काय काय पाहणार?

अणुवीज प्रकल्पांत अपघात झाल्यास नुकसानभरपाईच्या मुद्दय़ावर आपला अणुविकास कार्यक्रम गेली पाच वष्रे अडलेला आहे. आता मोदी आणि ओबामा यांनी या कोंडीतून मार्ग काढल्याचा दावा केला खरा; परंतु यातील मेख अशी की त्यांचे हे केवळ भाष्य आहे. त्यास कराराचे स्वरूप आलेले नाही आणि उभय बाजूंनी कोणतेही स्पष्टीकरणदेखील देण्यात आलेले नाही..
भारतीय राजकारणात अमेरिकेविरोधात बोलणेवागणे फॅशनेबल मानले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्यापासून चालत आलेली ही प्रथा बंद केली याबद्दल ते अभिनंदनास पात्र ठरतात. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यात मोदी यांनी घेतलेले हे वळण निर्णायकरीत्या स्पष्ट झाले. त्याची गरज होती. कारण सोव्हिएत रशियाची कास धरून राहिल्यामुळे आपले काही फारच भले झाले आहे, असे नाही. अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यातील शीतयुद्धाच्या काळातील मढय़ांना आपण कायमची मूठमाती देण्याची गरज होती. त्यास ओबामा यांच्या भेटीने सुरुवात होणार असेल तर त्याचे स्वागत करावयास हवे. जागतिक राजकारणात पूर्णत: अमेरिकावादी होणे, हे शहाणपणाचे असणार नाही, हे मान्य. परंतु सोव्हिएत रशियाच्या तोंडाकडे पाहत अमेरिकेकडे दुर्लक्ष करणेही शहाणपणाचे नव्हते, हे कसे अमान्य करणार? तेव्हा जे झाले ते आíथक, राजकीयदृष्टय़ा उत्तम झाले, याबाबत तिळमात्रही शंकेचे कारण नाही. याचे कारण या लटक्या अमेरिकाविरोधी भूमिकेनेच माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा घात केला आणि त्यांचे अर्धवट राहिलेले काम नरेंद्र मोदी यांना पूर्ण करण्याची संधी मिळाली. सिंग यांना जर त्यांच्या काँग्रेस पक्षाने साथ दिली असती तर अणुऊर्जा कराराचा रुतलेला गाडा या आधीच मार्गी लागला असता. परंतु काँग्रेस पक्ष आपल्या जुन्या दांभिक अमेरिकाविरोधी भूमिकेत अडकला आणि त्याचा फायदा भाजपने घेतला. अर्थात सिंग यांनी हाती घेतलेले काम पूर्ण होऊच नये यासाठी मोदी आणि त्यांच्या भाजप कंपनीनेच प्रयत्न केले होते, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. या अणुकराराच्या मुद्दय़ावर मनमोहन सिंग हे भारतास विकावयास निघाले आहेत अशी टीका त्या वेळी विरोधी पक्षीय मुलूखमदान तोफ सुषमा स्वराज यांनी केली होती. परंतु त्या वेळी सिंग जे करू पाहत होते तेच मोदी यांनी आज केले. परंतु एकेकाळची भाजपची मुलखमदान आज फटाक्यांतील टिकलीइतकाही आवाज करण्याच्या परिस्थितीत नसून तसा तो केल्यास आहे ते मंत्रिपददेखील राहणार नाही, याची त्यांना पूर्ण जाणीव आहे. असो. या स्वराजबाईंचे मंत्रिपद राहते की जाते हा काही महत्त्वाचा मुद्दा नाही आणि त्यामुळे त्याची दखल घेण्याचे कारण नाही. प्रश्न आहे तो ओबामा यांच्या दौऱ्यात नक्की काय घडले, हा. मोदी यांनी आपल्या लौकिकास जागून या कथित यशस्वी दौऱ्याचा ढोल जोरदारपणे बडवला असला तरी या गोंधळापासून दूर जात जे काही झाले त्याचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करणे आवश्यक ठरते. ते करण्याआधी अमेरिकी व्यवस्थेचा प्रौढपणा समजून घ्यावयास हवा. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अणुकरार ही कल्पना माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांची. ते रिपब्लिकन पक्षाचे. हा करार पूर्ण व्हावा म्हणून प्रयत्न करणारे विद्यमान अध्यक्ष बराक ओबामा हे डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे. म्हणजे रिपब्लिकन पक्षाचे विरोधक. परंतु तरीही कोठेही पक्षीय राजकारण मध्ये न आणता त्यांच्यातर्फे या करारास गती देण्याचा प्रयत्न होत असून राष्ट्रहिताच्या आड राजकारण कसे आणायचे नसते हे या उदाहरणावरून काँग्रेस आणि भाजपने शिकायला हवे. आणखी लक्षणीय बाब म्हणजे मी आणि ओबामा अगदी मित्र आहोत, असे सांगत मोदी यांनी अमेरिकी अध्यक्षांचा उल्लेख जाहीरपणे बराक असा केला तरी ओबामा मात्र असली सलगी दाखवण्याच्या फंदात पडले नाहीत. ते मोदी यांचा उल्लेख सातत्याने ‘श्री. पंतप्रधान’ असाच करत होते, हे सूचक होते.
