सोन्याचा नव्हे, धोरणाचा धूर!

सोन्याची आयात वाढते, कारण देशांतर्गत मागणी वाढते. परंतु आयात कमी करण्यासाठी मागणीच कमी न करता सरकारने बँकांना आणि पोस्टालाही सोनेविक्रीच्या परवानग्या दिल्या, सोन्यावर कर्जे मिळवून रोखतेचाही पर्याय उपलब्ध झाला. ही गुंतवणूक निर्जीवच आहे आणि आधुनिक अर्थकारण ज्यावर चालते तो शेअरबाजार आजही परकी संस्थांवरच अवलंबून आहे, हे सत्य धोरणे आखताना नजरेआड झाले. त्यातून आज ही अवस्था आली..
आपल्या देशातील सोन्याची वाढती मागणी, त्यामुळे वाढती आयात आणि त्यामुळे परदेशी व्यापारामधील वाढती तूट (सध्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्क्य़ांपेक्षा जास्त) हा प्रश्न सध्या पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सोन्याची वाढती आयात कशी कमी करावी, हा यक्षप्रश्न सध्या आहे. ‘जगभर सोने स्वस्त झाल्यामुळे लोक आनंदात असले तरी मी त्या आनंदात सहभागी नाही,’ असे केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणतात. (संदर्भ : लोकसत्ताील बातमी, ७ जून २०१३). एकूणच सोन्याच्या प्रश्नावर सरकारची मती गुंग झाल्याचे स्पष्ट जाणवते. या सरकारी धोरणांच्या संदर्भात या समस्येचा आढावा घेऊन  काही उपाय सुचविण्याचा हा प्रयत्न.
देशामध्ये सध्या एकूण सोने किती आहे? यासंबंधी निश्चित आकडा सांगता येणे कठीण असले तरी भारतीयांकडे एकूण साधारण १८ ते २० हजार टन सोने असावे असा अंदाज आहे (सरकारकडे मात्र अगदी २००९-१० पासून केवळ ५५८ टन सोने आहे. त्यात वाढ नाही. सं.: भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल २०१२-१३ पृ.ए-७३). २०१२-१३ मध्ये साधारण ८५० टन सोने भारतात आयात झाले. २०१३-१४ मध्ये ९०० टनांपेक्षा जास्त सोने आयात होईल असा अंदाज आहे. देशाच्या एकूण आयातीमध्ये सोन्याचा क्रमांक (क्रूड तेलाखालोखाल) दुसरा आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये सोने (व चांदी) यांच्या आयातीचा देशाच्या एकूण आयातीमध्ये, ९ टक्के, ११ टक्के व १२ टक्के असा वाढता हिस्सा राहिला आहे. देशाच्या एकूण सुवर्णसाठय़ामध्ये तिरुवनंतपुरम येथील मंदिरातील सोन्याचा समावेश आहे किंवा कसे हे समजत नाही. सोन्याच्या आयातीचे महत्त्व इतके आहे की, परदेशी व्यापारातील एकूण तुटीपैकी (साधारण पाच लाख कोटी रु.ची तूट) केवळ सोन्याचा वाटा २२ टक्के इतका आहे. म्हणजे सोन्याची आयात जर थांबली, तर ही तूट निदान वीस टक्क्यांनी कमी होईल. देशाचे आर्थिक आरोग्य तितकेच सुधारेल. पण ही केवळ निरुपयोगी सदिच्छा!
