विधिमंडळात विरोधक अवकाळी पाऊस, गारपीट या आगंतुक आलेल्या प्रश्नावर आक्रमक झाले. त्यासाठी काही फार मोठे डावपेच आखण्याची गरज नसते.. परंतु आरक्षणाला विरोध वा पाठिंबा, गृहराज्यमंत्र्यांचीच चौकशी यांसारखे मुद्दे मात्र विरोधक उचलतात आणि सोडूनही देतात!
हे काय आहे आणि ते का सुरू असावे?
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा चौथा आठवडा सुरू झाला आहे. सत्तांतरानंतरचे हे पहिलेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने सत्ताधाऱ्यांच्या आणि विरोधकांच्या पुढील वाटचालीच्या राजकीय दिशा स्पष्ट होतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु राज्याचे राजकारण एका वेगळ्याच दिशेने जात असल्याचे दिसते. पराभवाने काँग्रेस इतकी खचून गेली आहे की, उभारी घेत नाही. राष्ट्रवादीची नेमकी चाल काय हे कुणाला कळेना. सध्या त्यांचा नंबर एकचा शत्रू काँग्रेस वाटतो. अधूनमधून सरकारच्या विरोधातच गर्जना करणारी शिवसेना सत्तेत का आहे, हे कळायला मार्ग नाही. भाजपने आपला वैचारिक अजेंडा रेटायला सुरुवात केली असली तरी शिवसेनेला कधीही धक्का देण्याच्या तयारीचा भाग म्हणून राष्ट्रवादीला चुचकारण्याचे उद्योग सुरू आहेत. देशात आणि महाराष्ट्रात जे सत्तांतर घडून आले, त्यामागे जनतेचा आधीच्या सत्ताधाऱ्यांविरुद्धचा रोष होता. सामान्य जनतेला मतपेटीशिवाय किंवा मतदानयंत्राशिवाय दुसरे कुठलेही व्यासपीठ व्यक्त होण्यासाठी नाही. पाच वर्षे जनता निमूटपणे सारे सहन करीत असते, याचा अर्थ जनता मुकी किंवा मूर्ख असते, असे समजण्याचे कारण नाही. यापूर्वी अनेकदा आणि आता खास करून २०१४ च्या निवडणुकीत जनतेने ते दाखवून दिले, मतदानयंत्रातून क्रांती घडवून आणली.
अधिवेशनात सध्या सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात तुंबळ युद्ध सुरू असल्याचे दिसते, परंतु तो भास आहे. विरोधक अवकाळी पाऊस, गारपीट या आगंतुक आलेल्या प्रश्नावर आक्रमक झाले. त्यासाठी काही फार मोठे डावपेच आखण्याची गरज नसते. कायदा व सुव्यवस्थेच्या चर्चेत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा मुद्दा उपस्थित करून भाजपला घेरण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांच्या सरकारच्या काळात डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा खून झाला, त्यांचेही मारेकरी अजून पकडले गेले नाहीत, त्यामुळे स्वत:च्या अंगावर आसुडाचे फटके मारून घेणाऱ्यासारखी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची अवस्था झाली. मराठा, मुस्लीम आरक्षणाबाबतही हीच अवस्था. भाजपने फक्त मराठा आरक्षण वाचवण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू केली आहे. परंतु मुस्लिमांना आरक्षण देणार नाही, हे सांगण्याची भाजप सरकारची हिंमत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिक्षण मंत्री विनोद तावडे हे अजूनही मुस्लीम आरक्षणाबाबत संदिग्ध विधाने करीत आहेत. ती जाणीवपूर्वक आहेत का? मुस्लिमांना आरक्षण दिले जाणार नाही, हे सांगण्याची िहमत भाजप सरकारमध्ये नाही. सत्तेत असताना मुस्लीमविरोधी प्रतिमा तयार होणे, भाजपला धोक्याचे वाटत असेल, हा त्यांच्या डावपेचाचा भाग असावा. धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत आताच्या भाजप व आधीच्या काँग्रेस सरकारची दिशाभूल करणारी खेळी आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करून आरक्षण देता येत नाही, हा विषय ३५ वर्षांपूर्वी निकालात निघाला आहे. तरीही हा विषय पुन:पुन्हा तापवत ठेवला जातो, याला जबाबदारीचे राजकारण म्हणता येणार नाही. मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाच्या नावाने अनेकदा गळा काढणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारनेच दलित, आदिवासी, ओबीसी, भटके-विमुक्त यांची खुल्या प्रवर्गातून स्पर्धा करून व गुणवत्तेवर नोकऱ्या मिळवण्याची संधी हिरावून घेतली. त्यासाठी त्या वेळच्या राज्याच्या अ‍ॅडव्होकेट जनरलचा सल्लाही धुडकावून लावला. भाजप सरकारनेही तोच निर्णय पुढे चालू ठेवला. काँग्रेस असो की भाजप सरकार असो, सामाजिक न्यायाच्या गप्पा म्हणजे थोतांड आहे, असेच म्हणावे लागेल.
