महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालामुळे भाजप विरोधकांची अनेक गणिते बदलली आहेत. एकत्र येऊन भाजपविरोधात उभे राहण्यासाठी आता त्यांना काही काळ जाऊ द्यावा लागेल, अशी चिन्हे आहेत.
उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश न मिळाल्यामुळे विरोधी पक्षांच्या भाजपविरोधी लढय़ाला खीळ बसली असल्याचे कोणाला वाटू लागले तर चुकीचे नव्हे. भाजपविरोधक दोन पावले मागे गेले आहेत. आता राज्यसभेतही काँग्रेसच्या जागा कमी होतील. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विरोधकांना उमेदवार उभा करावा लागेल पण, उत्तर प्रदेशातील विजयानंतर भाजपच्या उमेदवाराला ही निवडणूक जिंकणे अवघड जाणार नाही. या वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये गुजरातमध्ये विधानसभेची निवडणूक असून तोपर्यंत तरी विरोधक विखुरलेले दिसू शकतील. गुजरातसह पुढील वर्षी होणाऱ्या मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या तुलनेत मोठी राज्ये आणि छत्तीसगढ इथल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने विरोधकांच्या एकजुटीला पुन्हा वेग येऊ शकेल. हा काळ विरोधकांसाठी आत्मचिंतनाचा, आपापसांतील अंतर्विरोधाचा फेरविचार करण्याचा, पक्षांतर्गत वाद मिटवण्याचा, भाजपविरोधी संघर्षांचा नव्याने विचार करण्याचा असेल. हे पाहता विरोधकांमध्ये निर्माण झालेले राजकीय शैथिल्य अगदीच वायफळ ठरणार नाही. विरोधकांमध्ये असा परिपक्व विचार काही नेते करत आहेत. त्यांचे म्हणणे असे की, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनाही आपल्या मर्यादांचे आकलन व्हायला हरकत नाही. पण, त्यासाठी चार-सहा महिन्यांचा काळ जावा लागेल! मग, पुन्हा एकदा भाजपविरोधी आघाडीची चर्चा होऊ शकेल.
भाजपविरोधी आघाडी म्हणत असताना प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना काँग्रेसचे काय करायचे हा प्रश्न सतावत आहे. तृणमूल काँग्रेससारख्या पक्षांना काँग्रेसविना आघाडी केली पाहिजे असे वाटते. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाने (आप) काँग्रेसला पराभूत करत सत्ता मिळवली आहे. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये काँग्रेसवर मात केल्यामुळे ‘आप’ हाच काँग्रेसला पर्याय असेल असे ‘आप’चे नेते उघडपणे बोलू लागले आहेत. राज्यसभेत ‘आप’च्या खासदारांची संख्या किमान पाच सदस्यांनी वाढेल. ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेस भाजपविरोधात अपयशी ठरेल तिथे मतदारांना ‘आप’ची निवड करता येईल असे सूचित केले जात आहे. तृणमूल काँग्रेस आणि ‘आप’ हे भाजपविरोधी पक्ष काँग्रेसविरोधी आहेत. या दोन्ही पक्षांना बिगरकाँग्रेस बिगरभाजप वेगळा राजकीय गट निर्माण करायचा आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसला जेमतेम दोन टक्के मते मिळाली. देशातील सर्वात मोठय़ा राज्यामध्ये काँग्रेसचे अस्तित्व संपुष्टात येत असेल तर भाजपविरोधी एकजुटीसाठी काँग्रेसचा विचार तरी कशाला करायचा, असा प्रश्न हे पक्ष विचारत आहेत.
