ॲड. असीम सरोदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आपल्याला संसदेचे संरक्षण आहे म्हणून वाट्टेल तसे बोलणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर वचक बसवण्यासाठी त्या संदर्भातील कलम १०५ (२) च्या तरतुदीबाबत पुनर्विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.
संसदेच्या सचिवालयाने नुकत्याच संसदीय कामकाजातून अनेक शब्द काळ्या यादीत घालावे अशा सूचना केल्या असल्याच्या बातम्या सर्वत्र प्रकाशित झाल्या आहेत. संसदेत अनेक शब्द असंसदीय का ठरवावे लागतात, हा प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे. तसेच संसदेतील सदस्यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधने आणता येऊ शकतात का, हा प्रश्न विचारात घेताना कोणते शब्द असंसदीय आहेत, असे सुचवण्यात आलेले आहे हे बघणे आवश्यक आहे.
बालबुद्धी, जुमलाजीवी, कोविड स्प्रेडर, स्नुपगेट, लज्जित, भ्रष्टाचारी, नाटकी, ड्रामा, ढोंगी, अकार्यक्षम, अराजकवादी, हुकूमशहा, जयचंद, विनाश पुरुष, शकुनी, दोहरा चरित्र, निकम्मा, बहरी सरकार असे अनेक शब्द आता संसदेत वापरता येणार नाहीत. लोकसभा सचिवालयाने प्रसिद्ध केलेल्या असंसदीय शब्दांच्या यादीत त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यासंबंधीची पुस्तिका नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. राज्यसभा तसेच लोकसभेच्या कामकाजात आता काळ्या यादीतील हे शब्द वापरता येणार नाहीत.
काही शब्द कोणत्या संदर्भात वापरले जातात त्यावरून त्या शब्दांचा अर्थ ठरतो. त्यामुळे प्रत्येक शब्द दर वेळी वापरूच नये असे म्हणणे चुकीचे असते. यापूर्वीही संसदीय व असंसदीय शब्दांच्या संदर्भात चर्चा झाली तेव्हा हा मुद्दा मांडण्यात आला होता. तरीही नवीन यादीतील अनेक शब्द अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंदी आणू पाहाणारे आहेत असे जाणवते.
काही इंग्रजी शब्द जसे की, bloody, betrayed, ashamed, abused, cheated, childishness, corrupt किंवा काही उद्गार जसे की, disgrace, donkey, drama, eyewash, fudge, hooliganism, hypocrisy, crocodile tears, mislead, lie and untrue असे शब्दही संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत वापरता येणार नाही असे जाहीर करण्यात आलेले आहे. म्हणजे अनेक गोष्टी वस्तुस्थिती म्हणून मांडताना शब्दांच्या अभावी अडचणी निर्माण होणार असे दिसते. अर्थात वेळोवेळी असे शब्द असंसदीय असल्याने कामकाजातून काढून टाकावे हे सांगण्याचा अधिकार राज्यसभेचे अध्यक्ष व लोकसभेच्या सभापतींना असतोच. त्यामुळे असंसदीय ठरवले जाणारे शब्द आता चर्चेचा मुद्दा बनणार हे नक्की.
तरीही संसदीय कामकाजाचा दर्जा सतत घसरत जातोय ही चर्चा आपण सगळेच जण सातत्याने ऐकत आलो आहोत. अत्यंत वाईट बोलणारे, सतत इतरांना टोचून बोलणारे, बाष्कळ विनोद करणारे, वाटेल त्या कविता करणारे, कंटाळवाण्या पद्धतीने अनावश्यक बोलून चुकीची भाषा वापरण्याचा पायंडा पाडणारे अनेक जण संसदेत आढळतात. संसदीय भाषणांचा उच्च दर्जा घालवून नीचतम दर्जाहीनता गाठली जातेय याचे दुःख भारतीय नागरिकांनी व्यक्त करावेच, पण संसदेत असो अथवा समाजात असो आपण कुणीच वाईट भाषा वापरू नये असे ठरवावे लागेल. संसदेत व समाजात विनोद अस्तित्वात असावा, विनोदबुद्धी जिवंत असलीच पाहिजे व कोणत्याही शब्दावर बंदी आणून अभिव्यक्ती कुंठित करण्याचे प्रयत्न होत असतील तर आपण जनतेने ते अमान्य केले पाहिजेत. आपण कोणते शब्द वापरणार याचे भान प्रत्येकाने ठेवावे आणि आपण वापरलेल्या शब्दांची जबाबदारी घेण्याची हिंमत ठेवावी. काहीही बोलून मग माझे असे म्हणणे नव्हते अशी सारवासारव करण्याची वेळ साधारणतः येऊ नये याची काळजी घेणे हा नियम नेत्यांसह सगळ्यांनी पाळावा अशी नागरी समज विकसित झाली पाहिजे.
