सधन, गोऱ्यागोमटय़ा वर्ण आणि वर्गातील मान्यवरांनी गुन्हा केल्यास त्याकडे काणाडोळा केला जावा हा विशेषाधिकार असल्याच्या थाटात संजय दत्त, शायनी अहुजा यांची पाठराखण केली जात आहे. हाच प्रकार हक्कभंगाचा बागुलबुवा दाखविणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या विशेषाधिकारांचा..
बुद्धिचातुर्य, चमकदार भाषा आणि संसदीय आयुधांच्या जोरावर ज्या कायदेमंडळात सरकारला नामोहरम करायचे त्या ठिकाणी स्वत:च कायदा हाती घेण्यात पुरुषार्थ मानणाऱ्या आमदारांचा निषेध कोणी केलाच तर हक्कभंग मांडला जातो आणि अभिनेता संजय दत्त याच्या तरफदारीसाठी थेट प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश मरकडेय काटजू हेच स्वत: मैदानात उतरतात हे आताचे अस्वस्थ असे वर्तमान आहे. आपल्यातील दोन सहकाऱ्यांचे निलंबन मागे घेतले जावे यासाठी विधानसभेचे कामकाज बंद पाडणारे आमदार आणि संजय दत्त यास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली शिक्षा माफ केली जावी अशी मागणी करणारे तारेतारका आणि त्या क्षेत्रातील अन्य यांच्यात मूलत: साम्य आहे. ते म्हणजे संघटन. पोलीस अधिकाऱ्यावर हात उगारून आपण काहीही गैर केले नाही असे आमदारांना वाटते, तर घरात विनापरवाना शस्त्रास्त्रे ठेवून संजय दत्त याने फार काही चूक केली आहे असे तारेतारकांना वाटत नाही. १९९३च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा निकाल नुकताच लागला आणि त्यात याकूब मेमन याच्यासह अनेकांना शिक्षा झाली. वास्तविक यात टीका करण्याचा मुद्दा कोणता असेल तर न्यायास लागलेला विलंब हा असावयास हवा. १९९३ साली जन्मलेले आज वयाच्या विशीत असतील. याचा अर्थ विशीच्या या अख्ख्या पिढीस १९९३चे बॉम्बस्फोट हे काय प्रकरण आहे हे लक्षातही येणार नाही. संजय दत्त याने नक्की काय केले याचा संदर्भही त्यांना लागणार नाही. इतका विलंब न्यायदानास होत असेल तर ती समाजधुरिणांच्या चिंतेची बाब असावयास हवी. परंतु या विलंबाची चिंता दूरच. प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष काटजू यांना काळजी वाटली ती बिचाऱ्या संजय दत्त याची. या दत्त याने बरेच समाजकार्य केले आहे आणि बरेच भोगलेही आहे, तेव्हा त्याचा पाच वर्षांचा तुरुंगवास माफ केला जावा असे त्यांचे म्हणणे आहे. वस्तुत: या काटजू यांच्या शाब्दिक अतिसाराच्या आजाराने गंभीर रूप धारण केले असून त्यातून बरे होण्यासाठी काही काळ त्यांना विपश्यनेस पाठवण्याची आवश्यकता आहे. आपला संबंध असो वा नसो, मिळेल त्यावर मतप्रदर्शन करणे हा त्यांचा सध्याचा उद्योग असून त्याच्या अतिरेकामुळे त्यांना कोणीही गांभीर्याने घेत नाही. तीच अवस्था चित्रपटाच्या दुनियेतील तारेतारकांची झाली आहे. मग ते माधुरी दीक्षित असो वा महेश भट्ट. वितळणाऱ्या मेणाची नैतिकता घेऊन जगणाऱ्या या कठपुतळ्या त्यांच्यातील एकास शिक्षा झाल्याचे पाहून शोकाकुल झाल्या आणि त्यांनी संजय दत्त याला माफी द्यावी अशीच मागणी केली. अन्य कोणत्या सामान्य जनासाठी यांच्यातील कोणाचे हृदय द्रवल्याचे ऐकिवात नाही. निष्ठांप्रमाणे यांची नैतिकताही दुहेरी. दिल्लीत अभागी तरुणीवर अनन्वित लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या तरुणांना फाशीच हवी म्हणून यांच्यातील अनेक जण नवमेणबत्ती संप्रदायात सामील होतात, परंतु यांच्याच जमातीतील एक शायनी आहुजा याने त्याच्या मोलकरणीवर बलात्कार केल्याचा आरोप झाल्यावर मात्र ही मंडळी त्या मोलकरणीच्या मागे नाही तर आहुजा याच्या मागे उभी राहतात. याचा अर्थ असा की सधन, गोऱ्यागोमटय़ा वर्ण आणि वर्गातील मान्यवरांनी गुन्हा केल्यास त्याकडे काणाडोळा केला जावा असा यांचा आग्रह असतो आणि तोच गुन्हा कष्टकरी, क्रयशक्तीशून्य वर्गातील कोणी केल्यास त्याला मात्र कठोरातील कठोर शासन व्हावे असे यांचे म्हणणे असते. साधने आणि संपत्ती या दोन्हींचा मुबलक साठा आणि संघटन या जोरावर आपण कायद्यास वळसा घालू शकतो अशी या मंडळींची मिजास असते आणि संजय दत्तसारख्या प्रकरणांतून तीच अधोरेखित होत असते.
