आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या हृदयात कोणती कोलेस्टेरॉल्स साठून कुठे कुठे ब्लॉक आलेत याचे निदान न करता ‘बायपास तोडो’ आंदोलने करून कसे चालेल? भ्रष्टाचारावरील उपाय हा व्यक्तीच्या चारित्र्यात वा शिक्षेच्या भीतीत सीमित न करता, त्यातील निरुपायावरही उपाय शोधायला नको काय?
प्रथम आपण विनाकारण ‘भ्रष्टाचारा’त गणली जाणारी एक गोष्ट वेगळी काढू या. प्रामाणिक नागरिकाला त्याचे जे काम योग्य आणि वैध आहे तेही करून घेताना सरकारदप्तरी जी नाडणूक आणि छळवणूक सहन करावी लागते ती सार्वत्रिक संतापाला मुख्यत: कारणीभूत असते. दर हेलपाटय़ानंतर एक एक प्रोसिजर नव्याने उमगते. दर हेलपाटय़ाला काम न होण्याचे एकेक वैध कारणही असते. कधी नेमका माणूसच रजेवर, कधी ‘त्या’ खिडकीचे टायिमग बदललेले, कधी साहेबांची सही व्हायची तेवढी राहिलेली, कागद हरवलेला, स्पेलिंग चुकलेले इत्यादी. हे सगळे टाळण्यासाठी थेट किंवा एजंटाद्वारे आपण जे भरतो ती लाच नव्हे. ती देणे हा भ्रष्टाचारही नव्हे. कारण ‘इतका विलंब लावू की, तुमचे नुकसान होईल, एखादी संधी हकनाक गमवावी लागेल’ या (मूक) धमकीपायी मोजावी लागणारी खंडणी ही देणाऱ्याच्या बाजूने ‘लाच’ का मानावी?
कधी तर उद्वेगाने असे वाटते की, याला ‘अ-विलंब-शुल्क’ असे छान नाव द्यावे. एजंटांना लायसेन्सेस द्यावीत. त्यांना झाड क्रमांक अमुक खाली उभे राहायला न लावता छपराची टेबले द्यावीत! खरे तर नागरिकांनी कर्मचाऱ्यांना थेटपणे ‘त्वरा-प्रोत्साहन-वेतन’ द्यावे असा नियम केला तरी चालेल! असो. नियमानुसार काम हा ‘लढाप्रकार’ ठरतो यातच, कामाचे नियम हे काम करण्याचे नसून, न करण्याचे आहेत, हे दिसून येते. पण वैध गोष्टीतली ही एकतर्फी नाडणूक म्हणजे भ्रष्टाचार नव्हे.
खऱ्या अर्थाने ज्याला भ्रष्टाचार म्हणावे तो असा एकतर्फी नसतो. तो करणाऱ्यांच्या दृष्टीने विन-विन असतो. पण अनुपस्थित वा अज्ञात अशा तिसऱ्याच कोणाला तरी नियमभंगाचा फटका बसतो व लुटले जाते. लुटीत वाटा घेणारा स्वत:च्याच एजन्सीशी द्रोह करून, द्रोह-दाम म्हणजेच लाच घेतो आणि मुख्य लुटारूच्या अवैध कृत्याला वैधात ‘फिट्ट’ करून दाखवतो. अगदी खालपर्यंत सर्व स्तरांतील लोकांना लुटारू, द्रोही आणि ग्रस्त या तीनही भूमिकांत सामील करून घेऊन ही प्रक्रिया चालते. कशी ते आपण पुढे पाहूच. पण भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या नावाने चालणाऱ्या चळवळी असे मानून चालल्यात की जणू माणसांचे, मोह पडणारी स्खलनशील माणसे आणि कर्तव्यकठोर माणसे, असे दोन प्रकार असतात. फक्त स्खलनशीलांकडून सत्ता काढून घेऊन ती कर्तव्यकठोरांकडे सोपवली की झाले! मग त्या चळवळी भ्रष्टाचाऱ्यांना पकडून त्यांचे पारिपत्य करणारी आणखी एक यंत्रणाच मागतात. जसे की, जन-लोकपाल, तोही ढळला तर काय जन-जन-लोकपाल? मग जन-पोलीस? जन-न्यायालये? जन-संसद? असे करत यंत्रणांवर यंत्रणाच चढवून फक्त मागे ‘जन’ हे उपपद लावून काय होणार? ‘निर्मूलन’ म्हणायचे आणि भ्रष्टाचाराचे ‘मूळ’ फक्त व्यक्तीच्या चारित्र्यापुरतेच सीमित करायचे, हा भाबडेपणा आहे. प्रश्न, आवडीने भ्रष्टाचार करण्यापुरता नसून, झक मारत करावा लागण्याचा आहे. हा नाइलाज कशातून येतो याचे मूळ आपण शोधणार आहोत.
