त्या बातमीचे गूढ!

खरी गरज हीच!
‘मर्त्य- अमर्त्य’ हा अग्रलेख (२४ जुल ) एक दिशादर्शक दस्तऐवज आहे तो  यासाठी की, आíथक सुधारणा आणि सर्वसामान्य  लोकांचे प्रश्न याची सांगड ही  या देशाची खरी गरज  आहे याचा पुनरुच्चार या निमिताने झाला आहे. केंद्र सरकारला या दोन्ही आघाडय़ांवर अपयश आले आहे. नुकत्याच आलेल्या नियोजन आयोगाच्या अहवालात दारिद्रय़ाचा निर्देशांक २००५ मधील ३७.२ वरून २०११ पर्यंत २१.९ इतका कमी झाल्याचे म्हटले आहे मग असे असताना मोफत धान्य विधेयक आणणे सरकारला का भाग पडले? सर्वसामान्य माणसांना या अगम्य गणिती कसरतीमध्ये रस नसतो. त्याला समोर काय दिसते हे महत्त्वाचे.
समाजजीवनाचा हृदयालेख (कार्डिओग्राम) एका सरळ रेषेत आला तर ही विद्वान मंडळी म्हणतील बघा सामाजिक आरोग्य उत्तम आहे त्यात काहीही चढ उतार नाहीत (एका रेषेत असा आलेख माणूस  मृत झाल्यावर येतो ) दुर्दैवाने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सरळ रेषेतला हा आलेख ही आपली सर्वात मोठी समस्या आहे.  
शुभा परांजपे, पुणे</strong>

बेछूट ‘तीनतेरा’..
‘गुप्तहेर यंत्रणेचे तीनतेरा’ या लेखाद्वारे (१८ जुलै) विद्याधर वैद्य या आयबीच्या (गुप्तवार्ता विभाग- इंटलिजन्स ब्यूरो) निवृत्त संचालकांनी केलेली अनेक विधाने बेछूट आहेत. ‘गुप्तहेर व्यवस्थेची काय दुर्दशा होत आहे’, ‘आयबीच्या संवेदनशील तपास गटांच्या घटकांवर विपरीत परिणाम होत आहे’ इत्यादी विधानांत ‘दुर्दशा’ किंवा ‘विपरीत परिणाम’ म्हणजे नेमके काय याचा खुलासा वैद्यांकडून झालेला नाही. मुळात निवृत्त अधिकाऱ्यांना गुप्तहेर यंत्रणेच्या सद्यस्थितीची अंतर्गत माहिती कशी काय? निवृत्तीनंतर आयबीच्या ऋणांतून काही अंशी तरी उतराई होण्याचा वैद्य यांचा हा प्रयत्न दिसतो. सध्या कार्यरत असलेल्या सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना वैद्य कोणते मापदंड लागू करू इच्छितात?
अरविंद खरमोडे, दादर (मुंबई).

निस्पृहपणाची कसरत
‘मर्त्य- अमर्त्य’  या अग्रलेखाने (२४ जुलै) अमर्त्य सेन यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञाला सुमार ठरवताना सरसकटीकरणाची हद्द गाठून सुमारपणाचेच दर्शन घडवले, असे खेदाने म्हणावे लागेल. ‘मोदींनी गुजरातमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांच्या गरजा भागवल्या, हे मान्य करावे लागेल’ असे विधान अग्रलेखात आहे, परंतु हे दावेही विवाद्य आहेत. मोदींच्या विकासाचा उजेड ठरावीक भागांतच पडलेला आहे. त्याहून भयंकर आहे तो ‘नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या गरजा पुरवल्या जात असतील, तर त्या पुरवणारा नेता निधर्मी आहे की धर्मवादी, याचा विचार नागरिक करीत नाहीत, हे वास्तव आहे’ हा दावा! या देशात संकुचित धर्मवाद हा तथाकथित अकार्यक्षमतेपेक्षा आणि भ्रष्टाचारापेक्षा घातक आहे, हे मानणारे बहुसंख्य मतदार नसते, तर आज काँग्रेसची अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट आघाडी सत्तेत नसती. अग्रलेखात दोन वाक्यांत मोदींना झोडल्यासारखे करायचे आणि तिसऱ्या वाक्यात त्यांची तळी उचलून धरायची, या कसरतीला नि:स्पृहपणा म्हणणे ही आत्मवंचना ठरेल.
रमाकांत नाडगौडा, नाहूर

गुरू- महागुरूचे अर्थ!
गुरू ते महागुरू हे शनिवारचे संपादकीय (२० जुल ) वाचून चांगले विचारमंथन झाले. हल्ली मूल जन्माला येते तेच मुळी गुरूंच्या संस्कार वर्गात प्रवेश घेऊन. शाळेच्या वयात त्यांना ९० टक्केपेक्षा अधिक गुण मिळवून देणारा क्लासरूपी गुरू लागतो. त्याची गुरुदक्षिणा देण्यासाठी पालकांनासुद्धा ऑफिसमध्ये योग्य बॉसरूपी गुरूला वश करावे लागते. असेच आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर हल्लीच्या फास्ट फूडच्या जमान्यात सतत गुरू बदलावे लागतात. यूज अँड थ्रोच्या जम्यानात गुरू या शब्दाचा अर्थ बदलणे आवश्यक आहे. !
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे.

