कॅगवर नियंत्रणाची (नि)युक्ती?

‘कॅग’देखील निवडणूक आयोगाप्रमाणे तीन सदस्यांचा करण्याचा बदल सरकार घडवू पाहात होते! तो इतक्यात होणार नाही, पण पुढील महिन्याच्या अखेरीस विद्यमान कॅग विनोद राय निवृत्त होत असल्याने नवी नियुक्ती करावी लागेल. राज्यघटनेने कॅगची नियुक्ती सत्ताधाऱ्यांच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर सोडून दिल्याने मर्जीतील अधिकारी नेमून नियंत्रणाची संधी सरकार साधू शकते..
सध्याचे भारताचे विद्यमान नियंत्रक व महालेखापरीक्षक म्हणजे कॅग विनोद रॉय ३१ मे २०१३ रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. रॉय यांच्या कारकिर्दीत सध्याच्या केंद्र सरकारला ज्या नामुष्कीचा सामना करावा लागला तशी वेळ पुन्हा येऊ नये याची पुरेपूर खबरदारी नवीन कॅगच्या नियुक्तीच्या वेळी घेतली गेल्यास आश्चर्य नाही. भारतीय राज्यघटनेमध्ये कॅगच्या नियुक्ती, सेवाशर्ती, इ.विषयी स्पष्ट उल्लेख केलेला असला तरी इतक्या महत्त्वपूर्ण पदावर नेमणूक करावयाच्या व्यक्तीची निवड कशा प्रकारे करावी, त्यासाठी त्या व्यक्तीजवळ कुठली पात्रता/ अपात्रता असावी/ नसावी याविषयी काहीही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. राज्यघटनेच्या १४८ व्या कलमात ‘भारतासाठी एक कॅग असेल, ज्याची नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या सही-शिक्क्याने होईल व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ज्या पद्धतीने काढून टाकले जाईल, त्याच पद्धतीने कॅगनाही कामावरून दूर करता येईल’ असे नमूद आहे. पंतप्रधानांनी शिफारस केलेल्या व्यक्तीची राष्ट्रपती कॅगपदी नेमणूक करतात. अशी व्यक्ती नेमणूक झाल्यापासून सहा वष्रे किंवा ६५ वष्रे वय यापैकी जे लवकर असेल तेव्हा सेवानिवृत्त होते. म्हणजेच रॉय यांच्या निवृत्तीनंतर सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी आपल्याला अनुकूल ठरेल अशा व्यक्तीची निवड केल्यास, ते घटनाबाह्य नाही. आजघडीला पळवाट ठरू शकणारी ही व्यवस्था राज्यघटनेने का व कशी ठेवली, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
व्ही. नरहरी राव (१९४८-५४) यांनी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनाही महालेखापालाचा खाक्या दाखविला होता. सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता ‘मर्यादित कंपन्या’ नेहरूकाळात स्थापल्या, तेव्हा अशा कंपन्यांमध्ये गुंतवलेल्या सरकारी पशाच्या वापराचे लेखापरीक्षण टाळण्याच्या इराद्यास, ही घटनेची पायमल्ली असल्याचे सांगून नरहरी राव यांनी कसून विरोध केला. परिणामी तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख सरकारी गुंतवणूक असणाऱ्या सर्व कंपन्या, कॉर्पोरेशन्स, मंडळे यांना कॅगच्या लेखा परीक्षणाधीन करण्याचा कायदा करण्यास राजी झाले. नंतरच्या दोन कॅगनीदेखील केंद्रीय अर्थ व्यवस्थापनात बरेच बदल घडवून आणले. परंतु ही परंपरा अन्य काही घटनात्मक परंपरांप्रमाणे खंडित /भ्रष्ट होण्यास १९६६ नंतर सुरुवात झाली. गेल्या ४७ वर्षांत केवळ एक अपवाद वगळता सर्व कॅग हे सेवानिवृत्त झालेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांमधूनच नियुक्त झाले आहेत.
