परदेशी गुंतवणुकीसाठी असलेली मर्यादा आता सरकार आणि अर्थ खाते पुन्हा एकदा तपासून आणि अभ्यासून पाहणार आहे, तसेच अर्थमंत्री आता सामान्य माणसाचे ‘गुंतवणूक सल्लागार’ म्हणूनही काम पाहू लागले आहेत, यावरूनच सरकारची आíथक धोरणे किती डबघाईला आली आहेत, हे दिसून येते.
आíथक विकास केवळ परदेशी गुंतवणूक या एकाच गोष्टीमुळे होऊ शकेल, अशी ज्या सरकारची धारणा होती ते आता सामान्य जनतेला कशात गुंतवणूक करावी याचे सल्ले देत आहेत. परदेशी गुंतवणूक ही केवळ एक विधेयक पास केल्याने होत नसते हे या ‘शिरोमणी’ सरकारला कोण समजावणार?
पायाभूत सुविधा याच उपलब्ध नाहीत, मग कोण कशाला या देशात गुंतवणूक करेल? ‘एमआयडीसी’चे रस्ते पाहा.. गोदामांची तुटपुंजी संख्या पाहा.. उद्योग ज्या ट्रान्सपोर्टवर अवलंबून आहेत त्या ट्रक/ ट्रेलरना साधी पाìकगची सुविधा हे सरकार उपलब्ध करून देऊ शकत नाही.. देशातलेच उद्योगधंदे त्रासलेले आहेत, मग परदेशी गुंतवणूकदार इथे येऊन काय करणार?
अर्थमंत्री चिदम्बरम गुरुवारी म्हणाले, ‘आíथक सुधारणा म्हणजे वन डे मॅच नव्हे’! ठीक आहे.. पण मी म्हणतो, आíथक सुधारणा म्हणजे टेस्ट मॅचही नव्हे.. (हे सरकार मॅच फििक्सगच्या ‘धक्क्यातून’ अजून बाहेर आलेले नाही). पुन्हा जर हे शुंभ सत्तेवर आले तर आपले महामहीम अर्थमंत्री, जे नुकतेच ‘गुंतवणूक सल्लागार’ म्हणून काम पाहू लागले आहेत ते कोणती भाजी खरेदी करायची आणि कोणती नाही याचाही सल्ला देतील.
– चेतन जोशी, नवीन पनवेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बोगस प्रमाणपत्रांसाठी ‘शिक्षेऐवजी बक्षीस’!
‘बोगस पीएच.डी.ची दुकाने’ हा सुरेश नाखरे यांचा लेख (१२ जून) वाचला. त्यावर गेल्या दोन दिवसांत त्यावर ‘लोकमानस’मध्ये आलेल्या स्नेहा करपे व सुयोग गावंड यांची पत्रेही वाचून यासंदर्भात आणखी काही गोष्टी नमूद कराव्याशा वाटल्या.
बोगस प्रमाणपत्रांमुळे बरेच वैयक्तिक व सामाजिक दूरगामी परिणाम घडू शकतात; किंबहुना घडत आहेत. आंतरराष्ट्रीय खेळांतील बोगस प्रमाणपत्रांमुळे तर देशाची प्रतिमाच डागाळली जातेय. आधीच स्पॉट फििक्सग आणि भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेमुळे क्रीडा क्षेत्रात आपले नाव खराब झालेच आहे, आता आणखी त्यात भर नको.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, अशा प्रत्येकच क्षेत्रातील बोगसपणामुळे जे खरे आहेत त्यांच्या संधी बऱ्याचदा हुकतात, त्यामुळे येणाऱ्या नराश्याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. गुन्हा करणाऱ्यांना जर शिक्षेऐवजी बक्षीस मिळत असेल, तर मग जे प्रामाणिक मार्गावर चालताहेत त्यांच्याकडून आपण फार काळ चांगुलपणाची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.
खेळाडू, क्रीमिलेयर आदी कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण जे मुळात प्रोत्साहनासाठी आहे, त्यातील पळवाटांमुळेच जर आरक्षणाच्या खऱ्या दावेदारांचे नुकसान होणार असेल तर ते आरक्षणाचे वरदान नसून शाप ठरेल.
