पुतिनविरोधात स्वयंसेवी संस्था

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिले वर्ष पार पडले. हा कार्यकाल जून २०१८ पर्यंत टिकणार आहे. या वर्षांत त्यांनी घेतलेले अनेक कठोर राजकीय धोरणात्मक निर्णय त्यांच्या कणखर नेतृत्वाची साक्ष देतात. त्यावरून ‘पुतिन हे एकाधिकारशाही हुकूमशहा’ असल्याची टीका अनेक वर्तुळांतून त्यांच्यावर होत असली तरी गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार यांना आळा घालण्यासाठी त्यांनी जे निर्णय घेतले, त्याबद्दल ते निर्विवाद प्रशंसेला पात्र आहेत यात शंका नाही. भ्रष्टाचाराच्या व्यवहारात अडकलेल्या संरक्षणमंत्र्यांची त्यांनी केलेली बडतर्फी देशहिताचीच होती याबद्दल कोणाचेही दुमत नाही. इतकेच नव्हे तर पंतप्रधान दिमित्री मेद्वदेव यांच्या अधिकारालाही काही प्रमाणात कात्री लावल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यायोगे सरकारी कार्यावर ‘क्रेमलिनचे नियंत्रण असल्याचे स्पष्ट होते आणि क्रेमलिनचे नियंत्रण अर्थातच सर्वेसर्वा पुतिन यांच्याच हाती आहे. असे असले तरी २००० ते २००८ मधील कार्यकाळात पुतिन यांना जी लोकप्रिय मान्यता मिळाली होती, तिला या पहिल्या वर्षांतील राज्यकारभाराने काहीसा धक्का दिल्याचे चित्र दिसून येते, त्यांच्या काही धोरणात्मक निर्णयांबाबत देशातील अनेक वर्तुळांतील तज्ज्ञ व जाणकार व्यक्तींकडून नाराजीचा व विरोधाचा सूर उमटताना दिसून येतो. यासंबंधी एक ठळक घटना लक्षात घेण्यासारखी आहे. ती म्हणजे त्यांचे पूर्वकाळातील सहकारी व सल्लागार क्रेमलिनचे माजी मुख्य अधिकारी ‘व्लादिस्लाव्ह सुर्काव्ह’ आणि पूर्वीचे मुख्य सल्लागार अ‍ॅलेक्सी कुद्रीन यांनी त्यांची साथ सोडून, पुतिन यांच्या धोरणांना विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे.
‘बिनसरकारी स्वयंसेवी संस्थासंबंधात’’ (ठॅड) पुतिन यांनी दोन विशेष निर्णय घेतले आहेत त्याबाबत अनेक वादविवाद निर्माण होऊन प्रखर विरोधाचे वातावरण तापू लागले आहे. या नवीन कायद्यांतर्गत ज्या स्वयंसेवी संस्था परकीय देशांकडून आर्थिक मदत घेतात त्यांना ‘परकीय मध्यस्थी’ (अ‍ॅएठळ) म्हणून नोंदणी करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. ज्या संस्था अशी नोंदणी करण्याचे टाळतील त्यांच्यावर कारवाई करून जबरदस्त दंड वसूल करण्याचा अधिकार सरकारला असेल हा एक कायदा. दुसरे म्हणजे अशा संस्थांना अचानक भेटी देऊन त्यांच्या आर्थिक व्यवहाराची तपासणी करण्याचा अधिकार संबंधित खात्याला देण्यात आला आहे. हे दोन्हीही कायदे नोव्हेंबर २०१२ पासून अमलात आले. विरोधी पक्ष, सामाजिक पुढारी आणि प्रसारमाध्यमांच्या प्रखर विरोधाला न जुमानता जून २०१३ पासून जवळजवळ ६५० स्वयंसेवी संस्थांची तपासणी कायदेशीररीत्या सुरू झाली.