पाहा व्हिडीओ –
असंसदीय भाषा व आचरण (Unparliamentary Speech and Conduct) तसेच या नियमांची प्रासंगिकता संदर्भात संसदेत काही वेळा चर्चा झाली आहे, पण असंसदीय भाषा म्हणजे काय या संदर्भात नेमकी माहिती अनेकदा सामान्य नागरिकांना नसते. भाषा हा कोणत्याही व्यक्तीमधील सभ्यता, सुसंस्कृतपणा व शालीनतेचे दर्शन घडवणारा मुख्य घटक असतो. कुणीही व्यक्ती जी भाषा वापरते त्यावरून तिचे व्यक्ती म्हणून मूल्यांकन होऊ शकते. एखादी व्यक्ती लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येते तेव्हा संसदेतील भाषेच्या मर्यादा पाळणे व संसदीय भाषा वापरणे हे कायद्याचे बंधन आपोआप त्या व्यक्तीवर येते. भारतीय संसदेने डॉ. आंबेडकरांपासून ते पंडित नेहरू, मौलाना आझाद, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी, बॅरिस्टर नाथ पै ते अटलबिहारी वाजपेयी अशा विद्वान, स्वयंप्रकाशी लोकांची भाषणे अनुभवली आहेत, परंतु कालांतराने संसदेतील भाषणांचा दर्जा घसरल्याचे दिसते. संसदेतील अनेकांच्या वक्तव्यांमधून भाषासंस्कृती लयास जाऊन भाषाविकृती उगम पावताना दिसते. अनियंत्रित, असभ्य व शिवराळ भाषा वापरण्याचे कोणतेही विधिनिषेध न बाळगणाऱ्या विविध पक्षीय राजकीय नेत्यांमुळे संसदीय आणि असंसदीय शब्द ठरवण्याची गरज १९९२ नंतर जाणवू लागली आणि त्यामुळे असंसदीय शब्दांची यादी प्रसिद्ध करण्याचा उपक्रम संसदेच्या सचिवालयाने सुरू केला. तरीही राज्यसभेच्या अध्यक्षांना तसेच लोकसभेच्या सभापतींना खासदारांना ‘असंसदीय शब्द वापरू नका’ असे सतत सांगत राहावे लागते.
विधानसभेत, विधान परिषदेत, राज्यसभेत व लोकसभेत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी सभ्यतेचे नियम पाळावेत, असंसदीय भाषा वापरू नये, पण समाजात कसेही वागले आणि बोलले तरी चालेल अशा मर्यादित चौकटीत सभ्यतेच्या वागणुकीचा विचार झाल्याने असुसंस्कृतपणा सार्वत्रिक झाला. एखाद्या माणसाने कसेही वागावे आणि बोलावे, परंतु केवळ संसदेत आणि विधिमंडळात मात्र सभ्य भाषा वापरावी अशी अपेक्षा माणसांच्या बाबतीत अवास्तव ठरते कारण टीव्हीच्या रिमोट कंट्रोलचे बटण दाबून चॅनल बदलले हे माणसाच्या बाबतीत होत नाही. माणूस एका ठिकाणी सभ्य आणि दुसऱ्या ठिकाणी असभ्य, असंस्कृत वागतो असे सहसा होत नाही. तो जसा असतो तसाच सगळीकडे वागत जातो.