– प्रतीक कामत, ठाणे</strong>
प्रादेशिकतेचे राजकारण सध्या तरी अटळच
राजकारणात प्रादेशिकतेला उधाण आलेलं दिसतं, याचं एखाद्या सामान्य भारतीयाला वैषम्य वाटणारच; कारण ‘ये देश है वीर जवानों का’, ‘मेरे देश की धरती’ पुन्हा ‘मंदिर वही बनायेंगे’मुळे राष्ट्रीय अस्मिता कायमच आपल्या मनात मोठं घर करून असते. पण प्रादेशिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विविधता पाहता राजकीय क्षेत्रात प्रादेशिकता येणं हे ‘रुसो’च्या ‘रीझन अ‍ॅज अ नेसेसरी एव्हिल’सारखं झालं आहे.
दहा पक्ष देश चालवायला निघाले तर दहा वेगवेगळे प्रवाह, अन् त्यातून हजार वेगवेगळ्या मागण्या होणार.. त्यात फाटाफूट होणार हेपण नक्कीच. पण जेव्हा मोठय़ा पक्षांत प्रादेशिक नेतृत्वाचा अभाव जाणवतो तेव्हाच हे प्रादेशिक पक्ष जन्माला येतात. आणि ते जन्माला आलेच तर त्यांची खरोखरीच गरज आहे, हे सिद्ध होतं. कारण हे सगळं ‘पब्लिक सपोर्ट’नेच होतं, जनमतामुळेच होतं.
यामुळेच, ‘तृतीयस्तंभी’ या अग्रलेखाशी (१४ जून) मी सहमत नाही. मला असं मुळीच वाटत नाही, की प्रादेशिक पक्ष बेजबाबदार आहेत व म्हणून आजची वाताहत झाली आहे.
त्या पक्षांत अनेक त्रुटी आहेत हे मान्य; पण एका पक्षाच्या छत्राखाली देश कित्येक दशकं चालला. त्यातील त्रुटी या प्रादेशिकतेतून.. प्रादेशिक पक्षांमधून भरून निघत आहेत, असं वाटतं.
अर्थात, ‘तिसरी आघाडी’ हा प्रकार याहून वेगळाच आहे. अशी तिसरी आघाडी केंद्रात सरकार स्थापन जरी करू शकली, तरी तिच्यात स्थर्य नावाची गोष्ट येणं महाकठीण.
मात्र, याच प्रादेशिकतेतून प्रवास करून नवीन राजकीय घडी (पोलिटिक ऑर्डर) निघू शकेल, नवा समतोल (इक्विलिब्रियम) साधू शकेल, असं दिसतं आहे. त्या स्थिर राजकीय घडीपर्यंत याच वाटेवरून जाणं अटळ आहे.
– अभिषेक वाघमारे
मोकळ्या जागा हव्यात.. कशाला?
‘मुंबईत मोकळ्या जागा हव्यातच’ असे अजित पवार म्हणाल्याची बातमी (लोकसत्ता, १४ जून) वाचून हाच अर्थ कळला की, तुम्ही मोकळ्या जागा सोडा, मग आम्ही तिथे ‘आदर्श’ किंवा अनधिकृत झोपडय़ा बांधू.. मग निवडणुकीच्या तोंडावर एक फतवा काढून हे सर्व अधिकृत करू. मग आमच्यावर ‘गरिबांचा कैवारी’ असा शिक्का मारा व पुढे आम्ही पाच वर्षे जनतेच्या भल्यासाठी आणखीन मोकळे भूखंड हुडकून काढू. हाच क्रम वर्षांनुवर्षे, विक्रम आणि वेताळाच्या कधीही न संपणाऱ्या गोष्टीसारखा चालू राहावा, अशी राजकारण्यांची मनोवृत्ती झाली आहे.
हिल स्टेशनचे स्वप्न दाखवीत निसर्गाला ओरबाडून तिथे भव्यदिव्य असे बांधकाम करायचे, तेथील गरीब लोकांच्या जमिनी लाटायच्या, पाण्याचे पाट अतिश्रीमंत वर्गाकडे वळवायचे आणि मग म्हणायचे, ‘मुंबईत मोकळ्या जागा हव्यातच’!