पण, राजस्थान व छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसची सरकारे आहेत. पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, बिहार या राज्यांमध्ये काँग्रेसचे अस्तित्व नाकारता येत नाही. महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस अशा तीन पक्षांचे मिळून महाविकास आघाडी सरकार बनले आहे. भाजपच्या राज्यातील नेत्यांना हे सरकार पाडण्याची भलतीच घाई झालेली आहे, हे त्यांच्या वर्तनावरून, विधानांवरून दिसते. राज्य स्तरावर महाविकास आघाडी सरकारविरोधात भाजपचा आक्रमक पवित्रा कायम राहील, त्यातून सरकार पाडण्याचे प्रयत्न यशस्वी होतील असे नव्हे. महाराष्ट्रातील सरकार स्थापन करण्याबाबत केंद्रातील भाजप नेतृत्व कदाचित वेगळा विचार करत असावे. महाविकास आघाडी पाडले तर नवे सरकार कोणाच्या मदतीने उभे करायचे असा भाजप नेतृत्वापुढे प्रश्न आहे. ज्यांच्या मदतीने राज्यात नवी आघाडी होऊ शकते अशा पक्षांच्या नेतृत्वाने मात्र आणखी वेगळा विचार केल्याचे दिसत आहे. नवी जोडणी होत नसेल तर राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारला धक्का लावून कोणता लाभ होणार असाही प्रश्न आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेस असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष बिगरकाँग्रेस आघाडीला बळ देण्याची शक्यता कमी दिसते. राज्यामध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी तिन्ही पक्ष एकत्र लढले तर मोठे यश मिळू शकते, हा मुद्दा तिन्ही पक्षांच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाकडून दुर्लक्षित होणार नाही.
उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला पुन्हा सत्ता मिळाली असली तरी, समाजवादी पक्षाची मतांची टक्केवारी २२ टक्क्यांवरून ३६ टक्क्यांवर गेली आहे. जागाही ४७ वरून १११ वर गेल्या आहेत. २०१७ च्या तुलनेत ‘सप’ची ताकद वाढली आहे. तो आता उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेत भाजपसमोर सक्षम विरोधक म्हणून उभा राहू शकेल. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) बिहारमध्ये जनता दल (संयुक्त) आणि भाजप आघाडी सरकारविरोधात उभे राहिले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये ‘सप’ आणि बिहारमध्ये ‘राजद’ हे पक्ष सत्तेपासून वंचित राहिले असले तरी, त्यांची सशक्त विरोधकाची भूमिकाही महत्त्वाची ठरते. आत्ता लोकसभेत सशक्त विरोधकांची उणीव प्रकर्षांने जाणवते आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर ही परिस्थिती बदलायची असेल तर, बिगरभाजप आघाडीच्या नेतृत्वापेक्षा आणि स्वरूपापेक्षा प्रत्येक राज्यामध्ये भाजपची ताकद कोणत्या मार्गाने कमी होऊ शकते याचा अधिक विचार करण्याची गरज आहे. पण, बिगरभाजप पक्षांमध्ये आपापसामध्ये या मुद्दय़ावर आत्ता तातडीने चर्चा होऊ शकत नाही असे काही राष्ट्रीय नेत्यांना वाटते. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामकाजाचे आणखी तीन आठवडे बाकी आहेत. याकाळात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची दिल्लीत बैठक होईल असे मानले जात होते. पण, त्या दृष्टीने अजून तरी कार्यक्रमाची आखणी झालेली नाही. जुलैमध्ये राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होणार असून त्या काळात विरोधकांमध्ये पुन्हा प्राथमिक चर्चेला सुरुवात होऊ शकते.
पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कर्नाटक व तेलंगणा वगळता अन्य मोठी राज्ये उत्तरेतील असून तिथे भाजपचे वर्चस्व आहे. उत्तर प्रदेशमधील विजयानंतर या राज्यांमध्ये भाजपसाठी आत्तापासून अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये काँग्रेसला भाजपशी थेट लढत द्यावी लागणार आहे. कर्नाटकमध्ये जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) या पक्षाने काँग्रेसशी काडीमोड घेतला आहे. त्यामुळे इथेही काँग्रेसला भाजपशी एकटय़ाने लढाई करावी लागेल. तेलंगणमध्ये सत्ताधारी तेलंगण राष्ट्रीय समिती, तेलुगु देसम, काँग्रेस आणि भाजप अशी चौरंगी लढत असेल. हे पाहिले तर नजीकच्या भविष्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. शिवाय, काँग्रेसच्या कामगिरीवर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी विरोधकांच्या संभाव्य एकजुटीची दिशा निश्चित होणार आहे. गुजरातसह उत्तरेकडील राज्यांमध्ये काँग्रेसने मते आणि जागांमध्ये घसरण होऊ दिली नाही, राजस्थान-छत्तीसगढ ही राज्यांमधील सत्ता टिकवली तर बिगरकाँग्रेस बिगरभाजप आघाडीच्या चर्चा मागे पडू शकेल. यावर्षी ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये काँग्रेसच्या पक्षांतर्गत निवडणुका होणार असून त्यानंतर अंतर्गत मतभेदांवर पक्षाने तोडगा काढला गेला की नाही हे स्पष्ट होईल. पंजाबमध्ये झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची दक्षता काँग्रेसने घेतली की नाही हेही समजेल. काँग्रेसला वगळून तृणमूल काँग्रेस, आप, राष्ट्रीय तेलंगण समिती, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) असा संसदेत गट तयार करण्याचा विचारही पुढे आला होता. पण, त्याला गती मिळालेली नाही. काँग्रेसनेही अनौपचारिक स्तरावर भाजपविरोधकांशी संवाद साधलेला आहे. तसा निर्णय सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांतील काही नेत्यांशी झालेल्या बैठकीत घेतला गेला. गोव्यामध्ये बिगरभाजप सरकार होणार असेल तर काँग्रेस दुय्यम भूमिका घेण्यास तयार आहे, असे विधान काँग्रेस नेते पी. चिदम्बरम यांनी केले आहे. ही संवादाची आणि समन्वयाची भूमिका २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी विरोधकांच्या चर्चामधून घेतली जाऊ शकते. आत्ताचा काळ विरोधकांसाठी मध्यंतराचा काळ आहे. या काळात भाजपविरोधात फारशा हालचाली होताना दिसतीलच असे नाही. हा काळ विरोधकांना नव्याने एकत्र येण्यासाठी गरजेचा असेल.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालामुळे भाजप विरोधकांची अनेक गणिते बदलली आहेत. एकत्र येऊन भाजपविरोधात उभे राहण्यासाठी आता त्यांना काही काळ जाऊ द्यावा लागेल, अशी चिन्हे आहेत.
उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश न मिळाल्यामुळे विरोधी पक्षांच्या भाजपविरोधी लढय़ाला खीळ बसली असल्याचे कोणाला वाटू लागले तर चुकीचे नव्हे. भाजपविरोधक दोन पावले मागे गेले आहेत. आता राज्यसभेतही काँग्रेसच्या जागा कमी होतील. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विरोधकांना उमेदवार उभा करावा लागेल पण, उत्तर प्रदेशातील विजयानंतर भाजपच्या उमेदवाराला ही निवडणूक जिंकणे अवघड जाणार नाही. या वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये गुजरातमध्ये विधानसभेची निवडणूक असून तोपर्यंत तरी विरोधक विखुरलेले दिसू शकतील. गुजरातसह पुढील वर्षी होणाऱ्या मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या तुलनेत मोठी राज्ये आणि छत्तीसगढ इथल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने विरोधकांच्या एकजुटीला पुन्हा वेग येऊ शकेल. हा काळ विरोधकांसाठी आत्मचिंतनाचा, आपापसांतील अंतर्विरोधाचा फेरविचार करण्याचा, पक्षांतर्गत वाद मिटवण्याचा, भाजपविरोधी संघर्षांचा नव्याने विचार करण्याचा असेल. हे पाहता विरोधकांमध्ये निर्माण झालेले राजकीय शैथिल्य अगदीच वायफळ ठरणार नाही. विरोधकांमध्ये असा परिपक्व विचार काही नेते करत आहेत. त्यांचे म्हणणे असे की, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनाही आपल्या मर्यादांचे आकलन व्हायला हरकत नाही. पण, त्यासाठी चार-सहा महिन्यांचा काळ जावा लागेल! मग, पुन्हा एकदा भाजपविरोधी आघाडीची चर्चा होऊ शकेल.