भारतीय संविधानातील कलम १०५ (२) नुसार संसदेत किंवा संसदेच्या कोणत्याही समितीपुढे लोकप्रतिनिधीने केलेल्या कोणत्याही वक्तव्याच्या संदर्भात तो सदस्य कोणत्याही न्यायालयाच्या कार्यवाहीस पात्र राहणार नाही. म्हणजेच संसदेमध्ये उच्चारलेल्या कोणत्याही शब्दाच्या संदर्भात कोणत्याही न्यायालयात कारवाई होऊ शकत नाही. काही लोकप्रतिनिधी या तरतुदीचा मोठ्या प्रमाणात गैरफायदा घेताना दिसतात. आज संसदेच्या कामाचे थेट प्रक्षेपण प्रत्येक भारतीय नागरिक आपल्या घरात बसून बघत असताे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी काहीही बोलत असतील आणि तरीही त्यांना संरक्षण असेल तर संविधानातील कलम १०५ (२) या तरतुदीसंदर्भात पुनर्विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. काही जणांच्या बे-लगाम, अनियंत्रित, असभ्य शब्दांच्या असुमार वापरातून संसदेच्या प्रतिष्ठेस धक्का पोहोचत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकेल असा बदल संविधानात व्हावा अशी आग्रही मागणी नागरिकांनी करावी.
संसदीय कामकाज नियम ३८० नुसार लोकसभेचे सभापती किंवा पीठासीन अधिकारी असंसदीय शब्द कामातून काढून टाकू शकतात. परंतु अनेकदा लोकसभेचे सभापती किंवा राज्यसभेचे अध्यक्षसुद्धा पक्षपाती पद्धतीने निर्णय घेताना दिसतात. संसदेत कोणते निर्णय घ्यायचे याचे पूर्ण स्वातंत्र्य संसदेला आहे. संसदेच्या कामात ढवळाढवळ करण्याचा किंवा दखलअंदाजी करण्याचा अधिकार न्यायालयालासुद्धा नाही असे अधिकारांचे विभाजन भारतीय संविधानाने केले आहे. तरीही कोणत्याही मूलभूत हक्कांवर गदा आणली जात असेल, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दडपण्याचा प्रयत्न होणार असेल तर त्याबाबत न्यायालयात दाद मागता येते का हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत येणार आहे. संसदेच्या कामकाजातून एखादा कायद्याचा प्रश्न निर्माण होत असेल तर त्याबाबत उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येते असे काही निर्णयांतून पुढे आलेले आहे ते तत्त्व याबाबत वापरण्याच्या कायदेशीर शक्यता तपासल्या जात आहेत. कारण विशिष्ट शब्दांच्या वापरावर बंदी आणून काही शब्दांना दुर्लक्षित केलेले आहे.
लोकसभा, राज्यसभा तसेच विधानसभा आणि विधान परिषद या सदनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या असंसदीय शब्दांची यादी वाढत चाललेली आहे. विधिमंडळ व संसदेतील कामकाजातून हटवण्यात आलेल्या वाक्यांची संख्याही वाढते आहे.
अशा वेळी संस्कृती, सभ्यता, संस्कार अशा जीवनमूल्यांची जबाबदारी जणू नागरिकांचीच आहे असे चित्र निर्माण झाले आहे. एकीकडे भाषा व संस्कृती मंडळ स्थापन करायचे, त्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यायचा, संस्कृतीबद्दल व प्राचीन सभ्यतेच्या इतिहासाबद्दल बोलायचे, पण स्वतः निवडून आल्यावर असभ्य, असंस्कृत बोलण्याचा परवानाच मिळाल्याप्रमाणे अनियंत्रित वागायचे यामधून नेत्यांमध्ये दिसणारा नागरिकशास्त्र जगण्याचा अभाव जनतेने ओळखला पाहिजे आणि अशा लोकांना पुन्हा निवडून द्यायचे नाही असे ठरवले पाहिजे.
