माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने, मानीव अभिहस्तांतरणाबाबत सध्या सह. गृहनिर्माण संस्थांच्या हिताची विशेष मोहीम राबविली जात आहे ही निश्चितच सह. गृहनिर्माण संस्थांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे. मात्र या मोहिमेत सह. गृहनिर्माण संस्थेतील सभासदांकडून जागा खरेदी करताना बिल्डरांकडून जमिनीची किंमत वसूल करूनही, त्यांच्या संस्थेच्या नावे जागेचे अभिहस्तांतरण न करणाऱ्या विकासकाला (बिल्डरला) त्याचा जाब विचारण्याऐवजी सह. गृहनिर्माण संस्थांना बिल्डरशी व सहकार खात्याशी झालेल्या व्यवहाराच्या दस्तऐवजाची शोधाशोध करून तसे पुरावे सादर करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे, ते योग्य वाटत नाही. बिल्डरांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देऊन त्यांनाच या मोहिमेत लक्ष्य करणे योग्य ठरले असते. मात्र येथे तसे झाल्याचे दिसत नाही. संस्थांसाठी हेही अन्यायकारकच आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या पुढाकाराने शासनाने राज्यभरात मानीव अभिहस्तांतरणाची विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मुख्यमंत्र्यांच्या सहीचे आवाहानात्मक पत्र व सोबत सहकार खात्याच्या संबंधित कार्यक्षेत्रातील उपनिबंधकांचे पत्र येण्यास सुरुवात झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या लौकिकाला साजेसा असा हा उपक्रम आहे.
मानीव अभिहस्तांतरणाची ही विशेष मोहीम यशस्वी झाली तर अभिहस्तांतरणापासून वंचित जनता दुवा देईल.
परंतु शासनाने ज्या प्रकारे ही मोहीम राबविण्याचे ठरविले आहे, ती थोडी क्लिष्ट, वेळकाढूपणाची, विकासकधार्जिणी आणि अर्थातच संस्थांसाठी खर्चिक व अन्यायकारकही आहे. अन्यायकारक एवढय़ासाठी की, ज्या बिल्डरांनी गाळे विकताना सभासदांकडून जमिनीची किंमतही वसूल केली आहे, त्यांना या मोहिमेत स्वत:हून भाग घेऊन अभिहस्तांतरणाचा प्रश्न त्यांनीच मिटवावा या जबाबदारीपासून मुक्त ठेवण्यात आले आहे. त्याउलट संस्थेच्या नावे अभिहस्तांतरण का करावे त्याची कागदोपत्री पुरावे सादर करण्यासाठी संस्थांवर जबाबदारी टाकली आहे. त्यानंतर सक्षम प्राधिकारी आणि संबंधित सर्व पक्षकारांची सुनावणी होऊन अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, अशी ही मोहीम आहे.
यासाठी सोपा मार्ग सुचवावासा वाटतो तो असा की, शासनाने ‘इमारत संस्थेची तर जमिनीची मालकीदेखील संस्थेचीच’ असा अध्यादेश तातडीने जारी करून, त्यामुळे ज्या बिल्डरांना त्यांच्यावर अन्याय झाला असे वाटेल, त्यांनी आपली बाजू सरकारदरबारी मांडावी, असा पर्याय त्यांच्यासाठी ठेवावा. मला खात्री आहे की, त्यांची संख्या नगण्यच असेल किंवा आतापर्यंत कोणाच्यातरी आशीर्वादाने आपण संस्थांवर अन्यायच केला आहे याची जाणीव होऊन कोणीही बिल्डर आपल्यावर अन्याय होतो आहे हे सांगण्यासाठी पुढे येणार नाही. परिणामी अभिहस्तांतरणाचा प्रश्न अन्य सोपस्कार न पाडताही तडीस जाऊ शकेल. विनाखर्च सर्व गृहनिर्माण संस्थांवरील अन्यायही दूर होईल. शासनाचे मनुष्यबळ आणि वाया जाणारा वेळही वाचेल. शासनाने या पर्यायाचा विचार करावा, सर्व गृहनिर्माण संस्थांनीही तसा शासनाकडे आग्रह धरावा.
वसंत राऊत, बोरिवली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