सर्व राजकीय पक्षांना सध्या फक्त भूखंड, क्रिकेट, शिक्षण संस्था, बांधकाम व्यवसाय, गरीब अशिक्षित मतदार, बेरोजगार तरुण कार्यकत्रे इत्यादी दिसते. कारण त्यावरच त्यांच्या ‘उद्या’ची प्रगती अवलंबून आहे. आपल्या लोकशाहीची सध्याची ही शोकांतिका वैचारिक क्रांतीखेरीज बदलता येणार नाही.
– प्रवीण आंबेसकर,ठाणे
सोसायटी शुल्काची फेररचना हवीच
‘भाडय़ाच्या दहा टक्के सोसायटी शुल्क हवे’ या किरण गायतोंडे यांच्या पत्राशी (लोकमानस, १० जून) मी पूर्णपणे सहमत आहे. जागा बांधून स्वत: राहणे अथवा स्वत:ला राहण्यासाठीच जागा बांधणे या मूळ तत्त्वाला सध्या पसेवाले धनदांडगे हरताळ फासत आहेत. स्वत: सरकारच्या वा कंपनीच्या जागेत राहून आपली जागा भाडय़ाने देऊन वर्षांकाठी लाखो रुपये कमवायचे हा उच्चमध्यम वर्गीयांचा धंदाच झाला आहे. सोसायटीच्या तोंडावर किरकोळ छदाम फेकायचे आणि उद्दाम भाडेकरू कार्यकारिणीच्या कुंडलीत राहू-केतूसारखे नेऊन बसवायचे हे सध्या सर्रास चालू आहे.
येत्या शनिवारी – १५ जून रोजी मुंबई जिल्हा को-ऑप. हौसिंग फेडरेशनच्या संचालक मंडळाची निवडणूक आहे. निवडून येणाऱ्या नव्या कार्यकारिणीने सरकारचे नाक दाबून गायतोंडे म्हणताहेत तसा प्रत्यक्ष घरभाडय़ाच्या १० टक्के अथवा नगरपालिकेने पारित केलेल्या भाडय़ाच्या १० टक्के सोसायटीला घेण्याचे अधिकार द्यावेत. असे केल्याने भाडय़ांवर वचक राहून सर्वसामान्य भाडेकरूंना लाभ होईल आणि चार-चार फ्लॅट खरेदी करून ठेवण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल.
– रमेश पुरुषोत्तम कुलकर्णी, मुंबई
नरबळी, की झुरळझटकी?
‘‘नरबळी’शिवाय सरकारी कामे होतच नाहीत?’ हे महेश रा. कुलकर्णी यांचे पत्र (लोकमानस, १३ जून) अगदी वाहतुकीच्या बाबतीतही पटते. या ठिकाणी एका जागेवर एक मृत्यू झाला. मग उपाययोजना आली! काय तर म्हणे तिथे वेगनियंत्रक (स्पीडब्रेकर) आणि एक वाहतूक पोलीस. आता बाकी ठिकाणी माणसे मेल्यावर मग बघू! नाशिक-पुणे मार्गावरील वाढलेल्या वेगनियंत्रकांची संख्यादेखील मृत्यूच दर्शवणारी असणार, असे वाटले.
थोडक्यात काय, आम्ही फार तर स्पीडब्रेकर टाकू नि तुम्ही हेल्मेट घाला, मग तुमच्या मरणाला तुम्हीच जबाबदार, अशी सरकारी झुरळझटकी धारणा दिसते!
– अतुल कुमठेकर , पुणे</strong>
बोगस प्रमाणपत्रांसाठी ‘शिक्षेऐवजी बक्षीस’!
‘बोगस पीएच.डी.ची दुकाने’ हा सुरेश नाखरे यांचा लेख (१२ जून) वाचला. त्यावर गेल्या दोन दिवसांत त्यावर ‘लोकमानस’मध्ये आलेल्या स्नेहा करपे व सुयोग गावंड यांची पत्रेही वाचून यासंदर्भात आणखी काही गोष्टी नमूद कराव्याशा वाटल्या.
