तृतीयपंथीयांना स्त्री आणि पुरुष याव्यतिरिक्त स्वतंत्र ओळख मिळवून देण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत व तृतीयपंथी समाजाचे हार्दकि अभिनंदन. सुप्रीम कोर्टाने सर्वसाधारण भारतीय नागरिकाला मिळणारे सारे अधिकार यांनाही मिळावेत असे निर्देश दिले आहेत. पुरोगामी, बौद्धिक व आíथकदृष्टय़ा प्रगत महाराष्ट्रातही किन्नर समाजाकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन बदललेला नाही. या समाजाबद्दल लोकांत प्रचंड गरसमज आहेत, ते प्रथम दूर झाले पाहिजेत. उपेक्षा, अवहेलना, पोलिसांचा जाच आणि पुरुषांकडून होणारी शारीरिक, आíथक पिळवणूक या गोष्टी यांच्या पाचवीलाच पुजलेल्या असतात. या संदर्भात या समस्येवर सर्वप्रथम आवाज उठविणाऱ्या लक्ष्मी त्रिपाठी हिचे कार्य मोठे आहे. पण याकरिता तिला तिच्या घरातून जी समानतेची वागणूक आणि पाठिंबा मिळाला, ते सर्वाच्याच वाटय़ाला येत नाही. आपल्या सग्यासोयऱ्यांपासून दुरावलेली ही माणसं नेहमीच नात्याच्या, मायेच्या ओलाव्यापासून वंचित असतात. कारण आपण यांना आपल्यात सामावून घेत नाही. शिक्षणाचा अभाव, न्यूनगंड, व्यसनाधीनता व मुक्त जीवनपद्धती यामुळे यांचे जीवन अतिशय भयावह, वेदनामय असते. या संदर्भात त्यांचे वैयक्तिक समुपदेशन आणि सामाजिक प्रबोधन होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
आपण समाजातील सर्व दुर्बल घटकांसाठी योजना आखतो, त्यांना सहानुभूती दाखवतो. दरोडेखोरांच्या पुनर्वसनाला पाठिंबा देतो. अगदी कुत्र्यामांजरांसाठी लढणाऱ्या संघटनाही आहेत. मग या हाडामांसाच्या माणसांचे काय? त्यांनाही मुख्य प्रवाहात सामावून घेतले पाहिजे; नव्हे तो त्यांचा हक्कच आहे आणि आता तर सुप्रीम कोर्टानेच हा हक्क मान्य करीत यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश केंद्र व राज्य शासनाला दिले. याहीपुढे जाऊन यांना आत्मसन्मानाने समाजात वावरता यावे याकरिता अ‍ॅट्रॉसिटी कायदाही राबवला जावा.
– किशोर गायकवाड, कळवा
.. म्हणून निवडणुका या अशाच बऱ्या!
डॉ. गिरधर पाटील यांच्या ‘निवडणुका या अशाच का?’ या लेखातून, मतदान एका दिवसाऐवजी आठवडाभर ठेवावे आणि पाच वर्षांतून एकदा सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याऐवजी प्रत्येक महिन्याला देशाच्या वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या टप्प्यांत निवडणुका घ्याव्यात, असे मत मांडले आहे. म्हणजे प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचा कार्यकाल पाच वष्रेच राहील, पण निवड वेगवेगळ्या वेळी (मासिक टप्प्यांमध्ये) होईल. याचे त्यांना वाटणारे फायदेही सांगितले आहेत, ते मात्र पटण्याजोगे नाहीत. उदा. दुबार नाव असलेले मतदार हे शक्यतो जवळील मतदारसंघात नोंदवले गेलेले असतात. त्यामुळे देशाच्या भौगोलिकदृष्टय़ा लांबच्या मतदारसंघात निवडणुका घेतल्याने ते कसे टाळले जाईल, हे अनाकलनीय आहे, उलट शेजारच्या मतदारसंघात त्यावेळी मतदान नसल्याने तिथले मतदार आणून बोगस मतदानाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. मतदान महिन्याभराने असल्यामुळे शाईचीही अडचण नाही. तसेच ऑनलाइन मतदान प्रत्यक्षात आणण्यामध्ये बऱ्याच अडचणी असल्यामुळे तो पर्याय अजून तरी अस्तित्वात नाही, त्यामुळे अस्तित्वात नसलेल्या अशा मतदारांचा वेगळा गट करणे शक्य दिसत नाही. राजकीय पक्षांना स्टार प्रचारकांचे नियोजन करणे सोपे जाईल असे एक कारण लेखात आहे. पण मुळात ज्या उमेदवारांची कामगिरी किंवा प्रतिमा कमकुवत आहे, अशा उमेदवारांनाच स्टार प्रचारकांची जास्त अवश्यकता भासते. त्यामुळे अशा उमेदवारांसाठी निवडणूक यंत्रणेत बदल करण्याची काहीच आवश्यकता नाही.
