नेपाळ हा प्रदेश भूंकपप्रवण क्षेत्रात मोडत असल्याने या परिसरात इमारती उभारताना त्या भूकंपरोधक असतील अशा बांधल्या जाव्यात अशी आग्रही शिफारस भूगर्भशास्त्रज्ञांनी वारंवार केली होती. नेपाळ सरकारने त्याकडे कानाडोळा केला नसता तर निश्चितच इतकी हानी झाली नसती.
निसर्गाचा नेपाळमध्ये झाला तसा प्रकोप झाला की त्यावर उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया या साचेबद्ध असतात. मोठय़ा प्रमाणावर मानवतेचा सामुदायिक कढ येतो. तसा तो येणे अर्थातच अनैसर्गिक नाही. याच्या बरोबरीने स्वयंसेवी संस्था, राजकीय पक्ष, हौशे, गवशे आणि नवशेदेखील आपण काही तरी केल्याच्या समाधानार्थ मदतकार्याला लागतात. गावोगाव मदतफेऱ्या निघतात. अंथरूण-पांघरुणापासून ते कालबाह्य़ झालेल्या औषधांपर्यंत मिळेल ती मदत जमा केली जाते आणि त्या त्या प्रदेशांत ती पाठवली जाते. यात काहीच गैर नाही. सर्वसामान्यत: नागरिक याच पद्धतीने वागतात. काही कालानंतर हा मदतयज्ञ विझतो आणि सर्व काही ये रे माझ्या मागल्या.. पद्धतीप्रमाणे सुरू होते. जग जणू काही घडलेच नाही, अशा पद्धतीने रुळावर येते आणि निसर्ग पुढील एखाद्या प्रकोपरूपात तडाखा देईपर्यंत सर्व काही सुरळीत राहते. जन पळभर तेवढे हाय हाय म्हणतात आणि कामाला लागतात. हे असेच होत असल्यामुळे या सगळ्यातून एक मूलभूत प्रश्न दुर्लक्षित राहतो. तो म्हणजे या आणि अशा दुर्घटनांत मानवाचा हात किती?
नेपाळमध्ये जे काही झाले त्याची तीव्रता पाहता हा प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. प्रचलित भावनाभारित वातावरणात असे काही करणे हे सांस्कृतिकदृष्टय़ा पापसमान असले तरीदेखील तो प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. याचे कारण असे की काठमांडू आणि परिसरात दरवर्षी तीन हजार बांधकामे उभी राहतात. त्यांचे आरेखन शास्त्रीय पद्धतीने झालेले नसते, त्यांची उभारणी सदोष असते आणि त्या सर्वच्या सर्व इमारती भूकंपप्रवण क्षेत्रात अजिबात उभारू नयेत अशाच पद्धतीने उभारल्या गेलेल्या असतात. आणि हा बेजबाबदारपणा का ठरतो? तर गेली कित्येक वष्रे अमेरिकेसह अनेक देशांचे भूगर्भशास्त्रज्ञ नेपाळ परिसराला मोठय़ा भूकंपाचा धोका आहे, असा इशारा देत होते, म्हणून. गेल्या ८१ वर्षांत त्या परिसरात इतका मोठा भूकंप झालेला नाही. असे भूकंप न झालेले प्रदेश जगात अनेक आहेत. परंतु त्यांच्यात आणि नेपाळ आदी हिमालयीन भूगर्भात फरक आहे. अन्य अनेक प्रदेशांच्या तुलनेत हा परिसर वयाने तरुण आहे. तेव्हा तारुण्यसुलभ अस्थिरता तो अनुभवत आहे. या परिसरातील भूगर्भात प्रचंड उलथापालथ सुरू असून जमिनीखालील दोन मोठी प्रतले अस्थिर आहेत. या दोन प्रतलांतील घर्षणाची ठाम माहिती भूगर्भशास्त्रज्ञांना होती. त्या बाबत त्यांनी वेळोवेळी तशी कल्पनाही दिली होती. त्याचे गांभीर्य अधिक वाटण्याचे कारण म्हणजे या प्रतलातील बदलांची गती वर्षांला चार