लोढणे आता तरी फेकून द्या..

काँग्रेसच्या अस्ताची सुरुवात
नुकतेच चार राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुकीचे लागलेले निकाल पाहता, याला काँग्रेसच्या अस्ताची सुरुवात म्हणायला हरकत नाही. काँग्रेस ज्या घराण्याभोवती गेली अनेक दशके फिरत आहे त्या गांधी घराण्यावर देशातील जवळपास दोन पिढय़ांनी अतोनात प्रेम केले. इंदिराजींच्यात निर्वविाद कर्तृत्व होतं. संजय गांधींच्या अकाली आणि अपघाती मृत्यूमुळे राजीव गांधी राजकारणात ओढले गेले. गांधी घराण्यावरच आपले राजकारण टिकू शकते हे जाणून असलेल्या धूर्त काँग्रेसी पुढाऱ्यांनी त्यांना राजकारणात ओढले. पण त्यांच्या निरागस निष्पाप, बिगरराजकीय वृत्ती मुळे इंदिराजींच्या हत्येनंतर मिळालेला तीनचतुर्थाश बहुमताचा विजय त्यांना फारसा पेलला नाही. सोनिया आणि राहुल दोघांच्यात एकहाती कर्तृत्व नाही.
गांधी घराण्यावर आंधळे प्रेम करणारी पिढीदेखील काळाच्या पडद्याआड जात चालली आहे. संपूर्ण काँग्रेस पक्षात आता पंचायतींपासून दिल्लीपर्यंत पोहोचणारे विलासरावांसारखे पुढारी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेही नाहीत. म्हणून कपिल सिब्बल यांच्यासारखे लोक थेट केंद्रीय मंत्री मंडळात येऊ लागले. इथेच काँग्रेसची सर्वसामान्यांपासूनची नाळ तुटत आहे. पक्षात पशाला अतोनात महत्त्व प्राप्त झाले आहे. खरा कार्यकर्ता मागे पडत असून एखादा बिल्डर, पसेवाला निवडणुकीच्या काळात ‘तिकीट’ काळ्या बाजारात विकत घेत आहे.
उमेश मुंडले, वसई.

निवडणुकीत कशाकडे पाहायचे?
दिल्ली विधानसभा निवडणुकांपूर्वी दिल्लीत राहणाऱ्या आणि वयाची १८ वष्रे पूर्ण केल्यामुळे पहिल्यांदा मतदानाचा हक्क बजावण्यास पत्र ठरलेल्या माझ्या पुतणीने मला प्रश्न विचारला होता की मतदान करताना काय बघायला हवे? पक्ष की उमेदवार?  
प्रश्न बिकट होता.  निवडणुकांचे पडघम वाजायला लागले कि प्रत्येक राजकीय पक्ष नवनवीन आश्वासनाची आकर्षक आतषबाजी करतात, पूर्वानुभव विसरून आम्ही भुरळतो आणि या ना त्या पक्षाच्या हातात आपली मान आशाळभूतपणे नव्या विश्वासाने सोपवितो .. दुर्दैवाने सर्वच राजकीय पक्ष आपापसांत नुरा कुस्ती (आजच्या भाषेत मॅच फििक्सग ) खेळत असतात.
जाहीर सभांमधून एकमेकांवर दुगाण्या झाडत असतात. त्या आरोपांमध्ये जर तथ्य असते तर पुराव्यांसहित न्यायालयात ते शाबित का होत नाहीत? दुसरे, कालपर्यंत विपन्नावस्थेत बकाल जीवन जगणारे राजकारणात सक्रिय झाल्याबरोबर इतक्या अल्पावधीत गडगंज लक्ष्मीपती कसे होतात?
यापैकी काही मंडळी सहकारी, शिक्षणसंस्था स्थापून संस्थाने उभारतात, आणि  आपल्या पुढील पिढय़ांची बेगमी करून ठेवण्याचा राजकारण हा राजमार्ग झाला आहे. अशा परिस्थितीत काय सल्ला देणार?
पुतणीने शेवटी कुणाला मत दिले, तीच जाणे.
बाबा नरवेलकर, कोपरखरणे (नवी मुंबई)

‘नोटा’ निष्प्रभ? भलेच!
चार राज्यांत नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये प्रस्तुत उमेदवारांना मतदारांनी नाकारण्याचे प्रमाण अत्यल्प दिसून आले. ‘नन ऑफ द अबोव्ह’ या पर्यायाचे इंग्लिश संक्षिप्त रूप ‘नोटा’ असे केलेले आहे. एकूण बजावल्या गेलेल्या मतदानाच्या सर्वसाधारणपणे केवळ एक ते दीड टक्का प्रमाणात असे नकारात्मक मतदान झाले आहे. दिल्ली राज्याच्या विधानसभेचा निकाल विचारात घेता यावेळी ‘नोटा बटण’ आणि ‘(चलनी) नोटा’ दोन्हीही निष्प्रभ झाल्याचे स्पष्ट होते. सुदृढ लोकशाहीसाठी हा एक चांगला संकेत ठरवा.
गिरीश धर्माधिकारी, औरंगाबाद     

राजकारणबाह्य दिल्ली
लालकिल्ला सदरात टेकचंद सोनावणे यांनी लिहिलेला, ‘राजकारणापलीकडची राजधानी’ हा लेख (१८ नोव्हें.) वाचला. आपल्या देशाच्या राजधानीचे हे चित्रण वास्तवदर्शी वाटते. दिल्ली वर्षांनुवर्षे तशीच आहे. स्थानिकांचा भरणा जवळपास नाहीच. चारही दिशेतून नोकरीधंद्याच्या निमित्ताने आलेले नागरिक येथे ‘पंचरंगी’ अनुभव घेत वास्तव्य करून आहेत. राजकारणी धुरंधर आपल्याच कोशात अन् मस्तीत राहात आहेत तर पोटार्थी गरीब आणि परिस्थितीमुळे माणुसकी हरवून गेलेले गरजू दिल्लीकर आला दिवस ढकलत आहेत.
एरवी ‘लालकिल्ला’मधून राजकारणाविषयीचे लिखाण वाचावयास मिळते, पण सोनावणेंची ही दिल्ली सफर छान विरंगुळा देऊन गेली.
मंगेश चौधरी, गोरेगाव.

