परदेशी गुंतवणुकीसाठी असलेली मर्यादा आता सरकार आणि अर्थ खाते पुन्हा एकदा तपासून आणि अभ्यासून पाहणार आहे, तसेच अर्थमंत्री आता सामान्य माणसाचे ‘गुंतवणूक सल्लागार’ म्हणूनही काम पाहू लागले आहेत, यावरूनच सरकारची आíथक धोरणे किती डबघाईला आली आहेत, हे दिसून येते.
आíथक विकास केवळ परदेशी गुंतवणूक या एकाच गोष्टीमुळे होऊ शकेल, अशी ज्या सरकारची धारणा होती ते आता सामान्य जनतेला कशात गुंतवणूक करावी याचे सल्ले देत आहेत. परदेशी गुंतवणूक ही केवळ एक विधेयक पास केल्याने होत नसते हे या ‘शिरोमणी’ सरकारला कोण समजावणार?
पायाभूत सुविधा याच उपलब्ध नाहीत, मग कोण कशाला या देशात गुंतवणूक करेल? ‘एमआयडीसी’चे रस्ते पाहा.. गोदामांची तुटपुंजी संख्या पाहा.. उद्योग ज्या ट्रान्सपोर्टवर अवलंबून आहेत त्या ट्रक/ ट्रेलरना साधी पाìकगची सुविधा हे सरकार उपलब्ध करून देऊ शकत नाही.. देशातलेच उद्योगधंदे त्रासलेले आहेत, मग परदेशी गुंतवणूकदार इथे येऊन काय करणार?
अर्थमंत्री चिदम्बरम गुरुवारी म्हणाले, ‘आíथक सुधारणा म्हणजे वन डे मॅच नव्हे’! ठीक आहे.. पण मी म्हणतो, आíथक सुधारणा म्हणजे टेस्ट मॅचही नव्हे.. (हे सरकार मॅच फििक्सगच्या ‘धक्क्यातून’ अजून बाहेर आलेले नाही). पुन्हा जर हे शुंभ सत्तेवर आले तर आपले महामहीम अर्थमंत्री, जे नुकतेच ‘गुंतवणूक सल्लागार’ म्हणून काम पाहू लागले आहेत ते कोणती भाजी खरेदी करायची आणि कोणती नाही याचाही सल्ला देतील.
– चेतन जोशी, नवीन पनवेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