सेंटिमीटर इतकी आहे. सर्वसामान्य नजरेस वर्षांला चार सेंटिमीटर ही गती क्षुद्र वाटत असली तरी अब्जावधी टनांचे, हिमालयासारख्या पर्वताचे आणि अनेक डोंगररांगांचे ओझे वागवणारे भूगर्भाचे स्तर जेव्हा या गतीने वरखाली करीत असतात तेव्हा ती गती काळजाचा थरकाप उडवणारी असते. त्याचमुळे भूगर्भशास्त्रज्ञ या परिसराबाबत गेली काही वष्रे सातत्याने चिंता व्यक्त करीत होते आणि हा परिसर प्रचंड क्षमतेच्या भूकंपाने हादरणार असल्याचे भाकीत वर्तवीत होते. त्यांना याचा अंदाज होता कारण जेव्हा भूपृष्ठाखालील प्रतले जेव्हा इतक्या गतीने हालचाल करतात तेव्हा त्यातून प्रचंड प्रमाणावर ऊर्जा तयार होत असते. या ऊर्जेची भूपृष्ठाखाली मोठय़ा प्रमाणावर घुसमट होते. कारण तिला बाहेर पडण्यास वाट नसते. या घुसमटीचा नसर्गिक आविष्कार म्हणजे भूकंप. जमिनीच्या पोटात दडलेली ही ऊर्जा अक्राळविक्राळपणे बाहेर पडते आणि आपण म्हणतो भूकंप झाला. या भूकंपाचा अचूक अंदाज वर्तवणे अद्याप शास्त्राला शक्य झाले नसले तरी ढोबळमानाने त्याची शक्यता वर्तवता येते. नेपाळ आणि परिसराबाबत तशीच ती व्यक्त केली जात होती. त्याचमुळे या परिसरात इमारती उभारताना त्या भूकंपरोधक असतील अशा बांधल्या जाव्यात अशी आग्रही शिफारस अनेक जागतिक भूगर्भशास्त्रज्ञांनी वारंवार केली होती. त्याकडे नेपाळने दुर्लक्ष केले.हा खास तिसऱ्या जगाचा दुर्गुण. झटपट चार पसे अधिक कमावण्याच्या नादात या जगातील व्यवस्था नियमनांकडे आणि त्यामुळे मानवी जीवनाकडे सातत्याने पूर्ण दुर्लक्ष करीत आल्या आहेत. भारतदेखील त्यास अपवाद नाही. किंबहुना या विधिनिषेधशून्य विकासात नेपाळ हे भारताचेच बांडगूळ आहे. कोणत्याही नीतिनियमनाशिवाय उभ्या राहिलेल्या इमारती, डोंगरांची अश्लाघ्य छाटणी करून कडेलोटापर्यंत झालेले बांधकाम आणि केवळ चार पसे वाचतात म्हणून सुरक्षेच्या सर्व उपायांकडे दुर्लक्ष करून त्यात आसरा घेणारे नागरिक असे हे दुष्टचक्र आहे. याची उदाहरणे भारतात अनेक ठिकाणी दिसतील. विशेषत: ईशान्य सीमेवरील अनेक राज्यांत हेच सुरू आहे. दार्जिलिंग, सिक्कीम या प्रदेशांत वरवर फेरफटका मारला तरी या डोंगरकपातीवरील बेजबाबदार बांधकामांच्या हजारो पाऊलखुणा आढळतात. या सर्व व्यवहारांत सरकारदेखील सहभागी असते. किंबहुना सरकारच्या सक्रिय सहभागाशिवाय इतका मोठा गरप्रकार होऊच शकत नाही. तेव्हा नेपाळात जी काही बेकायदा बांधकाम उभारणी सुरू होती त्यात नेपाळ सरकारचा काहीच हात नव्हता असे मानणे अगदीच दुधखुळेपणा ठरेल. मुळात हा सगळा प्रदेश अस्थिर. त्यात ही अशी धोकादायक बांधकामे. त्यामुळे जरा काही खुट्ट झाले तरी पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे हा डोलारा कोसळतो आणि होत्याचे नव्हते होऊन जाते. नेपाळमध्ये नेमके हेच झाले आहे. नैसर्गिक आपत्ती थांबवता येत नाहीत, हे कबूल. पण त्यामुळे होणारी हानी मात्र निश्चितच कमी करता येऊ शकते.
