दुसरा क्रमांक कधी सुटणार?

दोन आठवडय़ांपूर्वी अब्दुल करीम टुंडा या लष्कर-ए-तय्यबाच्या स्फोटक तज्ज्ञास अटक केल्यानंतर भारतीय गुप्तहेर यंत्रणांनी इंडियन मुजाहिदीनचा संस्थापक यासिन भटकळ यास जेरबंद केले हे म्हटल्यास कौतुकास्पद ठरते आणि त्याच वेळी आपल्या यंत्रणांचे अपयशही अधोरेखित करते. कौतुक अशासाठी की दोन आठवडय़ांत हे दोन मोहरे आपल्या सुरक्षा यंत्रणांच्या हाती लागले…
टुंडा याने अनेक दहशतवादी हल्ल्यांत बॉम्ब बनवण्याचा उद्योग केलेला आहे. त्यामुळे त्याच्या हाती लागण्याने हे बॉम्ब त्याला बनवण्यास सांगत कोण होते या संदर्भात अधिक माहिती मिळू शकेल. गेली काही वर्षे भारतात दहशतवादाचा सुळसुळाट झालेला होता. या दहशतवाद्यांना सीमेपलीकडून आश्रय मिळतो हे उघड गुपित आहे. आपले दुर्दैव हे की आपले शेजारीच हे आपले स्नेही नाहीत. मग तो बांगलादेश असो वा श्रीलंका. इतके दिवस आसामातील फुटिरांना बांगलादेशकडून उघड आश्रय मिळत होता. पूर्वाचलातील अनेक राज्ये भारताच्या सीमेवर आहेत आणि या सीमांचे पूर्ण रक्षण करणे आपणास अजूनही शक्य झालेले नाही. आसामातील रांगिया या गावातून एक रस्ता सरळ भूतानकडे जातो, अरुणाचल-आसाम या राज्यांमधून वाहणाऱ्या नद्यांतून सहजपणे बांगलादेशात जाता येते, थोडे अधिक ईशान्येकडे गेल्यास ब्रह्मदेशात शिरता येते, तवांग आदी परिसरांतून चीन हाताशी लागतो, दुसऱ्या टोकास जम्मू-काश्मीरचेही तसेच. पाकव्याप्त काश्मीरमार्गे पाकिस्तान गाठणे सुलभ आहे, खाली राजस्थानच्या जैसलमेरपलीकडच्या वाळवंटातही देशाची सीमा आहे आणि गुजरातेतील द्वारका आदी परिसरांतून वा कच्छच्या आखातातून पुन्हा पाकिस्तान हाकेच्या अंतरावर राहतो. तळाच्या तामिळनाडूतील रामेश्वरमपासून श्रीलंका काही तासावर आहे आणि त्या मार्गाने वाहतूकही मोठी आहे. अशा परिस्थितीत देशाच्या सीमा राखणे हे वाटते तितके अर्थातच सोपे नाही. परंतु म्हणून या सीमा असुरक्षित असणे समर्थनीय ठरत नाही. या सीमारक्षणातील हलगर्जीपणात आपला हात कोणी धरू शकणार नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा हा गंभीर विषय आपण जितक्या गांभीर्याने घ्यावयास हवा तितका घेतला नसल्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर सहा दशकांनंतरही आपल्या सीमा सुरक्षित झालेल्या नाहीत. अशा वेळी दहशतवाद्यांना त्यांच्या कुटिल हेतूंसाठी आपला देश आदर्श वाटल्यास त्यात नवल ते काय. आजही इतक्या मोठय़ा प्रमाणात दहशतवादास तोंड द्यावे लागल्यानंतरही आपल्याकडे सुरक्षेची जाणीव नाही. याबाबत आपली बेफिकिरी किती असावी ते मुंबई पोलिसांनी मंगळवारी दाखवून दिले. पोलिसांतीलच साध्या वेशातील काही कर्मचारी मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयात सशस्त्र, अगदी दारूगोळ्यासह, शिरले आणि आयुक्तांपर्यंत पोहोचले. आयुक्तांसमोर त्यांनी हा शस्त्रास्त्र साठा ठेवेपर्यंत असे काही घडल्याचे महापालिकेच्या सुरक्षा यंत्रणेला समजलेदेखील नाही. महापालिका भवन असो वा रेल्वे स्थानके. आपले तुंदिलतनू सुरक्षारक्षक सुस्त असतात आणि काही अवचित घडेपर्यंत त्यांना कसली पर्वाही नसते. हे सर्वत्र आहे. त्याचमुळे मुंबईत २६/११ घडून पाच वर्षे होऊन गेली तरी शहरभर टेहळणीसाठी लावावयाच्या कॅमेऱ्यांचा प्रश्न निकालात निघालेला नाही. इतकेच काय मुंबई पोलिसांसाठी खरेदी करावयाच्या शिरस्त्राणे आदींबाबतही असाच घोळ सुरू आहे. या पोलिसांसाठी उत्तम दर्जाची, बंदुकीच्या गोळ्या झेलू शकतील अशी जाकिटे खरेदी करण्याचा निर्णयही असाच बराच काळ लटकला. म्हणजे केंद्रीय पातळीवर संरक्षणमंत्री ए के अँटनी हे पाणबुडीबाबत आदी महत्त्वाचे निर्णय लांबणीवर टाकणार आणि राज्यांच्या पातळीवर तेथील गृहमंत्री त्यांचीच री ओढणार. तेव्हा या पाश्र्वभूमीवर भटकळ हाताशी लागला याचे कौतुक कसे करावे हा प्रश्न पडतो.
