केंद्र सरकारच्या विधी मंत्रालयातील हडेलहप्पी कारभार सॉलिसिटर जनरल रोहिंग्टन नरिमन यांच्या राजीनाम्यामुळे पुन्हा एकदा जनतेसमोर आला. नरिमन हे अत्यंत हुशार वकील म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या घराण्यातच वकिली चालत आलेली आहे. करविषयक प्रकरणात ते अधिकारी मानले जातात. या त्यांच्या कौशल्यामुळेच कपिल सिब्बल यांनी दूरसंचार घोटाळ्याच्या प्रकरणात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी त्यांची तातडीने नियुक्ती केली. मात्र हा निर्णय घेताना त्या वेळचे सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम यांना विश्वासात घ्यावे, असे सिब्बल यांना वाटले नाही. एकदा मंत्रिपद मिळाले की सहकाऱ्यांची, विशेषत: बुद्धिमान सहकाऱ्यांची कदर करायची नाही, असे नेत्यांना नेहमीच वाटते. कायद्याच्या जगाशी परिचित नसलेल्या नेत्यांना असे वाटले तर एकवेळ समजू शकते, पण सिब्बल यांच्यासारख्या मातब्बर वकिलानेही त्या वेळच्या सॉलिसिटर जनरलना किंमत देऊ नये याचे आश्चर्य वाटते. सत्तेची मस्ती याशिवाय यामागे दुसरे कारण असू शकत नाही. सुब्रह्मण्यम यांनी स्वाभिमानाला जागून तत्परतेने राजीनामा दिला. त्यांना थांबवावे असे सरकारला वाटले नाही, कारण तोपर्यंत नरिमन हाताशी आले होते. त्यांची लगेच सॉलिसिटर जनरल म्हणून नेमणूक झाली. सुब्रह्मण्यम यांना जो अनुभव आला तो आपल्याला येणार नाही अशी नरिमन यांची समजूत असावी. परंतु, अश्विनीकुमार यांची कायदा मंत्री म्हणून नेमणूक झाल्यानंतर नरिमन यांच्याही वाटय़ाला सुब्रह्मण्यम यांचे भोग येऊ लागले. त्यात नरिमन फटकळ स्वभावाचे व तिखट जिभेचे असल्यामुळे वादांची धार वाढली. गेल्या आठवडय़ात वाद टोकाला गेला व नरिमन यांनी राजीनामा दिला. दूरसंचार नियामक आयोगासमोर नरिमन यांनी सरकारची बाजू मांडावी असा अश्विनीकुमार यांचा आग्रह होता. सॉलिसिटर जनरल (सीजी) पदावरील व्यक्ती आयोगासमोर सहसा उभी राहात नाही. अ‍ॅडिशनल सीजीसुद्धा तेथे येत नाहीत. कनिष्ठ पदावरील वकिलांनी ते काम करायचे असते. प्रकरण फारच महत्त्वाचे असेल तर सीजी तेथे जातात. नरिमन यांचा अपमान करण्याचा मंत्र्यांचा उद्देश असावा. एका सर्वसामान्य नोकरदाराप्रमाणे सॉलिसिटर जनरल यांनीही वागावे अशी मंत्र्यांची अपेक्षा असते. सरंजामी मनोवृत्तीतून असे आग्रह पुढे येतात. मंत्री हे नवे सरदार आहेत आणि दुर्दैवाने त्यांच्यासमोर हुजरेगिरी करणाऱ्यांची कमी नसल्याने एखादा बुद्धिमान माणूस सोडून गेला म्हणून त्यांचे काही अडत नाही. मंत्र्यांच्या अशा सरंजामी कारभारामुळेच आजपर्यंत फक्त तीन व्यक्तींनी पदाचा कार्यकाळ पूर्ण केला. हे वाद कायद्याचा अर्थ कसा लावायचा यावरून सहसा होत नाहीत. आपली प्रत्येक कृती वा धोरण हे कायद्याच्या चौकटीत बसविण्याची सफाई ज्याला जमते तो उत्तम सॉलिसिटर जनरल अशी मंत्र्यांची व्याख्या असते. बहुतेक वेळा वकिलांना पुरेशी माहितीही दिली जात नाही. मग न्यायालयाकडून ताशेरे खाण्याची वेळ सरकारी वकिलांवर येते. कायद्याला किती बगल द्यायची किंवा कायद्याची चौकट किती ताणायची याला मर्यादा असतात. नरिमन यांच्यासारखे यशस्वी वकीलही या कसरतीला शेवटी कंटाळतात आणि राजीनामा देऊन खासगी वकिली सुरू करतात. या सरकारच्या काळात दोन सॉलिसिटर जनरल व तीन अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरलनी राजीनामे दिले व खासगी प्रॅक्टिसकडे वळले. असे का होते याचा विचार पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी करणे गरजेचे आहे. हा प्रश्न त्यांनाच सोडवावा लागेल. शेवटी नरिमन     यांनी, राजीनामा व त्यासोबतचे पत्र पंतप्रधानांनाच पाठविले आहे, कायदा मंत्र्यांना नाही.