देशात सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारे राज्य, म्हणून महाराष्ट्राचा निधी मिळविण्यात तरी दबदबा निर्माण व्हायला पाहिजे होता. पण दुष्काळी उपाययोजनांसाठीदेखील शरद पवार वा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना आपापले वजन खर्ची घालून केंद्राकडून निधी मिळवावा लागला. एक महत्त्वाचे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे वजन दिल्लीत का नाही, याची कारणे शोधल्यास अनेक दिसतील..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी गोसीखुर्द या सिंचन प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून ४०० कोटी रुपये मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना अलीकडेच नवी दिल्लीत आपले वजन वापरावे लागले. हे अलीकडचे ताजे उदाहरण. केंद्र सरकारकडून निधी मिळविण्यासाठी सर्वच राज्यांना झगडावे लागते हे जरी खरे असले तरी राजकीय ताकद किती यावरही बरेच अवलंबून असते. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी समाजवादी पार्टीचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेश राज्यासाठी ४५ हजार कोटींचे विशेष पॅकेज मंजूर केले होते. नितीशकुमार यांना खूश ठेवण्याकरिता बिहारला मदत देण्याचे घाटत आहे. केंद्रात भाजपची सत्ता असताना चंद्राबाबू नायडू यांनी अक्षरक्ष: ओरबाडले होते. केंद्रात सत्ता काँग्रेसची असो वा भाजपची, महाराष्ट्राच्या नशिबी दुय्यम वागणूक हे नेहमीचेच झाले. श्रीलंकेतील तामिळींच्या मुद्दय़ावर जयललिता किंवा करुणानिधी यांनी डोळे वटारताच केंद्र सरकार नरमते. केंद्र सरकारला विविध करांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या एकूण महसुलापैकी ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त महसूल हा मुंबई किंवा महाराष्ट्रातून मिळतो; पण जेव्हा देण्याची वेळ येते तेव्हा महाराष्ट्राबाबत केंद्राचा हात नेहमीच आखडता असतो. तामिळनाडू किंवा अन्य कोणत्या राज्याकडून एवढा कर जमा झाला असता तर या राज्यांनी केवढी मिजास केली असती. केंद्राला अक्षरक्ष: नाचवले असते. मात्र, दिल्लीत महाराष्ट्राचा कायम दुस्वास केला जातो हे अनुभवास येत असल्याचे हताश उद्गारच ऐकावयास मिळतात. राज्यात पडलेल्या दुष्काळावर मात करण्याकरिता केंद्र सरकारने दोन हजार कोटींची मदत आतापर्यंत जाहीर केली, तीदेखील शरद पवार हे उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष असल्यानेच मिळू शकली. पवार यांच्या पुढाकाराने चारा छावण्यांबाबत केंद्राचे काही निकष बदलण्यात आले. यामुळेच राज्याला बऱ्यापैकी मदत मिळू शकली. अर्थात ही मदत तशी अपुरीच आहे. आणखी मदत मिळावी म्हणून राज्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत. गेल्या दहा वर्षांत दाभोळचा वीज प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याकरिता केलेली मदत वगळता कोणत्याच प्रकल्पासाठी हात सैल सोडलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी वजन वापरल्याने शिवडी-न्हावाशेवा या प्रकल्पासाठी १९०० कोटींचा तफावत निधी देण्याचे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने मान्य केले आहे. केंद्राकडून निधी मिळविताना राज्य शासनाला चांगलीच कसरत करावी लागते, असे नेहमीच शासनातील वरिष्ठांकडून सांगण्यात येते. मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्पाकरिता (एम.यू.टी.पी.) जागतिक बँकेकडून येणारा निधी हा केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राज्याला मिळे. हा निधी मिळविण्यासाठी प्रक्रिया पूर्ण करताना राज्याचे अधिकारी मेटाकुटीला येत असत.