लेखक संविधान अभ्यासक तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात वकील आहेत.
asim.human@gmail.com
आपल्याला संसदेचे संरक्षण आहे म्हणून वाट्टेल तसे बोलणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर वचक बसवण्यासाठी त्या संदर्भातील कलम १०५ (२) च्या तरतुदीबाबत पुनर्विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.
संसदेच्या सचिवालयाने नुकत्याच संसदीय कामकाजातून अनेक शब्द काळ्या यादीत घालावे अशा सूचना केल्या असल्याच्या बातम्या सर्वत्र प्रकाशित झाल्या आहेत. संसदेत अनेक शब्द असंसदीय का ठरवावे लागतात, हा प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे. तसेच संसदेतील सदस्यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधने आणता येऊ शकतात का, हा प्रश्न विचारात घेताना कोणते शब्द असंसदीय आहेत, असे सुचवण्यात आलेले आहे हे बघणे आवश्यक आहे.
बालबुद्धी, जुमलाजीवी, कोविड स्प्रेडर, स्नुपगेट, लज्जित, भ्रष्टाचारी, नाटकी, ड्रामा, ढोंगी, अकार्यक्षम, अराजकवादी, हुकूमशहा, जयचंद, विनाश पुरुष, शकुनी, दोहरा चरित्र, निकम्मा, बहरी सरकार असे अनेक शब्द आता संसदेत वापरता येणार नाहीत. लोकसभा सचिवालयाने प्रसिद्ध केलेल्या असंसदीय शब्दांच्या यादीत त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यासंबंधीची पुस्तिका नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. राज्यसभा तसेच लोकसभेच्या कामकाजात आता काळ्या यादीतील हे शब्द वापरता येणार नाहीत.
काही शब्द कोणत्या संदर्भात वापरले जातात त्यावरून त्या शब्दांचा अर्थ ठरतो. त्यामुळे प्रत्येक शब्द दर वेळी वापरूच नये असे म्हणणे चुकीचे असते. यापूर्वीही संसदीय व असंसदीय शब्दांच्या संदर्भात चर्चा झाली तेव्हा हा मुद्दा मांडण्यात आला होता. तरीही नवीन यादीतील अनेक शब्द अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंदी आणू पाहाणारे आहेत असे जाणवते.
काही इंग्रजी शब्द जसे की, bloody, betrayed, ashamed, abused, cheated, childishness, corrupt किंवा काही उद्गार जसे की, disgrace, donkey, drama, eyewash, fudge, hooliganism, hypocrisy, crocodile tears, mislead, lie and untrue असे शब्दही संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत वापरता येणार नाही असे जाहीर करण्यात आलेले आहे. म्हणजे अनेक गोष्टी वस्तुस्थिती म्हणून मांडताना शब्दांच्या अभावी अडचणी निर्माण होणार असे दिसते. अर्थात वेळोवेळी असे शब्द असंसदीय असल्याने कामकाजातून काढून टाकावे हे सांगण्याचा अधिकार राज्यसभेचे अध्यक्ष व लोकसभेच्या सभापतींना असतोच. त्यामुळे असंसदीय ठरवले जाणारे शब्द आता चर्चेचा मुद्दा बनणार हे नक्की.
तरीही संसदीय कामकाजाचा दर्जा सतत घसरत जातोय ही चर्चा आपण सगळेच जण सातत्याने ऐकत आलो आहोत. अत्यंत वाईट बोलणारे, सतत इतरांना टोचून बोलणारे, बाष्कळ विनोद करणारे, वाटेल त्या कविता करणारे, कंटाळवाण्या पद्धतीने अनावश्यक बोलून चुकीची भाषा वापरण्याचा पायंडा पाडणारे अनेक जण संसदेत आढळतात. संसदीय भाषणांचा उच्च दर्जा घालवून नीचतम दर्जाहीनता गाठली जातेय याचे दुःख भारतीय नागरिकांनी व्यक्त करावेच, पण संसदेत असो अथवा समाजात असो आपण कुणीच वाईट भाषा वापरू नये असे ठरवावे लागेल. संसदेत व समाजात विनोद अस्तित्वात असावा, विनोदबुद्धी जिवंत असलीच पाहिजे व कोणत्याही शब्दावर बंदी आणून अभिव्यक्ती कुंठित करण्याचे प्रयत्न होत असतील तर आपण जनतेने ते अमान्य केले पाहिजेत. आपण कोणते शब्द वापरणार याचे भान प्रत्येकाने ठेवावे आणि आपण वापरलेल्या शब्दांची जबाबदारी घेण्याची हिंमत ठेवावी. काहीही बोलून मग माझे असे म्हणणे नव्हते अशी सारवासारव करण्याची वेळ साधारणतः येऊ नये याची काळजी घेणे हा नियम नेत्यांसह सगळ्यांनी पाळावा अशी नागरी समज विकसित झाली पाहिजे.
