अंगात धमक आणि परिस्थिती अनुकूल असेल तर जुनी व्यवस्था झुगारून लावणे अशक्य नसते. नवी व्यवस्था निर्माण करणे ही मात्र कसोटी पाहणारी बाब असते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणून ‘नीती आयोगा’कडे आणि सध्याच्या त्याच्या अवस्थेकडे पाहता येईल. नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर आल्यानंतर तातडीने ज्या काही महत्त्वाच्या योजना जाहीर केल्या, त्यातील ही एक क्रांतिकारी म्हणता येईल अशी योजना आहे. पं. जवाहरलाल नेहरूप्रणीत नियोजन आयोग आणि त्यांचे पंचवार्षिक विकास योजनांचे धोरण यावर आजवर या देशाने प्रगती केली. विकासाचे हे प्रतिमान (मॉडेल) मूळचे साम्यवादी. रशियातून आयात केलेले. नेहरूंनी ते भारतीय व्यवस्थेत बदलले. लोकशाही समाजवादी धोरणांनुसार अर्थव्यवस्था राबविण्यास प्रारंभ केला. आज भारत जो उभा आहे तो त्या पायावर. पुढे काँग्रेसनेच नव्वदच्या दशकात मिश्र अर्थव्यवस्थेचा त्याग केला. भारतीय अर्थव्यवस्थेत उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले. उदारीकरणाच्या, खुलेपणाच्या या कालखंडात नियोजन आयोगाची कालसुसंगतता संपुष्टात आल्याचे सांगत मोदी यांनी तो बरखास्त केला. त्याऐवजी त्यांनी देशाची अर्थनीती ठरविण्यास मार्गदर्शक ठरेल अशी ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ ट्रान्सफॉर्मिग इंडिया’ ही संस्था स्थापण्यात आली. ‘नीती’ किंवा ‘निति’ हे त्याच्या आद्याक्षरांतून साकारलेले नाव. नियोजन आयोगाप्रमाणेच नीती आयोगाचे अध्यक्षपद पंतप्रधानांकडेच असून त्यांनी उपाध्यक्षपदी ख्यातनाम उजवे अर्थतज्ज्ञ अरविंद पानगढिया यांची नियुक्ती केली. त्यालाही आता पाच महिने होत आले असून, या काळात आपण नेमके काय करायचे याबाबत ते स्वत:च अंधारात आहेत. पानगढिया यांना उपाध्यक्षपदाबरोबरच कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जाही देण्यात आला. ही पद्धतही नियोजन आयोगाच्या रचनेतून उचलण्यात आली आहे. मात्र नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकींना उपस्थित राहात असत. त्यांचा सल्ला विचारात घेतला जात असे. पानगढिया यांना मात्र गेल्या पाच महिन्यांत कॅबिनेट बैठकीलाच काय, परंतु अर्थविषयक कॅबिनेट समितीच्या बैठकीलाही पाचारण करण्यात आलेले नाही आणि जेथे उपाध्यक्षांचीच ही अवस्था तेथे त्यांच्या सहकाऱ्यांचे काय? त्यांनाही केंद्रीय राज्यमंत्र्यांचा दर्जा देण्यात आला आहे, परंतु तो केवळ शोभेपुरताच असल्याचे दिसत आहे. याचे कारण या सर्वाना मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला असला, तरी त्याबाबत प्रशासकीय पातळीवरच अस्पष्टता आहे. पानगढिया यांना कॅबिनेट दर्जा असला तरी त्यांचा पगार मात्र कॅबिनेट सचिवांच्या पातळीवरच ठेवण्यात आला आहे. दिल्लीतील बाबूशाहीने त्याचा बरोबर अर्थ घेतला. त्यामुळे पानगढिया यांनी बोलावलेल्या बैठकांना आता सचिव पातळीवरील अधिकारी जात नाहीत, तर ते आपल्या कनिष्ठ सहकाऱ्यांना तेथे पाठवितात. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. राजकीय पातळीवरून जोवर पानगढिया यांचे स्थान आणि त्यांचा मान नक्की होत नाही तोवर त्यांना हा असाच अवमान सहन करावा लागणार आहे. खरे तर नीती आयोगाच्या एकंदर स्वरूपाबद्दलच अद्याप प्रचंड अस्पष्टता असून, चालू पंचवार्षिक योजना रद्द करण्यात आली की नाही येथपासून या अस्पष्टतेला प्रारंभ होत आहे. तेव्हा मोदी यांना आता तरी या नीती आयोगाबरोबरच पानगढिया यांचे करायचे काय याचा ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कारण त्यांची गाठ या देशातील अत्यंत प्रबळ अशा बाबूशाहीशी आहे.
