पुन्हा एकदा नामुष्की!

तामिळनाडू या राज्याने ‘श्रीलंका हा मित्रदेश नाही’ हे धोरण परस्पर ठरवून टाकले असताना चर्चा ज्या नामुष्कीची होते आहे, ती अर्थातच भारतीय परराष्ट्र धोरण धडपणे राबवण्यातील नामुष्की आहे.. वास्तविक भारताच्या जागतिकीकरणोत्तर परराष्ट्र धोरणामुळे देशाचे आर्थिक आणि सामरिक महत्त्व वाढायला हवे, परंतु या धोरणाचे पाय खेचणारे प्रादेशिक पक्ष कसे आवरायचे, याचा विचार केला तरच नामुष्की टाळता येईल..
श्रीलंकेतील तमिळींच्या मानवी अधिकारांच्या रक्षणाच्या मुद्दय़ावरून गेल्या पंधरवडय़ाभरात भारतात घडलेल्या विविध नाटय़पूर्ण घटनांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. परराष्ट्र धोरणाच्या क्षेत्रात काही नकारात्मक प्रवाह आकार घेताना दिसत आहेत. परराष्ट्र धोरण केंद्र शासनाने निर्धारित करायचे की घटक राज्याने, हा पहिला प्रश्न. परराष्ट्र धोरण भारताच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील हितसंबंधांना गृहीत धरून असावे की भारतातील विविध प्रादेशिक अस्मितांच्या (समुदायांच्या भावनांच्या) रक्षणाचे कार्य परराष्ट्र धोरणाने करायचे हा उपस्थित झालेला दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न. केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील घटकपक्षांना परराष्ट्र धोरणावर नकाराधिकार वापरण्याचा अधिकार असावा किंवा नाही हा तिसरा महत्त्वाचा प्रश्न. परराष्ट्र धोरणाशी निगडित प्रादेशिक राजकीय पक्षांच्या ‘ब्लॅकमेलिंग टॅक्टिक’ना केंद्र शासनाने किती महत्त्व द्यायचे हा चौथा प्रश्न. गेल्या काही दिवसांतील घटनांचा विचार करताना असे जाणवते की, स्वतंत्र आणि सार्वभौम भारताचे सर्वसंमत आणि एकसंध असे एक परराष्ट्र धोरण नसून एकापेक्षा अधिक परराष्ट्र धोरणांचे अस्तित्व येथे आहे. केंद्र शासनाच्या परराष्ट्र धोरणाशिवाय भारताच्या शेजारील राष्ट्रांप्रती येथील घटकराज्यांची आपली स्वतंत्र धोरणे आहेत. श्रीलंकेच्या बाबतीत तामिळनाडूचे, बांगलादेशच्या बाबतीत पश्चिम बंगालचे तर पाकिस्तानच्या बाबतीत गुजरातचे आपले स्वतंत्र धोरण असून, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे ही राज्ये आपली धोरणे केंद्रावर लादण्याचा प्रयत्न करीत असतात. यामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत केवळ एक संभ्रमावस्थाच निर्माण झालेली नाही तर भारताची कमकुवत प्रतिमा जगापुढे येते आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे भारतावर अशा घटनांमुळे अनेकदा नामुष्कीची वेळ येते आहे.
तामिळनाडूतील द्रमुकच्या १८ खासदारांनी श्रीलंकेतील तमिळींच्या मानव अधिकारांच्या मुद्दय़ावरून केंद्र सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याची घोषणा केली. द्रमुकचे सर्वेसर्वा करुणानिधी यांनी आपल्या काही मागण्या केंद्रापुढे ठेवल्या आणि या मागण्यांच्या मंजुरीचे दबावतंत्र म्हणून पाठिंबा काढून घेण्याची घोषणा केली. संयुक्त राष्ट्राच्या मानव अधिकार सभेच्या जीनिव्हा येथे चालू असलेल्या अधिवेशनात श्रीलंकेच्या विरुद्ध जो अमेरिका पुरस्कृत ठराव २१ मार्चला मांडला जाणार होता त्यात सुधारणा कराव्यात, अशी द्रमुकची मागणी होती. १९८३ ते २००९ अशा दोन दशकांहूनही अधिक काळ चाललेल्या श्रीलंकेतील वांशिक संघर्षांत मानव अधिकारांचे जे उल्लंघन झाले त्याची चौकशी स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय आयोगामार्फत केली जावी ही द्रमुकची पहिली मागणी होती. श्रीलंकेतील शासनाने आपल्या युद्धगुन्ह्य़ांची उघड कबुली द्यावी ही त्यांची दुसरी मागणी होती. याशिवाय भारतीय संसदेत श्रीलंकेचा निषेध करणारा ठराव मांडला जावा आणि येत्या नोव्हेंबरमध्ये श्रीलंकेत होणाऱ्या राष्ट्रकुल देशांच्या प्रमुखांच्या बैठकीवर भारताने बहिष्कार टाकावा या दोन मागण्याही त्यांच्याकडून करण्यात आल्या. तामिळनाडूच्या द्रमुकची श्रीलंकेतील तामिळींविषयीची ही संवेदनशीलता २०१४ साली भारतात होऊ घातलेल्या निवडणुकांना गृहीत धरून असल्याचे उघड आहे. ज्या वेळी श्रीलंकेत वांशिक हिंसाचार होत होता, हजारो तामिळींचे प्राण जात होते, त्या वेळी अशी संवेदनशीलता द्रमुककडून दाखविली गेली नाही. पाठिंबा काढून घेण्याच्या द्रमुकच्या नाटय़ामागचे संकुचित राजकीय हितसंबंध उघड असताना केंद्राने त्यांच्या ‘द्राविडी दादागिरी’ला बळी पडावे ही दुर्दैवाची बाब आहे.
