आता हवा, ‘वाचवा’-वेतन आयोग!

कोणाही राज्यकर्त्यांचा सर्वात लाडका ‘वर्ग’ कोणता? ज्याला फुल-टू डिअरनेस अलाउन्स मिळतो तो खरा डिअर, अर्थात सरकारी कर्मचारी! नियमानुसार असहकार्य करून, मंत्र्यांचा जनतेसमोर बोऱ्या वाजवता येणे आणि गोपनीय माहिती, ही या वर्गाची ताकद! एकुणातच अफाट खर्च भागवताना, सरकार जी सार्वत्रिक भाववाढ लादत असते, तिचा दर जेव्हा व्याजदराला ओव्हरटेक करेल, तेव्हा ‘खरा’ व्याजदर ‘ऋण’ होईल. मग गुंतवणूक..
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या, श्रमिक विद्यापीठनामक उपक्रमात, साधारणपणे कॉलेजातल्या रीडरला असणाऱ्या पगारावर मी अधिकारी होतो. नागरी वस्ती विकास म्हणून दुसरे एक खाते, वस्तीत शिवणयंत्र देत असे. नगरसेवकाच्या आशीर्वादाने चालणारे ‘मंडळ’ जागा देत असे. शिवणकला शिक्षिकेची फी आम्ही द्यायची आणि वस्तीतल्या महिलांचे स्किल-अपग्रेड करायचे, अशी कल्पना होती. क्लास कसा चाललाय हे बघायला गेलो, तर असे लक्षात आले, की महिलांना शिवणकला उत्तम येत होती व त्या आपापल्या घरचे शिवणकाम करून नेत होत्या. शिक्षिकेची फी, प्रत्यक्षात मंडळाला जागेबद्दल दिली जात होती. नागरी वस्ती विकासचे मला समकक्ष अधिकारीसुद्धा माझ्यासारख्याच व्हॅनमधून व्हिजिटला आले होते. त्यांनी मला समजावले की, या अरेंजमेंटलाच ‘क्लास’ म्हणायचे. शेवटी काय जनतेच्या उपयोगी पडले की झाले! मी माझ्या वरिष्ठांना विचारले व त्यांनीही चालते आहे ते चालू द्यावे, असाच निर्वाळा दिला. त्या काळी आमचे युनिट-श्रमिक-विद्यापीठ, वर्षांला एकूण २० हजार रुपये इतकी ‘फी’ लाभार्थ्यांच्या शिक्षकांपर्यंत (?) पोहोचवायचे. एक संचालक, तीन अधिकारी, क्लार्क, टायपिस्ट, प्यून, ड्रायव्हर असे सगळे मिळून आम्ही, २० हजार रुपये पोहोचवण्यासाठी चार लाख रुपये पगार घेत होतो. याशिवाय नागरी वस्ती खात्यात, किती अनुदान पोहोचवायला किती पगार होते, ते माहीत नाही. आमच्याकडून आम्ही कामचुकार नव्हतो, आम्ही काही ‘खात’ नव्हतो. पण मुदलातच अनावश्यक खर्च होतो त्याचे काय? खरे तर वस्तीला एक सार्वजनिक शिवणयंत्र मिळणे एवढाच पॉइंट होता. कोणा किरकोळ दानशूराने जरी ते दिले असते, तरी ‘करवसुलीपासून ते लाभार्थ्यांपर्यंत’ केवढा द्राविडी प्राणायाम टळला असता! याच नव्हे तर इतर अनेक उपक्रमांतून मला दिसले की स्किल देणे हा प्रश्नच नसतो. मार्केट किंवा मागणी असेल तर, भांडवल देता येते व स्किल हे करून करूनच येत असते. सरकार अशासारख्या कित्येक मुदलातच निरुपयोगी गोष्टी चालूच ठेवते! राज्य कामगार (आरोग्य) विमा योजना म्हणजे, बेपर्वाईने मारलेली दांडी ऑफिशियलाइज करण्याची योजना बनली आहे. कामगार उपचार मात्र योजनेबाहेरील डॉक्टरकडून घेतात.