जातिप्रथा हे म्हणे ‘वैशिष्टय़’!
जागतिकीकरणाच्या ‘ग्लोबल’ काळात समाजमन मात्र अजूनही ‘लोकल’ आहे. आजही वाढते जातीय अन्याय आणि अत्याचार हे त्याची साक्ष देतात. जातीयता ही कोणती भौतिक वस्तू नसून ती एक विकृत मानसिकता आहे. ज्यामध्ये आपण कोणापेक्षा तरी उच्च यापेक्षा आपल्यापेक्षा बाकीचे किती कनिष्ठ ही समजूत असते. या विकृत समजुतीमुळे कित्येक जनाचे (तथाकथित कनिष्ठ जातीच्या लोकांचे) हकनाक बळी जात आहेत. मुळातच भारत स्वतंत्र झाल्याच्या सहा दशकांनंतरही देशात अजूनही राष्ट्रप्रेम मात्र रुजले नाही. मात्र अजूनही आम्ही ‘भारतीय’  कळत-नकळत जात धर्म जर जास्तच कुरवाळतो. हाय फाय आणि हाय टेक चकचकीत समाजातसुद्धा जातीयतेचा दर्प आजही येतो. आमच्या मोटारगाडय़ा, लॅपटॉप, मोबाइल हेसुद्धा आमची विशिष्ट जातीची कंपने समाजमनावर टाकत असतात विविध चिन्हे आणि प्रतिमांनी. आणि आता जात वगरे नष्ट झाली आम्ही काही मानत नाही असं म्हणून समोरच्याचं आडनाव आधी विचारतो हळूच!
जातिप्रथा हे तर आपले वैशिष्टय़ आहे, असेही आता (विशेषत तथाकथित वरच्या जातींतले) लोक म्हणू लागले आहेत. हे ‘वैशिष्टय़’ आहे म्हणून जर विनाकारण कोणाचा मृत्यू होत असेल, कोणाला अपमान सहन करावे लागत असतील, कोणाला बहिष्कृत केले जात असेल, बलात्कार होत असतील, तर एक ‘भारतीय’ म्हणून आपणच ठरवावे योग्य काय आहे ते.
स्वप्निल कांबळे, चेंबूर.

प्रबोधनकारांची तिसरी पिढी पुन्हा कात टाकेल?
मंदिरापेक्षा रोजीरोटी महत्त्वाची -उद्धव ठाकरे (लोकसत्ता, २० जुलै) ही बातमी वाचून सुखद धक्का बसला. शिवसेनेची राजकीय कारकीर्द पाहता मराठी हित, मद्रास्यांचा द्वेष इथपासून ‘ज्वलंत हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारे’ असा प्रवास करणाऱ्या शिवसेनेला प्रत्येक दोन दशकागाणिक कात टाकणे नवीन नाही.  
ठाकरे कुटुंबाचे सामाजिक विचारसुद्धा पिढीगणिक असेच बदलत राहिले आहेत. ‘प्रबोधनकार’ केशव सीताराम ठाकरे यांचा पुरोगामी, जातिव्यवस्थाविरोधी आणि बहुजनवादी इतिहास जगजाहीर आहे. त्यांनी ब्राह्मण्यवाद, पुरोहितवाद यावर घणाघाती हल्ला केला. इतकेच काय, तर सध्याचे ठाकरे कुटुंबीयांचे श्रद्धास्थान असलेले कुलदैवत काल्र्याचे एकवीरा मंदिर हे बौद्ध लेणी असून तेथे नवस फेडणे चुकीचे आहे, असे आपल्या ‘देवळांचा धर्म आणि धर्माची देवळे’ या पुस्तकात नमूद केले. मात्र प्रबोधनकारांच्या वारसाने- बाळासाहेबांनी, सुरुवातीचा अपवाद सोडला तर हिंदुत्ववादाची राजकीय भूमिका घेत पित्यांच्या विरोधी भूमिका घेतली. शिवसेनेचा मतदार हा नेहमीच मध्यमवर्गीय- मागासवर्गीय राहिला आहे. असे असूनसुद्धा बाळासाहेबांनी ‘मंडल कमिशन म्हणजे बंडल कमिशन’ असे म्हणत सत्ता मिळताच आपल्या एकुलत्या एक ब्राह्मण आमदाराला- मनोहर जोशींना- मुख्यमंत्री बनविले. बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करणारे शिवसनिक असतील तर त्याचा मला अभिमान आहे, असे बोलणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्या तोंडून शेवटच्या २० वर्षांत हिंदुत्वाशिवाय आणि मुस्लीम द्वेषाशिवाय इतर मुद्दे क्वचितच आले.
उद्धव ठाकरे यांनी मात्र पक्षप्रमुख झाल्यापासून हिंदुत्वाचा केवळ मोघम उल्लेख करीत  हिंदुत्ववादाची भूमिका केवळ भाजपसोबतच्या संबंधांचा, दुव्याचा दाखला देताना जाहीर केली. मराठवाडा नामांतराचा विरोध करणाऱ्या आपल्या पित्याच्या भूमिकेला विसंगत त्यांच्या हयातीतच ‘शिवशक्ती-भीमशक्तीचे’ नवे अशक्य गणित मांडले आणि ते प्रत्यक्षातदेखील उतरविले. अगदी युतीबाबत सेनेला ग्राह्य धरू नये अशी टोकाची भूमिकासुद्धा घेतली.
 ठाकरे कुटुंबाची तिसरी पिढी आता खरोखरच कात टाकून महत्त्वाचे मुद्दे घेईल काय, हा खरा प्रश्न आहे. तसे झाल्यास महाराष्ट्रातील सामाजिक-राजकीय विश्वात नवीन पर्वाची नांदी ठरेल.
रविकिरण शिंदे, पुणे