मुळात जे व्यापारी माल आयातच करत नाहीत, ते एलबीटीच्या जाळ्यात येणार नाहीत, हे जरी शासनाने जाहीर करून टाकले असते, तरी हा प्रश्न आधीच सुटला असता. ज्या बाबूंनी हे नियम बनवले, त्यांनाच त्यातील उणिवा लक्षात आल्या नाहीत..
एलबीटीच नको या मागणीसाठी सुरू केलेले राज्यातील व्यापाऱ्यांचे आंदोलन एक महिन्यानंतर एलबीटी भरण्याची तयारी दाखवत मागे घेण्यात आले आहे. जकातीला पर्याय म्हणून स्थानिक संस्था कर म्हणजे लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी लागू करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन महाराष्ट्राने केंद्र सरकारला दिले होते. त्याआधारेच राज्यातील अनेक महानगरपालिकांना त्यांच्या पायाभूत सुविधांसाठी नेहरू पुनर्निर्माण योजनेंतर्गत शेकडो कोटी रुपयांचा निधी मिळत आहे. राज्यातील सगळ्या महापालिकांचा अर्थकारभार हातातोंडाशी गाठ असा आहे. जेवढे पैसे मिळतात, त्याहून कितीतरी अधिक खर्च असतो. नुसते कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायचे, तरी मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी निम्मे पैसे त्यावरच खर्च होतात. पायाभूत सुविधांसाठी पुरेसा निधी नसल्याने सगळी शहरे बकाल होत असताना, नेहरू योजना आखण्यात आली आणि त्याद्वारे मोठा निधी शहरांमध्ये येऊ लागला. तरीही शहरे चालवणे हे एक जिकिरीचे काम. पाण्यापासून ते रस्त्यांपर्यंत आणि झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्वसनापासून ते प्राथमिक शिक्षणापर्यंत अनेक प्रकारच्या सुविधा निर्माण करणे, त्या सतत कार्यशील राहू देत राहणे हे काम फारच जिकिरीचे आणि त्रासदायक असते. अशा बिकट स्थितीतही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वत:चे कर वसूल करण्याचे अधिकार असले पाहिजेत आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न दरवर्षी वाढत राहिले पाहिजे, अशी अगदी प्राथमिक गरजही राज्यातील व्यापाऱ्यांना समजू शकत नाही. त्यामुळेच व्हॅट वाढवा, अशी मागणी ते करू शकतात. व्हॅट केवळ शहरांसाठी वाढवणे शक्य नाही, हे त्यांनाही माहीत आहे. परंतु आपला त्रास कमी व्हावा आणि शक्यतो मनमानी करता यावी, असाच जर व्यापाऱ्यांचा हेतू असेल, तर त्यालाही आवर घातलाच पाहिजे.
मुख्यमंत्र्यांनी व्यापाऱ्यांना बराच काळ आंदोलन करू दिले आणि त्यांच्या फुग्यातील हवा काढून टाकली. शहरात विक्रीसाठी येणाऱ्या वस्तूंवर जकात आकारली जाते. ही जकात शहराच्या हद्दीलगत असलेल्या नाक्यांवर भरावी लागते. त्या नाक्यांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची एकदा का नाकेबंदी केली, की मग कोणी किती माल आणला आणि किती जकात भरली, हे सारेच गुलदस्त्यात राहते. गेली अनेक दशके हे सारे सुखेनैव सुरू होते. एलबीटी हा पर्यायी कर लागू केल्याने व्यापाऱ्यांना एकाच ठिकाणी जी नाकाबंदी करावी लागत होती ती करता येणार नाही, अशी भीती व्यापाऱ्यांना वाटू लागली. यावर इलाज म्हणून, आपण स्वच्छ कारभार करावा, असे वाटले नाही. उलट दुकाने बंद ठेवून सामान्यांना वेठीला धरले की सरकार नमेल आणि मग आपल्याला हवे तसे वागता येईल, असा विचार व्यापाऱ्यांनी केला. बंदमुळे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना बंद करायला सांगितले कुणी, असे विचारायला हवे. कर भरायची तयारी आहे, असे ऐटीत सांगणाऱ्या व्यापाऱ्यांना खरे म्हणजे, तो कर हवा तसा भरण्याची आणि बुडवण्याचीही मुभा हवी आहे. एलबीटीमुळे आपले काळे धंदेच बंद होतील आणि सगळा पारदर्शक कारभार करावा लागेल, ही व्यापाऱ्यांची भीती होती, म्हणूनच ते हजारो कोटींचे नुकसान सोसण्यास तयार झाले.
