शेवट नसलेली गोष्ट..

जेव्हा जेव्हा चौकशीसाठी सरकारी वाहने गावात येतात तेव्हा तेव्हा मजुरांना वाटते आता कामाचे पैसे लवकर मिळतील. सहा-सात महिने काम करायचे आणि आपले श्रम दुसऱ्याने कोणीतरी वापरून मालामाल व्हायचे, आपल्या जगण्याचा कडेलोट करायचा. हीच या मजुरांची ठणकती वेदना आहे.
महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी देश हादरला होता. सततची नापिकी आणि कर्जाचा फास यामुळे या आत्महत्या होत असल्याचे सत्य यातून पुढे आले. जेव्हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत होत्या तेव्हा मजूर आत्महत्या करीत नाहीत हे निरीक्षण जाणीवपूर्वक नोंदवले जात होते. बुलढाणा या जिल्ह्य़ात पाच मजुरांनी आत्महत्या केल्याचे प्रकरण जेव्हा ‘लोकसत्ता’तून सर्वप्रथम उजेडात आले तेव्हा हे दु:ख आणखी झिरपत चालले आहे याचे प्रत्यंतर आले. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या तरी अवर्षणापासून धोरणापर्यंतच्या अनेक कारणांमुळे झाल्या, पण मजुरांच्या आत्महत्या या केवळ सरकारी अनास्थेमुळे झाल्या आहेत. बुलढाणा जिल्ह्य़ातील टिटवी या गावच्या दत्ता माघाडे, प्रल्हाद शामजी कोकाटे, चांगुणाबाई गजानन डाखोरे या तीन मजुरांच्या आत्महत्या झाल्या. या गावाला लागूनच असलेल्या गोत्रा या गावीही महादू सोनाजी राऊत, अमृत गोरे या दोन मजुरांच्या आत्महत्या झाल्या. या मजुरांना आपल्या जगण्याचा कडेलोट का करावा वाटला? की त्यांच्या जगण्याच्या आकांक्षा विझून गेल्या? याची कारणे खूपच संतापजनक आहेत. सिल्लोड तालुक्यात हे सर्व जण रोजगार हमीच्या कामाला गेलेले होते. सरकारने गाजावाजा केलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत त्यांनी काम केले. दोन वर्षांपूर्वी कामे करून त्यांना हाती काहीच मिळाले नाही. घेतलेले कर्ज फिटत नाही म्हणून जीवन संपविण्याशिवाय या लोकांकडे पर्यायच नव्हता. कामाचे पसे न मिळालेले असे शेकडो मजूर आहेत. त्यातल्या पाच जणांनी रोज थोडे-थोडे मरण्यापेक्षा एकदाच आपली सुटका करून घेतली.
ज्या डोंगराळ आणि आदिवासी पट्टय़ात हे मजूर राहतात, तिथे त्यांना काम मिळत नाही. मजुरीचे दरही कमी आहेत. कामासाठी त्यांना गाव सोडावा लागतो. काही जणांकडे एकर-दोन एकर जमिनीचे पट्टे असले तरी त्यात कुटुंबांची गुजराण होईल एवढेही पीक येत नाही. दिवाळी झाली की हे मजूर गाव सोडतात आणि पावसाळा सुरू होण्याच्या आधी कुटुंबकबिल्यासह गावी परततात. या मजुरांना कामाच्या ठिकाणी घेऊन जाणारे गुत्तेदार त्यांना गरजेनुसार पसे देतात. सगळे काम संपल्यानंतर गावाकडे निघताना पूर्ण मजुरी दिली जाते. मागेल त्याला काम देण्यासाठी अस्तित्वात आलेली रोजगार हमी योजना सध्या गुत्तेदारांच्या विळख्यात अडकली आहे. हे गुत्तेदार मजुरांची बनावट खाती तयार करतात आणि प्रसंगी यंत्राद्वारेही काम करून बनावट खात्याद्वारे ही रक्कम एकगठ्ठा उचलली जाते. दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या कामाचे पसे मिळाले नाहीत म्हणून यातल्याच खऱ्याखुऱ्या मजुरांवर सध्या उपासमारीची पाळी आलेली आहे. संघर्ष सुरूच आहे, त्याचा कुठेच शेवट होत नाही. ज्या गावांमध्ये ही कामे झाली त्या त्या गावातल्या पोस्ट ऑफिसात बनावट खात्यांद्वारे एकगठ्ठा रक्कम उचलून घेण्यात आली. जे लोक ग्रामपंचायतीचे रहिवासीच नाहीत त्यांचाही खातेदारांच्या ओळखी पटविण्यासाठी वापर झाला. या सर्व प्रकाराबाबत दीड वर्षांपूर्वी एका गुन्ह्य़ाची नोंद झाली. मजुरांना वाटले, आता आपल्याला न्याय मिळेल. प्रकरण गेल्या वर्षी विधान परिषदेत गेले. रोजगार हमी योजना खात्याचे मंत्री म्हणाले, ‘दत्ता माघाडे या मजुराने आत्महत्या केलीच नाही. अतिमद्यसेवनाने त्याचा मृत्यू झाला आहे.’ प्रत्यक्षात पोलिसांच्या पंचनाम्यात माघाडे यांनी गळफास घेतल्याची नोंद! रोहयोमंत्री म्हणाले, ‘ज्या मजुरांनी आत्महत्या केल्या त्यांनी सिल्लोड तालुक्यात कामच केले नाही.’ प्रत्यक्षात ज्यांनी काम केले त्यांच्याऐवजी बनावट खाते उघडून पसे उचलण्यात आले, हीच तर या लोकांची प्राणांतिक मागणी आहे. सरकारी िभत काही या मजुरांना भेदता येईना. कामाचे पसे मिळावेत म्हणून उपोषणे झाली, मोच्रे झाले, गावापासून आयुक्त कार्यालयापर्यंत पायी िदडी काढून झाली, पण सरकारी िभतीला पाझर फुटेना.