समांतर ‘सर्किट्स’ची सर्वस्तरीय जोडणी
प्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की, राष्ट्रीय उत्पन्न हे जेवढे मोजले जाते व जाहीर होते, त्यापेक्षा बरेच जास्त असते. पण मोजले न जाणारे ते सगळेच ‘काळे’ हे खरे नाही. अनेक उत्पादक व्यवहार हे नोंद-बाह्य़(अनरेकॉर्डेड) किंवा लेखा-बाह्य़(अनअकाउंटेड) राहतात. विविध कारणांनी दुर्बल गणल्याने जे करपात्र नसतात, ज्यांना कामगार कायदे लागूच नसतात, ज्यांना सरकारकडे हिशेब देण्याचे बंधनच नसते, अशा उद्योगांचे वट्ट उत्पन्न (वाढीव मूल्य) थेट मोजलेच जात नाही. शेतीमधले बरेच व्यवहार, तसेच शेतीखेरीज, भंगारमालाचा पुनरुपयोग, बांधकाम, केटिरग, वाहतूक, फटाके, गालिचे असे अनेक उद्योग व इतर क्षेत्रांतील अति-लहान (टायनी) उद्योग हे ‘अनौपचारिक क्षेत्रा’त मोडतात. अख्ख्या अनौपचारिक क्षेत्राला समांतर अर्थ-व्यवस्थेत गणणे हे चुकीचे आहे. पण हेही विसरून चालणार नाही की, अनौपचारिक क्षेत्रात गुंतवणूक करणे हा ‘काळ्याचे पांढरे’ (मनी-लॉण्ड्रीइंग) करण्याचा सहज उपलब्ध मार्ग बनतो व अनौपचारिक क्षेत्र श्रमप्रधान असल्याने ‘सामिलीकरण’ हे खालपर्यंत पोहोचते. विशेष महत्त्वाचे असे की, राजकारण/समाजकारण हे बऱ्याच अंशी स्वत:च मोठ्ठे अनौपचारिक क्षेत्र असते. त्यात उत्सव, मंडळे, जत्रा, उरूस, कार्यकर्त्यांना ‘आर्थिकमदत’, सहकार-सुभेदारांनी तोटा सोसून ‘मर्जीतल्यांना’ कंत्राटे देणे व तोटा बँकांद्वारे सरकारवर ढकलणे इत्यादी येते. लोकांची ‘अडलेली कामे’ करून देणे (आणि कामे अडतील असेच नियम करणे), त्यांना वेळोवेळी ‘मदत’ करणे, नोकरीला लावणे, अ‍ॅडमिशन मिळवून देणे, पात्रतेपेक्षा जास्त कर्जे मंजूर करणे व ती पॅकेज ओलांडून माफ करणे(पाहा : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी प्रकरण), अतिक्रमणे होऊ देणे व वस्त्या ‘नियमित’ करून देणे. कमी उत्पन्नाचे खोटे दाखले, निम्न-जातीचे खोटे दाखले, तोंडदेखली खातेफोड, सरकारी योजनेत बोगस ‘उपस्थिती’ दाखवून पळवलेल्या निधीत ‘वाटा’ घेणे, बांधकामे करताना ग्राम-पंचायत ठेवून सुविधा घेताना महानगरपालिकेचा वॉर्ड करणे, पुनर्वसनाचा ‘गाळा’ भाडय़ाने देऊन पुन्हा झोपडपट्टीतच मुक्काम ठोकणे, हे सर्व घडत असते. असे उपकार (नर्सिंग द कॉन्स्टिटय़ुअन्सी) सातत्याने केल्यानंतरच मतदारांना ‘अमुक साहेब म्हणजे आमचे देव आहेत’ असे मनापासून वाटू लागते. नुसता निवडणुकीत पसा वाटून सामिलीकरण होत नसते. सत्ता-पसा-सत्ता हे सर्किट दिल्लीतल्या दिल्लीत पूर्ण होत नसून, गल्लीत म्हणजेच भारतभर, सातत्याने व सर्व-स्तरीय सहभागाने पूर्ण होत असते. वीजचोर हे अंतिमत: प्रामाणिक ग्राहकालाच लुटतात व विदाऊट तिकीटवाले तिकीट काढणाऱ्यांना! प्रत्येक स्तरातले बेजबाबदार लोक हे जबाबदार लोकांचे शोषण करत असतात. वरच्यांचा हिस्सा वरच्यांना पाठविला जातो पण प्रत्येक स्तरावर व स्थानिक पातळीवरही अनेक सर्किटे पूर्ण होत असतात. भ्रष्टाचाऱ्यांचे हात वपर्यंत पोहोचलेले असतातच पण त्याहूनही वाईट असे की, ते खालपर्यंतही पोहोचलेले असतात.