पाहा व्हिडीओ –
असंसदीय भाषा व आचरण (Unparliamentary Speech and Conduct) तसेच या नियमांची प्रासंगिकता संदर्भात संसदेत काही वेळा चर्चा झाली आहे, पण असंसदीय भाषा म्हणजे काय या संदर्भात नेमकी माहिती अनेकदा सामान्य नागरिकांना नसते. भाषा हा कोणत्याही व्यक्तीमधील सभ्यता, सुसंस्कृतपणा व शालीनतेचे दर्शन घडवणारा मुख्य घटक असतो. कुणीही व्यक्ती जी भाषा वापरते त्यावरून तिचे व्यक्ती म्हणून मूल्यांकन होऊ शकते. एखादी व्यक्ती लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येते तेव्हा संसदेतील भाषेच्या मर्यादा पाळणे व संसदीय भाषा वापरणे हे कायद्याचे बंधन आपोआप त्या व्यक्तीवर येते. भारतीय संसदेने डॉ. आंबेडकरांपासून ते पंडित नेहरू, मौलाना आझाद, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी, बॅरिस्टर नाथ पै ते अटलबिहारी वाजपेयी अशा विद्वान, स्वयंप्रकाशी लोकांची भाषणे अनुभवली आहेत, परंतु कालांतराने संसदेतील भाषणांचा दर्जा घसरल्याचे दिसते. संसदेतील अनेकांच्या वक्तव्यांमधून भाषासंस्कृती लयास जाऊन भाषाविकृती उगम पावताना दिसते. अनियंत्रित, असभ्य व शिवराळ भाषा वापरण्याचे कोणतेही विधिनिषेध न बाळगणाऱ्या विविध पक्षीय राजकीय नेत्यांमुळे संसदीय आणि असंसदीय शब्द ठरवण्याची गरज १९९२ नंतर जाणवू लागली आणि त्यामुळे असंसदीय शब्दांची यादी प्रसिद्ध करण्याचा उपक्रम संसदेच्या सचिवालयाने सुरू केला. तरीही राज्यसभेच्या अध्यक्षांना तसेच लोकसभेच्या सभापतींना खासदारांना ‘असंसदीय शब्द वापरू नका’ असे सतत सांगत राहावे लागते.
विधानसभेत, विधान परिषदेत, राज्यसभेत व लोकसभेत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी सभ्यतेचे नियम पाळावेत, असंसदीय भाषा वापरू नये, पण समाजात कसेही वागले आणि बोलले तरी चालेल अशा मर्यादित चौकटीत सभ्यतेच्या वागणुकीचा विचार झाल्याने असुसंस्कृतपणा सार्वत्रिक झाला. एखाद्या माणसाने कसेही वागावे आणि बोलावे, परंतु केवळ संसदेत आणि विधिमंडळात मात्र सभ्य भाषा वापरावी अशी अपेक्षा माणसांच्या बाबतीत अवास्तव ठरते कारण टीव्हीच्या रिमोट कंट्रोलचे बटण दाबून चॅनल बदलले हे माणसाच्या बाबतीत होत नाही. माणूस एका ठिकाणी सभ्य आणि दुसऱ्या ठिकाणी असभ्य, असंस्कृत वागतो असे सहसा होत नाही. तो जसा असतो तसाच सगळीकडे वागत जातो.