भारताप्रमाणेच अमेरिका, जर्मनी, चीन, जपान आणि अरब देश यांच्याकडे प्रचंड सुवर्णसाठा आहे. परंतु हे देश आणि भारत यामध्ये दोन महत्त्वाचे फरक आहेत. एक म्हणजे या देशांची निर्यात आयातीपेक्षा जास्त आहे (अमेरिका अपवाद) त्यामुळे संपत्ती देशामध्ये आत येते. भारताची संपत्ती (परदेशी व्यापार तुटीचा असल्यामुळे) बाहेर जाते. दुसरे म्हणजे या देशातील सोने प्रामुख्याने सरकारी मालकीचे आहे. खासगी मालकीचे त्या मानाने कमी! भारतामध्ये मात्र जवळ जवळ सर्व सोने खासगी मालकीचे आहे. त्यामुळे देश आर्थिक अडचणींमध्ये आला तर (भारतामध्ये) खासगी सोने देशाला संकटातून सोडविण्यास उपयोगी पडत नाही. या दृष्टीने भारतातील सोने म्हणजे बऱ्याच अंशी निर्जीव (अनुत्पादक) गुंतवणूक आहे. अशा प्रकारे त्या देशामध्ये जनताही संपन्न आणि सरकारही संपन्न! आपल्याकडे मात्र काही थोडे लोक (आणि त्यांचे देवही) श्रीमंत ऐश्वर्यसंपन्न! आणि आमचे सरकार मात्र कायम दरिद्री! गेली काही वर्षे तर अगदी ‘कर्मदरिद्री’ (इनअ‍ॅक्टिव्ह)! असो.
भारतीय लोकांची सोन्याची भूक ‘न भागणारी’ आहे हे सर्वश्रुत आहेच. आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि मानसिक कारणे या मागणीस जबाबदार आहेत. आपण फक्त आर्थिक कारणांचा विचार करू.
वाढती महागाई आणि रुपयाची घसरती किंमत हे सोन्याची मागणी वाढण्याचे एक सबळ कारण आहे. आपल्या बचतीची किंमत महागाईपेक्षा अधिक वेगाने वाढावी अशी सर्वाची इच्छा असते. या दृष्टीने बँका, पोस्ट यामधील ठेवी किंवा इतर वस्तू सोन्यापेक्षा फिक्या पडतात. याचे कारण वेगाने वाढणारी महागाई. यामुळे सध्यातरी सोन्याला पर्याय नाही. येथे सर्वसामान्य मनुष्य अगदी एखादा ग्रॅम सोने खरेदी करू शकतो. ही मोठीच सोय आहे. यामुळे सोन्याची मागणी वाढली नाही तरच नवल!
गेल्या काही वर्षांतील घडून आलेल्या आर्थिक विकासामुळे, पगार वाढल्यामुळे सर्वाच्याच हातामध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये पैसा आला आहे. हा पैसा कोठे गुंतवावा, हा प्रश्न या वर्गासमोर आहे. आधुनिक अर्थकारणात विकासासाठी अत्यावश्यक असा गुंतवणुकीचा मार्ग म्हणजे शेअर बाजार; त्याची मात्र योग्य मार्गाने सुधारणा झाली नाही! सरकारची चुकीची धोरणे, सरकारी निष्क्रियता, शेअर बाजारातील अस्थिरता आणि अपप्रकार इ.अनेक कारणांमुळे किरकोळ गुंतवणूकदार (रिटेल इन्व्हेस्टर) शेअर बाजारापासून दूर गेला. भारतातील शेअर बाजार सध्या प्रामुख्याने संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि परदेशी गुंतवणूकदार (केवळ एफआयआय, एफडीआय नव्हे) यांच्या आधारे कमी-जास्त होत आहे. हे योग्य नव्हे, परंतु यामुळे भारतीय गुंतवणूकदारांकडे ‘पैसा आहे, पण गुंतवणूक करता येत नाही’ अशी अवस्था झाली. मग काय करायचे? सोने घ्यायचे! सोन्यामुळे संपत्ती वाढली, गुंतवणूक झाली, भविष्यातील तरतूद झाली, हौस भागली असे सर्व फायदे एकदम मिळाले! मागणी वाढली!
दुर्दैवाने, ही परिस्थिती ओळखून शेअर बाजार व्यवस्थित आणि सुरक्षित करण्याऐवजी सरकारने भलताच मार्ग (उपाय?)  चोखाळला.
देशातील वाढत्या पैशामुळे सोन्याची मागणी वाढणार हे लक्षात घेऊन ती मागणी कमी करण्याऐवजी किंवा इतरत्र वळविण्याची धोरणे आखण्याऐवजी सरकारने सोन्याचा पुरवठा वाढविण्याचा सोपा (परंतु अखेर घातकच) मार्ग स्वीकारला. बँका आणि पोस्ट खाते यांना (साधारण पाच वर्षांपूर्वी) सोन्याची नाणी विकण्याची सरकारने परवानगी दिली. बँका आणि पोस्ट यांनी दणक्यात जाहिरात करून सुवर्णनाण्यांची विक्री सुरू केली. बँकेमध्ये खाते उघडण्यापेक्षा सोने खरेदी करणे सोपे झाले. मग सोन्याची मागणी वाढेल नाहीतर काय होईल? सोन्यावर कर्जही मिळणे सोपे झाले.