 संयुक्त राष्ट्राच्या मानव अधिकार सभेत श्रीलंकाविरोधी ठरावांवर २१ मार्चला जे मतदान झाले त्या ठरावावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी भारताने सात सुधारणा सुचविल्या. भारताने ठरावात सुचविलेल्या या सुधारणा द्रमुकच्या दबावतंत्राचा परिणाम होता. अमेरिकेने या सुधारणा धुडकावून लावल्या आणि सुधारणांशिवाय हा ठराव मंजूर झाला. ऐन वेळी द्रमुकसारख्या प्रादेशिक पक्षाच्या दबावतंत्राला बळी पडून भारताकडून ज्या सुधारणा सुचविल्या गेल्या त्यातून भारताची कमकुवत प्रतिमा तर समोर आलीच, पण भारताला कमालीची नामुष्कीही सहन करावी लागली.
बदल वाया जात आहेत
स्वातंत्र्यानंतर भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या विकासाचा आढावा घेतल्यास असे जाणवते की, दीर्घकाळ या धोरणात वास्तविकतेचा आणि व्यावसायिकतेचा अभाव होता. व्यक्तिकेंद्रित आणि हितसंबंधांपेक्षा विचारसरणीला प्राधान्य देणाऱ्या भारताच्या परराष्ट्र धोरणामुळे या देशाला मोठे नुकसान सहन करावे लागले होते. विकासाच्या अनेक संधी गमवाव्या लागल्या. या परंपरेत १९९१ नंतर काही सकारात्मक बदल घडून आले. भारताच्या आर्थिक आणि सामरिक हितसंबंधाच्या रक्षणाला परराष्ट्र धोरणातून प्रतिनिधित्व मिळायला सुरुवात झाली. परराष्ट्र धोरणाचा वापर भारताला महासत्ता बनविण्यासाठी कसा होऊ शकतो या दृष्टीने विचार सुरू झाला, तथापि परराष्ट्र धोरणातील सकारात्मक बदल आता टिकाव धरताना दिसत नाहीत. भारताचे परराष्ट्र धोरण हितसंबंधापेक्षा भारतातील प्रादेशिक अस्मितांना जोपासताना दिसते आहे.
काही महिन्यांपूर्वी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधामुळे भारत आणि बांगलादेशमधील तिस्ता पाणीवाटप करार पूर्णत्वाला येऊ शकला नाही आणि भारताला नामुष्की सहन करावी लागली. या ठिकाणी एक गोष्ट स्पष्टपणे नमूद करावीशी वाटते ती म्हणजे जर केंद्र शासनाने त्या वेळीच ममता बॅनर्जी यांच्या ब्लॅकमेलिंग टॅक्टिक धुडकावून लावल्या असत्या आणि प्रादेशिक पक्षांना परराष्ट्र धोरणात लुडबुड करू दिली नसती तर आजचे द्रमुकचे हे नाटय़ घडले नसते. हे अवघड होते, पण अशक्य नव्हते.
भूमिका उत्तम, पण..
श्रीलंकेतील तामिळींच्या मानव अधिकारांच्या प्रश्नावर द्रमुकनाटय़ घडण्यापूर्वी भारताने जी भूमिका घेतली होती ती आदर्शवाद आणि वास्तववादात समतोल साधणारी होती. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात श्रीलंकेत आर्थिक आणि सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाचे स्थान आहे. परिणामी श्रीलंकेला दुखविणे भारताच्या हिताचे नव्हते. दुसरीकडे मानव अधिकारांच्या बाबतीत भारताला संवेदनशीलता दाखविणे तेवढेच महत्त्वाचे होते. भारताची ही संवेदनशीलता भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेसाठी आणि महासत्ता बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेसाठी आवश्यक होती. परिणामी भारताने गेल्या काही महिन्यांपासून प्रयत्न करून श्रीलंकाविरोधी ठरावाची भाषा सौम्य बनविली होती. ठरावात अशा पद्धचीची भाषा वापरण्यात आली होती की, ज्यामुळे श्रीलंकेचा स्वाभिमान आणि सार्वभौमत्व अबाधित राहील. तथापि नंतर द्रमुकच्या दबावतंत्रामुळे भारताने ज्या सुधारणा सुचविल्या त्यामुळे श्रीलंकेची नाराजी ओढवणे स्वाभाविक आहे.
भारताला जर आपला आर्थिक विकास अबाधितपणे साधायचा असेल तर आपल्या शेजारील राष्ट्रांबरोबर सलोख्याचे आणि शांततापूर्ण संबंध प्रस्थापित करणे भारतासाठी अनिवार्य आहे. चीनचा गेल्या एक दशकातील दक्षिण आशिया आणि हिंदी महासागरातील वाढता हस्तक्षेप भारतासाठी अतिशय धोक्याचा आहे. हा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी भारताला शेजारील राष्ट्रांबरोबर घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करणे गरजेचे आहे. जर श्रीलंका दुखावला गेला तर तो चीनच्या अधिक प्रभावाखाली जाण्याची शक्यता आहे. भारताने जी चूक म्यानमारच्या बाबतीत पूर्वी केली ती श्रीलंकेच्या बाबतीत व्हायला नको. यासाठी परराष्ट्र धोरण संकुचित राजकीय हितसंबंधाच्या कक्षेबाहेर ठेवणे आवश्यक आहे. प्रादेशिक राजकीय पक्षांच्या दबावापेक्षा आपले राष्ट्रीय हितसंबंध आणि भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा जपण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाने करायला हवा.
* लेखक हे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक असून त्यांचा ई-मेल skdeolankar@gmailcom असा आहे.