बोगस प्रमाणपत्रांमुळे बरेच वैयक्तिक व सामाजिक दूरगामी परिणाम घडू शकतात; किंबहुना घडत आहेत. आंतरराष्ट्रीय खेळांतील बोगस प्रमाणपत्रांमुळे तर देशाची प्रतिमाच डागाळली जातेय. आधीच स्पॉट फििक्सग आणि भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेमुळे क्रीडा क्षेत्रात आपले नाव खराब झालेच आहे, आता आणखी त्यात भर नको.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, अशा प्रत्येकच क्षेत्रातील बोगसपणामुळे जे खरे आहेत त्यांच्या संधी बऱ्याचदा हुकतात, त्यामुळे येणाऱ्या नराश्याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. गुन्हा करणाऱ्यांना जर शिक्षेऐवजी बक्षीस मिळत असेल, तर मग जे प्रामाणिक मार्गावर चालताहेत त्यांच्याकडून आपण फार काळ चांगुलपणाची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.
खेळाडू, क्रीमिलेयर आदी कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण जे मुळात प्रोत्साहनासाठी आहे, त्यातील पळवाटांमुळेच जर आरक्षणाच्या खऱ्या दावेदारांचे नुकसान होणार असेल तर ते आरक्षणाचे वरदान नसून शाप ठरेल.
– प्रतीक कामत, ठाणे</strong>
प्रादेशिकतेचे राजकारण सध्या तरी अटळच
राजकारणात प्रादेशिकतेला उधाण आलेलं दिसतं, याचं एखाद्या सामान्य भारतीयाला वैषम्य वाटणारच; कारण ‘ये देश है वीर जवानों का’, ‘मेरे देश की धरती’ पुन्हा ‘मंदिर वही बनायेंगे’मुळे राष्ट्रीय अस्मिता कायमच आपल्या मनात मोठं घर करून असते. पण प्रादेशिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विविधता पाहता राजकीय क्षेत्रात प्रादेशिकता येणं हे ‘रुसो’च्या ‘रीझन अ‍ॅज अ नेसेसरी एव्हिल’सारखं झालं आहे.
दहा पक्ष देश चालवायला निघाले तर दहा वेगवेगळे प्रवाह, अन् त्यातून हजार वेगवेगळ्या मागण्या होणार.. त्यात फाटाफूट होणार हेपण नक्कीच. पण जेव्हा मोठय़ा पक्षांत प्रादेशिक नेतृत्वाचा अभाव जाणवतो तेव्हाच हे प्रादेशिक पक्ष जन्माला येतात. आणि ते जन्माला आलेच तर त्यांची खरोखरीच गरज आहे, हे सिद्ध होतं. कारण हे सगळं ‘पब्लिक सपोर्ट’नेच होतं, जनमतामुळेच होतं.
यामुळेच, ‘तृतीयस्तंभी’ या अग्रलेखाशी (१४ जून) मी सहमत नाही. मला असं मुळीच वाटत नाही, की प्रादेशिक पक्ष बेजबाबदार आहेत व म्हणून आजची वाताहत झाली आहे.
त्या पक्षांत अनेक त्रुटी आहेत हे मान्य; पण एका पक्षाच्या छत्राखाली देश कित्येक दशकं चालला. त्यातील त्रुटी या प्रादेशिकतेतून.. प्रादेशिक पक्षांमधून भरून निघत आहेत, असं वाटतं.
अर्थात, ‘तिसरी आघाडी’ हा प्रकार याहून वेगळाच आहे. अशी तिसरी आघाडी केंद्रात सरकार स्थापन जरी करू शकली, तरी तिच्यात स्थर्य नावाची गोष्ट येणं महाकठीण.
मात्र, याच प्रादेशिकतेतून प्रवास करून नवीन राजकीय घडी (पोलिटिक ऑर्डर) निघू शकेल, नवा समतोल (इक्विलिब्रियम) साधू शकेल, असं दिसतं आहे. त्या स्थिर राजकीय घडीपर्यंत याच वाटेवरून जाणं अटळ आहे.
– अभिषेक वाघमारे
मोकळ्या जागा हव्यात.. कशाला?
‘मुंबईत मोकळ्या जागा हव्यातच’ असे अजित पवार म्हणाल्याची बातमी (लोकसत्ता, १४ जून) वाचून हाच अर्थ कळला की, तुम्ही मोकळ्या जागा सोडा, मग आम्ही तिथे ‘आदर्श’ किंवा अनधिकृत झोपडय़ा बांधू.. मग निवडणुकीच्या तोंडावर एक फतवा काढून हे सर्व अधिकृत करू. मग आमच्यावर ‘गरिबांचा कैवारी’ असा शिक्का मारा व पुढे आम्ही पाच वर्षे जनतेच्या भल्यासाठी आणखीन मोकळे भूखंड हुडकून काढू. हाच क्रम वर्षांनुवर्षे, विक्रम आणि वेताळाच्या कधीही न संपणाऱ्या गोष्टीसारखा चालू राहावा, अशी राजकारण्यांची मनोवृत्ती झाली आहे.