या दोन विवाद्य कायद्यांमुळे ‘मानवी अधिकार संस्थांमध्ये’ नाराजी व विरोधभावना निर्माण झाली. रशियातील संस्थांबरोबरच त्यांना आर्थिक मदत देणाऱ्या अमेरिका व युरोपमधून जगभर ‘सामाजिक चळवळ’ उभारणाऱ्या संघटनांमध्येही यामुळे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या नवीन कायद्यांना कशा प्रकारे तोंड दिले जात आहे व त्याद्वारे केलेल्या कारवाईला कितपत यश येईल याचा आढावा घेणे उद्बोधक ठरेल.
‘रशियन सरकारकडून होणारे समर्थन’
या वादग्रस्त कायद्यांचे समर्थन करणारी काही कारणे सरकारच्या बाजूने निश्चित आहेत.
(१) २०११ मध्ये ज्या वेळी अध्यक्षीय निवडणूक लढवण्याचे पुतिनने जाहीर केले त्या वेळेपासून सर्व स्वयंसेवी संस्थांनी त्यांना तिसऱ्यांदा निवडणूक लढवण्याच्या निर्णयाला विरोध जाहीरपणे दर्शविला होता. वास्तविक रशियन घटनेप्रमाणे काही वर्षांच्या अंतराने तिसऱ्यांदा निवडणूक लढवणे हे कायदेशीर आहे. असे असले तरीही मे २०१२ मध्ये पुतिन निवडून आल्यावरदेखील या संस्थांनी मॉस्कोतील ‘बोलोट्ना या चौकात’ प्रचंड विरोधी निदर्शने केली. त्या दरम्यान भीषण हिंसाचार होऊन काही लोकांचा बळीही गेला. या पाश्र्वभूमीवर अशा संस्थांना ‘काळ्या यादीत’ टाकण्यासाठी हे स्वयंसेवी संस्था-विरोधी कायद्यांचे प्रयोजन केले गेले. २) दुसरे कारण ‘गोलॉस’ (श््रूी) या स्वयंसेवी संस्थेला अमेरिकेकडून २ दशलक्ष डॉलरची मदत मिळाल्याने या कृतीमुळे अमेरिका, रशियाच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप सरकारतर्फे करण्यात आला. एवढेच नव्हे तर ‘गोलॉस’ या संस्थेने पुतीनच्या निवडणुकीवर जाहीरपणे आक्षेप घेतले. रशियातील ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा’ फायदा घेऊन ‘निवडणुकीत अनेक गैरप्रकार होऊन कपटाने पुतीन निवडून आला,’ असा आरोप जाहीरपणे करण्यास सुरुवात केली. त्याचप्रमाणे ‘गोलॉस’सहीत ११ स्वयंसेवी संस्थांनी युरोपीयन मानवी अधिकार न्यायालयात वरील २ कायद्यांविरोधात फेब्रुवारी २०१३मध्ये खटला दाखल केला. निवडणूक निरीक्षक ‘आन्द्रई बुझीन’ व ‘ग्रीगॉरी मेल्कोन्यान्ट्स् यांच्या उघड विरोधामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. या परिस्थितीने सरकारला हे कायदे करणे भाग पडले. (३) हे कायदे स्वयंसेवी संस्था विरोधात नसून देशाचे सार्वत्रिक हित लक्षात घेऊन करण्यात आले आहेत, असे समर्थन सरकारकडून होत आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्थांचे आर्थिक व्यवहार संशयित असल्याचे आढळून आले. शिक्षण, आरोग्य इत्यादी सामाजिक कार्याबरोबरच काही स्वयंसेवी संस्था आंतरराष्ट्रीय व्यापारात आपला निधी वापरतात, असे आढळून आल्याचा आरोप करण्यात आला. जवळजवळ १ अब्ज डॉलर मदत देण्याच्या कृतीमागे परकीय देशांचा रशियाविरोधी धोरणांचा हेतू असू शकतो व तसा प्रभाव रशियन स्वयंसेवी संस्थांवर असण्याचा संभव आहे हे सत्य नाकारता येत नाही, म्हणून हे कायदे करण्यात आले. (४) गेल्या दशकात ‘युक्रेन, जॉर्जिया, किरगीझ प्रजासत्ताक या ठिकाणी जे ‘वांशिक’ संघर्ष झाले, त्यात स्वयंसेवी संस्थांचा हात  होता याची रशियन सरकारला खात्री असल्याने, अशा देशविरोधी कारवायांना आळा घालण्यासाठी या कायद्यान्वये स्वयंसेवी संस्थांवर नियंत्रण ठेवणे पुतीनला आवश्यक वाटणे समर्थनीय आहे.
