ओमप्रकाश चौटाला प्रकरणात सत्तेचा दुरुपयोग, पैशाचा भ्रष्टाचार आणि परस्परांवर कुरघोडी करण्याचे राजकारण असे किडलेल्या भारतीय व्यवस्थेचे सर्व पैलू आहेत. हरयाणामध्ये कनिष्ठ शिक्षकांची भरती करण्यासाठी परीक्षा घेण्यात आली. मात्र उत्तम गुण मिळविलेल्यांना नोकरी देण्याऐवजी नवी यादी तयार करण्याचे फर्मान मुख्यमंत्री चौटाला यांनी काढले. या नव्या यादीत समावेश करण्यासाठी उमेदवारांकडून काही लाख रुपये घेण्यात आले. यादी बदलण्यास नकार देणाऱ्या सिबल या महिला अधिकाऱ्याची शिक्षण खात्यातून त्वरित उचलबांगडी करण्यात आली. तेथे संजीव कुमार हा विश्वासू अधिकारी नेमण्यात आला. चौटालांना हवे तसे फेरफार त्याने यादीत केले, पण लवकरच कुमार व चौटाला यांचे बिनसले. कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआय तपास सुरू झाला. तेव्हा चौटालांबरोबर कुमारसह आणखी एका आयएएस अधिकाऱ्याचाही या घोटाळ्यात हात असल्याचे कळून आले. दिल्लीतील सीबीआय न्यायालयाने बुधवारी चौटाला यांना दोषी ठरविले. मात्र फक्त चौटाला यांच्यावर ठपका न ठेवता कुमार यांच्यासह शिक्षण खात्यातील अन्य ५२ लहानमोठय़ा अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने दोषी ठरविले. नेते व प्रशासन यांची हातमिळविणी झाल्याशिवाय भ्रष्टाचार होत नाही. परंतु, नेत्यावर भ्रष्टाचाराचा दोष टाकून नामानिराळे राहण्याची हुशारी प्रशासन दाखविते. चौटाला प्रकरणात ती हुशारी चालली नाही. मुख्यमंत्र्यांपासून जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यापर्यंत सर्वाना न्यायालयाने शिक्षापात्र ठरविले. संजीव कुमार यांनी चौटाला यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली, तेव्हा समाजहित साधणारा ‘जागल्या’ म्हणून बरेच कौतुक झाले होते. वस्तुस्थिती वेगळी होती व भ्रष्टाचारात पुरेसा वाटा न मिळाल्यामुळे त्याने जागल्याचा अवतार घेतला होता. भ्रष्टाचार बाहेर काढण्यामागेही हितसंबंध असू शकतात हे लक्षात घेऊन जागल्यांचीही परीक्षा झाली पाहिजे. या प्रकरणात ती झाली व कुमार हेही दोषी ठरले. चौटाला यांच्याबद्दल आस्था बाळगणारे विरोधी पक्षांत बरेच आहेत. त्यांचे वडील देवीलाल हे काँग्रेसविरोधात आघाडीवर होते. काँग्रेसला दूर करून त्यांनी हरयाणात सत्ता मिळविली तरी कारभार काँग्रेससारखाच केला. परिणामी सत्ता गेली. चौटाला यांच्याबद्दल बरे बोलण्यासारखे काही नाही. तरीही भ्रष्टाचारी कारभाराला चांगला धडा मिळाला हे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री हुडा यांचे विधान मान्य करणे कठीण आहे. हुडा यांच्या कारकीर्दीत सोनिया गांधींच्या जावयांवर स्वस्त जमिनीसह अनेक सवलतींचा वर्षांव झाला. त्याची साधी चौकशीही न करता स्वच्छ व्यवहाराचे प्रमाणपत्र हुडांनी तत्परतेने दिले. यातून त्यांची गांधीनिष्ठा सिद्ध झाली असली तरी जनतेच्या मनात संशय कायम आहे. याच संशयाचा फायदा उठवून सध्याचे प्रकरण हे षड्यंत्र असल्याचा कांगावा चौटालांच्या मुलांनी सुरू केला. हा कांगावा जनतेला पटतो, कारण विरोधी पक्षातील नेते वा मुख्यमंत्री यांच्याबाबत सीबीआय जितकी सक्रिय दिसते तितकी काँग्रेसच्या नेत्यांबद्दल दिसत नाही. गेल्या निवडणुकीत चौटाला यांच्या पक्षाचे संख्याबळ अचानक वाढले. जाटांनी त्यांना भरघोस मतदान केल्यामुळे चौटालांच्या पक्षाला २५ टक्क्य़ांहून अधिक मते मिळाली. तेव्हापासून काँग्रेस अस्वस्थ झाली. चौटाला पितापुत्र दोषी ठरल्यामुळे निवडणूक कायद्यानुसार पुढील निवडणूक ते लढवू शकणार नाहीत. चौटालांच्या बेहिशेबी संपत्तीचीही चौकशी सीबीआयने सुरू केली आहे. त्यामध्ये ते अडकले तर २०१४च्या उमेदवारीसाठी देवीलाल घराणे बाद होईल. जाटांना नेता उरणार नाही. याचे बरेवाईट परिणाम काँग्रेसला भोगावे लागणार आहेत.