ज्या शहरात आपण व्यवसाय करतो, जिथे आपण राहतो, तेथील नागरी सुविधा निर्माण करण्यासाठी आपण हातभार लावला पाहिजे, हे सूत्रच व्यापाऱ्यांना मान्य नाही. त्यांच्या बाजूने कुणी राजकारणी उभा राहिला नाही, ही त्यांची आणखी एक खंत. उद्धव ठाकरे यांनी जकातच सुरू ठेवण्याची मागणी करून आपल्याला या विषयातले किती ज्ञान आहे, हे जाहीर करून टाकले, तर राज ठाकरे यांनी दुकाने उघडा, मग बघू, असे सांगून मूळ मुद्दय़ाला बगल दिली. या सगळ्या प्रकरणात साय कुणाच्या भांडय़ात आहे, याचीच जास्त काळजी असल्याने भारतीय जनता पक्षाने व्यापाऱ्यांच्या पारडय़ात आपले चिमुकले वजन टाकून दिले. पुण्याच्या खासदारकीचे स्वप्न पाहणाऱ्या काँग्रेसच्या एका कार्यकर्त्यांने मात्र पहिल्यापासून व्यापाऱ्यांचे वकीलपत्र घेतले होते. एवढे झाल्यावर राष्ट्रवादीने गप्प राहण्याचे कारण नव्हते. त्या पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्यांना जनतेचे क्लेश समजत असले, तरी आदेश नसल्याने काय करायचे ते समजत नव्हते. अखेर शरद पवार यांनीच शड्डू ठोकून एलबीटीचा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले. मुख्यमंत्र्यांनी तोपर्यंत पुलाखालून बरेच पाणी जाऊ दिले होते. सामान्य जनतेकडून होत असलेल्या टीकेमुळे व्यापारीही हतबल झाले होते. कोणतेही आंदोलन किती ताणायचे, याचे एक सूत्र असते. परतीचे सर्व मार्ग बंद होतील इतके पुढे जाणे आंदोलनाच्या यशासाठी अतिशय धोक्याचे असते. व्यापाऱ्यांचे जे कोणी सल्लागार असतील, त्यांनाही याचा अंदाज आला नाही आणि व्यापाऱ्यांवर ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी अवस्था ओढवली.
पाच लाख रुपयांपर्यंत उलाढाल करणाऱ्यांना स्थानिक संस्था करातून सूट देण्याचे मान्य करून शासनाने फार काही गमावले नाही. मुळात जे व्यापारी माल आयातच करत नाहीत, ते एलबीटीच्या जाळ्यात येणार नाहीत, एवढे जरी शासनाने जाहीर करून टाकले असते, तरी हा प्रश्न आधीच सुटला असता. प्रामुख्याने घाऊक व्यापाऱ्यांना माल आयात करावा लागतो. स्थानिक छोटे व्यापारी त्यांच्याकडून माल खरेदी करतात. याचा अर्थ एलबीटी भरणारे घाऊक व्यापारीच असणार. त्यांच्याकडून दर महिन्याला सादर होणाऱ्या आयात केलेल्या मालाच्या बिलांवर हा कर आकारला जाणार, तर मग ज्यांचा या कराशी सुतराम संबंध नाही, त्यांनाही बंदमध्ये सहभागी व्हायची सक्ती करण्याचे काय कारण होते? पहिल्यापासूनच एलबीटीबाबत शासकीय पातळीवर पुरेशी पारदर्शकता दाखवण्यात आली नाही. ज्या सरकारी बाबूंनी नियम बनवले, त्यांनाच त्यातील उणिवा लक्षात आल्या नाहीत. व्यापाऱ्यांनी आयात मालावरच हा कर भरायचा, व्यवहारांवर नाही, एवढे एक सूत्र आंदोलन होऊ न देण्यास पुरेसे होते. तसे झाले नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना असे वाटू लागले कोणताही सामान्य कर्मचारी आपल्या दारात उभा राहील आणि आपल्या खतावण्या मागेल, त्या स्वच्छ नसणार, त्यामुळे तो लाच मागेल आणि असे दिवसातून दहादा घडेल. ही भावना दूर करण्यासाठी स्थानिक संस्था कराबाबत पुरेशी स्पष्टता करण्यात अधिकाऱ्यांना अपयश आल्यानेच हा बंद इतका काळ सुरू राहिला.
सरकारचे नाक दाबण्यासाठी ग्राहकांना वेठीस धरण्याची व्यापाऱ्यांची खेळी फार काळ चालू शकली नाही, हे एका अर्थाने बरेच झाले. पुढील काळात अशी आंदोलने करणाऱ्यांना त्यामुळे धडा मिळाला. आता मुंबई, ठाणे आणि नागपूरमधील व्यापारी असे काय मोठे वेगळे मिळवणार आहेत, ते पाहावे लागेल. या शहरातील व्यापाऱ्यांना वेगळ्या सवलती दिल्या, तर त्या इतरांनाही द्याव्या लागणार आणि तशा त्या द्यायच्याच होत्या, तर आत्ताच का दिल्या नाहीत, असा प्रश्न निर्माण होणार, अशा कोंडीत आता सरकार सापडले आहे. नाकेबंदीचे टोक गाठणे कुणाच्याच हिताचे नसते, हे लक्षात घेऊन आता ठाणेकर आणि मुंबईकर व्यापाऱ्यांनीही उरलासुरला बंद मागे घेऊन सामान्य माणसांचे हाल दूर करावे, अशी अपेक्षा करणे गैर नाही.