भाजपविरोधी आघाडी म्हणत असताना प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना काँग्रेसचे काय करायचे हा प्रश्न सतावत आहे. तृणमूल काँग्रेससारख्या पक्षांना काँग्रेसविना आघाडी केली पाहिजे असे वाटते. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाने (आप) काँग्रेसला पराभूत करत सत्ता मिळवली आहे. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये काँग्रेसवर मात केल्यामुळे ‘आप’ हाच काँग्रेसला पर्याय असेल असे ‘आप’चे नेते उघडपणे बोलू लागले आहेत. राज्यसभेत ‘आप’च्या खासदारांची संख्या किमान पाच सदस्यांनी वाढेल. ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेस भाजपविरोधात अपयशी ठरेल तिथे मतदारांना ‘आप’ची निवड करता येईल असे सूचित केले जात आहे. तृणमूल काँग्रेस आणि ‘आप’ हे भाजपविरोधी पक्ष काँग्रेसविरोधी आहेत. या दोन्ही पक्षांना बिगरकाँग्रेस बिगरभाजप वेगळा राजकीय गट निर्माण करायचा आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसला जेमतेम दोन टक्के मते मिळाली. देशातील सर्वात मोठय़ा राज्यामध्ये काँग्रेसचे अस्तित्व संपुष्टात येत असेल तर भाजपविरोधी एकजुटीसाठी काँग्रेसचा विचार तरी कशाला करायचा, असा प्रश्न हे पक्ष विचारत आहेत.
पण, राजस्थान व छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसची सरकारे आहेत. पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, बिहार या राज्यांमध्ये काँग्रेसचे अस्तित्व नाकारता येत नाही. महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस अशा तीन पक्षांचे मिळून महाविकास आघाडी सरकार बनले आहे. भाजपच्या राज्यातील नेत्यांना हे सरकार पाडण्याची भलतीच घाई झालेली आहे, हे त्यांच्या वर्तनावरून, विधानांवरून दिसते. राज्य स्तरावर महाविकास आघाडी सरकारविरोधात भाजपचा आक्रमक पवित्रा कायम राहील, त्यातून सरकार पाडण्याचे प्रयत्न यशस्वी होतील असे नव्हे. महाराष्ट्रातील सरकार स्थापन करण्याबाबत केंद्रातील भाजप नेतृत्व कदाचित वेगळा विचार करत असावे. महाविकास आघाडी पाडले तर नवे सरकार कोणाच्या मदतीने उभे करायचे असा भाजप नेतृत्वापुढे प्रश्न आहे. ज्यांच्या मदतीने राज्यात नवी आघाडी होऊ शकते अशा पक्षांच्या नेतृत्वाने मात्र आणखी वेगळा विचार केल्याचे दिसत आहे. नवी जोडणी होत नसेल तर राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारला धक्का लावून कोणता लाभ होणार असाही प्रश्न आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेस असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष बिगरकाँग्रेस आघाडीला बळ देण्याची शक्यता कमी दिसते. राज्यामध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी तिन्ही पक्ष एकत्र लढले तर मोठे यश मिळू शकते, हा मुद्दा तिन्ही पक्षांच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाकडून दुर्लक्षित होणार नाही.
उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला पुन्हा सत्ता मिळाली असली तरी, समाजवादी पक्षाची मतांची टक्केवारी २२ टक्क्यांवरून ३६ टक्क्यांवर गेली आहे. जागाही ४७ वरून १११ वर गेल्या आहेत. २०१७ च्या तुलनेत ‘सप’ची ताकद वाढली आहे. तो आता उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेत भाजपसमोर सक्षम विरोधक म्हणून उभा राहू शकेल. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) बिहारमध्ये जनता दल (संयुक्त) आणि भाजप आघाडी सरकारविरोधात उभे राहिले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये ‘सप’ आणि बिहारमध्ये ‘राजद’ हे पक्ष सत्तेपासून वंचित राहिले असले तरी, त्यांची सशक्त विरोधकाची भूमिकाही महत्त्वाची ठरते. आत्ता लोकसभेत सशक्त विरोधकांची उणीव प्रकर्षांने जाणवते आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर ही परिस्थिती बदलायची असेल तर, बिगरभाजप आघाडीच्या नेतृत्वापेक्षा आणि स्वरूपापेक्षा प्रत्येक राज्यामध्ये भाजपची ताकद कोणत्या मार्गाने कमी होऊ शकते याचा अधिक विचार करण्याची गरज आहे. पण, बिगरभाजप पक्षांमध्ये आपापसामध्ये या मुद्दय़ावर आत्ता तातडीने चर्चा होऊ शकत नाही असे काही राष्ट्रीय नेत्यांना वाटते. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामकाजाचे आणखी तीन आठवडे बाकी आहेत. याकाळात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची दिल्लीत बैठक होईल असे मानले जात होते. पण, त्या दृष्टीने अजून तरी कार्यक्रमाची आखणी झालेली नाही. जुलैमध्ये राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होणार असून त्या काळात विरोधकांमध्ये पुन्हा प्राथमिक चर्चेला सुरुवात होऊ शकते.
पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कर्नाटक व तेलंगणा वगळता अन्य मोठी राज्ये उत्तरेतील असून तिथे भाजपचे वर्चस्व आहे. उत्तर प्रदेशमधील विजयानंतर या राज्यांमध्ये भाजपसाठी आत्तापासून अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये काँग्रेसला भाजपशी थेट लढत द्यावी लागणार आहे. कर्नाटकमध्ये जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) या पक्षाने काँग्रेसशी काडीमोड घेतला आहे. त्यामुळे इथेही काँग्रेसला भाजपशी एकटय़ाने लढाई करावी लागेल. तेलंगणमध्ये सत्ताधारी तेलंगण राष्ट्रीय समिती, तेलुगु देसम, काँग्रेस आणि भाजप अशी चौरंगी लढत असेल. हे पाहिले तर नजीकच्या भविष्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. शिवाय, काँग्रेसच्या कामगिरीवर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी विरोधकांच्या संभाव्य एकजुटीची दिशा निश्चित होणार आहे. गुजरातसह उत्तरेकडील राज्यांमध्ये काँग्रेसने मते आणि जागांमध्ये घसरण होऊ दिली नाही, राजस्थान-छत्तीसगढ ही राज्यांमधील सत्ता टिकवली तर बिगरकाँग्रेस बिगरभाजप आघाडीच्या चर्चा मागे पडू शकेल. यावर्षी ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये काँग्रेसच्या पक्षांतर्गत निवडणुका होणार असून त्यानंतर अंतर्गत मतभेदांवर पक्षाने तोडगा काढला गेला की नाही हे स्पष्ट होईल. पंजाबमध्ये झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची दक्षता काँग्रेसने घेतली की नाही हेही समजेल. काँग्रेसला वगळून तृणमूल काँग्रेस, आप, राष्ट्रीय तेलंगण समिती, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) असा संसदेत गट तयार करण्याचा विचारही पुढे आला होता. पण, त्याला गती मिळालेली नाही. काँग्रेसनेही अनौपचारिक स्तरावर भाजपविरोधकांशी संवाद साधलेला आहे. तसा निर्णय सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांतील काही नेत्यांशी झालेल्या बैठकीत घेतला गेला. गोव्यामध्ये बिगरभाजप सरकार होणार असेल तर काँग्रेस दुय्यम भूमिका घेण्यास तयार आहे, असे विधान काँग्रेस नेते पी. चिदम्बरम यांनी केले आहे. ही संवादाची आणि समन्वयाची भूमिका २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी विरोधकांच्या चर्चामधून घेतली जाऊ शकते. आत्ताचा काळ विरोधकांसाठी मध्यंतराचा काळ आहे. या काळात भाजपविरोधात फारशा हालचाली होताना दिसतीलच असे नाही. हा काळ विरोधकांना नव्याने एकत्र येण्यासाठी गरजेचा असेल.
