गोठलेले शहाणपण

भारतातील दोनपाच उद्योगपती, तेवढेच बँकर्स वगैरेंनी दावोस येथून शब्दश: तोंडाची वाफ दवडीत जागतिक आणि भारतीय वृत्तवाहिन्यांसमोर बोलताना देशांतर्गत अर्थस्थितीचे विश्लेषण केले. सर्वार्थाने सरसकट सपक असेच या मंडळींच्या भाष्याचे वर्णन करता येईल. यास अपवाद दोन. विख्यात अर्थतज्ज्ञ नुरियल रूबिनी आणि दुसरे माँतेकसिंग अहलुवालिया.
धर्मवेडय़ांसाठी ज्याप्रमाणे कुंभमेळ्यास हजेरी लावून गंगेत डुबकी मारणे गरजेचे वाटत असते त्याप्रमाणे अर्थवेडय़ांसाठी स्वित्र्झलडमधील दावोस येथील वार्षिक मेळ्यास उपस्थित राहणे कर्तव्याचे असते. पहिल्याचा भर भावनेवर तर दुसऱ्याचा रोकडय़ा व्यवहारावर. परंतु तरीही दोन्ही तितकेच निरुपयोगी. दोन्हींतील आनंदाची महती फक्त श्रद्धाळूंनाच. कुंभमेळ्यास हजेरी लावणाऱ्यांच्या हाती मानसिक समाधान तरी लागते. दावोस येथील जत्रेच्या बाबत तेही म्हणता येणार नाही. सर्वसाधारणपणे जे सर्वाना माहीत आहे ते तज्ज्ञ म्हणवून घेणाऱ्या सर्वानी सार्वजनिकरीत्या सांगणे हेच दावोस येथील मेळाव्याचे वैशिष्टय़ राहिलेले आहे. यात पुन्हा भारतीय म्हणून एक हास्यास्पद प्रकार नमूद करावयास हवा. जवळपास सर्व प्रमुख भारतीय वृत्तवाहिन्या दावोस परिषदेस हजेरी लावतात. ते एक वेळ ठीक. परंतु यातील हास्यास्पद भाग हा की या वृत्तवाहिन्या एरवी भारतातून ज्यांच्या मुलाखती घेतात त्यांच्याच मुलाखती हे छोटय़ा पडद्यावरचे घरगुती तारे दावोस येथूनही घेतात. फरक असेल तर इतकाच की भारतात वृत्तवाहिनीस मुलाखत देताना अर्थमंत्री पी चिदम्बरम आपले दाक्षिणात्य लुंगीप्रेम जराही नजरेआड होऊ देत नाहीत. दावोस येथे याच भारतीय वाहिन्यांना मुलाखती देताना ते सुटाबुटात असतात इतकेच काय ते. यंदाचे वर्षदेखील यास अपवाद नाही. पी चिदम्बरम,  दोनपाच उद्योगपती, तेवढेच बँकर्स वगैरेंनी दावोस येथून शब्दश: तोंडाची वाफ दवडीत जागतिक आणि भारतीय वृत्तवाहिन्यांसमोर बोलताना देशांतर्गत अर्थस्थितीचे विश्लेषण केले. सर्वार्थाने सरसकट सपक असेच या मंडळींच्या भाष्याचे वर्णन करता येईल. यास अपवाद दोन. विख्यात अर्थतज्ज्ञ नुरियल रूबिनी आणि दुसरे माँतेकसिंग अहलुवालिया. या दोघांच्या विवेचनाची दखल घ्यावीच लागेल. या दोघांनी दावोसमध्येच -पण अर्थातच वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर- जागतिक आणि देशांतर्गत सद्य आर्थिक परिस्थितीचे विवेचन केले. त्यांच्या भाष्याची दखल घेणे त्यामुळे आवश्यक ठरते. रूबिनी हे अमेरिकेतील विद्यापीठात अर्थशास्त्र अध्यापनाचे काम करतात. परंतु त्याहीपेक्षा मुख्य बाब म्हणजे ते ओळखले जातात ते त्यांच्या निर्भीड अर्थवेधासाठी. ज्या वेळी जग हे अमेरिकेच्या आर्थिक घोडदौडीने चकित वगैरे झाले होते त्या वेळी रूबिनी यांनी अमेरिकी अर्थव्यवस्थेच्या डोक्यावरचा धोका दाखवून दिला होता. सुरुवातीला त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्यास कोणीही तयार नव्हते तरी २००८ सालची मंदी आली आणि रूबिनी यांच्याकडे जगाचे लक्ष गेले. त्या वर्षीच्या जून महिन्यापासून अमेरिकी अर्थव्यवस्थेच्या कथित स्थैर्यास आव्हानाच्या लाटांमुळे भगदाड पडेल हे त्यांचे भाकीत तंतोतंत खरे झाले आणि त्यामुळे जगास रूबिनी यांचे महत्त्व पटले. या आर्थिक खडतर काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेस खिंडार पडणार नाही असे रूबिनी यांनी आवर्जून नमूद केले होते आणि त्याचे श्रेय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर वाय व्ही रेड्डी यांना देण्याचा मोठेपणा त्यांनी दाखवला होता. त्यानंतर रूबिनी काय म्हणतात याकडे अर्थविश्व डोळे लावून असते आणि रूबिनी सहसा निराश करीत नाहीत. आताचे त्यांचे भाष्य याच मालिकेतील आहे. रूबिनी यांनी या वेळी ब्रिक्स नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या गटाच्या परिणामकारकतेबाबत प्रश्न निर्माण केले आहेत. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण अफ्रिका या देशांचा न स्थापन झालेला गट ब्रिक्स या नावाने ओळखला जातो. गोल्डमन सॅकच्या एका विभागाचे प्रमुख जिम ओनील यांनी २००१ साली पहिल्यांदा ब्रिक्सही संज्ञा वापरली. त्यांच्या मते अलीकडच्या काळात जगाच्या आर्थिक प्रगतीत या चार देशांचा वाटा लक्षणीय असेल. काही काळ ते खरेही होते. परंतु रूबिनी यांनी हा समज अस्थानी असल्याचे नमूद केले असून या ब्रिक्स देशांना वाजवीपेक्षा जास्त महत्त्व दिले जात असल्याचे सूचित केले आहे. त्यांचे म्हणणे असे की या देशांनी आर्थिक सुधारणांना सुरुवात केली परंतु त्या शेवटापर्यंत रेटल्या नाहीत. याचा परिणाम असा की या देशांच्या अर्थविकासास गती आली खरी. पण ती लवकरच विरली. प्रगती राखण्यासाठी ज्या काही पुढच्या पिढीच्या आर्थिक सुधारणा लागतात त्या रेटण्यात या देशांना पूर्णपणे अपयश आले, म्हणून हे घडले असे रूबिनी सोदाहरण स्पष्ट करतात. सरासरी १० टक्के वेगाने तब्बल ३० वर्षे धावणाऱ्या चिनी अर्थव्यवस्थेचा वेग या सुधारणांच्या अभावी आता सात टक्क्यांवर आला आहे आणि भारत पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक विकासाचा वेग गाठू शकणार नाही. या ब्रिक्स गटातील भारत, चीन आणि दक्षिण अफ्रिका हे देश उलट जगाच्या अर्थव्यवस्थेस भेडसावणारे आव्हानदेश आहेत, असे रूबिनी यांचे म्हणणे. त्यांनी या देशगटांत आणखी दोन देशांचा -तुर्कस्तान आणि इंडोनेशियाचा- समावेश केला असून या पाच देशांची तोळामासा अर्थव्यवस्था यंदाच्या वर्षांत जगास घोर लावेल असे म्हटले आहे. आर्थिक सुधारणांच्या अभावाइतकीच या देशांतील सरकारांची सार्वजनिक क्षेत्रावरची भिस्त ही काळजी वाढवणारी असल्याचे रूबिनी सांगतात. आपल्याकडील सध्याचे वातावरण लक्षात घेता रूबिनी यांचे मत नक्कीच दखल घेण्यासारखे आहे यात शंका नाही.    
त्याच वेळी माँतेकसिंग अहलुवालिया यांच्या दावोस येथील प्रतिपादनाचीदेखील दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते. भारतात आर्थिक क्षेत्रात जी काही कुंठितावस्था निर्माण झाली आहे तीमागील कारण पूर्णपणे देशांतर्गत असून त्यासाठी जागतिक परिस्थितीस दोष देण्याचे काहीही कारण नाही, असे माँतेकसिंग म्हणाले. नियोजन आयोगाच्या उपाध्यक्षांच्या या सुनियोजित साक्षात्काराची दखल यासाठी घ्यावयाची. कारण भारतात याच अहलुवालिया यांनी बरोबर विरोधी भूमिका घेतली होती. असे केवळ अहलुवालिया यांनीच केले होते असे नाही. तर नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीदेखील आपल्या आर्थिक अडचणींचे खापर जागतिक परिस्थितीच्या माथ्यावर फोडले होते. परंतु या वेळी दावोस येथे बोलताना परकीय कंपन्यांच्या पायगुणापेक्षा आपले सरकारी अवगुण हे विकासवाढीस जास्त मारक ठरले असल्याची कबुली माँतेकसिंग यांनी दिली. कदाचित आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बोलताना देशांतर्गत कारणांना दोष द्यावयाचा आणि देशांतर्गत मंचांवरून भाष्य करताना आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीकडे बोट दाखवायचे या चलाखीचा देखील हा भाग नसेल याची खात्री देता येणार नाही. काहीही असो. परंतु अहलुवालिया यांनी नमूद केलेली कारणे महत्त्वाची आहेत हे खरे. आर्थिक विकासाच्या आड वेगवेगळ्या कारणांचा खोडा घातला जाणार याचा अंदाज सरकारला असायला हवा आणि त्यानुसार त्यांनी त्वरेने निर्णय घ्यायला हवेत असे अहलुवालिया म्हणतात. याच्या जोडीला निर्णयांची गती राखण्यात सरकारला का अपयश आले आणि त्यास कोण जबाबदार आहे हेही अहलुवालिया यांनी सांगितले असते तर दावोस येथील हिमप्रपाताच्या दर्शनाने गारठलेल्या अर्थव्यवस्थेस जरा तरी ऊब आली असती. ते करण्याचे टाळून अहलुवालिया यांनी स्वत:च्या आर्थिक शहाणपणापेक्षा राजकीय चातुर्यास प्राधान्य दिले आहे.
आल्प्स पर्वताच्या कुशीत वसलेल्या दावोस येथे या काळात कमालीची थंडी असते. या थंडीतल्या कुंभमेळ्यात जमून तोंडाची वाफ दवडणाऱ्या तज्ज्ञांनी अर्थव्यवस्थेस भरलेली हुडहुडी कशी घालवावी याचे ठोस दिशादर्शन केले असते तर बरे झाले असते. त्याच्या अभावी दावोस येथील चर्चेचे वर्णन गोठलेले शहाणपण असेच केले जाईल.