महाराष्ट्र विधानसभेतील आमदारदेखील सध्या याच संघटनशक्तीचे प्रदर्शन करीत आहेत. संसदीय लोकशाहीत प्रभावशाली कामगिरीसाठी फक्त उत्तम फुफ्फुसे लागतात असे इतके दिवस अनेकांना वाटत होते. आता त्याचबरोबर मनगटात ताकदही असावी लागते असेही अनेकांना वाटू लागल्याचे गेल्या आठवडय़ात जे झाले त्यावरून दिसते. लोकप्रतिनिधींच्या रस्त्यावरील वेगास आवर घालणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यास विधानसभा प्रांगणात बोलावून अनेक आमदारांनी लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली आणि वर या शारीरिक सामथ्र्य प्रदर्शनाचा निषेध करणाऱ्या पत्रकारांवर या मंडळींनी हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला. आतापर्यंत या पत्रकारांचा समज असा की विधानसभेत चांगल्या कामगिरीसाठी बुद्धी आणि वाक्चातुर्य लागते. परंतु तेथेही शारीरिक क्षमता ही किमान क्षमता झाल्याचे अनेकांना माहीत नव्हते. गेल्या आठवडय़ात याची जाणीव झाली. तेव्हा धक्का बसून ज्यांनी या आमदारांचा निषेध केला त्यांच्याविरोधात या आमदारांनी हक्कभंग आणला. खरे तर आपले हक्क कोणते आणि ते कसे बजावले जातात हे एकदा या आमदार महोदयांनीच जनतेस सांगावे म्हणजे त्यांचा भंग होणार नाही याची काळजी जनसामान्य घेतील. दोन निवडणुकांतील काळात संपत्ती दामदुप्पट करणे, कंत्राटदार बांधवांशी सौहार्दाचे संबंध ठेवणे, सरकारदरबारी आपली कामे व्हावीत यासाठी विरोधी आणि सत्ताधारी यांच्यातील दरी बुजवणे यापेक्षा अधिक कोणते हक्क आहेत हे एकदा जनतेस समजण्याची गरज आहे. याचे कारण असे की नियम एकदा कळले की नियमभंग काय हे ठरवणे सोपे जाते. तेव्हा या आमदारांचे हक्क काय, हे निश्चित करण्याची वेळ आली आहे. वैधानिक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना विशेषाधिकार आहेत हा किमान बुद्धिमत्ता असणाऱ्यांचा समज. परंतु अलीकडे आमदाराने आपल्या हॉटेलसाठी पाणी चोरल्याचे वृत्त दिले तरीदेखील हक्कभंग मांडला जातो आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील कथित माहिती दिली तरी हक्कभंग होतो असे काही मंत्र्यांस वाटते. म्हणजे आमदाराने पाणी चोरण्याचा प्रताप केला तर तो त्याचा हक्कच आहे आणि त्याचे वृत्त देणे म्हणजे त्या हक्काचा भंग आहे असे म्हणावयाचे काय? किंवा एखाद्याच्या विरोधात मंत्रिमंडळात काही घडले असेल ते दिले म्हणजे त्या मंत्र्याचा विशेषाधिकार भंगला असे मानायचे काय? तेव्हा या लोकप्रतिनिधींचे विशेष हक्क नक्की कोणते हे निश्चित करण्यासाठी एक समिती नेमली जावी आणि तिचे अध्यक्षपद उत्तम संसदपटू नारायण राणे यांच्याकडे दिले जावे. सदनातील आणि सदनाबाहेरील अशा दोन्ही क्षेत्रांतील लक्षणीय कार्याचा राणे यांचा प्रदीर्घ अनुभव लक्षात घेता या कामासाठी त्यांच्या इतकी समर्थ व्यक्ती शोधून वा न शोधूनही सापडणार नाही. तेव्हा वसंत डावखरे आदी मान्यवरांनी या कामास प्राधान्य दिल्यास महाराष्ट्रातील तमाम जनता त्यांची ऋणी राहील. त्यांना या कार्यात काटजू, महेश भट वगैरे मदत करू शकतील. महात्मा गांधीजींची भूमिका करणाऱ्या कसल्याही वकुबाच्या कोणत्याही कलाकाराचे सर्व गुन्हे माफ केले जावेत अशी सूचना काटजू या संदर्भात करू शकतील. म्हणजे आमदारांच्या समितीस काटजू यांची मदत होईल आणि तारेतारकांना या आमदारांची.
दरम्यान सामान्य नागरिकांच्या विशेषाधिकारांचे काय या प्रश्नावर नंतर कधी तरी वेळ मिळाल्यास विचार केला जाईल. तोपर्यंत वाट पाहण्याची त्या सामान्य नागरिकाची नेहमीच तयारी असते. अर्थात दुसरे तो करू तरी काय शकतो?