जागतिक बँकेचा अहवाल नेमके हेच सांगतो. २०१३ साली या संदर्भात प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार आशियाई प्रशांत महासागरात नैसर्गिक आपत्तींमुळे सर्वाधिक प्राणहानी झाली आहे. त्यातही या हानीचे प्रमाण अधिक आहे ते अर्धविकसित वा विकसनशील देशांत. याचाच अर्थ विकसित देशांना नैसर्गिक आपदांची तितकी झळ बसत नाही, जितकी ती मागास देशांना बसते. यावर लगेचच प्रतिक्रियावादी विकसित देशांतील समृद्धीचा दाखला देतील. ते देशच श्रीमंत असतात त्यामुळे त्यांना या सगळ्याचा फटका बसत नाही, असा हा युक्तिवाद असेल. परंतु तो आत्मवंचना करणारा आहे. हे देश विकसित आणि म्हणून श्रीमंत होतात कारण ते नियमांचे पालन करतात म्हणून, हे आपण विसरता कामा नये. अमेरिकेत अलीकडच्या काळात आलेल्या वादळांची तीव्रता अतिगंभीर होती तरी त्यामुळे झालेले नुकसान मात्र तुलनेने अत्यल्प होते. याचे कारण वादळप्रवण परिसरातील नागरिक तज्ज्ञांच्या सूचनाबरहुकूमच घरे बांधतात आणि या सूचनांचे पालन न करणारी घरे बांधलीच जाणार नाहीत याची शाश्वती त्या त्या परिसरातील सरकारे घेतात. याचा अर्थ इतकाच की नेपाळ सरकारने तज्ज्ञांच्या सूचनांकडे कानाडोळा न करता, नियमांचे काटेकोर पालन करीत इमारती उभारल्या असत्या तर निश्चितच इतकी हानी होती ना.
यावरही प्रतिवाद करू इच्छिणारे याबाबत गरीब आणि श्रीमंत असा भेदभाव करू पाहतील. हे असले नियमांचे चोचले श्रीमंतांना परवडू शकतात, गरिबांना नाही, असा चोरटा युक्तिवाद त्यावर केला जाईल. परंतु त्याचेही उत्तर हे की विकसित देशांतील जनता सुस्थितीत आहे, कारण त्या देशांनी नियमांचे पालन करणाऱ्या व्यवस्था उभारल्या आणि तेथील व्यवस्थांनी आपले नियत कर्तव्य केले, हे आहे. आधी व्यवस्था आणि मग विकास, असाच क्रम हवा. तो उलट झाल्यास नेपाळमध्ये जे झाले ते होते. हे व्यवस्थाशून्य तिसऱ्या जगाचे शाप आहेत. व्यवस्था तयार होत नाहीत, तोपर्यंत ते असेच भोगावे लागणार.
निसर्गाचा नेपाळमध्ये झाला तसा प्रकोप झाला की त्यावर उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया या साचेबद्ध असतात. मोठय़ा प्रमाणावर मानवतेचा सामुदायिक कढ येतो. तसा तो येणे अर्थातच अनैसर्गिक नाही. याच्या बरोबरीने स्वयंसेवी संस्था, राजकीय पक्ष, हौशे, गवशे आणि नवशेदेखील आपण काही तरी केल्याच्या समाधानार्थ मदतकार्याला लागतात. गावोगाव मदतफेऱ्या निघतात. अंथरूण-पांघरुणापासून ते कालबाह्य़ झालेल्या औषधांपर्यंत मिळेल ती मदत जमा केली जाते आणि त्या त्या प्रदेशांत ती पाठवली जाते. यात काहीच गैर नाही. सर्वसामान्यत: नागरिक याच पद्धतीने वागतात. काही कालानंतर हा मदतयज्ञ विझतो आणि सर्व काही ये रे माझ्या मागल्या.. पद्धतीप्रमाणे सुरू होते. जग जणू काही घडलेच नाही, अशा पद्धतीने रुळावर येते आणि निसर्ग पुढील एखाद्या प्रकोपरूपात तडाखा देईपर्यंत सर्व काही सुरळीत राहते. जन पळभर तेवढे हाय हाय म्हणतात आणि कामाला लागतात. हे असेच होत असल्यामुळे या सगळ्यातून एक मूलभूत प्रश्न दुर्लक्षित राहतो. तो म्हणजे या आणि अशा दुर्घटनांत मानवाचा हात किती?
