मूळ कथानकातून अनेक उपकथानके निघावीत, तसे काहीसे वरळीत एका पोलीस अधिकाऱ्याने एक वाहन अडवल्यानंतर घडत गेले. विधिमंडळाच्या ऐन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या घडामोडींनी महाराष्ट्राचा राजकीय पट व्यापला. मात्र या राजकीय पडद्यावर निलंबनाची दृश्येच जनतेला पुन्हा पाहावी लागत असल्यामुळे जुन्याच प्रश्नांना पुन्हा तोंड फुटते आहे..
विधिमंडळाबाहेर तसेच विधिमंडळात सध्या घडत असलेल्या राजकीय घडामोडी एखाद्या चित्रपटातील कथानकासारख्या आहेत, कारण मूळ कथानकातून अनेक उपकथानके बाहेर यावीत, तशा मूळ घटनेतून अनेक उपघटना सध्या घडत आहेत. गेल्या आठवडय़ात एका घटनेतून ज्या अनेक उपघटनांचा जन्म झाला, त्यातून आमदारांच्या हक्काचा, विशेषाधिकाराचा, पोलिसांच्या उद्दामपणाचा, पत्रकारांच्या लाचारीचा, असे अनेक प्रसंग पुढे आले आहेत. सत्ताधारी आघाडीतही त्यानिमित्ताने काही नेत्यांनी काही काळापुरत्या बंद केलेल्या राजकीय हिशेबाच्या चोपडय़ाही जरा चाचपून बघितल्या आणि कुणाकुणाचे हिशेब चुकते करता येतात, याची चाचपणीही केली. मूळ घटना आणि त्यातून निर्माण झालेल्या उपघटनांचे ढोबळमानाने चार भाग करता येतील. त्यातील काही घटना या थेट पडद्यावरच्या आहेत आणि काही घटना पडद्यामागच्या आहेत.
मूळ घटना काय आहे, तर २००९च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ज्यांच्याशी अधिकृत युती केली होती, त्या बहुजन विकास आघाडीचे तरुण आमदार क्षितिज ठाकूर यांची वरळी सी-लिंकवर सचिन सूर्यवंशी नावाच्या पोलीस उपनिरीक्षकाशी बाचाबाची झाली. सूर्यवंशी यांनी आमदाराशी उद्धट वर्तन केले असा आरोप आहे. कायद्याने आमदारांना काही विशेषाधिकार दिले आहेत. त्याला आव्हान म्हणजे त्या अधिकाराचा भंग, म्हणजे संपूर्ण सभागृहाचा अवमान, हे प्रातिनिधिक आहे. त्यातून दुसरा प्रसंग पुढे आला. आमदारांचा म्हणजे सार्वभौम सभागृहाचा अवमान करणाऱ्या त्या पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव मांडला. त्याच वेळी तो अधिकारी विधान भवनात हजर होता, त्याने काही तरी वेडेवाकडे इशारे केले, त्याचा राग आमदारांना. तिसरा प्रसंग विधान भवनात एका पोलीस अधिकाऱ्याला झोडपणे. त्यानंतरचा प्रसंग म्हणजे गैरवर्तन केल्याचा ठपका ठेवत क्षितिज ठाकूर, मनसेचे राम कदम, शिवसेनेचे राजन साळवी, प्रदीप जयस्वाल आणि भाजपचे जयकुमार रावळ या पाच आमदारांना ३१ डिसेंबर २०१३ पर्यंत निलंबित करण्यात आले. ही महत्त्वाची कामगिरी संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी अतिशय चोखपणे पार पाडली. खरे म्हणजे पाटील यांच्याकडे गेली सहा-सात वर्षे संसदीय कामकाज खाते आहे. अनेक वेळा दोन-चार आमदारांना निलंबित करण्याची संधी त्यांना मिळतेच मिळते. आमदार निलंबन मंत्री म्हणून सध्या त्यांचा गवगवा झाल्यास नवल नाही. नंतर मग ठाकूर व कदम या दोन आमदारांना अटक, त्यामुळे सर्वपक्षीय आमदारांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष, पत्रकारांच्याही चारित्र्यावर आणि चरितार्थावर उभे केलेले प्रश्नचिन्ह, गैरवर्तन करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई का नाही, सरकारचे त्याकडे झालेले दुर्लक्ष आणि मुख्यमंत्र्यांनी करावयाची कार्यवाही, वगैरे अशा प्रकारे गेल्या आठवडय़ातील दोन दिवस सभागृहात लक्षवेधी गोंधळ झाला. सभागृह बंद, कामकाज ठप्प.
