टंचाई, दुष्काळ व अनुशेषाच्या नावाने वर्षांनुवर्षे चालवलेल्या पाटपाण्याच्या (?) हजारो कोटी रुपयांच्या कंत्राटदारी खिसेभरू प्रकल्पांना आवर घालून कमी वेळात, कमी खर्चात, स्थानिक संसाधने व लोकसहभागावर आधारलेले विकेंद्रित जलसंसाधन विकास व व्यवस्थापननीती अवलंबण्याचा आग्रह धरणारा लेख.
यंदा मान्सूनचे आगमन अगदी ठरल्या तारखेला झाले, एवढेच नाही तर जवळपास देशभर उतावीळ होत त्याने वेगाने आगेकूच केली. मराठवाडा व महाराष्ट्राच्या ज्या जिल्ह्य़ांत मागील काही महिने पाणीटंचाई व दुष्काळ हेच शब्द वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांवर झळकत होते त्यांना मोठा दिलासा मिळाला. जूनच्या तिसऱ्या आठवडय़ात तर हिमालयातील ढगफुटी व पुराने मोठे थैमान घातले. देश-विदेशातील हजारो भाविक नि पर्यटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेशात रस्त्यांची व घरांची प्रचंड हानी झाली आहे. जीवित-वित्ताचे भारी नुकसान झाले आहे.
अभूतपूर्व पाणीटंचाई असो, की अकस्मात पूर या दोन्ही बहुअंशी मानवनिर्मित बाबी आहेत. या ‘आपत्ती’चे मूळ व मुख्य कारण पर्यावरणाचा ऱ्हास, निसर्गनियमाची ऐसीतैसी व जीवनाचा मूलाधार असलेल्या जैवव्यवस्थेवर विकासाच्या गोंडस नावाने होत असलेला कुठाराघात हे आहे. ही वस्तुस्थिती आता वाढवृद्धीचा कायम कंठशोष करणाऱ्यांनाही अवकाळी उत्पात, स्फोट व बरबादीच्या घटना व करुण कहाण्या ऐकावयास- बघावयास मिळत आहेत. खचितच ही चिंतेची बाब होय.
या संदर्भात जूनच्या पहिल्या व दुसऱ्या आठवडय़ातील काही सामाजिक-पर्यावरणीय-राजकीय बाबींचा निर्देश करावासा वाटतो. ६ जूनला मुंबईत यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ‘पर्यावरण दिन’ साजरा करण्यासाठी एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या वेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पर्यावरण प्राथम्य व परिस्थितिकी (इकॉलॉजी) विषयी काही कळीच्या बाबींकडे लक्ष वेधले. हवामानबदलाचे (क्लायमेट चेंज) वास्तव लक्षात घेऊन शेती व अन्य क्षेत्रांतील विकासाचे नियोजन करण्याची नितांत गरज आहे. विशेषत: पर्जन्यमान व शेतीव्यवस्थेवर होणारा परिणाम, याचे भान राखत पीक नियोजन, जलसिंचनाचा विचार करणे अपरिहार्य आहे. या दृष्टीने राज्यातील उसासारखी पिके येत्या तीन वर्षांत शंभर टक्के ठिबक सिंचनावर आणण्याची आवश्यकता त्यांनी स्पष्ट शब्दांत बोलून दाखवली. दुसरे प्रचंड वाळूउपसा व इतर कारणांमुळे नद्यांचे नदीपण मोडीत निघाले आहे. सोबतच कच्चा मैला (रॉ सिव्हरेज) व कारखानदारीच्या सांडपाण्यामुळे नद्या पूर्णत: प्रदूषित झाल्या आहेत. त्यासाठी सांडपाण्यावरच्या प्रक्रियेची सक्ती व नद्यांमध्ये परिस्थितिकीदृष्टय़ा किमान आवश्यक प्रवाह (मिनिमम इकॉलॉजिकल फ्लो) अबाधित राखण्यावर भर दिला.