भविष्यातील राज्यकत्रेही पक्षाभिनिवेश बाजूस ठेवून निव्वळ देशहित डोळ्यासमोर ठेवून घटनेप्रमाणे देश चालवतील, अशा विचाराने तेव्हा घटनाकारांनी कॅगपदी नियुक्ती करण्याच्या संदर्भात विशिष्ट पद्धती नमूद केली नाही व ती बाब राज्यकर्त्यांच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर सोडून दिली. सर्वच कॅग सुमार वा उत्तम दर्जाचे होते असे जरी म्हणता येत नसले व सध्याचे धडाकेबाज कॅग विनोद राय हेसुद्धा आय.ए.एस. कॅडरचे असले तरी अशा नेमणुकीत हितसंबंधांचा संघर्ष होण्याची दाट शक्यता असते. भारत सरकारच्या सामान्य वित्तीय नियमानुसार (General Financial Rules) खाते/ विभागाने केलेल्या आर्थिक व्यवहारास खाते/ विभागप्रमुखच जबाबदार असतो. कॅगपदी नियुक्त होणारा आय.ए.एस. अधिकारीही कॅगपदी विराजमान होण्यापूर्वी केंद्र वा राज्य  सरकारमधील कुठल्या ना कुठल्या खात्याचा/ विभागाचा प्रमुख म्हणून कार्यरत राहिलेला असतोच. यदाकदाचित अशा अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणाखाली काम करणाऱ्या विभागात/ खात्यात काही आक्षेपार्ह आर्थिक व्यवहार झाल्याचे सदर अधिकाऱ्याची कॅगपदी नियुक्ती झाल्यानंतर उघडकीस आले तर कॅगपुढे चमत्कारिक परिस्थितीच निर्माण होईल असे नाही, तर घटनात्मक संस्थेच्या नावलौकिकास व प्रतिष्ठेस बाधा येईल.
मध्यंतरी केंद्र सरकारने व्ही. के. शूगलू, माजी कॅग यांची राष्ट्रकुल क्रीडा स्पध्रेत उघडकीस आलेल्या घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित करणे तसेच असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी एकसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने उपाययोजना सुचविताना अकारण त्यांना ठरवून दिलेल्या कार्यकक्षेबाहेर जाऊन कॅगच्या सद्यस्थितीत बदल करून ती बहुसदस्यीय संस्था बनविण्याची सरकारला शिफारस केली. यापूर्वी टी. एन. शेषन केंद्रीय निवडणूक आयुक्त असताना त्यांनी घटनादत्त अधिकारांचाच प्रभावी रीतीने वापर केल्याने सर्व राजकीय पक्षांना धडकी भरली. शेषन यांच्यासारखा कर्तव्यकठोर निवडणूक आयुक्त कुणास हवाय? त्यामुळे सरकारने निवडणूक आयुक्तांचे निर्णयस्वातंत्र्य नियंत्रित करण्यासाठी निवडणूक आयोगावर आणखी दोघा आयुक्तांची नेमणूक करण्यास सुरुवात केली. यासंदर्भात लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की, राज्यघटनेत अशा प्रकारचा बहुसदस्यीय निवडणूक आयोग असण्याविषयी तरतूद होती; परंतु राज्यकर्त्यांना शेषन कार्यप्रणालीचा झटका बसेपर्यंत ही तरतूद अमलात आणण्याची गरज वाटली नाही. कॅगच्या बाबतीत घटनेत अशी तरतूद नाही. त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. यदाकदाचित सर्व काही सुरळीत पार पडून कॅग बहुसदस्यीय संस्था बनविण्याची घटनादुरुस्ती करण्यात सर्व राजकीय पक्षांचे सहकार्य मिळून कॅग बहुसदस्यीय संस्था झालीच, तर काही वेळा कॅगच्या सदस्यांमध्येच मतभेद उत्पन्न होऊन पेचप्रसंग निर्माण होण्याची भीती आहे. ज्याप्रमाणे पोलिसांनी न्यायालयात एखाद्या प्रकरणात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात पोलीस अधिकाऱ्यांनी परस्परविरोधी विधाने/ दावे केले तर त्याचा फायदा आरोपीसच जास्त होण्याची शक्यता असते, त्याचप्रमाणे बहुसदस्यीय कॅगच्या एकमत नसलेल्या लेखापरीक्षण अहवालाचे होईल!