याचे कारण या सगळ्यास लागलेला विलंब. भटकळ पुण्यातील जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटप्रकरणी हवा आहे. हे बॉम्बस्फोट घडून तीन वर्षे झाली. या काळात या भटकळाने आपल्या सर्व सुरक्षा यंत्रणांस हवा तसा गुंगारा दिला. आणि यातील हद्द ही की दरम्यान तो पश्चिम बंगाल पोलिसांच्या हाती सापडला असूनही त्याची ओळख आपल्या यंत्रणांना पटू शकली नाही. विविध राज्यांच्या सुरक्षा यंत्रणा, त्यांच्या एकमेकांतील सुसंवादाचा अभाव आणि त्याच वेळी या यंत्रणांचे केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांबरोबर हवे तितके साहचर्य नसणे यामुळे असा अजागळपणा आपल्याकडे वारंवार घडताना दिसतो. पुन्हा त्यास राजकीय रंग येतो आणि गुन्हेगाराचा धर्मदेखील त्याच्यावरील कारवाईच्या आड येतो. त्यामुळे या यंत्रणा राबवणाऱ्यांच्या उद्दिष्टांविषयीही शंका निर्माण होतात. तेव्हा अशा परिस्थितीत भटकळ याच्या अटकेचे स्वागत मर्यादितच करावयास हवे. सरकारी यंत्रणांकडून भटकळ हा दाऊद इब्राहिमनंतरचा सर्वात मोठा दहशतवादी असे वर्णन केले गेले. भटकळ हाती लागला म्हणजे आपण मोठीच कामगिरी पार पडली, असे वाटावे यासाठी अशा प्रकारची तुलना केली गेली असावी. तसे असेल तर ते हास्यास्पद म्हणावे लागेल. याचे कारण दहशतवादी लहान आहे वा मोठा हा मुद्दाच असता नये. तर त्यांना रोखण्यासाठी, त्यांना असतील तेथून जेरबंद करण्याएवढा निर्धार आणि क्षमता आपल्याकडे आहे किंवा काय, हा यातील खरा प्रश्न. तो विचारल्यास त्याचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल यात शंका नाही. १९९३ साली वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर झालेल्या पहिल्या हल्ल्याचा सूत्रधार असलेल्या युसुफ रामझी यास अमेरिकेच्या हेरांनी रावळपिंडी येथे जाऊन अटक केली. मुंबईत घडलेल्या २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यातील एक आरोपी दाऊद सईद गिलानी ऊर्फ डेव्हिड हेडली याबाबतही अमेरिकेने अशीच कारवाई केली. वास्तविक या हेडलीस ताब्यात घेण्याची गरज भारतास जास्त आहे कारण येथील मोठय़ा नरसंहारात त्याचा हात आहे. परंतु तो आपल्या हाती लागला नाही. इतकेच काय अमेरिकेने ताब्यात घेतल्यावर त्याची साधी चौकशी करण्याची संधीदेखील आपणास देण्यात आलेली नाही. हे असे आपल्याबाबत वारंवार होते कारण संरक्षणासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नावर आपण बोटचेपे आहोत म्हणून. संरक्षण हा सर्वधर्मसमभावाच्या पलीकडील विषय आहे, हे आपण मान्य करू शकत नाही आणि एखाद्यावर कारवाई करावी लागलीच तर कोणाला काय वाटेल वगैरे फजूल प्रश्न आपल्याला पडतात. अशा वेळी आपले मोठेपण फक्त आकारापुरतेच मर्यादित राहते आणि देश म्हणजे धर्मशाळा होतो. त्याचमुळे प्रश्न पडतो तो हा की भटकळ याच्या अटकेचे किती कौतुक करावे. या प्रश्नाच्या उत्तरात आपला प्रवास फक्त दुसऱ्या क्रमांकावरच किती काळ थांबणार या खऱ्या प्रश्नाचे उत्तर दडलेले आहे. भटकळ असो वा टुंडा हे दहशतवादाच्या कराल, हिंस्र आणि रक्तलांच्छित खेळातील तुलनेने दुय्यम असेच खेळाडू आहेत.
यातील खरा मोहरा म्हणजे दाऊद इब्राहिम. तो पाकिस्तानात असो वा दुबईत वा अन्य कोठेही. जेथे असेल तेथे जाऊन त्याच्या मुसक्या आवळण्याचे सामथ्र्य आपल्या यंत्रणा दाखवीत नाहीत तोपर्यंत आपणास टुंडा, भटकळ आदींच्या अटकेतच समाधान मानावे लागणार. दाऊदला हात लावायचा तर संरक्षण सिद्धतेच्या बरोबरीने राजकीय धडाडीदेखील हवी. यातील पहिली क्षमता आपल्याकडे आहे. गंभीर समस्या आहे ती दुसरीबाबत. ती जोपर्यंत नाही तोपर्यंत आपला दुसरा क्रमांक काही सुटणार नाही.