नेपाळमध्ये जे काही झाले त्याची तीव्रता पाहता हा प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. प्रचलित भावनाभारित वातावरणात असे काही करणे हे सांस्कृतिकदृष्टय़ा पापसमान असले तरीदेखील तो प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. याचे कारण असे की काठमांडू आणि परिसरात दरवर्षी तीन हजार बांधकामे उभी राहतात. त्यांचे आरेखन शास्त्रीय पद्धतीने झालेले नसते, त्यांची उभारणी सदोष असते आणि त्या सर्वच्या सर्व इमारती भूकंपप्रवण क्षेत्रात अजिबात उभारू नयेत अशाच पद्धतीने उभारल्या गेलेल्या असतात. आणि हा बेजबाबदारपणा का ठरतो? तर गेली कित्येक वष्रे अमेरिकेसह अनेक देशांचे भूगर्भशास्त्रज्ञ नेपाळ परिसराला मोठय़ा भूकंपाचा धोका आहे, असा इशारा देत होते, म्हणून. गेल्या ८१ वर्षांत त्या परिसरात इतका मोठा भूकंप झालेला नाही. असे भूकंप न झालेले प्रदेश जगात अनेक आहेत. परंतु त्यांच्यात आणि नेपाळ आदी हिमालयीन भूगर्भात फरक आहे. अन्य अनेक प्रदेशांच्या तुलनेत हा परिसर वयाने तरुण आहे. तेव्हा तारुण्यसुलभ अस्थिरता तो अनुभवत आहे. या परिसरातील भूगर्भात प्रचंड उलथापालथ सुरू असून जमिनीखालील दोन मोठी प्रतले अस्थिर आहेत. या दोन प्रतलांतील घर्षणाची ठाम माहिती भूगर्भशास्त्रज्ञांना होती. त्या बाबत त्यांनी वेळोवेळी तशी कल्पनाही दिली होती. त्याचे गांभीर्य अधिक वाटण्याचे कारण म्हणजे या प्रतलातील बदलांची गती वर्षांला चार सेंटिमीटर इतकी आहे. सर्वसामान्य नजरेस वर्षांला चार सेंटिमीटर ही गती क्षुद्र वाटत असली तरी अब्जावधी टनांचे, हिमालयासारख्या पर्वताचे आणि अनेक डोंगररांगांचे ओझे वागवणारे भूगर्भाचे स्तर जेव्हा या गतीने वरखाली करीत असतात तेव्हा ती गती काळजाचा थरकाप उडवणारी असते. त्याचमुळे भूगर्भशास्त्रज्ञ या परिसराबाबत गेली काही वष्रे सातत्याने चिंता व्यक्त करीत होते आणि हा परिसर प्रचंड क्षमतेच्या भूकंपाने हादरणार असल्याचे भाकीत वर्तवीत होते. त्यांना याचा अंदाज होता कारण जेव्हा भूपृष्ठाखालील प्रतले जेव्हा इतक्या गतीने हालचाल करतात तेव्हा त्यातून प्रचंड प्रमाणावर ऊर्जा तयार होत असते. या ऊर्जेची भूपृष्ठाखाली मोठय़ा प्रमाणावर घुसमट होते. कारण तिला बाहेर पडण्यास वाट नसते. या घुसमटीचा नसर्गिक आविष्कार म्हणजे भूकंप. जमिनीच्या पोटात दडलेली ही ऊर्जा अक्राळविक्राळपणे बाहेर पडते आणि आपण म्हणतो भूकंप झाला. या भूकंपाचा अचूक अंदाज वर्तवणे अद्याप शास्त्राला शक्य झाले नसले तरी ढोबळमानाने त्याची शक्यता वर्तवता येते. नेपाळ आणि परिसराबाबत तशीच ती व्यक्त केली जात होती. त्याचमुळे या परिसरात इमारती उभारताना त्या भूकंपरोधक असतील अशा बांधल्या जाव्यात अशी आग्रही शिफारस अनेक जागतिक भूगर्भशास्त्रज्ञांनी वारंवार केली होती. त्याकडे नेपाळने दुर्लक्ष केले.