तृतीयपंथीयांना स्त्री आणि पुरुष याव्यतिरिक्त स्वतंत्र ओळख मिळवून देण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत व तृतीयपंथी समाजाचे हार्दकि अभिनंदन. सुप्रीम कोर्टाने सर्वसाधारण भारतीय नागरिकाला मिळणारे सारे अधिकार यांनाही मिळावेत असे निर्देश दिले आहेत. पुरोगामी, बौद्धिक व आíथकदृष्टय़ा प्रगत महाराष्ट्रातही किन्नर समाजाकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन बदललेला नाही. या समाजाबद्दल लोकांत प्रचंड गरसमज आहेत, ते प्रथम दूर झाले पाहिजेत. उपेक्षा, अवहेलना, पोलिसांचा जाच आणि पुरुषांकडून होणारी शारीरिक, आíथक पिळवणूक या गोष्टी यांच्या पाचवीलाच पुजलेल्या असतात. या संदर्भात या समस्येवर सर्वप्रथम आवाज उठविणाऱ्या लक्ष्मी त्रिपाठी हिचे कार्य मोठे आहे. पण याकरिता तिला तिच्या घरातून जी समानतेची वागणूक आणि पाठिंबा मिळाला, ते सर्वाच्याच वाटय़ाला येत नाही. आपल्या सग्यासोयऱ्यांपासून दुरावलेली ही माणसं नेहमीच नात्याच्या, मायेच्या ओलाव्यापासून वंचित असतात. कारण आपण यांना आपल्यात सामावून घेत नाही. शिक्षणाचा अभाव, न्यूनगंड, व्यसनाधीनता व मुक्त जीवनपद्धती यामुळे यांचे जीवन अतिशय भयावह, वेदनामय असते. या संदर्भात त्यांचे वैयक्तिक समुपदेशन आणि सामाजिक प्रबोधन होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
आपण समाजातील सर्व दुर्बल घटकांसाठी योजना आखतो, त्यांना सहानुभूती दाखवतो. दरोडेखोरांच्या पुनर्वसनाला पाठिंबा देतो. अगदी कुत्र्यामांजरांसाठी लढणाऱ्या संघटनाही आहेत. मग या हाडामांसाच्या माणसांचे काय? त्यांनाही मुख्य प्रवाहात सामावून घेतले पाहिजे; नव्हे तो त्यांचा हक्कच आहे आणि आता तर सुप्रीम कोर्टानेच हा हक्क मान्य करीत यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश केंद्र व राज्य शासनाला दिले. याहीपुढे जाऊन यांना आत्मसन्मानाने समाजात वावरता यावे याकरिता अ‍ॅट्रॉसिटी कायदाही राबवला जावा.
– किशोर गायकवाड, कळवा
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