अनावश्यक मनुष्यबळ सगळ्याच खात्यांत आहे, असेही नाही. उदाहरणार्थ न्याय-व्यवस्थेत मनुष्यबळ कमी आहे. नेमक्या महत्त्वाच्या जागी मनुष्यबळ नसल्याने नागरिकांची कामे खोळंबण्याला, एक अधिकृत कारण मिळते. सर्वच खात्यांबाबत मनुष्यबळ आणि कार्यभार यांची काय स्थिती आहे, यावर श्वेतपत्रिकाच काढावी लागेल! भारतात योजना, कायदा, उपक्रम यांना जन्म असतो, पण मृत्यू कधीच नसतो. कारण योजना कितीही निरुपयोगी असो! बंद करणे म्हणजे गहजब!! अमेरिकेत, कायद्यांवरसुद्धा एक्सपायरी डेट असते. तो पुन्हा पास करून घ्यावा लागतो. तो ‘अन्यथा-सूचन-अभावी’ (बाय डीफॉल्ट) चालू राहत नाही. याला ‘सनसेट’ लेजिस्लेशन असे म्हणतात.
वेतन अतिरेकाचे दुष्परिणाम  
प्रत्येक वेतन आयोग दणदणीत वाढीची शिफारस करतो व सरकार, आयोगाच्या शिफारशींच्या पलीकडे जाऊन वाढही देते. या गलेलठ्ठ पगाराचे समर्थन, खासगी क्षेत्रातील बडय़ा उद्योगांतील समकक्ष (कॉरस्पाँिडग) पदांशी समतुल्यता (पॅरिटी) यावी, असे दिले जाते. तसे केले नाही, तर सरकारी नोकऱ्यांकडे गुणवान मनुष्यबळ आकर्षति होणार नाही, असेही कारण दिले जाते. एक तर जन्मसावित्री नोकरी आणि असल्यास वरकमाई, ही आकर्षणे व याशिवाय सरकारी नोकऱ्यांतील पदे ज्या तऱ्हांनी (व दरांनी) भरली जातात ते ध्यानात घेता, कोणत्या प्रकारच्या गुणांना आकर्षति करतील, हे उघड आहे. अपवादात्मक व्यक्तीही आहेत, पण त्या ‘व्यक्ती’ म्हणून, व्यवस्था म्हणून नव्हे.   
दुसरे असे की, खासगी क्षेत्रातील बडय़ा उद्योगातील वेतने हीच मुळात अवाजवीपणे फुगलेली असतात. याची कारणे म्हणजे, मक्तेदारी किंवा ग्राहकांचा नाइलाज किंवा विदेशी कंपन्यांना त्यांच्या देशातल्यापेक्षा, इथली चढी वेतनेसुद्धा ‘स्वस्त’च पडणे. पण महत्त्वाचा फरक असा, की खासगी क्षेत्रात उच्चपदांना जॉब-सिक्युरिटी अजिबातच नसते. निम्नपदांचे श्रममापन करून, वेतन हे प्रत्यक्षात कराव्या लागणाऱ्या श्रमांशी, निगडित करून ठेवलेले असते. नफा घटणे किंवा तोटा होणे हे कंपनीच्या घटत्या कामगिरीचे ठोस निर्देशकही उपलब्ध असतात.
याउलट सरकारी उपक्रमांत नफा अपेक्षितच नसतो. किंबहुना खर्चाचीच टाग्रेट्स असतात. आता हा खर्च ज्या सार्वजनिक हितासाठी होतो, ते हित कितपत झाले याची माहिती जमा होतच नाही. रोजगार हमी योजनेने किती मनुष्यदिवस रोजगार दिला याची नोंद होते. पण त्या श्रमांचा, शेती आणि ग्रामीण विकासाला, कितपत उपयोग झाला? की फक्त खड्डे खणा आणि बुजवा असेच झाले, की खाबुगिरीत लाभार्थ्यांलाही सामील केले गेले, हे कळत नाही. दुसरा एक दुष्परिणाम असा होतो की, सरकार वाढीव बोजातून सुटका म्हणून, परमनंट पदांवर भरतीच थांबविते. यामुळे आहेत त्या कर्मचाऱ्यांचा कार्यभार वाढवण्याचा प्रश्न येतो. कार्यभार मोजलेला नसल्याने, कार्यभाराची मानके अगदीच जुजबी असल्याने आणि श्रमविभागणीत लवचीकता नसल्याने, आहे त्या कर्मचाऱ्यांचा कार्यभार वाढवता येत नाही. मग सरकार एक ठेवणीतला उपाय काढते. कंत्राटी कामगार नेमून काम भागविले जाते. सर्वच उद्योगांत, परमनंटांचे लाड आणि कंत्राटी कामगारांचे शोषण हा प्रकार चालतोच.