राज्याला निधी देताना केंद्र सरकार हात आखडता घेते असे असले तरी काही वेळा राज्य सरकारही त्याला कारणीभूत ठरते. रोजगार हमी योजनेत महाराष्ट्राचा आदर्श देशासमोर होता. त्यानुसार ही योजना देशात राबविण्यात आली. पण केंद्राकडून निधी उचलण्यात महाराष्ट्र सर्वात मागे. कारण काय तर, महाराष्ट्राने निधी मिळविण्याकरिता पाठपुरावाच केला नव्हता. केंद्र सरकारकडून राज्यांना सिंचन प्रकल्पांसाठी विशेष निधी दिला जातो. अंतिम टप्प्यात असलेले प्रकल्प लवकर पूर्ण व्हावेत हा उद्देश असतो. गोसीखुर्द प्रकल्पातील घोटाळ्यांबाबत अनेक आरोप झाले. मूळचा ३०० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प तब्बल तीन दशकांनंतर १५ हजार कोटींच्या घरात गेला. राजकारण्यांशी हितसंबंध असलेल्या ठेकेदारांनी हात धुऊन घेतले. ठेकेदारांकडे एवढा पैसा झाला की ते खासदार-आमदार म्हणून निवडून आले. राज्य सरकारने मदतीसाठी यादी पाठविलेल्या काही सिंचन प्रकल्पांना अद्याप मदत मिळालेली नाही. राज्य शासनाने खासदारांच्या बैठकीसाठी प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तिकेत, गेल्या वर्षी वेगवर्धित सिंचन प्रकल्प योजनेत १८४७ कोटी रुपयांच्या मदतीचे प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविले होते, पण त्याला फारसा चांगला प्रतिसाद मिळालेला नाही हे मान्य केले आहे. २० पैकी दहा प्रकल्पांची छाननीच सुरू होती. मुख्यमंत्र्यांनी जोर लावल्याने आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस ४०० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. सिंचनाप्रमाणे अन्य विभागांनाही असाच अनुभव येतो.
मुंबईतील पावसाळी पाण्याचा निचरा व्हावा म्हणून राबविण्यात येणाऱ्या ‘बिमस्ट्रोव्ॉड’ प्रकल्पाला १२०० कोटी रुपये देण्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले होते. पण गेल्या सहा वर्षांमध्ये ही पूर्ण रक्कमही राज्याला मिळालेली नाही. मिठी नदीच्या विकासाकरिता खास बाब म्हणून मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, पण त्याचे पालन झालेले नाही. पूर व्यवस्थापन योजनेंतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या कराड या गावी मदत मिळावी म्हणून पाठविलेला प्रस्तावही केंद्राने तांत्रिक बाबींवर अडकवून ठेवला आहे. राज्यातील जेट्टी किंवा छोटय़ा बंदरांच्या दुरुस्तीसाठीही राज्याच्या प्रस्तावांना केंद्राने प्रतिसाद दिलेला नाही. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांसाठी निधी देण्याची केंद्राची योजना असली तरी महाराष्ट्राचे प्रस्ताव अद्याप नवी दिल्लीत लालफितीत अडकले आहेत. इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. २००१ पासून राज्याच्या तिजोरीतून खर्च झालेले १३०० कोटी मिळावेत म्हणून पाठपुरावा सुरू असताना आतापर्यंत १९१ कोटी रुपये राज्याकडे वळते झाले आहेत. उर्वरित ११३० कोटी रुपये मिळावेत म्हणून राज्याकडून वारंवार पाठपुरावा करण्यात येऊनही त्याला केंद्राने प्रतिसाद दिलेला नाही. व्याघ्र प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्यांचे पुनर्वसन किंवा व्याघ्र प्रकल्पांना मदत मिळावी म्हणून राज्याचे प्रस्तावही केंद्राकडे वर्षांनुवर्षे पडून आहेत.
केंद्राकडून वेळेत निधी मिळण्यात राज्याचे प्रयत्न काही वेळा अपुरे पडतात. एखाद्या प्रकल्पासाठी निधी दिल्यावर ठराविक टक्के काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय पुढील निधी दिला जात नाही. काही वेळा तर प्रस्ताव अपुरे पाठविले जातात. काही राज्य सरकारांनी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याकरिता नवी दिल्लीत अधिकाऱ्यांची कुमकच तैनात केली आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही एका सनदी अधिकाऱ्याकडे ही जबाबदारी सोपविली आहे. तरीही राज्याचे वजन कमीच पडते, असा अनुभव येतो. केंद्राकडून निधी मिळत नसल्याबद्दल राज्याकडून नेहमी ओरड केली जाते, पण यापूर्वी काही वेळा केंद्राकडून आलेला निधी महाराष्ट्राने खर्चच केला नाही, अशीही उदाहरणे आहेत. केंद्राने नेमके या त्रुटीवर बोट ठेवले होते.