न परवडणारे आदर्श हाच खरा घोटाळा
‘मागून मागायचं तर कमी का’ या लेखांकात आपण पाहिले की, समीकरणाला जमेची बाजूही असते हे विसरून, अचाट मागण्या वा शिफारसी केल्या जातात. थोडीफार काटछाट करून त्या मंजूरही केल्या जातात. म्हणजे प्रत्यक्षात पदरात पडतात असे नाही. स्वस्त धान्य योजनेसाठीची तरतूद, मुळात ही योजना फारशी राबवली जाणार नाही याची खात्री बाळगून त्या बेतानेच केलेली आहे. रेशन-दुकानदारांना नतिकतेचा झटका आला तर सरकार गोत्यात येईल. असाच झटका फॅक्टरी-इन्स्पेक्टरांना आला तर उद्योग धडाधड बंद पडतील. भोपाळ-दुर्घटनेनंतर फॅक्टरीज अ‍ॅक्टमध्ये झालेले बदल खरोखरच आदर्श आहेत. पण मुख्य गोची मात्र तशीच ठेवलेली आहे. बाधित कामगार हा पक्षकार होऊच शकत नाही. खटले भरणे हे फॅक्टरी-इन्स्पेक्टरच्या मर्जीवर असते व त्याचे ‘ताशेरे’ गोपनीय असतात. युरोपियन मानके लावून केलेल्या तरतुदी या न परवडणाऱ्या आहेत.
मानके न परवडण्याइतकी आदर्श ठेवायची आणि अंमलबजावणीत मेख मारून ठेवायची ही राज्यकर्त्यांची सर्वात घाणेरडी सवय आहे. बाल-मजुरीबद्दल मालकांना शिक्षा आहे पण पालकांना खुली सूट. बाल-कामगारांचे शोषण सौम्य करा असे म्हणणे तडजोडवादी दिसते. पालकांपेक्षा मालक परवडला असे खुद्द बालमजूर म्हणतात आणि ‘आमचे काम घालवू नका’ असे बंदी-अधिकाऱ्याला विनवतात. तक्रारदार पक्षाची तक्रार नसेल तर अंमलबजावणी होणारच कशी? वेश्याव्यवसायाला अवैधात ढकलल्याने वेश्यांना श्रमिक म्हणून मिळू शकणारे हक्क नाकारले जातात. जे अटळ आहे ते, वैध आणि सौम्य करणे, हे जास्त न्याय्य असते. पण समतावादी प्रतिमा टिकवण्यासाठी उभयमान्य व्यवहारात हट्टाने खोडा घालणारे कायदे (कागदावर) तसेच ठेवले जातात. त्यातून समता तर वाढत नाहीच पण विकासात अडथळे मात्र येतात. लोकसंख्यावाढीचा पाठलाग करण्यासाठी विकासदर मात्र गाठावाच लागतो. शिवाय लोकप्रिय ठरण्याच्या नादात सरकार नको इतके खर्च मान्य करून बसते. मग जमा-खर्चाची तोंडमिळवणी करण्यासाठी सरकारला स्वत:च्याच योजना, प्रकल्प, कायदे हे सॅबोटेज/बायपास होऊ द्यावे लागतात. या विसंगती जर सोडवल्या नाहीत, तर नेतृत्व कितीही साजूक तुपातले असले, तरी ते काय करणार? म्हणजेच भ्रष्टाचार हा मोह न उरता अपरिहार्यताच बनून बसली आहे! या कटू सत्याकडे बघण्याची समज आणि धारिष्टय़ सहसा कोणी दाखवत नाही. म्हणूनच ‘मानके झेपणारी पण अंमलबजावणी चोख’ हे तत्त्व अंगीकारले जायला हवे.
* लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल
