पेरलं तसं उगवलं

आणखी चार महिन्यांनी विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. लोकसभा निकालाचे पडसाद त्यातही उमटणार आहेत. या दोन निवडणुकांतून सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात राणे कुटुंबीयांचं असलेलं साम्राज्य उद्ध्वस्त करणं हे त्यांच्या सर्वपक्षीय विरोधकांचं अंतिम उद्दिष्ट असल्याचं आज दिसतं.. पण सारेच विरोधी घटक एकाचवेळी एकत्र येण्याचं कारण काय?
अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेली रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील निवडणूक आता अतिशय रंगतदार वळणावर पोहोचली आहे. उद्योगमंत्री नारायण राणे यांचे चिरंजीव व विद्यमान खासदार नीलेश राणे इथून दुसऱ्यांदा निवडणुकीच्या िरगणात उतरले असून भाजप-शिवसेना महायुतीचे आमदार विनायक राऊत यांच्याशी त्यांची मुख्य लढत आहे. पाच वर्षांची खासदारकीची कारकीर्द आणि कोकणच्या राजकारणात मुरलेले नारायण राणे यांच्या हाती प्रचाराची सूत्रं, अशा दोन महत्त्वाच्या जमेच्या बाजू असल्यामुळे ही निवडणूक जास्त सोपी जाईल, असा काँग्रेसजनांचा होरा होता. पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार दीपक केसरकर, माजी जिल्हाध्यक्ष बाळ भिसे आणि असंख्य कार्यकर्त्यांनी राणेंच्या पराभवाचा विडा उचलल्यामुळे सारं चित्र पालटलं आहे. त्यातच पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी रविवारी सावंतवाडीत येऊन या मंडळींवर टीकास्त्र सोडलं, तर या दौऱ्याचा मुहूर्त साधत पक्षाच्या मुख्यालयातून ‘आघाडीचा धर्म’ न पाळल्याच्या कारणावरून भिसेंची हकालपट्टी करण्यात आली. निवडणुकीनंतर केंद्रामध्ये बदलू शकणाऱ्या राजकारणाची गणितं डोक्यात असल्यामुळे पवारांनी ही भूमिका घेतली असावी. पण त्यामुळे आघाडीचा धर्म पाळण्याच्या बंधनातून केसरकर-भिसेंची मुक्तता झाली आहे. त्याचं प्रत्यंतर रविवारी केसरकर समर्थकांच्या मेळाव्यात आलं. आता उरलेल्या चार दिवसांत महायुतीबरोबरच या राष्ट्रवादीतून बाहेर पडलेल्या प्रबळ गटाशी मुकाबला करण्याचा बाका प्रसंग राणेंवर ओढवला आहे.
हे सारं अचानक, निवडणुकीच्या तोंडावर दबावाचं राजकारण म्हणून घडलेलं नाही. मागील निवडणुकीत कमी मताधिक्याने का होईना, विजय मिळाल्यानंतर राणेंचा आत्मविश्वास दुणावला. त्यातच राज्यातही काँग्रेस आघाडीचं सरकार येऊन त्यांची अपेक्षेनुसार राज्याच्या मंत्रिमंडळात ज्येष्ठ मंत्री म्हणून वर्णी लागली आणि त्यानंतर राणेंनी कोकणात आपला एकछत्री अंमल प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने पावलं टाकायला सुरुवात केली. तळकोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्य़ांपैकी रत्नागिरी जिल्ह्य़ात काँग्रेसची प्रकृती तशी तोळामासाच आहे. मतदारसंघाच्या फेररचनेत राणेंबरोबर काँग्रेसवासी झालेले माजी आमदार सुभाष बने यांचा पायाच उखडला गेला, तर राजापुरातून निवडून आलेले आमदार गणपत कदम विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील तीन विधानसभा मतदारसंघांपैकी स्वत: राणे निवडून आलेला कुडाळ मतदारसंघ वगळता कणकवली (भाजप) आणि सावंतवाडीही (राष्ट्रवादी) त्यांच्या हातून निसटले. भाजप-सेना युतीला त्याचा म्हणावा तेवढा लाभ उठवता आला नाही. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसने ती पोकळी भरून काढत दोन्ही जिल्ह्य़ांमध्ये चांगलं बस्तान बसवलं.
राष्ट्रवादीच्या या वाढत्या ताकदीचं वास्तववादी भान न ठेवता आक्रमण हाच उत्तम बचाव, हे सूत्र अवलंबत राणे पिता-पुत्रांनी या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष भास्कर जाधव, रत्नागिरी जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री उदय सामंत आणि सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर या तिघांनाही गेल्या दोन वर्षांत दुखावून ठेवलं आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत जाधव हे नीलेश यांच्या प्रचारासाठी फिरकलेच नाहीत आणि आमदार केसरकरांना आघाडीच्या धर्माची शिकवण देणारे शरद पवार त्यांना त्यासाठी भाग पाडू शकलेले नाहीत.
रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील या दोन प्रमुख नेत्यांशी अशा प्रकारे संबंध ताणलेले असतानाच सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात तर संपूर्ण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षच संपवण्याच्या दिशेने राणे यांनी सातत्याने प्रयत्न केल्याची फळे त्यांना या निवडणुकीत सध्या भोगावी लागत आहेत. गेल्या तीन वर्षांत राणेंनी जिल्ह्य़ातील नगर परिषदा, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या मिळून राष्ट्रवादीच्या १७ सदस्यांना काँग्रेसवासी करून घेतले. त्याचबरोबर ग्रामपंचायतींपासून सर्व पातळ्यांवर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची कोंडी केली. या वागण्यात बदल करण्याचं आश्वासन दोन्ही बाजूच्या वरिष्ठ नेत्यांसमोर देऊनही राणेंनी ते पाळलं नाही, अशी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची तक्रार आहे.
काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या उदयानंतर जुन्या पिढीतील काँग्रेसजन काहीसे बाजूला फेकले गेले आहेत. तसंच काहीसं चित्र रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात खासदार नीलेश यांच्या वर्तन आणि कार्यशैलीमुळे निर्माण झालं आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात चिपी विमानतळ, खाण उद्योग, धरण प्रकल्प, सी वर्ल्ड इत्यादी विविध प्रकारचे प्रकल्प येऊ घातले आहेत, पण त्यापैकी कोणत्याही प्रकल्पाच्या व्यवहारामध्ये, विशेषत: भूसंपादनामध्ये पारदर्शीपणा नसल्यामुळे अशा सुमारे पंधरा प्रकल्पांच्या विरोधातील संघटनांनी समन्वय समिती स्थापन करून या निवडणुकीत काँग्रेसविरोधी मतदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांचा मुख्य रोख केंद्र किंवा राज्य शासनापेक्षा राणे यांच्यावरच आहे. जैतापूर येथील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पविरोधातील मच्छीमारांनीही गेल्या आठवडय़ात राणे यांना भेटण्यासही नकार दिला.
गेल्या काही वर्षांत सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात निरनिराळ्या निवडणुकांच्या काळात दंडेली करून दहशत माजवण्याचे प्रकार वाढीला लागले आहेत. शिवसेनेचे सिंधुदुर्ग जिल्हाप्रमुख वैभव नाईक यांचे वडील श्रीधर नाईक किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष बाळ भिसे यांचे बंधू सत्यविजय भिसे यांच्यासह काही जणांच्या खुनांच्या प्रकारांमुळे येथील राजकीय वातावरण गढूळ झाले आहे. गेल्या वर्षी वेंगुर्ले नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या काळात शहरात झालेल्या तोडफोडीची किंमत काँग्रेसला मतपेटीतून चुकवावी लागली. जमीन किंवा अन्य मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्येही त्याची लागण झाल्याची स्थानिक रहिवाशांची तक्रार आहे.
कोकणात बॅ. नाथ पै- प्रा. मधू दंडवते यांच्या काळापासून समाजवादी विचाराला मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी मागील निवडणुकीत नीलेश यांना अधिकृत पाठिंबा दिला होता, पण त्या वेळी राणेंनी दिलेली आश्वासनं न पाळल्याची तक्रार करत या निवडणुकीत सोशालिस्ट पार्टी ऑफ इंडियातर्फे अ‍ॅड. दीपक नेवगी निवडणुकीच्या िरगणात उतरले आहेत. त्याशिवाय बहुजन समाज पार्टीचे उमेदवार राजेंद्र आयरे महायुतीपेक्षा काँग्रेसलाच तापदायक ठरणार आहेत.
अशा प्रकारे मागील निवडणुकीत राणेंच्या बरोबर असलेले निरनिराळे गट या वेळी त्यांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. त्याउलट भाजप-शिवसेना युती परस्परांशी चांगला ताळमेळ राखत निवडणूक प्रचारात गुंतली आहे. पक्षनेतृत्वावर रुसलेले शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते रामदास कदमही प्रचारात उतरले आहेत. त्याचप्रमाणे गेल्या निवडणुकीत रत्नागिरी जिल्ह्य़ातल्या संगमेश्वर-राजापूर पट्टय़ात राहिलेल्या फटी या वेळी बुजवण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. मागील निवडणुकीत खासदार नीलेश यांना मिळालेल्या ४६ हजारांच्या मताधिक्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील सुमारे ३५ हजार मतांचा वाटा होता. या जिल्ह्य़ात राष्ट्रवादी काँग्रेसची सुमारे सव्वा लाख मते आहेत. पक्षातून बाहेर पडलेले केसरकर-भिसे त्यापैकी किती मतदान राणेंच्या विरोधात घडवून आणू शकतात, यावर या निवडणुकीचं भवितव्य ठरणार आहे. एका अर्थाने, पेरलं तसं उगवलं, अशी सध्या राणे पिता-पुत्रांची स्थिती झाली आहे.
अर्थात राणेंचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव करणं एवढंच आमदार केसरकरांचं उद्दिष्ट नाही. आणखी चार महिन्यांनी विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. या निवडणूक निकालाचे पडसाद त्यातही उमटणार आहेत. या दोन निवडणुकांच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात राणे कुटुंबीयांचं असलेलं साम्राज्य उद्ध्वस्त करणं हे त्यांच्या सर्वपक्षीय विरोधकांचं अंतिम उद्दिष्ट राहणार आहे. त्यामध्ये काही अंशी यश आलं तरी इथली राजकीय गणितं बदलू शकतात. राणेंना तोंड देऊ शकेल अशा नेत्याच्या शोधात असलेली शिवसेना केसरकरांना आपलंसं करून घेऊ शकते किंवा राष्ट्रवादीच्या या तथाकथित बंडखोरांना पुन्हा ‘पावन’ही करून घेतलं जाऊ शकतं, पण प्रतिपक्ष पोखरण्याचं निर्विवाद कौशल्य असलेले राणे या अभूतपूर्व राजकीय आव्हानाचा कसा सामना करतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.