नव्या दिशा उजळतील..

‘शिक्षणाचा अभाव’ हे मती, गती, नीती आणि वित्त यांच्या नाशाचे मूळ असल्याचे महात्मा फुले यांचे वाक्य खेडोपाडीच्या शाळांमध्ये दर्शनी भागावरील ‘सुविचार फलका’वर नित्यनेमाने लिहिले जाऊ लागले, त्याला आता अनेकदशकांचा काळ लोटला. शिक्षण हे मन आणि बुद्धीच्या समृद्धीचे एकमेव साधन आहे, हे समजावण्यासाठी गावोगावीच्या भिंती किंवा वाहनांच्या पाठी रंगवून सांगण्याचे दिवसही मागे पडले. ‘शिक्षणाचा दिवा, घरोघरी लावा’ अशी ‘सरकारी साद’ काही दशकांपूर्वी दिली गेल्यानंतर गावोगावी साक्षरतेचे आणि प्रौढ साक्षरतेचे ‘अहोरात्र’ वर्ग सुरू झाले, आणि ‘मुलगी शिकली, प्रगती झाली’ असा समाधानाचा सूर उमटू लागला, त्यालाही आता काही काळ उलटून गेला. असे असले, तरी शिक्षणात अजूनही कमतरता आहेत. शिक्षण दर्जेदार तर नाहीच, मती, गती, नीती आणि वित्तस्पर्धेत पहिला क्रमांक तर दूरच, पण या स्पर्धेत टिकाव धरता येईल अशी शिक्षणव्यवस्थादेखील आपण निर्माण करू शकलेलो नाही, हे वारंवार व्यक्त होणारे वास्तव ‘लोकसत्ता’ आणि सारस्वत बँक यांच्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ या संयुक्त उपक्रमांतर्गत शुक्रवार-शनिवारी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘शिक्षणात महाराष्ट्र कुठे’ या दोन दिवसांच्या विचार परिषदेत विदारकपणे पुढे आले.
     शिक्षणव्यवस्थेतील ढिसाळपणा आणि खासगीकरणाची मुजोर मक्तेदारी आता खूप झाली, यापुढेही असेच चालत राहिले, तर प्रगतीच्या स्पर्धेत आपण कुठेच राहणार नाही, याची जाणीव मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या भाषणातून व्यक्त झाली, हे या विचार परिषदेचे मोठे फलित ठरले. गेल्या सहा दशकांत केवळ प्राथमिक शिक्षणावर भर दिल्याने माध्यमिक शिक्षणाकडे शासनाचेच दुर्लक्ष झाल्याची कबुली देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना, शिक्षणाच्या क्षेत्रात नेमके काय करायला हवे, याची पूर्ण जाणीव असल्याचे त्यांच्या भाषणात दिसून आले. खासगीकरणामुळे शिक्षण क्षेत्राची बाजारपेठ बनली, मात्र तिला दर्जाची वेसण घालता आली नाही. प्रश्न आहे तो शिक्षण सर्वदूर पोहोचवत असतानाच त्याचा दर्जा टिकवून ठेवण्याचा. देशात सर्वात आधीपासून शिक्षणाची चळवळ महाराष्ट्रात सुरू झाली, मात्र त्याचा दर्जा टिकवून ठेवण्यात सरकारी बाबूंना यश आले नाही. अत्याधुनिक यंत्रणांच्या बरोबरच काळाचे भान ठेवून शिक्षणव्यवस्था निर्माण करण्याचे आव्हान महाराष्ट्राला पेलता आले नाही. जगातील ज्ञाननिर्मितीचा अफाट वेग पकडण्यात आपली शिक्षणव्यवस्था कमी पडते आहे, त्यामुळे ज्ञानसंपादन करून जगाच्या बाजारपेठेत गेलेल्या प्रत्येकाला नव्याने प्रशिक्षणाची गरज आहे. सरकारी अनुदान सत्कारणीही लागायला हवे आणि त्याचा समाजाच्या सर्वागीण विकासालाही उपयोग व्हायला हवा, ही भूमिका राज्याच्या शिक्षण विभागाने फारशी गांभीर्याने घेतली नाही. त्यामुळेच आता सर्वसमावेशकतेचे धोरण आखताना राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठरवले आहे.  
    शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेले प्रयोगशील कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, शिक्षक आणि पालक यांच्या सुरात शिक्षणक्षेत्राच्या अनागोंदीची चिंता नेहमीच उमटत असते. या विचार परिषदेतही ती उमटली. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीदेखील आपल्या ‘शिक्षण विचारां’मध्ये हीच चिंता व्यक्त करून ‘धोक्याची घंटा’ वाजविली, ही बाब महत्त्वाची असल्याने, आता शिक्षण क्षेत्रात केवळ ‘लुटुपुटुच्या भावनेने’ खेळणाऱ्या प्रत्येकालाच आपापल्या जबाबदारीची गंभीर जाणीव व्हावयास हरकत नाही. हजारो कोटी रुपये वर्षांकाठी खर्चून आणि नवनव्या प्रयोगांचे केवळ देखावे करून आजवर सुरू असलेल्या शिक्षण क्षेत्राच्या ‘ढकलगाडी’ला नवे चालक, नवी चाके आणि नवे यंत्र बसविण्याची वेळ आली आहे, हे स्पष्ट झाल्याने आता शिक्षण क्षेत्राच्या वाटचालीचा नवा, सकारात्मक आराखडा निर्माण करणे सोपे होणार आहे. ‘लोकसत्ता’ आणि ‘सारस्वत बँक’ यांच्या या संयुक्त उपक्रमात, ‘महाराष्ट्राच्या भविष्याची सकारात्मक वाटचाल’ या संकल्पनेवरच भर आहे. राज्यासमोरील समस्यांचा केवळ ऊहापोह करणे आणि त्यांची चर्चा करून चिंता व्यक्त करणे एवढाच या उपक्रमाचा हेतू नाही. असा हेतू अनेकदा केवळ नकारात्मकच राहतो. या उपक्रमातून भविष्याच्या वाटचालीच्या दिशा शोधणे आणि विचारमंथनातून निर्माण होणाऱ्या प्रकाशकिरणांनी त्या दिशा उजळणे हा व्यापक उद्देश आहे. दोन दिवसांच्या या विचार परिषदेत ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर, राज्याच्या शिक्षण क्षेत्राला ‘सिम्बायोसिस विद्यासंकुला’ची दर्जेदार देणगी बहाल करणारे विचारवंत डॉ. शां. ब. मुजुमदार, बँकिंग क्षेत्रातील जाणकार अभ्यासक आणि सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष एकनाथ ठाकूर यांच्यासह शिक्षण क्षेत्रातील अनेक नामवंतांनी ‘आजची शिक्षणव्यवस्था आणि महाराष्ट्राचे त्यामधील स्थान’ या मुद्दय़ावर सखोल चिंतन केले, आणि सुधारणांच्या गरजाही अधोरेखित करून शिक्षण क्षेत्राच्या भविष्यातील वाटचालीला एक सकारात्मक दिशा दाखविली. विचार करण्याची क्षमता जन्मापासूनच निर्माण होत असल्याने, शिक्षणाची प्रक्रियादेखील जन्मापासूनच सुरू होते. पहिल्या दिवशीच्या एका चर्चासत्रातून गवसलेला हा धागा पकडूनच पुढे एकूण सहा सत्रांमध्ये प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यातील अडचणींवर मात करण्याच्या सकारात्मकतेने चर्चा झाली, हे या विचार परिषदेचे आणखी एक वेगळेपण. सरकारी खाक्यामध्ये शिक्षणासारख्या विषयासाठीदेखील ‘यंत्रणा’ असतात. त्यामुळे त्या केवळ ‘राबविल्या’ जातात; पण राबविण्याच्या विचारात केवळ कोरडेपणा असतो. म्हणून शिक्षण ही यंत्रणा असू नये, तर ती ‘रचना’ असायला हवी, अशा विचारातून शिक्षणव्यवस्थेच्या भावी रचनेचे मूळही इथे रुजले. या रचनेत टिकून राहील अशा गुणवत्तापूर्ण शिक्षकनिर्मितीचे आव्हान, शिक्षक-पालकांची मानसिकता, भयमुक्त शिक्षणव्यवस्था, पाठय़पुस्तकांची रचना, शिक्षणव्यवस्थेला आधारभूत ठरणाऱ्या व्यवस्थांची सक्षम निर्मिती, शिक्षक संघटनांची भूमिका, खासगी शिक्षण संस्थांचे नियोजन, महाविद्यालयीन शिक्षणक्रमातील समाजाभिमुखता आदी अनेक अंगांनी झालेल्या विचारमंथनातून एक नवा, भक्कम धागा निर्माण झाला आहे.
    शिक्षणव्यवस्थेतील पायाभूत गफलतीच्या मुळाशी जाणाऱ्या या विचार परिषदेच्या निष्कर्षांसोबतच निर्दोष व्यवस्थेचा पाया रचण्याचे मनोगत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी परिषदेच्या समारोपाच्या सत्रातील मुक्त शिक्षणचिंतनातून व्यक्त केले. शिक्षणव्यवस्थेतील धोक्याचा इशारा देणाऱ्या घंटा बडवूनदेखील धोके टाळण्याची मानसिकता निर्माण होत नसेल, तर आपण ‘अभावग्रस्त’च राहू, याची जाणीव आता अधोरेखित झाली आहे. बदलत्या महाराष्ट्राच्या भविष्याकडे सकारात्मक वाटचाल करण्याची साद लोकसत्ता आणि सारस्वत बँकेने दिल्यावर, शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला, सरकारही सकारात्मक आहे. यातूनच आता अंधाराचे जाळे फिटेल आणि नव्या दिशा उजळतील.. याच उमेदीने ‘बदलता महाराष्ट्र’ हा उपक्रम राबविला जाणार आहे!