भारत सरकारने आजतागायत कॅगच्या निवडप्रक्रियेत अजिबात पारदर्शकता न ठेवल्यामुळे सरकारच्या हेतूच्या प्रामाणिकपणाविषयी शंका घेण्यास वाव मिळतो. असे म्हटले जाते की, वित्त सचिव, मंत्रिमंडळ सचिव व पंतप्रधानांच्या सचिवांकडून पंतप्रधानांकडे काही नावांची शिफारस केली जाते व त्यातील एक नाव शेवटी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात येते व त्याची राष्ट्रपती भवनातून अचानक एक दिवस घोषणा होते. कॅग निवडीची संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत गुप्त ठेवली जात असल्याने एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीचीच त्या पदावर का नियुक्ती करण्यात आली, त्यासाठी कुठले निकष लावण्यात आले, तशीच पात्रता धारण करणाऱ्या अन्य व्यक्तींचा विचार केला गेला की नाही, या बाबी जनतेसमोर कधीच येत नाहीत. त्यामुळे कॅगपदी नियुक्त होणारी व्यक्ती राज्यकर्त्यांच्या मर्जीतीलच व त्यांना सांभाळून घेणारीच असणार असा जनमानसाचा ग्रह झाला, तर त्याला सरकारचे या बाबतीतील लपवाछपवीचे धोरणच जबाबदार धरावे लागेल. केंद्रीय दक्षता आयोग व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या आयुक्तांच्या निवडीसाठी केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय तसेच विस्तृत निवड समित्यांची स्थापना व पद्धती निश्चित केली आहे. मग कॅगसारख्या देशाच्या प्रचंड आर्थिक व्यवहारांचे ऑडिट करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या, ज्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी न्यायपालिकेहून अधिक महत्त्व असल्याचे म्हटले होते, नियुक्तीसाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते, लोकसभेचे सभापती आदी मान्यवरांचा समावेश असलेली समिती का नेमली जात नाही, याचे कारण आजकाल वरचेवर उघडकीस येत असलेल्या महाघोटाळ्यांच्या पाश्र्वभूमीवर बघावे लागेल. कॅग पक्षीय भूमिकेतून काम करीत नसल्याने कुठल्याच राजकीय पक्षाला सामथ्र्यशाली व स्वायत्त कॅग नको आहे. आज काँग्रेस पक्षाचे सरकार सत्तेवर आहे, म्हणून त्यांचे घोटाळे कॅगने बाहेर काढल्यावर विरोधी पक्षांना आनंद होतो. उद्या दुसऱ्या कुणाचे सरकार आले व त्यांनीही असे घोटाळे करणे चालू ठेवले, तर आजचे सत्तारूढ व कॅगचे टीकाकार तेव्हा विरोधी पक्षात असतील व कॅगचे जोरदार समर्थन करतील. तेव्हा खरोखर कुठल्या गोष्टीची आवश्यकता असेल तर ती कॅगसारख्या घटनात्मक संस्थांना घटनाकारांना अभिप्रेत असलेल्या विचारानुसार काम करण्यासाठी पोषक वातावरण व परिस्थिती निर्माण करण्याची.
जाता जाता, विनोद राय यांच्या जागी वर्णी लागावी म्हणून तीन आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांनी मोच्रेबांधणी सुरू केल्याचे या संदर्भात प्रसारमाध्यमांतील बातम्यांवरून कळते. त्यात आंध्र केडरचे १९७५ बॅचचे व सध्या टेलेकॉम खात्याचे सेक्रेटरी आर. चंद्रशेखर आघाडीवर आहेत. संरक्षण सचिव शशिकांत शर्मा व माजी पेट्रोलियम सचिव जी. सी. चतुर्वेदी यांची नावे चच्रेत आहेत!