ओबामा यांचा हा दौरा फिरत होता तो दोन वा तीन प्रमुख मुद्दय़ांभोवती. भारत-अमेरिकेत रखडलेला अणुकरार, बौद्धिक संपदा कायदा आणि पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने कर्ब वायू उत्सर्जनावर र्निबध हे ते तीन मुद्दे. यातील अणुकराराचा मुद्दा हा सर्वाधिक गुंतागुंतीचा. या बाबत भारताने केलेले काही कायदे परदेशी अणुऊर्जा कंपन्यांना मंजूर नसल्याने या क्षेत्रात अमेरिकी कंपन्यांनी आपल्याकडे गुंतवणूक केलेली नाही. अणुऊर्जा केंद्रात काही अपघात घडल्यास त्यासाठी अणुऊर्जा केंद्र चालवणाऱ्यांबरोबरच या केंद्रासाठी सुटे भाग वा यंत्रसामग्री पुरवणाऱ्यांनाही जबाबदार धरून त्यांच्याकडून नुकसानभरपाई घेतली जावी, असे आपला कायदा सांगतो. ही नुकसानभरपाई किती असावी आणि याबाबत संबंधितांच्या विरोधात फौजदारी गुन्ह्य़ांबरोबर दिवाणी गुन्हेही दाखल करण्याचा अधिकार आपला कायदा नागरिकांना देतो. हे अर्थातच अमेरिकी कंपन्यांना मंजूर नाही आणि ते साहजिकच म्हणावयास हवे. त्यांचे म्हणणे की नुकसानभरपाई कोणी किती द्यावयाची हा मुद्दा अमर्यादितपणे खुला ठेवता येणार नाही. या मुद्दय़ावर आपला अणुविकास कार्यक्रम गेली पाच वष्रे अडलेला आहे. आता मोदी आणि ओबामा यांनी या कोंडीतून मार्ग काढल्याचा दावा केला असून आता या कंपन्या गुंतवणूक करू लागतील असे म्हटले आहे. परंतु यातील मेख अशी की त्यांचे हे केवळ भाष्य आहे. त्यास कराराचे स्वरूप आलेले नाही आणि उभय बाजूंनी कोणतेही स्पष्टीकरणदेखील देण्यात आलेले नाही. याबाबत मोदी यांचे म्हणणे असे की भारत सरकार या अनुषंगाने १५शे कोटी रुपयांचा निधी उभारणार असून त्यात निम्मा वाटा सरकारी मालकीच्या चार विमा कंपन्यांचा असेल. परंतु ही तरतूद तर याही आधी होती. यात नवीन ते काय? यातील महत्त्वाचा मुद्दा असा की सरकारी मालकीच्या कंपन्यांची मातबरी ही भारतापुरतीच. अमेरिकेस त्याचे काय? कारण त्या देशातील अणुऊर्जेशी संबंधित एकही कंपनी सरकारी नाही आणि आपल्याकडे फक्त सरकारी कंपनीचीच मालकी आहे. सरकारी मालकीचे अणुऊर्जा महामंडळ काय ते फक्त आपल्याकडे अणुभट्टय़ा उभारू शकते. तेव्हा मुद्दा हा की आपल्या, आणि ओबामा यांच्याही, आश्वासनावर अमेरिकेतील खासगी कंपन्यांनी विश्वास का ठेवावा? वेस्टिंगहाऊस या बडय़ा खासगी अणुभट्टी निर्मात्या कंपनीच्या वतीने याचे उत्तर देण्यात आले असून, आम्ही फक्त करारावर विश्वास ठेवू, तोंडी आश्वासनांवर नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजेच या कथित यशाचे पोकळपण लगेचच उघड होऊ लागले आहे. आणि दुसरे असे की समजा मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे कायद्यात बदल करावयाचा झाल्यास त्यास संसदेची मंजुरी लागेल. कारण तो संसदेने मंजूर केलेला कायदा आहे आणि तसाच तो मंजूर व्हावा यासाठी भाजपनेच प्रयत्न केलेले आहेत. त्यामुळे मनमोहन सिंग सरकारला हा कायदा करावा लागला. आता तो बदलावयाचा असेल तर पुन्हा संसदेत जाणे आले. आणि तेथे तर राज्यसभेत भाजपचे बहुमत नाही. म्हणजे पुन्हा वाट पाहणे आले.
हीच बाब पर्यावरण कायद्यासंदर्भातही म्हणावी लागेल. अमेरिकेने गत वर्षी या मुद्दय़ावर चीनला मोठय़ा सवलती दिल्या. त्यातील काही अंशदेखील भारताच्या वाटय़ास आला नसून तरीही या मुद्दय़ावर आपणास हवे ते मिळाले असे आपण म्हणावे असे सरकारला वाटते. बौद्धिक संपदा कायदा हा अमेरिकेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आणि आपल्याला त्याचे काहीच महत्त्व नाही. कारण मुळात आपण ही संपदाच मानत नाही. तेव्हा हा प्रश्न चच्रेत निघाला असता, मोदी यांनी ओबामा यांना काळजी करू नका, मी काय ते पाहून घेईन असे आश्वासन दिले. भारतात व्यवसाय करण्यात बऱ्याच अडचणी असतात आणि नोकरशाहीतच प्रकल्प बराच काळ अडकतात असे ओबामा यांनी म्हणताच त्यावरही मोदी म्हणाले काळजी करू नका, महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा मी जातीने पाठपुरावा करीन.
तेव्हा ओबामा यांच्या दौऱ्यात जे काही झाले ते पाहून आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जातीने नक्की काय काय पाहणार हा प्रश्न कोणा विचारी व्यक्तीस पडला असेल तर त्यात गर ते काय?