आता यातील काही घटनांवर, प्रसंगांवर खास प्रकाशझोत टाकणे महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, सत्ताधाऱ्यांच्या संमतीशिवाय सभागृहात कोणताही निर्णय होऊ शकत नाही, त्यांच्या बहुमतावरच पाच आमदारांना निलंबित करण्यात आले. मग त्याच पक्षाचे आमदार पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाईची मागणी करीत पाच आमदारांच्या निलंबनाच्या विरोधात कसे काय जाऊ शकतात? सभागृहाचे नेते व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण अबोल असताना उद्योगमंत्री नारायण राणे त्या आमदारांच्या मदतीला कसे धावले? राणे यांची भूमिका ती मुख्यमंत्र्यांची भूमिका समजायची का? दुसरे असे की, विधिमंडळ हे कायदा तयार करणारे सार्वभौम सभागृह आहे आणि कायदा तयार करणारे आमदारच आहेत. एका पोलीस अधिकाऱ्याने गैरवर्तन केले असेल तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे शक्य होते. कायद्याच्या राज्यात ते अपेक्षित आहे. परंतु जी उपकथानके पडद्यावर किंवा पडद्यामागे घडली, त्यातून जनतेपुढे एक प्रश्न अधोरेखित झाला की, खरोखरच आम्ही लोकशाहीत किंवा कायद्याच्या राज्यात राहत आहोत का? राजकारण्यांनीच महाराष्ट्राच्या सार्वभौम जनतेपुढे उभा केलेला हा गहन-गंभीर प्रश्न आहे.
आमदारांच्या हक्काबद्दल किंवा झालेल्या हक्कभंगाबद्दल काही वृत्त वाहिन्यांवरील चर्चेच्या दरम्यान, काहीशी असंसदीय किंवा असभ्य भाषेत शेरेबाजी झाली. त्यामुळे संतापलेल्या सर्वपक्षीय आमदारांनी दोन पत्रकारांवर हक्कभंग प्रस्ताव मांडला. त्यातही पुन्हा सत्ताधारी पक्षाचेच आमदार आघाडीवर होते. विधान परिषदेत काँग्रेसचे भाई जगताप यांनी हा प्रस्ताव मांडला आणि प्रसार माध्यमांवर त्यांनी कडाडून हल्ला चढविला. शिवसेनेतून राष्ट्रवादीत गेलेले आमदार किरण पावसकर यांनी तर विमानाने प्रवासातल्या सवलतींसाठी कोण कोण पत्रकार आपल्याकडे येत होते, याबद्दल भाष्य करून एक-दोघा पत्रकारांना नव्हे, एकूण पत्रकार बिरादरीलाच लाचार ठरविले. आपण शिवसेनेत असताना एका पत्रकाराला कसे बदडले हेही त्यांनी अख्ख्या सभागृहाला आणि जनतेला ऐकविले. आता पावसकरांची त्यात चूक काय? ज्या एका ज्येष्ठ पत्रकाराने एके काळी शिवसेना व शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी उभा दावा मांडला होता, त्या बदल्यात अनेकदा वाद व मार अंगावर ओढवून घेतला होता, तेच पत्रकार त्याच संघटनेच्या प्रमुखांची मुलाखत घेताना आपला असाच आशीर्वाद माझ्या पाठीशी असावा, अशी याचना करताना दिसले. पावसकरांसारख्या आमदाराला पत्रकारांवर तोंडसुख घेण्याची संधी कशामुळे मिळते, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
