मोठय़ा थकीत कर्जाची पुनर्रचना करताना ‘जुन्याचे नवे’ करून संरक्षण द्यावयाचे, पुन्हा कर्ज थकत राहिले की माफ करावयाचे. हीच बहुसंख्य सरकारी बॅँकांची नीती राहिली आहे.  ही सोय फक्त कोटय़वधी रुपयांच्या थकीत कर्जासाठी आहे.. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी पंधरा दिवसांच्या अंतराने राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कारभाराविषयीची आपली भूमिका एकाएकी का बदलली, याची ही चर्चा..
देशांतील अर्थव्यवस्था आणि बँकांचा अर्थव्यवहार नेमका कसा आहे हे सांगण्याची जबाबदारी देशाच्या अर्थमंत्र्याचीच आहे. यासंबंधीचे सत्य सांगितले तर सत्तारूढ पक्ष अडचणीत येईल. कारण आर्थिक संकटाला सत्तारूढ सरकार जबाबदार आहे, असा संदेश जनमानसात जाईल. पण सत्य सांगून झाल्यानंतर पक्षनिष्ठेचा साक्षात्कार झाल्यामुळे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी पवित्रा बदलला आणि आधी टीकाविषय झालेल्या राष्ट्रीयीकृत बँका एकाएकी उत्कृष्ट कार्य करीत आहेत, त्यांच्यामुळेच अर्थव्यवस्था सुधारत आहे, असे सांगत या अर्थमंत्र्यानी सत्तारूढ संयुक्त पुरोगामी आघाडी आणि आपला काँग्रेस पक्ष किती कर्तबगार आहे असा प्रचार चालविला आहे.
सत्य सांगितले तर पक्ष अडचणीत येईल हे अर्थमंत्र्यांच्या उशिरा लक्षात आले की पक्षश्रेष्ठी अगर राहुल गांधी यांनी या संकटाची जाणीव करून दिली हे समजावयास मार्ग नाही. पण अर्थसंकट झाकून पक्षसंकट दूर करण्याचा हा प्रयत्न यशस्वी होणे कठीण आहे. कारण डिसेंबरच्या पहिल्या पंधरवडय़ात अर्थमंत्री आणि रिझव्‍‌र्ह बँकांचे गव्हर्नर काय बोलले हे प्रसार माध्यमांतून स्पष्ट झाले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांची थकबाकी वाढत आहे आणि ही कोटय़वधी रुपयांची थकबाकी बडय़ा कंपन्यांची आहे. एक कोटीवरील थकबाकीदारांची नावे जाहीर करा, त्यांच्या वसुलीसाठी कडक कारवाई करा, असेही त्यांनी बँक प्रतिनिधींच्या मेळाव्यात सांगितले. नंतरचे त्यांचे जाहीर कथन अधिक धक्कादायक आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीपेक्षा बँकांनी बडय़ा उद्योगांना दिलेली कर्जमाफी जास्त आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. के. सी. चक्रवर्ती आणि अखिल भारतीय बँक संघटनेने ही कर्जमाफी आणि थकबाकी किती आणि कोणाची आहे यासंबंधीही वेळोवेळी गौप्यस्फोट केला आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ६० हजार कोटींची असूनही बँकांनी निकष बदलले आणि फक्त ५२ हजार कोटींचीच थकबाकी माफ केली. या माफी-व्यवहारांतही दोष आहेत. बँकांनी अयोग्य पद्धतीने कर्जमाफी दिली आहे असा ‘कॅग’ने दोषारोप केला आहे. बँकांनी बडय़ा उद्योगांना जी कर्जमाफी दिली आहे, ती स्वत:च्या अधिकारांत दिली आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हे केंद्र सरकारचे धोरण होते आणि ती रक्कम सरकारने बँकांना देऊन भरपाई केली आहे. पण सरकारचे धोरण नसताना बँकांनी १ लाख ४० हजार कोटींची कर्जमाफी बडय़ा उद्योगांना दिली आहे. या सर्व व्यवहारांत बँका दोषी आहेत, असेही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले, पण बँकांवर या आक्षेपार्ह कर्जमाफी प्रकरणांत कोणतीही कारवाई केली नाही.
