डेव्हिड कोलमन हेडली याला भारताच्या ताब्यात दिले जाण्याची अजिबात शक्यता नाही. तरीही तसे प्रयत्न करण्याचे जाहीर करून भारत सरकार लोकांना खोटी आशा दाखवत आहे. हेडली व अमेरिका स्वार्थासाठी एकमेकांचा वापर करून घेत होते. हेडली एकाच वेळी अमेरिकेला माहिती पुरवत होता व लष्कर-ए-तोयबासाठी भारताविरुद्ध काम करीत होता. दाऊद गिलानी हे त्याचे मूळचे नाव. अमली पदार्थाचा व्यापार व दहशतवाद या दोन्ही क्षेत्रांत त्याची ऊठबस होती. अमली पदार्थाच्या तस्करीबद्दल एकीकडे अमेरिकेला माहिती देताना तो लष्कर-ए-तोयबाला मदत करीत असे. त्याच्या या उद्योगांची माहिती अमेरिकेच्या गुप्तचर खात्याला होती, पण ती भारताला दिली गेली नाही. हेडली या नावाने त्याला पासपोर्ट देताना गिलानीची पूर्वीची ओळख दडविली गेली व अमेरिकी नागरिक म्हणून तो भारतात अनेक वेळा प्रवास करू शकला. अमेरिकेने त्याच्यावर केलेल्या मेहेरबानीचे अनेक पुरावे आहेत. आताही त्याला कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी अमेरिकेने केली नाही व त्याबद्दल खुद्द न्यायाधीशांनी आश्चर्य व्यक्त केले. या सर्व घटना लक्षात घेता हेडलीची अटक व त्यानंतर भारताच्या अधिकाऱ्यांना त्याची घेऊ दिलेली जबानी या सर्व गोष्टी ठरवून झालेल्या असण्याची दाट शक्यता आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांनी हेडलीची जबानी २०१०मध्ये घेतली. मुंबईवरील हल्ल्यांमागे आयएसआयची मदत होती, असे हेडलीने त्यामध्ये सांगितले. मात्र गेल्या वर्षी त्याने ती जबानी बदलली व एफबीआयने याबद्दल आक्षेप घेतला नाही. हेडलीने लष्कर-ए-तोयबाबद्दल बोलावे, मात्र आयएसआयला बाजूला ठेवावे अशी अमेरिकेची व्यूहरचना असू शकते; अशाच संशयाला पुढेही जागा राहिली. हेडलीला मदत करणाऱ्या सहा प्रमुख दहशतवाद्यांना अटक करण्यासाठीही पाकिस्तानवर अमेरिकेने दबाव आणला नाही. भारताच्या हाती दिले जाणार नाही अशी हमी मिळाल्यानंतरच हेडलीने कबुलीजबाब दिला होता. तशी हमी एफबीआयने दिली. त्याचबरोबर मुंबईवरील हल्ल्याला मदत केल्याचा आरोप ठेवून त्याबद्दल शिक्षा होईल अशी तजवीज केली. अमेरिकी कायद्याप्रमाणे एकदा शिक्षा झाली की त्या प्रकरणी पुन्हा खटला चालविता येत नाही. थोडक्यात, हेडली भारतात जाणार नाही अशी पूर्ण व्यवस्था अमेरिकेने केली. याबद्दल अमेरिकेला दोष देता येणार नाही. अमेरिका नेहमीच स्वत:च्या स्वार्थाला प्राधान्य देते. भारतात मात्र राष्ट्रीय स्वार्थापेक्षा पक्षीय व व्यक्तिगत स्वार्थाला प्राधान्य मिळते. हेडलीचा कबुलीजबाब न्यायालयाने स्वीकारण्यापूर्वीच भारताने त्याच न्यायालयात आक्षेप उपस्थित करायला हवा होता. मुंबई हल्ल्यात ठार झालेल्यांच्या नातेवाईकांना पुढे करून भारताला अनेक गोष्टी करता आल्या असत्या, पण कृष्णांसारखे मंत्री असलेल्या परराष्ट्र खात्याकडून अशा दूरदृष्टीची अपेक्षाही करता येत नाही. परराष्ट्र व गृह मंत्रालयाच्या ढिल्या कारभारामुळेच हेडली हातातून निसटला आहे. यात आणखीही एक प्रश्न उपस्थित होतो व तो अधिक गंभीर आहे. हेडलीला मार्गदर्शन करणाऱ्यांना पाकिस्तानमध्ये अभय मिळेल याची व्यवस्था एफबीआयने केली हे त्यांचे मतलबी व्यवहार पाहता समजू शकते, पण हेडलीला भारतात मदत करणाऱ्यांबाबत येथील पोलीस, गुप्तचर यंत्रणांनी काय तपास केला? हेडलीचे भारतातील धागेदोरे खणून काढण्याच्या कामात अमेरिका हस्तक्षेप करणार नव्हती. या कामाला प्राधान्य द्यावे असे चिदम्बरम यांना वाटले नाही आणि सुशीलकुमार शिंदे यांचे अग्रक्रम कोणते आहेत हे त्यांच्या वक्तव्यावरून उघड झालेच आहे. दहशतवाद हाताळताना अमेरिका व पाकिस्तान निदान देशाचा स्वार्थ पाहतात, भारतानेही यातून धडा घेतला पाहिजे.