हक्कभंग झालेल्या आमदारांचे दुसरे लक्ष्य होते पोलीस. आमदार क्षितिज ठाकूर यांच्याशी गैरवर्तन करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई का केली जात नाही, म्हणून दोन दिवस सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले गेले. पोलिसांची मग्रुरी हा तसा वेगळा विषय आहे. आर. आर. पाटील यांना त्यांचा कितीही गहिवर फुटला तरी, जनतेच्या मते पोलीस डाम्बिसच आहेत. नियम व कायद्याचा भंग करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा पोलिसांना अधिकार आहे. त्याऐवजी त्यांना शिवीगाळ करण्याचा, मारहाण करण्याचा अधिकार कोणत्या कलमात लिहिला आहे? कायदा मोडला असेल, नियम तोडला असेल, तर शिक्षा देण्याचा अधिकार न्यायालयाचा आहे. परंतु पोलीस तोच अधिकार आपल्या हातात घेऊन आमदारच काय परंतु सर्वसामान्यांनाही ठोकून काढण्याची भाषा अनेकदा बोलत असतात. त्यामुळे कायद्याच्या राज्यात कायद्याचा धाक वाटण्याऐवजी कायद्याचे रक्षक म्हणविणाऱ्या पोलिसांची दहशतच या राज्यात बोकाळलेली दिसते आहे.
गेल्या आठवडय़ातील या वेगवान घडामोडी बाजूला ठेवून विचार केला, तरी सभागृहाचे पावित्र्य भंग करणाऱ्या आमदारांचे निलंबन तरी गांभीर्याने घेतले जाते का? की त्याआडून काही राजकीय सेटलमेंट केल्या जातात, अशी शंका यावी, अशा काही घटना याआधी घडलेल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या संसदीय राजकारणाच्या इतिहासात कधीच घडला नव्हता असा ९ नोव्हेंबर २००९ चा एक प्रसंग. नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यांचा शपथविधी सुरू होता. त्या वेळी मराठीतून शपथ न घेणाऱ्या समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू असिम आझमी यांना मनसेच्या आमदारांनी मारहाण केली. म्हणून सभागृहाची प्रतिष्ठा मलिन करणे, सर्वोच्च सभागृहाचा अवमान करणे, अत्यंत घृणास्पद वर्तन, विधानसभेच्या इतिहासात पूर्वी कधीच घडला नव्हता असा अशोभनीय प्रकार, असा ठपका ठेवून मनसेचे शिशिर शिंदे, राम कदम, रमेश वांजळे आणि वसंत गिते या चार आमदारांना पुढील चार वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. त्याचे पुढे काय झाले तर, वर्षभराच्या आतच निलंबन मागे घेण्यात आले. तोंडावर मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांमधून विधान परिषदेवर सदस्य निवडून देण्याची निवडणूक आली होती. काँग्रेसचे भाई जगताप त्या वेळी निवडून आले. कदाचित तो योगायोग असेल; परंतु शिवसेनेने मनसेवर सेटलमेंटची टीका केली. त्यावर मनसेनेही, निवडून आलेल्या आमदारांना सभागृहाच्या बाहेर ठेवायचे का, असा उलट सवाल करून शिवसेनेच्या आरोपाचे खंडन करण्याऐवजी समर्थनच केले होते. मग विधानसभेत ज्याच्यासाठी राडा केला होता ती मराठी भाषा, अस्मिता महत्त्वाची की आमदार बाहेर न राहणे महत्त्वाचे? खरे काय, हे कोडे महाराष्ट्राच्या जनतेला अजूनही सुटलेले नाही.
हक्कभंग आणि निलंबन-नाटय़ाचा पुढचा अंक आता सुरू आहे, पाहायचे काय घडते ते!