बँकांचा हा आक्षेपार्ह व्यवहार दोन टप्प्यांत विभागला आहे. मोठय़ा थकीत कर्जाची पुनर्रचना करून ‘जुन्याचे नवे’ करून संरक्षण द्यावयाचे, पुन्हा थकत राहिले की माफ करावयाचे. ‘कर्जाची पुनर्रचना’ ही सोय फक्त कोटय़वधी रुपयांच्या थकीत कर्जासाठी आहे. कोणत्याही सामान्य, लहान व्यावसायिक, लघुउद्योग, गृहकर्जे अशा व्यवहारासाठी नाही हे विशेष. वसुलीचा आग्रह अर्थमंत्र्यांनी केला व नावे जाहीर करावयास सांगितले तरी बँका कार्यवाही करीत नाहीत. थकीत कर्जाची वसुली कशी रेंगाळत राहते याचे ज्वलंत उदाहरण ‘किंगफिशर’च्या सात हजार कोटी रुपयांचे आहे. या विमान कंपनीचे कर्ज दोन वर्षांपूर्वी दोनदा थकीत असताना पुनर्रचना करूनही थकीत राहिले व वसुलीसाठी आणखी काही वर्षे रेंगाळणार आहे. बँक कर्मचारी संघटनेने कोटय़वधी रुपयांची कर्जे बुडविणाऱ्या साडेतीन हजारावर कंपन्यांची यादीच जाहीर केली आहे. कर्जे बुडविणाऱ्या बडय़ा कर्जदारांना कोटय़वधी रुपये देणे बँकांना कसे शक्य होते, हा पैसा बँका कशा देऊ शकतात यामागील एक गुपित मात्र अजून उघड झालेले नाही. बँकांच्या सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या देशव्यापी शाखांतून मिळणाऱ्या ठेवी सामान्य कर्जदारांना देण्याऐवजी त्या या बडय़ा कर्जदारासाठी राखून ठेवलेल्या असतात. कारण बँकांच्या प्रत्येक शाखेत जमणाऱ्या एकूण ठेवींच्या रकमेतील किमान साठ टक्के रक्कम कर्जरूपाने वापरली पाहिजे असे बँकांवर बंधन आहे. उदाहरणार्थ- एखाद्या शाखेत १०० कोटींच्या ठेवी असतील तर ६० कोटींचे कर्जवाटप झाले पाहिजे. याचा अर्थ ज्या विभागांत शाखा आहे, त्या विभागांतच या कर्जवाटपाची सोय दिली पाहिजे. ठेवीदार आणि कर्जदार यांना प्रत्येक विभागात सेवा मिळावी यासाठीच बँकांचा शाखाविस्तार शहरी आणि ग्रामीण भागांत झाला आहे. पण या बँका आपल्या विभागांत नाममात्र कर्जवाटप करतात आणि उर्वरित ठेवींचा रोख बडय़ा कर्जदारांना देण्यासाठी वळवितात. प्रत्येक शाखेतून अशी वळविलेली अब्जावधी रुपयांची ठेवींची रक्कम बँकेच्या प्रधान कार्यालयातून अगर बँकेच्या एकत्रित रकमेत वळवून त्या रकमेतून ६० टक्के कर्जवाटपाची सुविधा बडय़ा कर्जदारांना दिली जाते. याचा अर्थ बँका एकत्रित ठेव रकमेतून ६० टक्के कर्जवाटप केल्याचे दाखवून आपण नियम कसे पाळतो याचे चित्र आपल्या ताळेबंदातून दाखवितात. याची शहानिशा करून सत्याची प्रचीती घेण्यासाठी प्रत्येक शाखेतील जमा ठेव आणि त्या शाखा विभागांत दिलेली कर्जे याची तपासणी करता येईल. सामान्य कर्जदार, शेतकरी, लघुउद्योजक, गरजू ग्राहक यांना बँकांच्या शाखांतून कर्जासाठी विविध कारणे सांगून, निधी वाटप संपले आहे, असे सांगून आणि प्रधान कार्यालयाच्या कोणत्या तरी तांत्रिक आदेशाचे कारण सांगून कर्जे नाकारली जातात याचेही हेच कारण असावे अशी शंका येणे साहजिकच आहे.
थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढत आहे, बडय़ा कर्जदारांची अब्जावधी रुपयांची कर्जे थकल्यामुळे बँका अडचणीत आहेत, हे चित्र दिसेल अशी वक्तव्ये डिसेंबरच्या पहिल्या पंधरवडय़ात करणारे अर्थमंत्री डिसेंबरच्या दुसऱ्या पंधरवडय़ात एकदम वेगळे चित्र उभे करतात आणि देशाची अर्थव्यवस्था सुव्यवस्थित ठेवण्याचे महत्त्वाचे काम राष्ट्रीयीकृत म्हणजेच सहकारी बँकांनी केले आहे, असे शिफारसपत्र देतात हे विशेष.
 ‘सेंट्रल बँके’च्या १०३ व्या वर्धापनदिन समारंभात २३ डिसेंबर रोजी अर्थमंत्री चिदम्बरम म्हणतात की, बँकिंग क्षेत्रातील गेल्या दहा वर्षांतील विकासकार्य अभिनंदनीय आहे. हे यश बँकांच्या कार्यक्षमतेचे आणि सरकारच्या पुरोगामी धोरणाचे आहे. एक लाख दहा हजार शाखांचे देशव्यापी जाळे, ‘एटीएम’च्या सोयी व विविध सेवा देऊन या सरकारी बँकांनी केलेल्या कार्यामुळे सत्तारूढ पुरोगामी आघाडी सरकारलाही या यशाचे श्रेय आहे. आधी सांगितलेले अर्थव्यवस्थेतील सुप्त संकट, बँकांचे आक्षेपार्ह व्यवहार, कोटय़वधींची थकबाकी, बडय़ा कर्जदारांची माफी आणि थकीत कर्जाच्या वसुलीबाबत नरमाईचे धोरण हे वास्तव बदलून व बँकांच्या यशाचे गुणगान गाऊन काँग्रेस पक्षाचे इमान राखण्याचे पक्षनिष्ठ कर्तव्य अर्थमंत्र्यांनी पार पाडले आहे, असाच याचा अर्थ नाही काय?
* लेखक बॅँकिंग क्षेत्रातील जाणकार आहेत.
* उद्याच्या अंकात सदानंद मोरे यांचे  ‘समाज-गत’  हे नवे सदर