दगाबाज कोण?

दोन आरोपी. दोन्ही नामचीन उद्योगपती. दोन वेगवेगळी न्यायासने. खटले वेगळे, आरोप वेगळे पण.. दोन्ही बाबतीत न्यायिक कल जवळपास सारखाच! न्यायाधीशांनी दोन्ही आरोपींचा ‘दगाबाज’ असा उल्लेख करणे केवळ शिल्लक राखले आहे. सहाराश्री सुब्रतो रॉय आणि मद्यसम्राट विजय मल्या ही देशातील विद्यमान अध्र्यामुध्र्या भांडवलदारी व्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करणारी दोन अस्सल प्रतीके आहेत. एकाने लोकांना २४,००० कोटी रुपयांना ठकविले, तर दुसऱ्याने बँकांचे (अखेर जनतेचाच पैसा) ७,००० कोटी रुपये थकविले. दोहोंविरोधात वेगवेगळ्या न्यायालयांत अनेक प्रकारचे खटले सध्या सुरू आहेत, त्यातील ठळक आरोप अनुक्रमे हे असे आहेत. कोणताही उद्योग करताना धाडस हे लागतेच, पण या दोहोंमध्ये त्यापल्याड एक खुमखुमीही होती. आपण काहीही केले तरी कोणी काही आपले वाकडे करू शकणार नाही, अशा बेगुमान व सरंजामी मस्तीचे हे दोन प्रतिनिधी. आता मात्र कायद्यापुढे सर्वानाच झुकावे लागेल, या वहिवाटाचा दोघेही प्रत्यय घेत आहेत. त्यापैकी सुब्रतो रॉय तर न्यायालयाचाही अनादर करणाऱ्या बेपर्वाईची अद्दल म्हणून १६ महिने दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात आहेत. त्यांचे निर्ढावलेपण इतके की, स्वत:च्या सुटकेसाठी रोखीने ५,००० कोटी रुपये आणि ५,००० कोटी रुपयांची बँक हमी न्यायालयाला देणे शक्य असतानाही, जाणूनबुजून टाळाटाळ सुरू आहे. कारण स्पष्ट आहे. एक तर त्यांच्या समूहाला १०,००० कोटी रुपयांची तजवीज करणेही विद्यमान स्थितीत शक्य नाही, असे त्यांना न्यायालयाला भासवायचे आहे. शिवाय जामीन मिळवण्यासाठी १० हजार कोटी रुपये भरून प्रकरण संपणार नाही, त्या पल्याड बेकायदा गोळा केलेला पैसा गुंतवणूकदारांना परत करण्याचा न्यायालयाचा तगादा आहेच. न्यायालय स्वत:च अवसायक नेमून सहारा समूहाच्या मालमत्तांचा लिलाव तर करणार नाही ना, अशा भीतीने त्यांना ग्रासले आहे. सोमवारी (१३ जुलै) अशाच एका सहाराच्या जमिनीच्या व्यवहारात न्यायालयाच्या दालनालाच लिलावगृहाचे आलेले रूप पाहून रॉय यांच्या या भीतीची पुष्टीच केली आहे. किंबहुना ज्या जमीन मालमत्तेसाठी एरवी ६४ कोटी रुपये मिळू घातले होते, तिच्यासाठी न्यायालयात रंगलेल्या लिलाव नाटय़ातून १५० कोटींपर्यंत बोली आली असून, अजून सौदा पूर्ण व्हायचा आहे. वस्तुत: न्यायालयसमर्थित खुल्या लिलावातून चांगली किंमत मिळत असेल, तर या जंजाळापासून पिच्छा सोडवू पाहणाऱ्या कोणाही व्यक्तीच्या ते पथ्यावरच पडेल. पण मेख नेमकी इथेच आहे. या सहारा घोटाळ्याचे मर्मच मुळी अदृश्य गुंतवणूकदार आणि त्यांच्याकडून गोळा धनावर (काळे धनच!) उभारलेले बेनामी इमले असे आहे. मालमत्ता विकायच्या झाल्या तर त्यांची कायदेशीर मालकी तरी हवी ना? ‘सेबी’ने सहाराच्या वर्मावरच बोट ठेवले आणि सर्वोच्च न्यायालयाला आता एकूण प्रकरणावर पडदा पाडणारी संधी चालून आली आहे. रॉय आणि मल्यासारखा ऐपतदार वर्गाच्या प्रतिनिधींमध्ये नैतिकता आणि दायित्व टांगणीला ठेवून, व्यवस्थेला बटीक बनविण्याचा रोग प्रचंड बळावला आहे. न्यायालयातील सध्याची ही प्रकरणे निबर कुडमुडय़ा भांडवलशाहीवर केवळ एक बारीकसा ओरखडा फार तर ठरतील. राजकीय व्यवस्थेकडूनच या रोगावर शस्त्रक्रिया केली जाण्याची आवश्यकता आहे. पण पंतप्रधान मोदीच जेथे त्यांच्या ‘साधनसूची’त असलेल्या उद्योगपतींची एक फळी तयार करून जगभर दौरे करतात तेथे या आघाडीवर यापुढेही लक्षणीय काही घडेल, अशी आशा फोलच आहे.