महाराष्ट्राचे दिल्लीतील वजन घटले, अशी टीका अलीकडे मोठय़ा प्रमाणावर केली जाते. हे खरे की, मनसेच्या मराठी किंवा बिगर मराठी आंदोलनामुळे महाराष्ट्राकडे राष्ट्रीय पातळीवरील बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. देशपातळीवर काम करणाऱ्यांना त्याचा अनुभव हळूहळू येऊ लागला आहे. याचे प्रतिबिंब अधूनमधून सत्तेतही दिसू लागले आहे. यूपीएच्या दोन्ही सरकारच्या प्रारंभी केंद्रीय मंत्रिमंडळात महाराष्ट्राचे सात ते आठ मंत्री होते व त्यांच्याकडे महत्त्वाची खाती होती. आता शरद पवार आणि सुशीलकुमार शिंदे या दोघांकडेच महत्त्वाची खाती आहेत. मंत्र्यांची संख्याही घटली. वास्तविक देशात सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा निधी मिळविण्यात तरी दबदबा निर्माण व्हायला पाहिजे होता. पण तसे कधी झाले नाही व होण्याची शक्यता नाही. निधी मिळत नाही म्हणून ओरड केली जाते, पण यापूर्वी काही वेळा केंद्राकडून आलेल्या निधीचा राज्य सरकारने वापरच केला नव्हता. परिणामी हा निधी परत गेला होता हे लक्षात घेऊन त्यावर उपाययोजना केल्या जात नाहीत. राज्यांना निधी देण्याबाबत केंद्राचे निकष ठरलेले आहेत. हे निकष बदलावेत आणि जास्त महसूल मिळवून देणाऱ्या राज्यांना जास्त वाटा मिळावा, अशी कल्पना डॉ. श्रीकांत जिचकार यांनी मांडली होती. यावर विधिमंडळात चर्चाही झाली होती. तसे बदल झाले नाहीत. प्रत्येक वेळी निधीसाठी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार किंवा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना आपले वजन वापरावे लागते. केंद्रीय अर्थसंकल्प किंवा रेल्वे अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र मागे असल्याचे यंदा स्पष्ट झाले आहे. देशाला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या महाराष्ट्राला प्रत्येक वेळी निधीसाठी हात पसरावे लागतात हे नक्कीच भूषणावह नाही.
विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी गोसीखुर्द या सिंचन प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून ४०० कोटी रुपये मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना अलीकडेच नवी दिल्लीत आपले वजन वापरावे लागले. हे अलीकडचे ताजे उदाहरण. केंद्र सरकारकडून निधी मिळविण्यासाठी सर्वच राज्यांना झगडावे लागते हे जरी खरे असले तरी राजकीय ताकद किती यावरही बरेच अवलंबून असते. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी समाजवादी पार्टीचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेश राज्यासाठी ४५ हजार कोटींचे विशेष पॅकेज मंजूर केले होते. नितीशकुमार यांना खूश ठेवण्याकरिता बिहारला मदत देण्याचे घाटत आहे. केंद्रात भाजपची सत्ता असताना चंद्राबाबू नायडू यांनी अक्षरक्ष: ओरबाडले होते. केंद्रात सत्ता काँग्रेसची असो वा भाजपची, महाराष्ट्राच्या नशिबी दुय्यम वागणूक हे नेहमीचेच झाले. श्रीलंकेतील तामिळींच्या मुद्दय़ावर जयललिता किंवा करुणानिधी यांनी डोळे वटारताच केंद्र सरकार नरमते. केंद्र सरकारला विविध करांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या एकूण महसुलापैकी ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त महसूल हा मुंबई किंवा महाराष्ट्रातून मिळतो; पण जेव्हा देण्याची वेळ येते तेव्हा महाराष्ट्राबाबत केंद्राचा हात नेहमीच