईल. जर पुरेशी स्वायत्तता दिली तर राज्य विद्यापीठेही त्यांचे अभ्यासक्रम व श्रेयांक, विद्यार्थी व शिक्षक यांचे आदानप्रदान करू शकतील. खऱ्या अर्थाने आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रम व त्यांचे अध्यापन शक्य होईल. या विद्यापीठांचे प्रवेश राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षेतील गुणवत्तेवरून ठरतील. अनेक विद्यापीठांत वसतिगृहे व इतर पायाभूत सुविधा पुरेसा निधी असूनही उपलब्ध नाहीत. निधीपेक्षा हा गरजा ओळखण्यातील गलथानपणा आहे, राष्ट्रीय धोरणामुळे या बाबींची काळजी घेतली जाईल. सर्वसाधारणपणे चांगली दर्जात्मक सुधारणा यामुळे अपेक्षित आहे, त्यामुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढेल, जे केंद्रीय व राष्ट्रीय विद्यापीठांच्या स्थापनेमागचे एक उद्दिष्ट आहे, ते त्यांच्याच चांगल्या शिक्षणाच्या दर्जामुळे साध्य होईल. राज्य विद्यापीठे जर अशीच राज्य सरकारच्या दावणीला बांधून ठेवली तर मात्र यातील कुठलीच गोष्ट साध्य करणे अवघड आहे.
(अनुवाद : राजेंद्र येवलेकर)
 उद्याच्या अंकात राजेश्वरी देशपांडे यांचे ‘समासा’तल्या नोंदी हे सदर