बालकांचे हक्क, अधिकार, आरोग्य, शिक्षण, संगोपन, त्यांचे ताणतणाव, कुटुंबातले व समाजातले त्याचे स्थान इत्यादींविषयी विचारविमर्श होत असतो. बालकांचे मनोरंजन या बाबत मात्र पुरेसा विचार होताना दिसत नाही. जागतिकीकरणाच्या आणि माध्यम युगाच्या सध्याच्या काळात या विषयाकडे अजून फार काळ दुर्लक्ष करून चालणार नाही. बालकांना माहिती देणे, शिक्षण करणे आणि मनोरंजन करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी मीडिया पार पाडत आहे. मीडियासंदर्भात मुबलक प्रमाणात आयोजित केल्या जाणाऱ्या परिसंवाद- चर्चासत्रांमधून बालकांच्या मनोरंजनाबाबत विचारमंथन होताना दिसत नाही. मुख्य प्रवाहातला मीडिया बाल मानसशास्त्र विचारात घेऊन कार्यक्रमांची निर्मिती करीत असल्याचे दिसत नाही. टीव्हीवरील जंगल बुक, पोटली बाबा की, घटोत्कच यासारख्या मोजक्या कार्यक्रमांचा अपवाद वगळता बालकांसाठी सकस मनोरंजनाचा अभावच दिसला आहे. हिंदी सिनेमाही यास अपवाद नाही. तारे जमींपर, स्टेनले का डब्बा, द ब्लू अम्ब्रेला, चिल्लर पार्टी इ. अगदी थोडय़ाच आशयघन चित्रपटांची निर्मिती बालकांसाठी अलीकडच्या काळात झाली आहे.
टीव्हीवरील कार्टून चॅनेल्स बालकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहेत. यावर सादर होणाऱ्या कार्यक्रमांमधून बालकांच्या होणाऱ्या मनोरंजनाचा दर्जा काय आहे, त्याचे सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम काय होताहेत याचा शास्त्रीय अभ्यास व्हायला हवा. बालकांसाठीच्या कार्यक्रमांचे अशा पद्धतीने प्रक्षेपण केले जात की, ते मोठे झाल्यावर सौंदर्यप्रसाधने वा तत्सम वस्तूंचे ‘गिऱ्हाईक’ बनतील. बालकांमध्ये सहिष्णुता, बंधुभाव, परिपक्वता निर्माण होईल, तर्कशुद्ध, विवेकनिष्ठ विचार करण्याची क्षमता विकसित होईल, उपभोगवादी मूल्ये थोपवली जाणार नाहीत, लोकशाही मूल्यांचे जतन व संवर्धन करण्याचे वस्तुपाठ मिळतील अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांनी बालकांची करमणूक होणे गरजेचे आहे. आज मात्र एकसुरी, एकसाची आणि बालकांच्या वयाला न साजेशा कार्यक्रमांचा भडीमार बालकांवर होतो. कोणत्याही कार्यक्रमांमधून बालकांच्या तरल, हळुवार, निरागस, निष्पाप, निव्र्याज, निर्मळ भावविश्वाचे दर्शन घडत नाही. त्यांच्यावर अकाली प्रौढ कार्यक्रमांचा मारा होत आहे. परिणामी, त्यांच्यात िहसकपणा, चिडचिडेपणा, मन एकाग्र न होणे, शांत झोप न येणे, अभ्यासाचा ताण येणे अशा समस्या निर्माण होत आहेत.
या पाश्र्वभूमीवर बाल मनोरंजनाबाबत राष्ट्रीय धोरण ठरवण्याची निकडीची गरज आहे. टीव्ही, इंटरनेट, व्हिडीओ गेम या माध्यमांमधून अतिशय हिणकस, बाजारू, अभिरुचीहीन आणि उग्र व आक्रमक मनोरंजन मिळते; त्यावर प्रतिबंध घालायला हवेत. सरकारने या विषयी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. शक्य झाल्यास बालकांसाठी दूरदर्शनने स्वतंत्र राष्ट्रीय वाहिनी सुरू करायला हवी. खासगी वाहिन्यांवरील बालकांसाठीच्या दर्जेदार कार्यक्रमांसाठी पुरस्कार सुरू केले पाहिजेत. चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायटीचे पुनरुज्जीवन करून अभिजात चित्रपटांची निर्मिती केली पाहिजे. एकेकाळी आकाशवाणीच्या ‘गंमत जंमत’, ‘बालदरबार’सारख्या कार्यक्रमांनी बालकांचे सकस मनोरंजन केले होते. अजूनही आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून बालकांसाठी कार्यक्रम प्रसारित केला जातो, पण इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांच्या भाऊगर्दीत आकाशवाणीकडे कुणाचे लक्ष नाही आणि टीव्ही या लोकप्रिय माध्यमाकडे सकस बालमनोरंजनाचे पर्याय कमी आहेत! सवंग करमणुकीपासून बालकांना वाचवण्याची नितांत आवश्यकता ओळखून बालकांचे हक्कआणि अधिकार या क्षेत्रात काम करणाऱ्या एनजीओ, अभ्यासक, कार्यकत्रे, विचारवंत तसेच शिक्षक आणि पालक यांनी दबाव गट निर्माण करून बालकांसाठी राष्ट्रीय मनोरंजन धोरण तयार करण्यास सरकारला भाग पाडायला हवे.