हिल स्टेशनचे स्वप्न दाखवीत निसर्गाला ओरबाडून तिथे भव्यदिव्य असे बांधकाम करायचे, तेथील गरीब लोकांच्या जमिनी लाटायच्या, पाण्याचे पाट अतिश्रीमंत वर्गाकडे वळवायचे आणि मग म्हणायचे, ‘मुंबईत मोकळ्या जागा हव्यातच’!
सर्व राजकीय पक्षांना सध्या फक्त भूखंड, क्रिकेट, शिक्षण संस्था, बांधकाम व्यवसाय, गरीब अशिक्षित मतदार, बेरोजगार तरुण कार्यकत्रे इत्यादी दिसते. कारण त्यावरच त्यांच्या ‘उद्या’ची प्रगती अवलंबून आहे. आपल्या लोकशाहीची सध्याची ही शोकांतिका वैचारिक क्रांतीखेरीज बदलता येणार नाही.
– प्रवीण आंबेसकर,ठाणे
सोसायटी शुल्काची फेररचना हवीच
‘भाडय़ाच्या दहा टक्के सोसायटी शुल्क हवे’ या किरण गायतोंडे यांच्या पत्राशी (लोकमानस, १० जून) मी पूर्णपणे सहमत आहे. जागा बांधून स्वत: राहणे अथवा स्वत:ला राहण्यासाठीच जागा बांधणे या मूळ तत्त्वाला सध्या पसेवाले धनदांडगे हरताळ फासत आहेत. स्वत: सरकारच्या वा कंपनीच्या जागेत राहून आपली जागा भाडय़ाने देऊन वर्षांकाठी लाखो रुपये कमवायचे हा उच्चमध्यम वर्गीयांचा धंदाच झाला आहे. सोसायटीच्या तोंडावर किरकोळ छदाम फेकायचे आणि उद्दाम भाडेकरू कार्यकारिणीच्या कुंडलीत राहू-केतूसारखे नेऊन बसवायचे हे सध्या सर्रास चालू आहे.
येत्या शनिवारी – १५ जून रोजी मुंबई जिल्हा को-ऑप. हौसिंग फेडरेशनच्या संचालक मंडळाची निवडणूक आहे. निवडून येणाऱ्या नव्या कार्यकारिणीने सरकारचे नाक दाबून गायतोंडे म्हणताहेत तसा प्रत्यक्ष घरभाडय़ाच्या १० टक्के अथवा नगरपालिकेने पारित केलेल्या भाडय़ाच्या १० टक्के सोसायटीला घेण्याचे अधिकार द्यावेत. असे केल्याने भाडय़ांवर वचक राहून सर्वसामान्य भाडेकरूंना लाभ होईल आणि चार-चार फ्लॅट खरेदी करून ठेवण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल.
– रमेश पुरुषोत्तम कुलकर्णी, मुंबई
नरबळी, की झुरळझटकी?
‘‘नरबळी’शिवाय सरकारी कामे होतच नाहीत?’ हे महेश रा. कुलकर्णी यांचे पत्र (लोकमानस, १३ जून) अगदी वाहतुकीच्या बाबतीतही पटते. या ठिकाणी एका जागेवर एक मृत्यू झाला. मग उपाययोजना आली! काय तर म्हणे तिथे वेगनियंत्रक (स्पीडब्रेकर) आणि एक वाहतूक पोलीस. आता बाकी ठिकाणी माणसे मेल्यावर मग बघू! नाशिक-पुणे मार्गावरील वाढलेल्या वेगनियंत्रकांची संख्यादेखील मृत्यूच दर्शवणारी असणार, असे वाटले.
थोडक्यात काय, आम्ही फार तर स्पीडब्रेकर टाकू नि तुम्ही हेल्मेट घाला, मग तुमच्या मरणाला तुम्हीच जबाबदार, अशी सरकारी झुरळझटकी धारणा दिसते!
– अतुल कुमठेकर , पुणे</strong>