कामगारवर्गात वर्गीय-दुभंग निर्माण करण्याची, मालकवर्गाची एक खास रणनीती असते. काहींना इतके जास्त (व शाश्वतीनिशी) द्यायचे, की ते आपल्यात सामील होतील आणि काहींना इतके कमी (व शाश्वतीविना) द्यायचे, की त्यांच्यात लढण्याची ताकदच राहणार नाही!  
या कुप्रथेबाबतचा, सर्वात मोठा अपराधी, खुद्द सरकार हा आहे. ‘त्याच कामाला तेच दाम’, हे तत्त्व जर खरोखर अमलात आणले असते आणि वेतन आयोगानुसारचे वेतन, कंत्राटी कामगारांनाही दिले असते, तर सरकारचे केव्हाच पुरते दिवाळे वाजले असते. परमनंटांचे पगार गुणिले कंत्राटी कामगारांची संख्या ही राशी आणि देशाचे एकूण बजेट हा ताळा कोणीही करून बघावा.
आधी निरुपयोगी सरकारीकरण थांबवा
एअर इंडिया रोज ११ कोटी तोटा करते व तेथे दर विमानामागे १७५ माणसे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात २४३ असतात. यात काय सामाजिक न्याय किंवा मानवी कल्याण आहे? वीज महामंडळाचे त्रिभाजन (अनबंडिलग) करायला कामगार संघटनांनी आणि जनवादी-एनजीओंनी केवढा विरोध केला. ट्रान्समिशन हे अनेकांत स्पर्धा लावून करता येत नाही. ही वीजक्षेत्रातील स्वाभाविक-मक्तेदारी असते. कोणाला किती रेट लावायचा हेही सरकारी धोरण असू शकते. पण बिलवसुली ही गोष्ट कमिशनवर का देऊ नये? वसुलीवाल्यांचा स्वार्थ आणि प्रामाणिक वीजग्राहकांचे हित या गोष्टी एकत्र गुंफल्या, तर त्यात एकूण देशहित नाही काय? रेल्वेच्या टीसीलासुद्धा जर जमवलेल्या दंडावर कमिशन (उजळ माथ्याने) दिले, तर दंडाची वसुली आणि त्यातून तिकीट काढण्याची वृत्ती, असे दोन्ही फायदे होतात. जसे वितरणाच्या बाजूने आहे तसे उत्पादनाच्या बाजूनेही आहे. कमी सिटा असूनही एसटी कुठे कुठे सोडायचीच, हा निर्णय सार्वजनिक असू द्या. पण त्यासाठी एसटी वर्कशॉप सरकारी असण्याची काय गरज आहे? सेण्टॉरनामक पंचतारांकित हॉटेलची निर्गुतवणूक झाली, तेव्हा त्यात भ्रष्टाचारही झाला. पण तो एकदाचाच काय तो झाला. सरकारी तिजोरीला कायमसाठी लागलेली एक गळती तर थांबली! अशा भ्रष्टाचारांना, सरकारने एका क्षेत्रातून बाहेर जाण्यासाठी घेतलेली, ‘व्ही.आर.एस.’ समजली, तरीही परवडेल! आधार कार्डे देण्याची व्यवस्था इतकी दिळदर का असावी? एकच एक नंबरामुळे विविध खात्यांतील माहितीचा जो ‘ताळा’ करून मिळेल, त्याने भ्रष्टाचारावर केवढा मोठा अंकुश येणार आहे. ज्यांना परवडत असेल, त्यांना झटपट कार्ड देण्यासाठी शुल्क आकारण्याला काय हरकत आहे?    
वेतन आयोग जरी फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी बसवला तरी त्याची ‘साथ’ निमसरकारी, पूर्वाश्रमीच्या सरकारी, सहकारी, शिक्षणसंस्था, संशोधनसंस्था, किंबहुना तोटा झाला तरी बंद पडणार नाहीत अशा सर्वच संस्थांत पसरते (आणि कंत्राटीकरणही वाढते) हे प्रत्येक आयोगागणिक दिसून आले आहे. हा नोकरदार वर्ग म्हणजे आमआदमी नव्हे, यांची कामे प्रत्यक्षात करणारा कंत्राटी कामगार, हा खरा आमआदमी! डावे विचारवंत तर असेही म्हणतात, की वेतनआयोग बसवणे हा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी त्यांना ग्राहकवर्ग मिळावा, म्हणून केलेला कट आहे! यावर ‘मग त्याला आपण विरोध का नाही करत?’ असा प्रश्न विचारल्यावर त्यांचे उत्तर असते, ‘आपल्याला ही व्यवस्था चालवायची नसून उलथवायची आहे.’
* लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.  त्यांचा ई-मेल