प्रा. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक
‘मुंबई जलवाहतूक प्रकल्प’कोणाच्या फायद्यासाठी?
नव्याने येऊ घातलेला जलवाहतूक प्रकल्प हा मुंबईकरांना कितपत फायदेशीर ठरेल हा कधीही न सुटणारा प्रश्न आहे. असे अनेक प्रकल्प मुंबईत राबवले गेले, जात आहेत आणि यापुढेदेखील राबवले जातील. सर्वात हास्यास्पद आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे निविदा काढण्याआधी पर्यावरण सुनावणी! यासाठीची संमती कशी घेतली नाही? तेसुद्धा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने, ज्यांना वरळी-वांद्रे सागरी पुलाचा त्यांचा इतका दांडगा अनुभव होता? एकमार्गी तिकीट जर २५० रुपये असेल तर पर्यटनासाठी आणि मुंबई दर्शनासाठी आलेले लोकच याचा उपयोग करतील. चाकरमान्यांना मुंबईत लोकलच अजूनही परवडण्यासारखी आहे.
शिवाय दोन ते तीन ठिकाणी ज्या जेट्टी बांधल्या जाणार आहेत (दहिसर ते वांद्रे या दरम्यान) तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी बेस्टची बस किंवा रिक्षा यांचाच वापर करावा लागेल. दहिसर ते वांद्रे िलक रोडच्या पश्चिमेकडील रहिवासी हे कदाचित याचा उपयोग करतील, परंतु पूर्वेकडील रहिवासी पश्चिम रेल्वे लाइन ओलांडून काही जेट्टीपर्यंत जाणार नाही. या प्रकल्पाचे संभाव्य दुष्परिणाम म्हणजे िलक रोड आणि पश्चिम समुद्र किनारपट्टी यामध्ये प्रचंड प्रमाणावर बिल्डर लोक उरलेल्या जमिनीवर कब्जा करून टोलेगंज इमारती उभारून वाहतुकीसाठी अनेक प्रश्न निर्माण करतील. कदाचित या सगळ्या बाबींचा विचार डीपीआर (डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनवताना केला असेल अशी किमान अपेक्षा आहे. नाहीतर करदात्यांचे २५०० ते ३००० कोटी रुपये अरबी समुद्रात गेले असे समजा.
– विकास आपटे
सरदार पटेलांच्या सूचनांकडे पंडित नेहरूंचे दुर्लक्षच
निवृत्त नौदल अधिकारी विनायक अभ्यंकर यांचा ‘इक वो भी दिवाली थी’ हा लेख (१ नोव्हें.) चीनशी ५० वर्षांपूर्वी झालेल्या लढाईत भारताने ज्या चुका केल्या, त्यावर विदारक प्रकाश टाकणारा आहे. गंभीर चुका केल्या नेतृत्वाने, सरकारने आणि त्याचे परिणाम भोगावे लागले लष्कराला, हे अक्षरश: खरे आहे. पंतप्रधान पं. नेहरू यांनी जनरल थिमय्या, जनरल सेन, जनरल थोरात यांच्या इशाऱ्याकडे तर दुर्लक्ष केलेच, पण भारताचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याही इशाऱ्याकडे व सूचनांकडे दुर्लक्ष केले. या संदर्भात सरदार पटेल यांनी नेहरूंना ७ नोव्हेंबर १९५० रोजी लिहिलेले पत्र उद्बोधक आहे. तिबेटवरील चीनच्या आक्रमणानंतर लिहिलेले हे पत्र आहे. या पत्रात सरदारांनी महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. त्यापैकी काही येथे देत आहे- आपल्या सैन्याची पुनर्रचना व शत्रुसैन्याचे लक्ष्य बनू शकणाऱ्या मार्गाच्या व ठिकाणांच्या रक्षणाची तयारी करणे, शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा, पुरवठा इत्यादींची आवश्यकता लक्षात घेऊन संरक्षणाची दीर्घकालीन योजना बनविणे, चीनला संयुक्त राष्ट्रसंघात प्रवेश देण्याबाबत मुग्धता राखणे, सरहद्दीवर चौक्या बसविणे व गुप्तहेरांची योजना करून सर्व माहिती संपादन करणे, पश्चिम, वायव्य, ईशान्य भागात उत्पन्न झालेल्या दुहेरी संकटाचे मूल्यमापन करणे, हा धोका लक्षात घेऊन लष्करकपात योजनेचा पुनर्विचार करणे, दळणवणाच्या साधनांत सुधारणा करणे, अशा अनेक उपयुक्त सूचना सरदारांनी आपल्या पत्रात केल्या आहेत. पं. नेहरू यांनी त्यांच्याकडेसुद्धा कानाडोळा केला. कारण चीन आक्रमणच करणार नाही, या भ्रमातच नेहरू वावरत होते. या सूचनांची त्वरेने अंमलबजावणी नेहरूंनी केली असती तर नंतर दहा वर्षांनी चीनने केलेल्या आक्रमणास चांगले उत्तरे देता आले असते. सरदारांच्या या पत्रावरून ते परराष्ट्रीय धोरण व संरक्षणविषयक धोरण यांचे कसे मर्मज्ञ होते याची कल्पना येते.
-के. ए. पोतदार, अकोला</strong>