मतदानासाठी एकाऐवजी अनेक दिवस ठेवण्यात यावेत यासाठी जी कारणे दिली आहेत, त्यापकी परीक्षा आणि मुलाखत ही कारणे गरलागू आहेत; कारण पूर्वनियोजित परीक्षाही मतदानामुळे पुढे ढकलल्या गेल्याची उदाहरणे आहेत. एका ठिकाणचे मतदान एकाच दिवशी घेणे हे प्रशासकीयदृष्टय़ा सोयीचे असते. आठवडाभर मतदान घेतले तर त्यासाठी आठवडाभर मतदान केंद्रे उपलब्ध करणे आणि मतदान यंत्रांच्या सुरक्षेचा ताण प्रशासनाला न पेलणारा आहे.
सततच्या निवडणुकांचे तोटे:
१) स्थिर सरकार नसल्याने निर्णयक्षमता कमी होईल.
२) प्रत्येक महिन्याला देशातील कोणत्या ना कोणत्या भागात निवडणुका असल्याने निवडणुकांचे गांभीर्य नष्ट होईल. निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय प्रश्नांऐवजी स्थानिक प्रश्नांवरच चर्चा होईल.
३) सरकारने लोकप्रतिनिधींनी एक टीम म्हणून काम करणे अपेक्षित असते. पण या टीमचे खेळाडू सतत बदलत राहिल्याने एकूण कामगिरी खालावण्याची शक्यता आहे.
४) काही देशहिताचे पण अप्रिय निर्णय घेण्यास सरकार धजवणार नाही. उदा. वर्षांनुवष्रे चालत आलेली एखादी अनावश्यक सबसिडी बंद करणे.
५) राजकीय पक्षांचे लक्ष फक्त निवडणुकांवर केंद्रित होऊन इतर कार्यक्रम मागे पडतील.
६) देशामध्ये सदासर्वदा आचारसंहितासदृश परिस्थिती राहील.
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे निवडणुका हे लोकशाहीचे साध्य नाही तर देशाची व्यवस्था जास्तीत जास्त कार्यक्षमतेने चालावी यासाठी योग्य व्यक्तींची निवड करण्याचे साधन आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सतत निवडणुका होत राहिल्या तर साध्य बाजूला राहून देश निवडणुकांमध्येच गुरफटला जाईल.
सध्याच्या परिस्थितीत, निवडणूक आयोगाकडून मतदान प्रक्रिया जास्तीत जास्त सुलभ करण्याचा प्रयत्न होताना नेहमीच दिसतो. मग ते दुर्गम भागातील केवळ एका मतदारासाठी उभे केलेले मतदानकेंद्र असो, वा ऑनलाइन आपले केंद्र शोधण्याची सुविधा असो.
गरज आहे ती आपण मतदानाकडे राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून बघण्याची. आपली देशाप्रती असलेली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी पाच वर्षांतून एक दिवस राखीव ठेवायला काय हरकत आहे?
– उमेश थोरात, पुणे.
पत्रकारितेवर प्रकाश..