तशातच, ही नाणी (प्रामुख्याने) स्वित्र्झलडमधून आयात केली जातात. म्हणजे सोन्याच्या आयातीमध्ये अधिकच भर! म्हणजे आर्थिक विकास, निर्यात आणि रोजगार वाढणार ते स्वित्र्झलडमध्ये! आमच्या नशिबी मात्र महागाई, बेरोजगारी आणि परदेशी व्यापार तूट! जी गोष्ट इतरांनी ‘करू नये’ असे सरकार सांगत होते नेमकी तीच गोष्ट सरकारने स्वत:च केली. याला काय म्हणावे? (एकूणच आपल्या भारत देशाला स्वित्र्झलडची अधिक काळजी आहे असे दिसते.)
वरील प्रकार सातत्याने चार-पाच वर्षे चालल्यावर भारतामध्ये सोन्याची मागणी प्रमाणाबाहेर वाढल्याचे लक्षात आले. त्याचा देशाच्या आर्थिक आरोग्यावर घातक परिणाम होत आहे हे लक्षात आले. तशातच गेली दोन वर्षे आर्थिक मंदीसदृश वातावरण आहे. मंदावलेला विकास, घटणारी निर्यात, रखडलेली गुंतवणूक आणि वाढती तूट यामुळे ‘डोळे उघडले!’ काहीतरी केले पाहिजे अशी जाणीव झाली. उपाययोजना (?) सुरू झाली.
गेल्याच आठवडय़ामध्ये (३ ते ८ जून) सोन्याची मागणी/आयात कमी करण्यासाठी सरकारने अनेकविध उपाय योजले आहेत. यामध्ये सोन्यावरील आयात कर वाढविणे (सहावरून आठ टक्के), सुवर्ण कर्जावर बंधने आणणे, बँकांना सुवर्णनाणी न विकण्याचे आवाहन करणे, विक्रीकर बंधने आणणे (बंदी मात्र नाही) इत्यादी. परंतु या उपायांच्या उपयुक्ततेवर कोणाचाच विश्वास नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. कारण बंधने आली की त्याची जुळी भावंडे- काळाबाजार आणि चोरटी आयात-  वाढणार यावर सर्वाचे एकमत आहे. यावर्षी सोन्याची चोरटी आयात निदान २०० टनांपर्यंत जाईल असा जाणकारांचा अंदाज आहे. त्यामुळे सरकारी उपायामुळे सोन्याची मागणी/आयात कमी होऊन प्रश्न सुटेल अशी अपेक्षा कोणीही करणार नाही.
परदेशी तूट कमी करण्यासाठी निर्यात वाढवून ती आयातीपेक्षा सातत्याने अधिक ठेवणे हाच खरा/एकमेव उपाय आहे. जर्मनी, जपान, चीन या सर्व देशांनी हेच केले आहे. अरब देश सुदैवी आहेत. त्यांच्याकडे पेट्रोल आहे. प्राचीन काळी भारताचा परदेशी व्यापार जगभर पसरला होता. निर्यात सातत्याने अधिक होती. सोने, (संपत्ती) आत येत होती. देश सुवर्णभूमी होता. आता परिस्थिती बदलली व बिघडली. निर्यात वाढविण्यासाठी योग्य धोरणे आणि कष्ट, प्रामाणिकपणा, दर्जा सुधार यांची गरज आहे. तेही सातत्याने केले पाहिजे. तेच आपल्याला नको आहे. गेल्या पन्नास वर्षांत आपल्याला ‘झटपट’ विद्यालयाची आवड व सवय (क्विक फिक्स सोल्यूशन्स) झाली आहे. यामुळे भाषणे, आवाहने होतात. परिस्थिती सुधारत नाही. उद्याचे उद्या पाहू, अशाच प्रकारे धोरणे आखली जातात!