हा खास तिसऱ्या जगाचा दुर्गुण. झटपट चार पसे अधिक कमावण्याच्या नादात या जगातील व्यवस्था नियमनांकडे आणि त्यामुळे मानवी जीवनाकडे सातत्याने पूर्ण दुर्लक्ष करीत आल्या आहेत. भारतदेखील त्यास अपवाद नाही. किंबहुना या विधिनिषेधशून्य विकासात नेपाळ हे भारताचेच बांडगूळ आहे. कोणत्याही नीतिनियमनाशिवाय उभ्या राहिलेल्या इमारती, डोंगरांची अश्लाघ्य छाटणी करून कडेलोटापर्यंत झालेले बांधकाम आणि केवळ चार पसे वाचतात म्हणून सुरक्षेच्या सर्व उपायांकडे दुर्लक्ष करून त्यात आसरा घेणारे नागरिक असे हे दुष्टचक्र आहे. याची उदाहरणे भारतात अनेक ठिकाणी दिसतील. विशेषत: ईशान्य सीमेवरील अनेक राज्यांत हेच सुरू आहे. दार्जिलिंग, सिक्कीम या प्रदेशांत वरवर फेरफटका मारला तरी या डोंगरकपातीवरील बेजबाबदार बांधकामांच्या हजारो पाऊलखुणा आढळतात. या सर्व व्यवहारांत सरकारदेखील सहभागी असते. किंबहुना सरकारच्या सक्रिय सहभागाशिवाय इतका मोठा गरप्रकार होऊच शकत नाही. तेव्हा नेपाळात जी काही बेकायदा बांधकाम उभारणी सुरू होती त्यात नेपाळ सरकारचा काहीच हात नव्हता असे मानणे अगदीच दुधखुळेपणा ठरेल. मुळात हा सगळा प्रदेश अस्थिर. त्यात ही अशी धोकादायक बांधकामे. त्यामुळे जरा काही खुट्ट झाले तरी पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे हा डोलारा कोसळतो आणि होत्याचे नव्हते होऊन जाते. नेपाळमध्ये नेमके हेच झाले आहे. नैसर्गिक आपत्ती थांबवता येत नाहीत, हे कबूल. पण त्यामुळे होणारी हानी मात्र निश्चितच कमी करता येऊ शकते.
जागतिक बँकेचा अहवाल नेमके हेच सांगतो. २०१३ साली या संदर्भात प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार आशियाई प्रशांत महासागरात नैसर्गिक आपत्तींमुळे सर्वाधिक प्राणहानी झाली आहे. त्यातही या हानीचे प्रमाण अधिक आहे ते अर्धविकसित वा विकसनशील देशांत. याचाच अर्थ विकसित देशांना नैसर्गिक आपदांची तितकी झळ बसत नाही, जितकी ती मागास देशांना बसते. यावर लगेचच प्रतिक्रियावादी विकसित देशांतील समृद्धीचा दाखला देतील. ते देशच श्रीमंत असतात त्यामुळे त्यांना या सगळ्याचा फटका बसत नाही, असा हा युक्तिवाद असेल. परंतु तो आत्मवंचना करणारा आहे. हे देश विकसित आणि म्हणून श्रीमंत होतात कारण ते नियमांचे पालन करतात म्हणून, हे आपण विसरता कामा नये. अमेरिकेत अलीकडच्या काळात आलेल्या वादळांची तीव्रता अतिगंभीर होती तरी त्यामुळे झालेले नुकसान मात्र तुलनेने अत्यल्प होते. याचे कारण वादळप्रवण परिसरातील नागरिक तज्ज्ञांच्या सूचनाबरहुकूमच घरे बांधतात आणि या सूचनांचे पालन न करणारी घरे बांधलीच जाणार नाहीत याची शाश्वती त्या त्या परिसरातील सरकारे घेतात. याचा अर्थ इतकाच की नेपाळ सरकारने तज्ज्ञांच्या सूचनांकडे कानाडोळा न करता, नियमांचे काटेकोर पालन करीत इमारती उभारल्या असत्या तर निश्चितच इतकी हानी होती ना.
यावरही प्रतिवाद करू इच्छिणारे याबाबत गरीब आणि श्रीमंत असा भेदभाव करू पाहतील. हे असले नियमांचे चोचले श्रीमंतांना परवडू शकतात, गरिबांना नाही, असा चोरटा युक्तिवाद त्यावर केला जाईल. परंतु त्याचेही उत्तर हे की विकसित देशांतील जनता सुस्थितीत आहे, कारण त्या देशांनी नियमांचे पालन करणाऱ्या व्यवस्था उभारल्या आणि तेथील व्यवस्थांनी आपले नियत कर्तव्य केले, हे आहे. आधी व्यवस्था आणि मग विकास, असाच क्रम हवा. तो उलट झाल्यास नेपाळमध्ये जे झाले ते होते. हे व्यवस्थाशून्य तिसऱ्या जगाचे शाप आहेत. व्यवस्था तयार होत नाहीत, तोपर्यंत ते असेच भोगावे लागणार.