भारतीय संविधानातील कलम १०५ (२) नुसार संसदेत किंवा संसदेच्या कोणत्याही समितीपुढे लोकप्रतिनिधीने केलेल्या कोणत्याही वक्तव्याच्या संदर्भात तो सदस्य कोणत्याही न्यायालयाच्या कार्यवाहीस पात्र राहणार नाही. म्हणजेच संसदेमध्ये उच्चारलेल्या कोणत्याही शब्दाच्या संदर्भात कोणत्याही न्यायालयात कारवाई होऊ शकत नाही. काही लोकप्रतिनिधी या तरतुदीचा मोठ्या प्रमाणात गैरफायदा घेताना दिसतात. आज संसदेच्या कामाचे थेट प्रक्षेपण प्रत्येक भारतीय नागरिक आपल्या घरात बसून बघत असताे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी काहीही बोलत असतील आणि तरीही त्यांना संरक्षण असेल तर संविधानातील कलम १०५ (२) या तरतुदीसंदर्भात पुनर्विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. काही जणांच्या बे-लगाम, अनियंत्रित, असभ्य शब्दांच्या असुमार वापरातून संसदेच्या प्रतिष्ठेस धक्का पोहोचत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकेल असा बदल संविधानात व्हावा अशी आग्रही मागणी नागरिकांनी करावी.
संसदीय कामकाज नियम ३८० नुसार लोकसभेचे सभापती किंवा पीठासीन अधिकारी असंसदीय शब्द कामातून काढून टाकू शकतात. परंतु अनेकदा लोकसभेचे सभापती किंवा राज्यसभेचे अध्यक्षसुद्धा पक्षपाती पद्धतीने निर्णय घेताना दिसतात. संसदेत कोणते निर्णय घ्यायचे याचे पूर्ण स्वातंत्र्य संसदेला आहे. संसदेच्या कामात ढवळाढवळ करण्याचा किंवा दखलअंदाजी करण्याचा अधिकार न्यायालयालासुद्धा नाही असे अधिकारांचे विभाजन भारतीय संविधानाने केले आहे. तरीही कोणत्याही मूलभूत हक्कांवर गदा आणली जात असेल, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दडपण्याचा प्रयत्न होणार असेल तर त्याबाबत न्यायालयात दाद मागता येते का हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत येणार आहे. संसदेच्या कामकाजातून एखादा कायद्याचा प्रश्न निर्माण होत असेल तर त्याबाबत उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येते असे काही निर्णयांतून पुढे आलेले आहे ते तत्त्व याबाबत वापरण्याच्या कायदेशीर शक्यता तपासल्या जात आहेत. कारण विशिष्ट शब्दांच्या वापरावर बंदी आणून काही शब्दांना दुर्लक्षित केलेले आहे.
लोकसभा, राज्यसभा तसेच विधानसभा आणि विधान परिषद या सदनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या असंसदीय शब्दांची यादी वाढत चाललेली आहे. विधिमंडळ व संसदेतील कामकाजातून हटवण्यात आलेल्या वाक्यांची संख्याही वाढते आहे.
अशा वेळी संस्कृती, सभ्यता, संस्कार अशा जीवनमूल्यांची जबाबदारी जणू नागरिकांचीच आहे असे चित्र निर्माण झाले आहे. एकीकडे भाषा व संस्कृती मंडळ स्थापन करायचे, त्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यायचा, संस्कृतीबद्दल व प्राचीन सभ्यतेच्या इतिहासाबद्दल बोलायचे, पण स्वतः निवडून आल्यावर असभ्य, असंस्कृत बोलण्याचा परवानाच मिळाल्याप्रमाणे अनियंत्रित वागायचे यामधून नेत्यांमध्ये दिसणारा नागरिकशास्त्र जगण्याचा अभाव जनतेने ओळखला पाहिजे आणि अशा लोकांना पुन्हा निवडून द्यायचे नाही असे ठरवले पाहिजे.
लेखक संविधान अभ्यासक तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात वकील आहेत.
asim.human@gmail.com