अमेरिकेसारख्या, इतर देशांतील नागरी हक्काबाबत बोंबा ठोकणाऱ्या देशात नागरिकांच्या खासगीपणाच्या हक्कावर सरकारच कशी गदा आणते हे सांगणाऱ्या पत्रकारितेसाठी द गाíडयन आणि द वॉिशग्टन पोस्ट दैनिकांना मिळालेला ‘पुलित्झर लोकसेवा पत्रकारिता पुरस्कार’ हा बहुमान एकूणच अस्सल पत्रकारितेचा नमुना आहे. या निमित्ताने ‘पुलित्झरचा प्रकाश’ हा अग्रलेख (१६ एप्रिल) भारतीय पत्रकारितेचे वर्तमान स्वरूप उघड करणारा वाटला.
-गजानन उखळकर, अकोला</strong>
सुट्टीत अभ्यास : बाऊ नको; आखणी हवी!
‘लोकमानस’मधील प्रा. मनोहर राईलकर (पुणे) तसेच मंजूषा जाधव (खार) यांची ‘सुट्टीत मुलांकडून पाच ते अठरा तास अभ्यास’ या बातमीविषयीच्या प्रतिक्रिया वाचल्या. दोघांची मते पटतात; पण पालक व विद्यार्थी या भूमिकेतून विचार केला तर अतिशय चांगला उपक्रम आहे. अभ्यास म्हणजे एका जागी वाचत बसणे, टिपणे काढणे, कुणाशीही न बोलणे, ही पारंपरिक रीत डोळ्यासमोर येते; यानुसार मुलेच काय, मोठी माणसेसुद्धा या उपक्रमाला विरोध करतील.अभ्यास म्हणजे काय? याबाबत प्रथमत उद्बोधन होणे गरजेचे आहे. शाळांकडे हा उपक्रम राबविण्यासाठी नियोजनाची गरज आहे, त्यासाठी शिक्षक वर्गाची भूमिका महत्त्वाची आहे. संगणक प्रयोगशाळा वापर, इंग्रजी बोलण्याचे वर्ग, विज्ञान प्रयोगशाळा वापर, निरनिराळे प्रकल्प/उपक्रम, क्षेत्रभेट, कला विकसन, तज्ज्ञांची व्याख्याने, खेळ/मनोरंजनातून विज्ञान यासारख्या बाबींची आखणी शाळेकडे असणे गरजेचे आहे. तरच सुट्टीत मुलांकडून पाच ते अठरा तास अभ्यास हा उपक्रम योग्य होईल.
– मंगेश जाधव, पारनेर
आधी ‘नोटा’ सुधारण्याची गरज
‘निवडणुका या अशाच का?’ हा डॉ. गिरधर पाटील यांचा लेख (१५ एप्रिल) वाचला; परंतु तशा सुधारणांपूर्वी आहे त्या व्यवस्थेतही सुधारणा अत्यावश्यक आहेत. लोकसभा निवडणुकांतील सध्याची भाषणे, भाषा, भंपकपणा पाहता सामान्य माणसाला उबगच येतो. सहभाग मतदानापुरता उरतो. त्यामुळे लोकशाहीचे अस्तित्व खऱ्या अर्थाने प्रत्ययास येत नाही. अशा वेळी निवडणूक आयोगाने जी सुविधा- ‘नोटा’- दिली आहे, तिच्यातील उणिवा दूर करता येतील काय? ‘नोटा’चा अर्थ ‘बाद मत’ इतकाच घेतला जाईल व त्यामुळे ‘उपलब्ध पर्यायांना नकार’ मतदारांनी दिल्याची निराळी नोंद होणारच नसून मतमोजणीवर, निकालावर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही वाचायला मिळाले.
म्हणजे घरी न बसता किंवा कोठेतरी मौजमजेसाठी न जाता, उन्हातान्हात रांगेत उभे राहून मतदान केले, तरी केवळ उपलब्ध पर्याय नाकारल्याने मत ‘बाद’ ठरणार असेल, तर उपयोग काय? ‘नोटा’चे मतदान वैध मतदानात नमूद झाले पाहिजे.
-श्रीधर गांगल, ठाणे</strong>