शेवटी केंद्रीय ग्रामीण विकास खात्याने या सर्व प्रकाराची दखल घेतली. औरंगाबाद, बुलढाणा, जालना, परभणी या जिल्ह्य़ांमध्ये रोहयोच्या कामाचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यात यावे, असे आदेश केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले. राज्य शासनाच्या सामाजिक लेखापरीक्षण शाखेने तज्ज्ञ समितीच्या निरीक्षणाखाली हे काम पूर्ण करून तालुकास्तरावर ‘जनसुनवाई’ घ्यावी. शेतमजुरांच्या आत्महत्या झाल्याचे सिद्ध झाल्यास एक लाख रुपये मदत देण्यात यावी आणि संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असेही या आदेशात नमूद केले होते. गेल्याच महिन्यात हे सामाजिक लेखापरीक्षण तज्ज्ञ समितीमार्फत केले गेले. आंध्र प्रदेश, ओडिशा या ठिकाणचे तज्ज्ञ या समितीत होते. बुलढाणा जिल्ह्य़ात ज्या शेतमजुरांच्या आत्महत्या झाल्या त्या वेतन न मिळाल्यानेच झाल्या आहेत, हे वास्तव तज्ज्ञ समितीने मान्य केले आहे. बनावट खात्यांद्वारे पसे उचलले गेले, प्रत्यक्ष झालेले काम आणि असलेले रेकॉर्ड याचा कुठेच ताळमेळ जुळत नाही. सिल्लोड तालुक्यातील कामाचे पसे मजुरांना मिळाले नाहीत आणि अत्यंत तणावाखाली त्यातल्या काहींनी आत्महत्या केल्या आहेत. मजुरांना त्यांचा हक्क नाकारणे ही मानवी अधिकाराचीच पायमल्ली आहे असे हा तज्ज्ञ समितीचा अहवाल म्हणतो.. आतापर्यंत वेगवेगळ्या पथकांनी चौकशी केली, तज्ज्ञ समितीने पाहणी केली. जेव्हा जेव्हा चौकशीसाठी सरकारी वाहने गावात येतात तेव्हा तेव्हा मजुरांना वाटते आता कामाचे पसे लवकर मिळतील. सहा-सात महिने काम करायचे आणि आपले श्रम दुसऱ्याने कोणी तरी वापरून मालामाल व्हायचे, आपल्या जगण्याचा कडेलोट करायचा . हीच या मजुरांची ठणकती वेदना आहे. ते बिचारे धडका देत राहतात, पण व्यवस्थेची तटबंदी त्यांना भेदता येत नाही. जेव्हा या प्रकरणाची सर्वाधिक बोंबाबोंब झाली तेव्हा बनावट खात्याद्वारे पसे उचलण्याचे प्रकार थांबले. एक वर्षांपूर्वी या खात्यांमध्ये दोन कोटी तेरा लाख रुपये होते. आता ९७ लाख रुपये वेगवेगळ्या गावांच्या पोस्ट ऑफिसात पडून आहेत. बनावट खातेदारांना ते आता उचलता येत नाहीत. ज्यांची नावेच जुळत नाहीत अशा बनावट खात्यांमध्ये पसा पडलेला आणि ज्यांनी काम केले त्यांच्या नशिबी मात्र वणवण. शिवाय त्यांची खातीच नसल्याने त्यांनी इथे काम केले नाही, असे म्हणायला सरकार मोकळे.
..या सगळ्या लोकांना गावातच रोजगार मिळेल, एकदा स्थलांतरित झाले की आत्मविश्वास ढळतो, परक्या गावात राहून भांडता येत नाही. या लोकांना आपला मुलूख सोडून जावे लागणार नाही अशी व्यवस्था आपण अजूनही करू शकलो नाहीत. जे मजूर अशा योजनांवर काम करतात त्यांना कामाचा पुरावा म्हणून साधी ‘मोजमाप चिठ्ठी’ दिली जात नाही. कामाची मोजणी करून दररोज ही मोजमाप चिठ्ठी जर मजुरांच्या हाती दिली तर त्यांच्याकडे पुरावा राहतो. यातले काहीच करायचे नाही.. मग ही यंत्रणा करते तरी काय? तर ती ठामपणे, निग्रहपूर्वक, पावलापावलांवर सत्य नाकारीत जाते. या मजुरांनी कामच केले नाही किंवा त्यांना कामाचे पसे मिळाले आहेत, वेतन न दिल्याने त्यांच्या आत्महत्या झाल्या नाहीत किंवा अतिमद्यसेवनानेच त्यांचा मृत्यू झाला अशी ही भाषा सत्यालाच टांगणीला लावते. त्याची परीक्षा घेत जाते. मजुरांच्या लढण्याची जिद्द अजूनही कायम आहे. केलेल्या कामाच्या पशावर पाणी कसे सोडायचे असे त्यांचे म्हणणे आहे. उद्या आणखी एखाद्या चौकशी समितीचे लोक सरकारी वाहनांचा धुरळा उडवीत पुन्हा त्यांच्या गावात पोहोचतील तेव्हाही या मजुरांना वाटेल, आता आपल्या कामाचे पसे मिळतील आणि न्याय मिळेल. अशा पद्धतीने कोणाच्याही आकांक्षांचे विझून जाणे हे किती क्लेशकारक आहे, याची कल्पना कदाचित यंत्रणेच्या दगडी भिंतींना नसेल.