बडय़ा कंपन्या आणि त्यामागे असणारे बडे व्यक्तिसमूह यांनी कोटय़वधी रुपयांची कर्जे थकवली किंवा बुडवली, तरीदेखील बँकांनी हे नुकसान सहन करण्याचे मार्ग शोधून काढण्याचे ठरविलेले दिसते. या मार्गाची माहिती उघड करण्यास बँका विरोध करू लागल्या आहेत. थकित कर्जापायी सामान्यजनांना बडगा दाखवणाऱ्या बँकांनी चालवलेली समान न्यायाची ही उपेक्षा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना मान्य नसली, तरी त्यामुळे फरक पडलेला नाही..
कोणत्याही क्षेत्रातील न्याय-अन्यायाचा विचार करताना समान न्यायाचे मूलभूत तत्त्व तपासून पाहिले पाहिजे हे गृहीत धरले आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील घटना आणि त्यावरील आधारित न्यायालयीन निर्णय यातून समान न्यायाचा सातत्याने आग्रह धरला जात आहे. पण या तत्त्वाला तिलांजली देऊन समान न्यायाची उपेक्षा आपल्या देशातील अर्थव्यवहारात चालू आहे. विशेषत: राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या व्यवहारात सामान्य, मध्यम- ग्राहक- समूहाला काटेकोर नियमांच्या चक्रव्यूहात अडकवून छळणुकांची वागणूक द्यावयाची आणि बडे उद्योग, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील प्रभावशाली व्यक्ती यांना मात्र अनेक सवलती, करमाफी, कर्जमाफी, कायदेशीर कारवाईतून मुक्तता, थकबाकी वसूल करण्याऐवजी कर्जपुनर्रचनेची सवलत अशा विविध सोयी-सवलतींची खैरात करावयाची हा प्रकार चालू आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात या पक्षपाती अर्थव्यवहाराची दखल घेऊन लहान व मध्यम ग्राहक-समूहाला, शेतीक्षेत्रातील कर्जव्यवहाराला विशेष सवलती मिळतील अशी अपेक्षा होती. पण ते घडलेले नाही. शेती कर्जाला चार टक्के व्याजाची सवलत, पण कर्ज वेळेवर फेडले तर! शेतीक्षेत्रात पगारदार वर्गासारखा, नियमित निश्चित दरमहा पगार मिळत नसताना, उत्पन्न आणि उत्पादित शेतमालाचे भाव अनिश्चित असताना नियमित कर्ज फेडले तर व्याजात सवलत अशी अट लादणे म्हणजे सवलत नाकारण्याचाच प्रकार आहे. उद्योगक्षेत्रात व बडय़ा उद्योगसमूहांना कोणतीही अट न लादता सवलती दिल्या जातात. सामान्यांना तीन हप्ते थकले की ‘एनपीए’च्या नावाखाली नोटीसा, कायदेशीर कारवाईची धमकी, वसुली एजंटाकडून बेकायदेशीर वसुली, वाहने, ट्रॅक्टर, अवजारे धाक दाखवून उचलून नेणे आणि ग्राहकांना भीतीच्या आणि नैराश्याच्या खाईत लोटले जाते. पण बडय़ा कर्जदारांना मात्र ‘लोन रीस्ट्रक्चरिंग’च्या नावाखाली मोठमोठय़ा सवलती देऊन न्यायाची उपेक्षा करण्याचे महान कार्य बँका करीत आहेत! एवढेच नव्हे, तर आपल्या अशा अर्थव्यवहारांची चौकशीच होऊ नये यासाठी खासगी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर देशातील अर्थव्यवहारात पारदर्शकता असली पाहिजे, पक्षपाती निर्णय रोखले पाहिजेत आणि केवळ श्रीमंत आणि बडय़ा औद्योगिक कंपन्यांना आणि व्यक्तिसमूहांना सेवा-सवलती न देता इतर उपेक्षित घटकांना अर्थसाहाय्य व इतर सेवा दिल्या पाहिजेत हे सरकारी धोरण ठरले. पण प्रत्यक्ष व्यवहारात बँका कोणाला जास्त सवलती देतात हे वेळोवेळी उघड होत आहे. या बँका बडय़ा उद्योगांना सवलतीची कर्जे देतात, कर्ज-पुनर्रचना (रीस्ट्रक्चरिंग) करून व्याजमाफी, कर्जमाफीही देतात हेही आता बाहेर येत आहे. पण आता अशा व्यवहारांची चौकशी होणार अशी लक्षणे दिसत असल्यामुळे या बँकांने अधिकारी धास्तावले आहेत व चौकशीची चक्रे रोखा अशी मागणी करण्यासाठी या अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे धाव घेऊन अशा चौकशीपासून आपणाला संरक्षण मिळावे अशी मागणी काही बँकांनी केली आहे.
राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच अर्थमंत्र्यांचीच भेट घेतली आणि सांगितले की, बँकेतील व्यवहारात व्यावसायिक दृष्टीकोनातून निर्णय केले जाता. त्या निर्णयासंबंधी ‘सीबीआय चौकशी करण्याची सुरू झालेली प्रथा बंद करावी. कर्नाटक राज्यातील मूळ कार्यालय असलेल्या बँकेने काही बडय़ा औद्योगिक कंपन्यांची ‘प्रोसेसिंग फी’ माफ केली. यासंबंधी ‘सीबीआय’ने चौकशी सुरू केल्यावर इतर बँकांच्या अधिकाऱ्यांना आपल्या निर्णय-प्रक्रियेसंबंधी धास्ती निर्माण झाल्यामुळे ही धावाधाव केली असावी. या अधिकाऱ्यांनी अर्थमंत्र्यांना असेही सांगितले की, बँकांत व्यावसायिक स्पर्धा असल्यामुळे ‘प्रोसेसिंग फी’ माफ करणे, इतर सवलती देणे, व्याजदर कमी कमी करणे अशा गोष्टी कराव्या लागतात. यासंबंधी रिझव्‍‌र्ह बँकेची तपासणी होत असते. त्यामुळे गुन्हेगारी प्रकरणांची चौकशी करणाऱ्या संस्थेकडून म्हणजेच ‘सीबाआय’कडून बँक व्यवहारांची चौकशी केली जाऊ नये व या प्रथेस वेळीच रोखावे.
बँक अधिकाऱ्यांची ही मागणी बँकांतील आक्षेपार्ह व्यवहारावर पांघरूण घालणारी आहे. ‘सीबीआय’च्या चौकशीपासून कायमची मुक्ती अगर संरक्षण मिळावे अशी मागणी करणे याला अर्थ श्रीमंत आणि बडय़ा उद्योगांना प्रचलित नियमांना बाजूस सारून विविध सवलती देण्याची मुक्त परवानगी मिळावी असा होतो. सर्वसामान्य ग्राहकांना, लहान उद्योगांना, सुशिक्षित बेरोजगारांना, शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना याच बँका कर्ज नाकारतात. प्रोसेसिंग फी ‘नाकारून सर्व कागदपत्रे मागवितात आणि नंतर कोणते तरी तांत्रिक कारण दाखवून कर्जे नाकारतात.