मोठय़ा व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांचा कितीही वाढविस्तार झाला तरी २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्र त्याद्वारे सिंचित होणार नाही, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन आगामी जलनियोजन केल्याखेरीज तरणोपाय नाही. सातारा जिल्हय़ातील माण व खटाव तालुक्यांत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सिमेंटनाला बंधाऱ्याच्या लोकार्पणाचा जो कार्यक्रम झाला त्याला हजर राहण्याचा योग आला. खटावमध्ये वळवाच्या ५०-६० मि.मी. पावसामुळे बंधारे पाण्याने भरले होते. त्यात मुख्यमंत्र्यांसमवेत नौकायन करताना जलसंधारणाचे महत्त्व प्रकर्षांने अधोरेखित झाल्याची प्रचीती सर्वाना जाणवत होती. महात्मा फुलेंच्या कटगुण गावापासून काही मैलांच्या अंतरावरील पाण्याने भरलेल्या या तालीवजा (सेरीज) बंधाऱ्याचा संदेश राज्यातील आगामी जलनियोजनाच्या दृष्टीने परिवर्तनकारी शुभसंकेत ठरेल, अशी अपेक्षा करणे सयुक्तिक होईल. तब्बल सव्वाशे वर्षांपूर्वी जोतिरावांनी सांगितलेला मंत्र व तंत्र आम्हाला का अवलंब करता आला नाही, हे एक मोठे कोडे आहे. असो!
महाराष्ट्राचे सरासरी पर्जन्यमान १००० मि.मी. म्हणजे ४० इंचापेक्षा थोडे अधिक आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्राच्या ३०८ लक्ष हेक्टर भौगोलिक क्षेत्रावर सरासरी हेक्टरी १ कोटी लिटर पावसाचे पाणी असा होतो. अर्थात, स्थलकालनिहाय याची वाटणी व वितरण विषम आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. राज्यातील ३५५ तालुक्यांचा विचार करता सरासरी पर्जन्यमान ३०० मि.मी.पासून ५००० मि.मी.पर्यंत आहे. प्रामुख्याने लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे राज्याचा जवळपास एकतृतीयांश भूभाग पर्जन्यछायेच्या टापूत येतो. स्थूलमानाने ३००-७०० मि.मी. पर्जन्यमान आहे व त्यात बरीच दोलायमानता आहे.
तथापि, ३०० मि.मी. एवढय़ा निम्न सरासरी पर्जन्यमानाचा आधार घेतल्यास तेथे हेक्टरी ३० लाख लिटर पाणी जमिनीवर बरसते. प्रश्न आहे अक्कलहुशारीने त्याचा नीट प्रत्यक्ष वापर, विनियोग करण्याचा, पडणाऱ्या पावसाचे पडेल तेथे पडेल तेव्हा ठायीठायी निसर्गसुलभ पद्धतीने जैवसंसाधनाच्या आधारे संवर्धन व संरक्षण करणे हे जलनियोजनाचे मर्म आहे. हे करण्याचा शास्त्रशुद्ध मार्ग आहे : ‘माथा ते पायथा’ (रिजूट व्हॅली) तत्त्वावर मृद-जलसंधारण-कुरणे-झाडझाडोरा याचे वनस्पती आच्छादन वाढवणे, वृद्धिंगत करणे, जेणेकरून लागवड जमिनीच्या हंगामी पिके, झाडझाडोरा, भूगर्भ व काही प्रमाणात छोटे भूपृष्ठीय साठे याद्वारे पडणाऱ्या पाण्याचा महत्तम वापर, विनियोग केला जाऊ शकतो. शेती, उद्योग व घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या पाण्याचे उपलब्धता व आवश्यकतेनुसार संकलन-साठवण-उपयोग करता येण्याच्या सर्व सोयीसुविधांचा एकत्रित विचार करून नियोजन व व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. पाणी या संसाधनाचे एक खास वैशिष्टय़ म्हणजे ते दरवर्षी मिळणारे व नवीनीकरण होणारे संसाधन आहे. अर्थात, त्याच्या नवीनीकरणाची क्षमता जमीन व वृक्षाच्छादन याच्याशी जैवपणे निगडित आहे. म्हणूनच जमिनीची भौतिक स्थिती, वनाची घनता व प्रमाण या जैवघटकांना जलसाठवणीच्या दृष्टीने महत्त्व आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील एकात्मिक जलसंपत्ती विकास व व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने याची सुरुवात राज्यातील साठ हजार लघू पाणलोटाच्या एककापासून करावी लागेल. खरे तर मृद व जलसंधारणाची कामे सुटय़ा एकेरी पद्धतीने ५० वर्षांहून अधिक काळ दर कोस, दर मुक्काम चालली आहे. १९८३ पासून र्सवकष पाणलोट क्षेत्र विकासाची (काऊडेप) संकल्पना स्वीकारली असली तरी अद्यापही कामे काटेकोरपणे व कटाक्षाने एकात्मिक धर्तीवर केली जात नाही हे ढळढळीत वास्तव आहे. नालाबांध, सिमेंट बंधारे, शेततळी यावरच भर आहे. वास्तविक पाहता सुनियोजित शास्त्रीय पद्धतीने ही कामे करण्यासाठी जलसंधारण खात्याची निर्मिती २० वर्षांपूर्वी केली गेली असली तरी २०१३ सालीदेखील निर्धारपूर्वक नियोजित पद्धतीने लघू पाणलोटाची कामे करण्यासाठी सामाजिक तयारी व राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव जाणवतो. साधन साक्षरतेचा अभाव व मोठय़ा सिंचन प्रकल्पातील कंत्राटदारी हितसंबंध याला मुख्यत: जबाबदार आहेत, हे नाकारण्यात काय हशील?
