अडते आणि नडते

महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचे हित हे सर्व राजकीय पक्षांनी (यात सत्ताधारी भाजपदेखील आला) पूर्णपणे बडय़ा बागायतदारांशी बांधून टाकलेले आहे. त्यामुळे आपणास शेतकऱ्यांचा कळवळा आहे, असा या राजकीय पक्षांकडून केला जाणारा दावा हा शुद्ध देखावा आहे आणि या राजकीय पक्षांना अल्पभूधारक, छोटे बागायतदार आणि जिरायती शेतकऱ्यांच्या हिताशी काहीही देणेघेणे नाही. अडत्यांच्या प्रश्नांवरून विधानसभेत जो काही सर्वपक्षीय सहमतीचा देखावा झाला, ते याचे उत्तम उदाहरण. शेतकऱ्यांच्या हिताची किती काळजी या राजकीय पक्षांना आहे आणि या प्रश्नावर ते किती दांभिक आहेत ते यावरून समजून यावे.
कृषी क्षेत्रात उत्पादन तयार करणारे आणि त्या उत्पादनास बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवणारे दोन स्वतंत्र घटक आहेत. याचा अर्थ कारखान्यात जो गुंतवणूक करतो, उत्पादन करतो त्यास आपल्या उत्पादित मालाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार असतो. शेतीत तो नाही. हे या क्षेत्राचे वेगळेपण आणि मर्यादादेखील. परिणामी आपल्याच उत्पादनाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार नसलेला शेतकरी बाजारपेठेसाठी अन्यांवर अवलंबून राहतो. समाजवादी अर्थविचाराच्या भोंगळ अंमलबजावणीतील पाऊलखुणा ज्या काही कोणत्या क्षेत्रात मागे राहिलेल्या असतील त्यातील ही एक बाब. या अशा वरकरणी जनकल्याणकारी भासणाऱ्या व्यवस्थेत शेतमालाची बाजारपेठ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे नियंत्रित करणारी, या व्यवस्थेत प्रचंड हितसंबंध तयार झालेली एक व्यवस्था तयार झाली असून ती पूर्णपणे राजकीय आहे. सर्व पक्षांत या व्यवस्थेचे प्रतिनिधी असून शेतकऱ्यांना नाडणे आणि आपापल्या तुंबडय़ा भरणे हाच या व्यवस्थेचा एककलमी कार्यक्रम राहिलेला आहे. अडत्यांसारख्या व्यवस्था तयार होतात आणि सुरक्षितपणे जोपसल्या जातात ते यामुळे. मुळात अडते ही जमात जन्माला आली ती शेतकऱ्यांना सुलभपणे बाजारपेठेपर्यंत पोहोचता यावे म्हणून. शहरातील एखाद्यास घर विकावयाचे असल्यास ज्याप्रमाणे दलालाची मदत त्यास घ्यावी लागते, तसेच हे. फरक इतकाच की घराची किंमत ठरवण्याचा अधिकार त्या घरमालकास असतो. शेतकऱ्यांना ते स्वातंत्र्य नाही. यातील आणखी एक समस्या ही की शेतमालाचे हे व्यापारी दलालीच्या बरोबरीने अन्य अनेक खर्चदेखील शेतकऱ्यांकडूनच वसूल करतात आणि ते नाकारण्याचा अधिकारही शेतकऱ्यास नाही. घरविक्रीतील दलालाने घर साफसफाईचा खर्चदेखील घरमालकाकडूनच वसूल करणे जितके अन्यायकारक तितकीच ही खर्चवसुलीदेखील अन्यायकारक असून शेतकऱ्यांचे तारणहार म्हणून मिरवणारे त्याबाबत ब्रदेखील काढताना दिसत नाहीत. विद्यमान व्यवस्थेत शेतमालाच्या विक्रीतून सहा टक्के दलाली या अडत्यांना दिली जावी, असा नियम आहे. शेतकऱ्यांना आपला माल राज्यभरातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतूनच विकावा लागतो. अन्य अनेक क्षेत्रांप्रमाणे या बाजार समित्यांचे पूर्णपणे राजकीयीकरण झाले असून त्यावर बऱ्याच अंशी राष्ट्रवादी वा काँग्रेस यांचेच नियंत्रण आहे. राज्यभरात जवळपास ३०० अशा कृषी बाजार समित्यांतून वर्षांला सुमारे ३७ हजार कोटींची उलाढाल होते. या समित्या चालवणारे आणि हे अडते यांच्यातील साटेलोटे हे कृषी व्यवहारातील एक उघड गुपित आहे. त्यामुळे हा सहा टक्क्यांचा नियम क्वचितच पाळला जातो आणि प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना १२ वा १४ टक्क्यांपर्यंत ही दलाली द्यावी लागते. हे इथेच थांबत नाही. या दलालीच्या जोडीला शेतमाल वाहनातून चढवण्या-उतरवण्याचा खर्चही ही दलाल मंडळी शेतकऱ्यांकडूनच कापून घेतात आणि त्याच्या जोडीला काही प्रमाणात शेतमाल खराब निघण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्याचीही नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांकडूनच घेतली जाते. अशा तऱ्हेने आपल्या घामाचे िशपण करून पिकवलेला शेतमाल बाजारात येण्याआधीच त्याच्या उत्पादन मूल्यांतील वीसेक टक्के रकमेवर शेतकऱ्यास पाणी सोडावे लागते. बरे ही रक्कम वसूल करण्याची सोय त्यास आहे म्हणावे तर तेही नाही. उलट हा सारा पसा हा मधल्या दलालांच्या खिशात विनासायास जात असतो. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या या लुटीस आळा घातला जावा यासाठी कृषी उत्पन्न खात्याचे संचालक सुभाष माने यांनी एक साधा नियम केला. तो असा की ही सहा टक्के रक्कम शेतकऱ्यांकडून कापून घेण्याऐवजी अडत्यांनी ती ग्राहकाकडून वसूल करावी. वास्तविक यात त्यांचे नुकसान होईल असे काही नाही. तरीही अडते नावाच्या या व्यवस्थेने यास विरोध केला आणि संपाचे हत्यार उचलले. या दलालांचा संप म्हणजे पुन्हा शेतकऱ्यांचेच नुकसान. कारण नाशवंत असलेला हा शेतमाल वेळीच उचलला गेला नाही तर तो एक तर वाया जातो वा त्याचे भाव अधिकच पडतात. आपल्या या ताकदीचा पूर्ण अंदाज असलेल्या या अडत्यांनी संपाचे हत्यार उचलताच ही अडतेसमर्थक व्यवस्था पाघळली आणि आपलाच सहा टक्केवसुलीचा निर्णय सरकारने पुढे ढकलला. एरवी शेतकऱ्यांच्या हिताचा कळवळा असल्याचा देखावा करणारा एकही हरीचा लाल पुढे आला नाही आणि संप झाला तरी बेहत्तर परंतु या अडत्यांना मोडून काढाच, असे म्हणाला नाही.
याचे खरे कारण हे की आज शेती ही शेतकऱ्यांनी पिकवायची आणि व्यापाऱ्यांनी, अडत्यांनी चालवायची असे झाले आहे. हे दलाल आणि राजकीयदृष्टय़ा टगे बडे बागायतदार यांचे ग्रहण महाराष्ट्रातील शेतीस लागले असून तो सोडवण्याची िहमत महाराष्ट्राचे स्वच्छ वगरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दाखवतील अशी अपेक्षा होती. तसे झाले नाही. वास्तविक हे फडणवीस ज्या पक्षाचे आहेत आणि ते ज्यांचे नेतृत्व मानतात त्या भाजप आणि त्यातही नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातने ही शेतकऱ्यांना बसलेली अडत्यांची मगरमिठी यशस्वीपणे सोडून दाखवलेली आहे. इतकेच काय, पण शेजारील आंध्र प्रदेश आणि अन्य दहा राज्यांना या अडत्यांचे कंबरडे मोडणे शक्य झालेले आहे. तेव्हा महाराष्ट्र काही असे करणारे पहिलेच राज्य ठरले असते असे नाही. पण तेवढीही िहमत दाखवणे देवेंद्र फडणवीसांना जमले नाही. या मुद्दय़ावर ते आणि काँग्रेस यांच्यात काहीही फरक नाही असे म्हणता येईल. याचे कारण याही आधी १९९७ साली आणि नंतर २००६ साली महाराष्ट्रातील तत्कालीन सरकारांनी असा प्रयत्न करून पाहिला होता; परंतु त्याही वेळी या अडत्यांसमोर नांगी टाकण्याचेच शौर्य सरकारने दाखवले होते. आता या शौर्याचे श्रेय फडणवीस यांच्या पदरात घालावे लागेल.
खरे तर राज्यात जनकल्याणाचा विचार करणारे, विकासाभिमुख, पापभीरू, जमिनीवर शेतकऱ्यांपेक्षाही अधिक प्रेम करणारे आणि या प्रेमापोटी तिला शेतीच्या नांगरातून सोडून विकासकाच्या गळ्यात बांधणारे एकापेक्षा एक नामांकित नेते असताना त्यातील एकानेही अडत्यांना विरोध करण्याचे धाडस दाखवू नये, हीच बाब पुरेशी बोलकी नाही काय? यातील अनेकांना रस आहे तो फक्त बडय़ा शेतकऱ्यांना गलेलठ्ठ पॅकेजेस मिळवून देण्यात आणि त्यावर हात मारण्यात. या पॅकेजप्रेमामुळे यांचे शेतकरीप्रेम कायम राहते आणि सरकारी खर्चाने बागायती शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या लुटीतून स्वत:साठीही वाटा काढता येतो. परिणामी गरीब, अल्पभूधारक शेतकरी आणि त्याची शेती आहे तेथेच राहते. गबर होतात ते फक्त अडते आणि शेतीप्रगतीतील हे नडते. हे अडते शेतकऱ्यांनाही नाडतात आणि नडते ग्राहकांनाही अडतात. शेतीपुढे संकट आहे ते या अडत्या आणि नडत्यांचे. दुर्दैवाने ही समस्या खऱ्या गरीब शेतकऱ्यास हे समजत नाही. परिणामी त्यास कोणीही वाली नाही.