गंभीर आणि खंबीर!

अण्वस्त्रे आणि अणुभट्टय़ा यांना मुळातच तात्त्विक विरोध असणाऱ्या मंडळींना हे पटणे शक्य नाही, परंतु भारताच्या दृष्टीने अमेरिकेबरोबर झालेला अणुकरार ही देशाच्याही फायद्याची गोष्ट होती. एकाच वेळी अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराच्या बाहेर राहायचे आणि त्याच वेळी त्या कराराचे सदस्य असणाऱ्या देशांना मिळणारे बहुसंख्य फायदे मिळवायचे हे या कराराने साधले, हे त्याचे एक महत्त्व आणि दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यामुळे देशाच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमातील अनेक अडचणीही त्याने दूर केल्या. अशा या महत्त्वपूर्ण करारास येत्या रविवारी दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने त्या वेळच्या काही पडद्यामागील घटना समोर आल्या असून, त्यातून तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर वेगळाच प्रकाश पडत आहे. गेल्या काही वर्षांत, त्यातही प्रामुख्याने यूपीए सरकारच्या दुसऱ्या कालखंडात मनमोहन सिंग यांची कणाहीन आणि मौनी पंतप्रधान अशी एक प्रतिमा तयार करण्यात आली होती. ती खरी की खोटी हे येणारा इतिहासच ठरवेल अशा आशयाचे उद्गार आपल्या कारकीर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यावर त्यांनी काढले होते. गेल्या सोमवारी माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एम. के. नारायणन यांनी केलेल्या गौप्यस्फोटातून मनमोहन सिंग यांना एका प्रकरणात तरी इतिहासाने न्याय दिला असे म्हणता येईल. नारायण यांच्या गौप्यस्फोटाला कारण ठरले ते अमेरिकेच्या माजी परराष्ट्रमंत्री कोंडोलिसा राइस यांच्या वक्तव्याचे. १८ जुलै २००५ रोजी तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी वॉशिंग्टनमध्ये भारत-अमेरिका अणुकराराची घोषणा केली. त्याच्या आदल्या रात्री मनमोहन सिंग हा करार रद्द करण्यास निघाले होते, असे राइस यांनी या कराराच्या दहाव्या वर्धापन दिन कार्यक्रमात बोलताना सांगितले. भारतातील सगळे विरोधी पक्ष या कराराच्या विरोधात असल्याने सिंग यांनी तसा निर्णय घेतला, असे त्या म्हणाल्या. त्यांचे हे प्रतिपादन मनमोहन यांच्या ‘लोकप्रिय’ प्रतिमेशी मेळ खाणारेच होते. परंतु ते अर्धसत्य होते. नारायणन यांनी केलेल्या खुलाशानुसार सिंग हे करार रद्द करण्याच्या मन:स्थितीत होते, परंतु त्याचे कारण विरोधी पक्षांचा दबाव हे नव्हते; तर अमेरिकेने ऐन वेळी घातलेला करारातील अटी बदलण्याचा घाट हे होते. या करारानुसार आंतरराष्ट्रीय देखरेखीच्या बाहेर काही अणुप्रकल्प ठेवायचे ठरले होते. नारायणन यांच्यानुसार असे सहा ते आठ प्रकल्प होते. परंतु अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील काही शक्ती या भारतास प्रतिकूल होत्या. भारताला धडा शिकवावा असे त्यांना वाटत होते. त्यातून हा आकडा अवघा दोनवर आणण्यात आला. मनमोहन सिंग तेव्हा अमेरिकेतच होते. हे कळताच त्यांनी हा करारच नको, अशी भूमिका घेतली. हे समजल्यावर मात्र अमेरिकी अधिकाऱ्यांची धावपळ उडाली. बुश यांनी राइस यांना मनमोहन सिंग राहात असलेल्या हॉटेलात पाठविले आणि हा करार मूळच्याच अटीशर्तीसह जाहीर करण्यात आला. या कराराच्या मुद्दय़ावर पुढे सिंग यांनी आपले सरकारही पणाला लावले होते. याबाबत ते किती गंभीर आणि खंबीर होते हेच या घटनाक्रमातून स्पष्ट होते. एखादी व्यक्ती बोलते काय आणि किती यापेक्षा ती करते काय हे महत्त्वाचे असते, ही बाबही यानिमित्ताने पुन्हा अधोरेखित होते.