कोणतेही तारण न घेता २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील कंपन्यांना एक लाख कोटी रुपयांची कर्जे या बँकांनी दिलेली आहेत. यासंबंधी प्रसारमाध्यमातून उघड टीका झाल्यावरही या बँकांनी अगर रिझव्‍‌र्ह बँकेने कोणताही खुलासा केलेला नाही. या कर्जाची वसुली झाली काय, (कारण घोटाळ्यामुळे हा व्यवहारच होऊ शकला नाही,) यासंबंधीही खुलासा नाही. ‘किंगफिशर’च्या विजय मल्ल्या याला सात हजार कोटींची कर्जे दिली, ती आता थकली आहेत. दोनदा कर्जाची पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न झाला तरी ही थकित कर्जे ‘एनपीए’ (नॉन पर्फॉर्मिग अ‍ॅसेट म्हणजेच बुडितकर्जे) झाली आहेत. सामान्य कर्जदारांना ‘एनपीए’चा धाक दाखवून लगेच नोटिसा देणाऱ्या या बँका सात हजार कोटींच्या ‘एनपीए’बद्दल कोणतीही कारवाई करीत नाहीत. स्टेट बँकेचे अध्यक्ष सांगतात की, यापैकी जी रक्कम आपली आहे, तेवढय़ा रकमेची तरतूद करणार आहे. ही तरतूद (प्रोव्हिजनिंग) याचा अर्थ बँकेच्या नफ्यातून तेवढी येणे बाकी कमी करून त्या रकमेची व्यवस्था करावयाची!
अशी ‘तरतूद’ केली गेल्यामुळे वसुली होईल तेव्हा होईल अगर झाली नाही तर माफ करता येईल. पण तरतूद केल्यामुळे ‘एनपीए’ची त्रुटी दूर होते. पण तरतूद करण्याची ही सुविधा सामान्य कर्जदारांना मिळत नाही. बँकांचे अधिकारी सांगतात की, संगणकावर ‘एनपीए’ खाते झाल्यावर काही करता येत नाही. कारण संगणकप्रणाली (सॉफ्टवेअर) तसे करू देत नाही. मग बडय़ा कर्जदारांची तरतूद कशी होते? सामान्य कर्जदारांसाठी एक आणि बडय़ा कर्जदारांसाठी दुसरे असे दोन प्रकारचे ‘सॉफ्टवेअर्स’ असतात काय?
बँकांचा हा पक्षपाती कारभार स्वत: केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनीच उघड केला होता. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी एका  समारंभात अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी सांगितले की, कार्पोरेट समूहांनी कर्जे थकविली तरी त्यांच्या केसालाही धक्का लागत नाही व झालेले नुकसान बँकांच्याच माथी मारले जाते. पण हीच गोष्ट सामान्य गरीब ग्राहकांच्या बाबतीत घडल्यास त्याचे भयंकर परिणाम होताना दिसतात. बडय़ा उद्योगांना कागदपत्राशिवाय ‘ईझी लोन’ मिळते. परतफेड करण्याची सुतराम शक्यता नसतानाही त्यांना विनाहमी, विनातारण कर्जे दिली जातात व ही कर्जे काही हजार कोटींची असतात.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनीच राष्ट्रीयीकृत बँकांचा हा पक्षपाती व आक्षेपार्ह व्यवहार प्रकाशात आणल्यामुळे या बँकांच्या व्यवहारासंबंधी जनमानसात जी प्रतिमा आहे, ज्या तक्रारी आहेत त्या किती वास्तवाशी सुसंगत आहेत, हेच स्पष्ट होईल. राष्ट्रीयीकृत बँकांतून सामान्य ठेवीदार सुरक्षितता गृहीत धरून आपल्या ठेवी ठेवतात. पण या ठेवींचा उपयोग सामान्य कर्जदारांना होत नसेल व सर्व फायदा बडय़ा कर्जदारांनाच होणार असेल तर ठेवीदारांचाही एका अर्थाने भ्रमनिरासच होतो असे म्हणावे लागेल. ठेवीदारांच्या हितरक्षणाच्या दृष्टीने व सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियम आणि धोरण यांचा विचार करून या बँकांच्या कोणत्याही आक्षेपार्ह, नियमबाह्य़ व पक्षपाती निर्णय-प्रक्रियेला संरक्षण देणे योग्य होणार नाही. यासाठी ‘सीबीआय’च्या चौकशीपासून संरक्षण मिळावे ही बँक अधिकाऱ्यांची मागणी कायदा आणि निर्दोष अर्थव्यवहार व समान न्याय या दृष्टिकोनातून गैर असल्यामुळे मान्य करणे हे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला परवडणारे नाही.