महाराष्ट्रात सत्तांतराच्या केंद्रस्थानी आघाडी सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचार होता. खास करून सिंचन क्षेत्रातील कथित भ्रष्टाचारावर भाजपने रान पेटवून त्याचा निवडणुकीत अचूक फायदा उचलला. सत्तेवर आल्यानंतर भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शक कारभाराच्या हमीची घोषणा केली. इथून भाजप सरकारची आणि मुख्यमंत्र्यांची खरी कसोटी सुरू होते. भ्रष्टाचाराच्या संशयाचा वारासुद्धा तुमच्या आसपास घोंघावता कामा नये, अशी भ्रष्टाचाराने त्रस्त झालेल्या जनतेने भाजप सरकारकडून अपेक्षा केली तरी ती चूक ठरेल काय? राज्याचे गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांच्या मालमत्तेसंबंधी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून गुप्त चौकशी सुरू असल्याची माहिती ‘लोकसत्ता’ने उजेडात आणली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत चौकशी सुरू असल्याचे मान्य केले, परंतु हे काही फार मोठे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण आहे, असे समजण्याचे कारण नाही, अशा आविर्भावात खुलासा केला. हे खरे आहे, एखाद्याची चौकशी सुरू झाली म्हणजे लगेच त्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे किंवा गुन्हेगार समजणे, अन्यायकारकच म्हणावे लागेल. परंतु इथे प्रश्न आहे, पारदर्शक कारभाराचा. पारदर्शक कारभार म्हणजे काय, तर तो संशयास्पद असता कामा नये, म्हणजे तो संशयातीत असला पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांकडील बरीच महत्त्वाची खाती राज्यमंत्री या नात्याने पाटील यांच्याकडे आहेत. परंतु या प्रकरणाशी संबंधित गृहखात्याचा कारभार त्यांच्याकडे आहे. गृह खात्याच्या नियंत्रणाखाली लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग काम करतो. म्हणजे गृहराज्यमंत्र्यांची त्यांच्या आधिपत्याखालील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग गुप्त चौकशी करीत आहे. आरोप तद्दन खोटे असतील, परंतु गृहराज्यमंत्री पदावर असणाऱ्या व्यक्तीची त्यांच्याच आधिपत्याखालील विभाग निष्पक्षपाती चौकशी करेल का? चौकशीसाठी गेलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याला ज्यांची चौकशी करायची आहे, त्यांना आधी सॅल्यूट ठोकावा लागत असेल, तर त्यातून काय निष्पन्न होणार आहे? तपास अधिकाऱ्यांमध्ये तरी चौकशी करण्याची हिंमत राहणार आहे का? पृथ्वीराज चव्हाण पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री असताना भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अध्यक्षपदावरील नेमणुकीचा वाद पेटला होता. त्या वेळी राज्याचे मुख्यमंत्री असलेल्या चव्हाण यांचा भाजपने राजीनामा मागितला होता. मुख्यमंत्रिपदाभोवती संशयाचे वलय असता कामा नये, असा आक्रमक पवित्रा घेऊन भाजपने त्या वेळी सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले होते. मात्र आपल्या मंत्र्याभोवती संशयाचे ढग दाटत असताना मग अशी बोटचेपी भूमिका का घेतली जात आहे? प्रदीर्घ कालावधीनंतर सत्ता मिळाली आहे, तिला बट्टा लागेल ही भीती भाजप सरकारला वाटत असावी, म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी वरवरचा खुलासा करून गृहराज्यमंत्र्यांची पाठराखण करण्यात धन्यता मानली. सत्तेला शरण गेल्यानंतर धाडसी निर्णयाची अपेक्षा करणेच भाबडेपणाचे ठरेल.
विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची यापेक्षा काही वेगळी अवस्था नाही. गृहराज्यमंत्र्यांची चौकशी सुरू आहे, मुख्यमंत्र्यांनी ते सभागृहात मान्य केले, तरीही विरोधी पक्ष गप्पच. विधानसभेत फक्त राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांनी जितक्या सहजपणे रणजीत पाटील यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली, तितक्याच सहजपणे ती सोडून दिली. विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे भाजपविरोधात आक्रमक होतात, परंतु त्यालाही परिवारविरोधाची अधिक धार दिसते. गृहराज्यमंत्र्यांच्या चौकशीच्या मुद्दय़ावर त्यांनीही भाष्य करण्याचे टाळले. काँग्रेसच्या विरोधात आक्रमक होणारे राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे यांचे मौन अनाकलनीय आहे. शिवाजीराव देशमुख यांना सभापतिपदावरून हटविण्यासाठी आणि त्या निमित्ताने काँग्रेसला धडा शिकवण्यासाठी मदत केलेल्या भाजपला त्यांना दुखवायचे नसेल कदाचित, किंवा भविष्यात राजकारणाची समीकरणे बदलतील म्हणून किंवा बदलली नाहीत तरी राष्ट्रवादीचे काही नेते चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत, त्यात आणखी आपत्ती नको ही भीती त्या मौनामागे असू शकते. निवडणुकीत ज्या काँग्रेसला भाजपने सळो की पळो करून सोडले, त्या काँग्रेसला भाजपची कोंडी करण्याची एक आयती संधी मिळाली होती. परंतु विधानसभेत पक्षाचे नेतृत्व करणारे राधाकृष्ण विखे-पाटील किंवा विधान परिषदेतील पक्षाचे गटनेते माणिकराव ठाकरे यांनीही गप्प बसणेच पसंत केले. गृहराज्यमंत्र्यांबरोबर काँग्रेसचे माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्याही मालमत्तेची गुप्त चौकशी सुरू आहे. कदाचित काँग्रेस नेत्यांसमोर ती अडचण असेल. किंवा काँग्रेसमधील काही नेत्यांचे भाजप सरकारमध्ये हितसंबंध गुंतले असावेत, काहींचे हात दगडाखाली अडकलेले आहेत, हे शब्द गोठवून टाकत असावेत. कारणे काहीही असतील, पण परिणाम : आवाज बंद. निमित्त गृहराज्यमंत्र्यांच्या चौकशीचे आहे. त्यातून महाराष्ट्रातील राजकारण कोणत्या दिशेने जात आहे, हे समोर आले आहे. कुणी सत्तेला शरण गेले आहे. चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेले भीतीला शरण गेले आहेत. काही सत्तेशिवाय जगण्याच्या मजबुरीला शरण गेले आहेत.
मधु कांबळे – madhukar.kamble@expressindia.com
.. तरीही विधिमंडळात सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये घनघोर लढाई सुरू असल्याचे भासवले जाते. हे खरे आहे, मात्र ते शरणागतांचे युद्ध आहे.