ज्या कारणांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या ते औद्योगिक स्वप्न साकार होत नसेल तर त्या उद्योगपतीच्या हिताचा विचार करण्याची जबाबदारी सरकारची नाही. नव्या आर्थिक धोरणात तसे दिसते. महाराष्ट्राचे हित व स्वत:ची स्वच्छ प्रतिमा यांचा तरी विचार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या धोरणास मान्यता देताना करणे गरजेचे होते.
औद्योगिक दृष्टिकोनाचा आणि धोरण सातत्याचा अभाव हे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक धोरणांचे गेली काही वर्षे व्यवच्छेदक लक्षण राहिलेले आहे. विद्यमान उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी जाहीर केलेले ताजे धोरण हे याच लक्षणांनी परिपूर्ण असून दृष्टिकोनहीनतेचा कळसाध्याय ठरू शकेल इतके ते पोकळ आहे. उद्योगांनी येथे येऊन काही भरीव करावे यापेक्षा त्यांनी घरबांधणीच करावी असा विचार या कथित धोरणामागे दिसतो. याचे साधे कारण म्हणजे बिल्डर आणि राजकारणी हे महाराष्ट्रात एकाच नाण्याच्या एकाच बाजूस आहेत आणि त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या प्रत्येक शासकीय कृतीत बिल्डरांच्या हिताचाच विचार असतो. हे ताजे धोरण त्यास अपवाद नाही. गुजरात वा अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र मागे पडत असेल तर त्यापैकी अनेक कारणांमधील एक कारण हे राजकारण्यांचे जमीनप्रेम आहे. पाणी धोरण असो वा कृषी. या मंडळींचे विचार भूखंडापाशीच येऊन थांबतात. ताजे धोरणही तेथेच अडकले आहे. तेव्हा उद्योगमंत्र्यांकडे नाही तरी निदान पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे पाहून तरी राज्यातून बाहेर चाललेल्या उद्योगपतींना येथे थांबावेसे वाटेल असे काही या धोरणात असेल अशी अपेक्षा होती. ती अगदीच फोल ठरली. अनेक बडे उद्योगपती महाराष्ट्रावर नाराज आहेत. पृथ्वीराजांचे पूर्वसुरी विलासराव देशमुख आणि आदर्शवादी अशोक चव्हाण यांच्या काळात उद्योगांना जाहीर केलेल्या करसवलती देण्यास अक्षम्य विलंब झाला. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कारभार हाती घेतल्यानंतर तरी त्यात सुधारणा होईल अशी वेडी आशा उद्योग क्षेत्रास होती. परंतु चव्हाण वर्षांवासी होऊन बराच काळ लोटल्यानंतरही या बाबत काही झाले नाही. सत्तासूत्रे हाती आल्यानंतरच्या दोन वर्षांत उद्योगपतींच्या एकाही शिष्टमंडळास भेटावे वा त्यांच्या अडचणी जाणून घ्याव्यात असे मुख्यमंत्र्यांना वाटले नाही. सीआयआय, फिकी वा तत्सम कोण्या संघटनेच्या व्यासपीठावरून महाराष्ट्र अद्यापही गुजरातच्या पुढे कसा आहे याची खोटी शेखी मिरवण्याव्यतिरिक्त राज्य नेतृत्वाने या काळात काहीही केले नाही. राज्यात उद्योग क्षेत्राचा थोडा काही विश्वास सरकारवर टिकून राहिला असेल तर तो आपल्यामुळे आहे, उद्योगमंत्र्यांमुळे नाही याची जाणीव खरे तर पृथ्वीराज चव्हाण यांना असणे गरजेचे होते. तशी ती असती तर नगरविकास, पाटबंधारे आदी खात्यांतील अनागोंदी खणून काढण्यासाठी जे काही उपाय पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले त्याच्या निम्मे तरी प्रयत्न त्यांनी उद्योग खात्याबाबत केले असते. तसे झाले असते तर उद्योगाबाबतचे चित्र इतके निराशाजनक दिसते ना. हे खाते स्वपक्षीयाकडेच असल्याने त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले असावे. स्वकीयांच्या उद्योगांत लक्ष घालण्यापेक्षा राष्ट्रवादीचे पाटबंधारे अडवणे हे अधिक मोठे राजकीय कर्तव्य असल्याने त्याकडे त्यांनी आधी लक्ष दिले हे राजकीयदृष्टय़ा एक वेळ क्षम्य आहे. परंतु म्हणून त्यांनी उद्योग खात्यास इतके वाऱ्यावर सोडणे क्षम्य म्हणता येणार नाही. त्याचमुळे राणे यांच्या कालच्या घोषणेस धोरण म्हणावे असे काय आहे, हा प्रश्न पडावा. पंधराशे कोटी वा अधिक गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांना सवलत देण्यात येणार असल्याचे राणे म्हणाले. त्यात नवीन ते काय? सवलतींचा आकडा वाढवण्यापलीकडे या धोरणाने अधिक काय केले? इतके दिवस महाराष्ट्रात महाऔद्योगिक धोरण होते. ते आता महामहा झाले! पण म्हणजे काय झाले? खेरीज, या आधीच्या सवलतींची किती अंमलबजावणी झाली हेदेखील नव्या सवलती जाहीर करीत असताना उद्योगमंत्र्यांनी सांगितले असते तर जनतेच्या ज्ञानात भर पडली असती. महाराष्ट्रात पाच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असल्याची वल्गनाही त्यांनी केली. ती किती काळात होणार, कोण करणार, हे प्रश्न तूर्त तरी निरुत्तरितच असून ती का करावी या प्रश्नाचे उत्तर उद्योग खात्याने आधी द्यायला हवे. कोकणातील समुद्रात पूर्वी चाचे व्यापारी जहाजांना लुटायचे. शिवाजी महाराजांनी त्यांचा बंदोबस्त केला. आता असे उद्योगांना लुटणारे चाचे जमिनीवरही असून त्यांनी आपापसात राज्याची वाटणी करून टाकली आहे. उद्योगपतींकडून त्यांना खंडणी गेल्याशिवाय कोणत्याही प्रांतात कोणताही उद्योग उभा राहू शकत नाही. त्यास आळा घालण्याची हिंमत पृथ्वीराज यांनी अद्याप तरी दाखवलेली नाही. तेव्हा राज्यात गुंतवणूक येणार कशी? या संभाव्य उद्योगांतून २० लाख संभाव्य रोजगार तयार होणार आहेत. हे सारेच थोतांड आहे असे आतापर्यंतच्या अशा घोषणांचे संकलन केल्यास आढळून येईल.
