शरा म्हणजे अरबीमध्ये मार्ग. शरियत म्हणजे अल्लाहचा पवित्र कायदा. परंतु राज्यघटनेप्रमाणे चालणाऱ्या लोकशाही-समाजवादी देशात कायद्याचे दोन मार्ग असू शकत नाहीत. शरियत न्यायालये आणि त्यांचे फतवे हे दोन्ही बेकायदा असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने हेच स्पष्ट केले आहे. हे आग्यामोहळावर दगड मारण्यासारखेच आहे. पण ते कोणी तरी करायलाच हवे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मवाळपणे, ‘सगळेच फतवे वाईट नसतात.. माणसाचे हक्क हिरावून घेण्याची मुभा मात्र कोणत्याही फतव्यास नाही’ असे सांगत का होईना ते धाडस केले. त्याबद्दल न्या. सी. के. प्रसाद यांच्या खंडपीठाचे अभिनंदनच करावयास हवे. देशात दोन प्रकारची न्यायव्यवस्था अस्तित्वात असू शकत नाही. असता कामा नये, हे प्राथमिक तत्त्व या निकालामागे आहे. ते समजून घेण्यास आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यास आपणांस स्वातंत्र्यानंतर इतकी वष्रे लागावीत, हीच खरी खेदाची गोष्ट आहे. याला कारणीभूत असतात ते राजकारणी, असा आपला समज असतो. पण ते अर्धसत्य आहे. कारण त्याची जबाबदारी खऱ्या अर्थाने जाते ती धार्मिक गंडांनी ग्रस्त असलेल्या समाजाकडे. सर्व प्रकारची भौतिक आधुनिकता अंगीकारणारा आपला समाज वैचारिकदृष्टय़ा मध्ययुगीन कालखंडात रमलेला दिसतो. आणि त्या वैचारिक मागासलेपणातूनच वैयक्तिक कायद्यांसारखे प्रकार आपल्या देशात टिकून राहतात. ही वस्तुस्थिती आहे. हे व्यक्तिगत कायदे धार्मिक परंपरेतून चालत आले म्हणून चांगले आहेत, असे म्हणण्याची एक पद्धत आहे. पण या गोष्टी जितक्या जुन्या तितक्या मागासलेल्या, हे एकदा समजून घेतले पाहिजे. या देशातील मुस्लिमांचा वैचारिक घोळ तर आणखी वेगळाच आहे. शरियत म्हणजे तर परमेश्वराचा कायदा. तो चिरंतन, सर्वस्पर्शी आणि सार्वकालिक आहे, अशी यापैकी अनेकांची श्रद्धा आहे. या कायद्याचे पालन करणे हे प्रत्येक मुसलमानाचे कर्तव्य आहे असे मानले जाते. त्या श्रद्धेचा आदर करायचा तर सरकारला देशात शरियत जशीच्या तशी, त्यातील शिक्षा वगरेंसह पूर्णपणे लागू करावी लागेल. त्याला येथील मुस्लिमांची तयारी आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. आज देशात लागू असलेला १९३७ चा मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा अर्थात शरियत म्हणजे त्या मूळ कायद्याचा छोटासा तुकडा आहे. त्यात केवळ विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, स्त्रियांचे हक्क, मालमत्तेच्या वाटणीचे कायदे यांचा समावेश होतो. याहून जीवन व्यवहारातील बराच मोठा भाग या कायद्याच्या कक्षेबाहेरच आहे आणि तेथे धर्मनिरपेक्ष कायदाच लागू असतो. उरलेल्या बाबतीतील शरियतचा कायदा हा प्रामुख्याने मुस्लीम महिलांच्या स्वातंत्र्याआड येणारा आहे हे अनेक प्रागतिक विचारवंतांनी दाखवून दिले आहे. याचा अर्थ हा व्यक्तिगत कायदा लागू करून मुस्लीम समाजातील निम्म्या वर्गाच्या मूलभूत अधिकारांवर आपण सातत्याने टांगती तलवार ठेवलेली आहे. याविरोधात मुस्लिमांतील सत्यशोधक मंडळी आवाज उठवतच असतात; त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या विधानाने निश्चितच बळ येईल. या निकालाने समान नागरी कायद्याचा सातत्याने पुरस्कार करणारी मंडळीही सुखावली असतील. यातील बहुसंख्य मंडळी िहदुत्ववादी आहेत. शरियतच्या कायद्याने मुस्लीम महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराने गेली अनेक वष्रे ही मंडळी तळमळत होती. ते दु:ख सहन न होऊन समान कायद्याची मागणी करीत होती, ही खरोखरच कौतुकाची गोष्ट. कारण समान नागरी कायदा याचा अर्थ सेक्युलर कायदा असा असून, त्याची अंमलबजावणी करावी या मागणीचा अर्थ सर्व धार्मिक- मग ते हिंदूंचे असोत की इस्लामचे- कायदे रद्द करा असा होतो. एवढी धर्मनिरपेक्षता या देशातील बहुसंख्याकांनी स्वीकारली, तर शरियतबाबतचा हा निकाल कारणी लागला असे म्हणता येईल.