पाणी नियोजन व व्यवस्थापनाबाबत आज आपण एका दुहेरी कोंडीत सापडलो आहोत. एकीकडे ८० हजार कोटींहून (आजच्या किमतीने तीन लाख कोटी) अधिक रक्कम खर्च करून आपण राज्यातील एकूण लागवड जमिनीच्या १० टक्केदेखील क्षेत्र प्रत्यक्षात पाटपाण्याने ओलित करू शकत नाही हे कटू सत्य आहे. तात्पर्य, सिंचननिर्मितीचे कागदी आकडे बोगस व निर्थक आहेत. एकंदरीत विचार केला तर राज्यातील बागायत क्षेत्र हे विहिरींवर म्हणजे मुख्यत: भूजल आधारित आहे. या बाबींचा सारासार विचार करून पाटबंधारे प्रकल्पांच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल करणे ही काळाची मुख्य गरज आहे. जेवढी सिंचनक्षमता (!) ‘निर्मित केली’ असे सांगितले जाते, तेवढी आधी प्रत्यक्षात कार्यरत म्हणजे तेवढे क्षेत्र पूर्णत: ओलित करून देण्याची जबाबदारी सिंचन खाते व नदीखोरे महामंडळावर असली पाहिजे. सिंचन प्रकल्पांचे बरेच पाणी सिंचनेतर (शहरे व उद्योगांना) वापरासाठी वळवले, पळवले जाते ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तरी पाटबंधारे खात्यातील अनागोंदी-अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचार हे प्रमुख कारण आहे, हे विसरून चालणार नाही.
राज्यातील यच्चयावत लघू पाणलोट क्षेत्राच्या (शेतजमिनी व वनक्षेत्राचे) एकत्र सद्यस्थितीचे नव्याने सर्वेक्षण करून येत्या तीन वर्षांत युद्धपातळीवर परिपूर्ण पाणलोट क्षेत्र विकासाचे आवश्यक ते सर्व उपचार करून घेण्यासाठी तात्काळ मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय पाणलोट क्षेत्र विकास प्राधिकरण कायम करून राज्यातील दुष्काळ व दारिद्रय़ निर्मूलन तसेच समन्यायी शाश्वत विकासाचा कार्यक्रम म्हणून त्याची अंमलबजावणी प्राधान्यक्रमाने केली पाहिजे. राज्यातील अडीच कोटी क्षेत्रावर ही कामे प्रतिहेक्टर वीस हजार या दराने एकूण ५० हजार कोटी रुपये लागतील. तेवढे सिंचन मोठय़ा व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांद्वारे ५ लाख कोटी खर्चूनही किमान १० वर्षे निर्माण होणार नाही. मग काय अडचण आहे हा ठोस उपाय-पर्याय स्वीकारायला?
सारांश रूपाने असे म्हणता येईल, की टंचाई, दुष्काळ व अनुशेषाच्या नावाने वर्षांनुवर्षे चालवलेल्या पाटपाण्याच्या (?) हजारो कोटी रुपयांच्या कंत्राटदारी खिसेभरू प्रकल्पांना आवर घालून कमी वेळात, कमी खर्चात, स्थानिक संसाधने व लोकसहभागावर आधारलेले विकेंद्रित जलसंसाधन विकास व व्यवस्थापन हीच राज्यातील टंचाई दुष्काळ निर्मूलनाची गुरुकिल्ली आहे. अर्थात, यासाठी गरज आहे राजकीय दृढ संकल्पाची.
* उद्याच्या अंकात सुहास पळशीकर यांचे ‘जमाखर्च राजकारणाचा’ हे सदर.