या धोरणात सर्वात आक्षेपार्ह आहे तो औद्योगिक जमिनीचा गृहबांधणीसाठी वापर करू देण्याचा मुद्दा. विशेष आर्थिक क्षेत्राचा भूलभुलैया दाखवून महाराष्ट्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत हजारो हेक्टर जमीन हस्तगत केली. त्या वेळीही गुंतवणूक आणि संभाव्य रोजगारनिर्मिती यांचे असेच भव्य आकडे तोंडावर फेकण्यात आले होते. स्वत: राणे हे त्या वेळी या विशेष आर्थिक क्षेत्रांचे कट्टर समर्थक होते. त्या वेळी सरकार विशिष्ट उद्योगसमूहासाठीच काम करीत असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते आणि महसूलमंत्री म्हणून तेव्हाची राणे यांची भूमिका अनेक प्रश्नांना जन्म देणारी होती. त्याही वेळी ही विशेष आर्थिक क्षेत्रे म्हणजे सरकारच्या आधारे जमीनबळकाव उद्योग असल्याची टीका झाली होती. पुढे सुदैवाने ही विशेष आर्थिक क्षेत्रे बारगळली. परंतु तेव्हाचे उद्योगांचे राहिलेले कार्य पूर्ण करण्याचा वसा राणे यांनी उद्योगमंत्री म्हणून पुढे चालू ठेवला आहे असे दिसते. मुळात खासगी उद्योगांसाठी जमीन व्यवहारांचे दलाल म्हणून सरकारने काम करणे अत्यंत अयोग्य होते. त्या चुकीची उतराई आता सरकार दुसऱ्या चुकीने करीत आहे. ज्या कारणांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या ते औद्योगिक स्वप्न साकार होत नसेल तर त्या उद्योगपतीच्या हिताचा विचार करण्याची जबाबदारी सरकारची नाही. बदलत्या आर्थिक व्यवस्थेत विशेष आर्थिक क्षेत्रे तितकीशी फायदेशीर राहिली नाहीत म्हणून उद्योगांची जमिनीतील गुंतवणूक अडकून राहिली. त्यातील ४० टक्के इतकी जमीन त्यांना घरबांधणीसाठी उपलब्ध करून त्या उद्योगांच्या.. आणि त्यातही काही विशिष्ट उद्योगसमूहांच्या.. ऋ णातून उतराई होण्याचा प्रयत्न सरकारने या धोरणाद्वारे चालवला आहे. त्याची गरज नाही.
उद्योगमंत्री म्हणून इतका मोठा विचार नारायण राणे यांनी केला नसेल तर ते समजण्यासारखे आहे. ते त्यांच्या आतापर्यंतच्या राजकारणास साजेसेच झाले. परंतु पृथ्वीराजांचे काय? इतक्या धडधडीत बिल्डरधार्जिण्या उचापतींस औद्योगिक धोरण असे म्हणण्यासाठी पृथ्वीराजांवर दिल्लीहून दबाव आला असे म्हणतात. तरीही महाराष्ट्राचे हित आणि स्वत:ची स्वच्छ प्रतिमा यांचा तरी विचार मुख्यमंत्र्यांनी या धोरणास मान्यता देताना करणे गरजेचे होते. चव्हाण हे आपल्या प्रतिमेस फार जपतात असे म्हटले जाते. ते खरे असल्यास राणे यांना साथ दिल्याने आपली प्रतिमा अधिक सुधारेल असे त्यांना वाटते काय? ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, ब्रँड महाराष्ट्र’ असे नव्या औद्योगिक धोरणाचे घोषवाक्य आहे. पण हे धोरण आहे तसेच राबवले गेल्यास ‘बोंब महाराष्ट्र’ असे म्हणायची वेळ येईल यात शंका नाही.