आखडता असतो. तामिळनाडू किंवा अन्य कोणत्या राज्याकडून एवढा कर जमा झाला असता तर या राज्यांनी केवढी मिजास केली असती. केंद्राला अक्षरक्ष: नाचवले असते. मात्र, दिल्लीत महाराष्ट्राचा कायम दुस्वास केला जातो हे अनुभवास येत असल्याचे हताश उद्गारच ऐकावयास मिळतात. राज्यात पडलेल्या दुष्काळावर मात करण्याकरिता केंद्र सरकारने दोन हजार कोटींची मदत आतापर्यंत जाहीर केली, तीदेखील शरद पवार हे उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष असल्यानेच मिळू शकली. पवार यांच्या पुढाकाराने चारा छावण्यांबाबत केंद्राचे काही निकष बदलण्यात आले. यामुळेच राज्याला बऱ्यापैकी मदत मिळू शकली. अर्थात ही मदत तशी अपुरीच आहे. आणखी मदत मिळावी म्हणून राज्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत. गेल्या दहा वर्षांत दाभोळचा वीज प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याकरिता केलेली मदत वगळता कोणत्याच प्रकल्पासाठी हात सैल सोडलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी वजन वापरल्याने शिवडी-न्हावाशेवा या प्रकल्पासाठी १९०० कोटींचा तफावत निधी देण्याचे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने मान्य केले आहे. केंद्राकडून निधी मिळविताना राज्य शासनाला चांगलीच कसरत करावी लागते, असे नेहमीच शासनातील वरिष्ठांकडून सांगण्यात येते. मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्पाकरिता (एम.यू.टी.पी.) जागतिक बँकेकडून येणारा निधी हा केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राज्याला मिळे. हा निधी मिळविण्यासाठी प्रक्रिया पूर्ण करताना राज्याचे अधिकारी मेटाकुटीला येत असत.
राज्याला निधी देताना केंद्र सरकार हात आखडता घेते असे असले तरी काही वेळा राज्य सरकारही त्याला कारणीभूत ठरते. रोजगार हमी योजनेत महाराष्ट्राचा आदर्श देशासमोर होता. त्यानुसार ही योजना देशात राबविण्यात आली. पण केंद्राकडून निधी उचलण्यात महाराष्ट्र सर्वात मागे. कारण काय तर, महाराष्ट्राने निधी मिळविण्याकरिता पाठपुरावाच केला नव्हता. केंद्र सरकारकडून राज्यांना सिंचन प्रकल्पांसाठी विशेष निधी दिला जातो. अंतिम टप्प्यात असलेले प्रकल्प लवकर पूर्ण व्हावेत हा उद्देश असतो. गोसीखुर्द प्रकल्पातील घोटाळ्यांबाबत अनेक आरोप झाले. मूळचा ३०० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प तब्बल तीन दशकांनंतर १५ हजार कोटींच्या घरात गेला. राजकारण्यांशी हितसंबंध असलेल्या ठेकेदारांनी हात धुऊन घेतले. ठेकेदारांकडे एवढा पैसा झाला की ते खासदार-आमदार म्हणून निवडून आले. राज्य सरकारने मदतीसाठी यादी पाठविलेल्या काही सिंचन प्रकल्पांना अद्याप मदत मिळालेली नाही. राज्य शासनाने खासदारांच्या बैठकीसाठी प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तिकेत, गेल्या वर्षी वेगवर्धित सिंचन प्रकल्प योजनेत १८४७ कोटी रुपयांच्या मदतीचे प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविले होते, पण त्याला फारसा चांगला प्रतिसाद मिळालेला नाही हे मान्य केले आहे. २० पैकी दहा प्रकल्पांची छाननीच सुरू होती. मुख्यमंत्र्यांनी जोर लावल्याने आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस ४०० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. सिंचनाप्रमाणे अन्य विभागांनाही असाच अनुभव येतो.