विचारवंत नाहीत; मग हे तिघे कोण?
महेश एलकुंचलवार यांनी १९४७ नंतर महाराष्ट्रात कुणी विचारवंत दिसत नाहीत, अशी खंत व्यक्त करताना व विचारवंताची व्याख्या जगण्यात व विचारात सुसंगती आणि जीवनात मूलगामी परिवर्तन घडविणारे विचार हा निकष सांगितला आहे (लोकसत्ता आयडिया एक्स्चेंज- रविवार विशेष, १ डिसेंबर). एलकुंचलवारांच्या विधानावर विचार करताना त्यांना शरद जोशी, नरहर कुरुंदकर व कॉ. शरद पाटील ही नावे का आठवली नसतील, असा प्रश्न पडतो. कॉ. शरद पाटील यांची प्रतिभा व त्यांनी जातीव्यवस्थेच्या आधारे इतिहास व वर्तमानाचे केलेले विश्लेषण आणि प्रत्यक्ष आदिवासींत केलेले काम विचारवंत या व्याख्येत बसत नाही का? नरहर कुरुंदकरांच्या प्रतिभेने महाराष्ट्राच्या किमान दोन पिढय़ा प्रभावित केल्या आहेत.
कुरुंदकर व शरद पाटील यांच्या विचारांनी मूलभूत परिवर्तन फारसे जनतेत झाले नसल्याचे एलकुंचलवार म्हणतील; पण शरद जोशींचे काय? विचार आणि आचाराच्या एकतेसाठी प्रत्यक्ष शेती करून मग विचार मांडणारे जोशी ‘आरामखुर्चीतील विचारवंत’ तर नक्कीच नाहीत. महात्मा फुलेंनंतर शेतीचे अर्थशास्त्र इतक्या समग्रतेने शरद जोशींनीच मांडले. मलमपट्टी करण्यापेक्षा शेतीमालाच्या भावाच्या अर्थशास्त्रावर संपूर्ण अर्थ व्यवस्था, समाज व्यवस्था व राजकीय व्यवस्था तपासली. व्यवस्था ही शेतीच्या लुटीवर उभी आहे हा सिद्धान्त मांडून अडाणी शेतकऱ्याला अर्थशास्त्र बोलायला शिकविणारे शरद जोशी विचारवंत नाहीत? त्यांनी केलेल्या ‘भारत विरुद्ध इंडिया’ या मांडणीच्या प्रकाशात प्रत्येक धोरणाची चिकित्सा शक्य आहे. ‘मूलभूत परिवर्तन’ हा शब्द एलकुंचलवार वापरतात. शरद जोशींनी ज्या गतीने समाजजीवन राजकारणाची घुसळण केली तितकी १९४७ नंतर क्वचितच महाराष्ट्रात झाली आहे. ग्रामीण महिलांना आत्मविश्वास देण्याचे काम त्यांनी केले, शेतकरी महिलांना स्वत्वाची जाणीव त्यांनी करून दिली. आंदोलनांचे एक शास्त्र विकसित झाले. बौद्धिक, अर्थशास्त्रीय, सद्धान्तिक मांडणीच्या आधारे रस्त्यावरील लढाई हे परिमाण त्यांनी दिले. एखाद्या समस्येची समग्र उकल करून त्याला आंदोलनाची जोड देणारे आंबेडकरांनंतर शरद जोशीच आहेत.
जगभरात दबलेल्या समूहांची अस्मिता जागी करण्याचा प्रयत्न ज्यांनी केला त्यांना विचारवंतांपेक्षाही मोठे मानले जाते. याच दबलेल्या समूहांच्या परंपरेत शेतकरीही आहे. गुलामगिरी ही नेहमी िलग-जात-वंशाच्या निकषावर मोजली जाते, पण शेतकऱ्याची गुलामगिरी ही एकाच वेळी आíथक, सामाजिक, राजकीय आहे. या समूहाला अस्मिता देण्याचे काम शरद जोशींनी केले आहे. ऐतिहासिक योगदान आहे. तेव्हा सामाजिक न्यायाच्या भाषेतच ते समजावून घ्यायला हवे. अनेकदा अशा समूहात काम करणाऱ्यांना अभिजनवर्ग मान्यता देत नाही. त्यामुळेच म. फुलेंपासून अनेकांना आम्ही मान्यता मृत्यूनंतर दिली. विचारवंत ठरविण्याच्या आमच्या फूटपट्टय़ा या अभिजनवादीच आहेत असेच म्हणावे लागेल. म्हणूनच शरद पाटलांसारखा प्रतिभावंतही महाराष्ट्रात उपेक्षित राहिला.
हेरंब कुलकर्णी, चंद्रभान भोत.