वरील सरकारी समर्थन सकृद्दर्शनी योग्य वाटले तरी या कायद्यांच्या विरोधांतील कारणांवर दृष्टिक्षेप टाकणेही महत्त्वाचे आहे.
कायदाविरोधी युक्तिवाद
(१)  स्वयंसेवी संस्थांना ‘परकीय दलाल’ संबोधणे हे त्यांना ‘गुप्तहेर संस्था’ ठरविण्यासारखे आहे. हे समाजाच्या दृष्टीने निश्चितच आक्षेपार्ह आहे. एकेकाळी असलेली ‘कम्युनिस्ट दडपशाही’ नष्ट होऊन, रशियात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे मोकळे वातावरण निर्माण झाले असताना असे कायदे करण्याला विरोध होणे हे जनतेला मान्य होण्यासारखे आहे. ‘लेव्ह पोनोमॉर्याव्ह’ या मानवी अधिकार क्षेत्रातील अधिकारी व्यक्तीने या कायद्यांना प्रखर विरोध दर्शविला आहे. ‘व्हिक्टर क्रासीन’सहित अनेक तज्ज्ञांचा, ‘सोव्हिएत रशिया’च्या ऱ्हासाच्या पाश्र्वभूमीवर होत असलेला विरोध योग्य आहे असे वाटते. (२) ५ टक्के ते ५० टक्के परकीय निधी मिळणाऱ्या सर्व स्वयंसेवी संस्थांना एकाच तराजूने तोलणे हे कृत्य कोणालाही मान्य होण्यासारखे नाही. अनेक संस्था ‘शिक्षण’ क्षेत्रात मोलाची कामगिरी करीत आहेत. त्यांच्यावर असे कायदे म्हणजे अन्याय आहे. अशा संस्थांना ‘परकीय दलाल’ ठरविणे हे कोणत्याही युक्तिवादात बसत नाही, असा विरोधी नेत्यांचा दावा आहे. (३) त्याचप्रमाणे रशियन  स्वयंसेवी संस्थांना मदत कोठून मिळते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटना (वठ) ‘हेलिसिंकी फाऊंडेशन’, ‘अम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ या संस्थांची मदत घेतल्यावर त्यांना परकीय दलाल ठरविणे हे न्याय्य तत्त्वप्रणालीत बसण्यासारखे नाही. ‘एक लोकशाही देश’ अशी जी रशियाची प्रतिमा जागतिक राजकारणात निर्माण झाली आहे, तिला या नवीन कायद्यांमुळे धक्का पोहोचणार आहे, असे सर्व जागतिक स्तरांवर बोलले जात आहे.
रशियातील अंतर्गत या नव्या संघर्षांने विरोधाचा अग्नी अधिकच भडकण्याची शक्यताच दिसत आहे. राष्ट्राध्यक्ष पुतीन व  स्वयंसेवी संस्थांवरील अन्यायकारक नवीन कायदे यांच्यातील संघर्षांची ठिणगी उडाली आहे. त्यातून नव्या युगातील बंडाळीचेच वारे वाहताना दिसत आहेत. या लढाईला पुतीन कसे तोंड देतात हे काळच ठरविणार आहे, पण त्याचे पडसाद जगभर उमटतील हे मात्र नक्की.
अनुवाद- जगन्नाथ    

* लेखक  मुंबई विद्यापीठाच्या मध्य युरोपीयन स्टडीजचे माजी संचालक व विद्यमान प्राध्यापक आहेत.
* उद्याच्या अंकात राजीव साने यांचे ‘गल्लत, गफलत, गहजब’ हे सदर.