मुंबईतील पावसाळी पाण्याचा निचरा व्हावा म्हणून राबविण्यात येणाऱ्या ‘बिमस्ट्रोव्ॉड’ प्रकल्पाला १२०० कोटी रुपये देण्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले होते. पण गेल्या सहा वर्षांमध्ये ही पूर्ण रक्कमही राज्याला मिळालेली नाही. मिठी नदीच्या विकासाकरिता खास बाब म्हणून मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, पण त्याचे पालन झालेले नाही. पूर व्यवस्थापन योजनेंतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या कराड या गावी मदत मिळावी म्हणून पाठविलेला प्रस्तावही केंद्राने तांत्रिक बाबींवर अडकवून ठेवला आहे. राज्यातील जेट्टी किंवा छोटय़ा बंदरांच्या दुरुस्तीसाठीही राज्याच्या प्रस्तावांना केंद्राने प्रतिसाद दिलेला नाही. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांसाठी निधी देण्याची केंद्राची योजना असली तरी महाराष्ट्राचे प्रस्ताव अद्याप नवी दिल्लीत लालफितीत अडकले आहेत. इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. २००१ पासून राज्याच्या तिजोरीतून खर्च झालेले १३०० कोटी मिळावेत म्हणून पाठपुरावा सुरू असताना आतापर्यंत १९१ कोटी रुपये राज्याकडे वळते झाले आहेत. उर्वरित ११३० कोटी रुपये मिळावेत म्हणून राज्याकडून वारंवार पाठपुरावा करण्यात येऊनही त्याला केंद्राने प्रतिसाद दिलेला नाही. व्याघ्र प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्यांचे पुनर्वसन किंवा व्याघ्र प्रकल्पांना मदत मिळावी म्हणून राज्याचे प्रस्तावही केंद्राकडे वर्षांनुवर्षे पडून आहेत.
केंद्राकडून वेळेत निधी मिळण्यात राज्याचे प्रयत्न काही वेळा अपुरे पडतात. एखाद्या प्रकल्पासाठी निधी दिल्यावर ठराविक टक्के काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय पुढील निधी दिला जात नाही. काही वेळा तर प्रस्ताव अपुरे पाठविले जातात. काही राज्य सरकारांनी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याकरिता नवी दिल्लीत अधिकाऱ्यांची कुमकच तैनात केली आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही एका सनदी अधिकाऱ्याकडे ही जबाबदारी सोपविली आहे. तरीही राज्याचे वजन कमीच पडते, असा अनुभव येतो. केंद्राकडून निधी मिळत नसल्याबद्दल राज्याकडून नेहमी ओरड केली जाते, पण यापूर्वी काही वेळा केंद्राकडून आलेला निधी महाराष्ट्राने खर्चच केला नाही, अशीही उदाहरणे आहेत. केंद्राने नेमके या त्रुटीवर बोट ठेवले होते.
महाराष्ट्राचे दिल्लीतील वजन घटले, अशी टीका अलीकडे मोठय़ा प्रमाणावर केली जाते. हे खरे की, मनसेच्या मराठी किंवा बिगर मराठी आंदोलनामुळे महाराष्ट्राकडे राष्ट्रीय पातळीवरील बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. देशपातळीवर काम करणाऱ्यांना त्याचा अनुभव हळूहळू येऊ लागला आहे. याचे प्रतिबिंब अधूनमधून सत्तेतही दिसू लागले आहे. यूपीएच्या दोन्ही सरकारच्या प्रारंभी केंद्रीय मंत्रिमंडळात महाराष्ट्राचे सात ते आठ मंत्री होते व त्यांच्याकडे महत्त्वाची खाती होती. आता शरद पवार आणि सुशीलकुमार शिंदे या दोघांकडेच महत्त्वाची खाती आहेत. मंत्र्यांची संख्याही घटली. वास्तविक देशात सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा निधी मिळविण्यात तरी दबदबा निर्माण व्हायला पाहिजे होता. पण तसे कधी झाले नाही व होण्याची शक्यता नाही. निधी मिळत नाही म्हणून ओरड केली जाते, पण यापूर्वी काही वेळा केंद्राकडून आलेल्या निधीचा राज्य सरकारने वापरच केला नव्हता. परिणामी हा निधी परत गेला होता हे लक्षात घेऊन त्यावर उपाययोजना केल्या जात नाहीत. राज्यांना निधी देण्याबाबत केंद्राचे निकष ठरलेले आहेत. हे निकष बदलावेत आणि जास्त महसूल मिळवून देणाऱ्या राज्यांना जास्त वाटा मिळावा, अशी कल्पना डॉ. श्रीकांत जिचकार यांनी मांडली होती. यावर विधिमंडळात चर्चाही झाली होती. तसे बदल झाले नाहीत. प्रत्येक वेळी निधीसाठी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार किंवा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना आपले वजन वापरावे लागते. केंद्रीय अर्थसंकल्प किंवा रेल्वे अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र मागे असल्याचे यंदा स्पष्ट झाले आहे. देशाला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या महाराष्ट्राला प्रत्येक वेळी निधीसाठी हात पसरावे लागतात हे नक्कीच भूषणावह नाही.
