स्टेट बँकेच्या बरोबरीने इतर काही बँकांच्याही बुडीत कर्जात वाढ झाली आहे. तसेच निवडक क्षेत्रांपुरती असलेली मंदी आता सर्वच क्षेत्रांना ग्रासू लागल्याचे जाणवत आहे. यावर चिदम्बरम यांनी जुजबी उपाय जाहीर केले असले तरी त्यातून फारसे काही साध्य होणार नाही. कारण मूळ दुखणे मनमोहन सिंग सरकारचा धोरणलकवा हे आहे. बँका या आर्थिक क्षेमकुशलाच्या सूचक आणि निदर्शक असतात आणि त्यामुळे त्यांच्या एकूण प्रकृतीवरून अर्थव्यवस्थेचा गाडा किती गतीने चालला आहे, याचा अंदाज बांधता येतो. तसे केल्यास आपण किती गाळात रुतलो आहोत, हे कळून यावे. स्टेट बँक ही देशातील सर्वात मोठी बँक. एकेकाळी बँकांची बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंपीरियल बँकेची स्वतंत्र भारतात स्टेट बँक झाली. देशातील एकूण बँक व्यवहाराचा एकपंचमांश वाटा एकटय़ा स्टेट बँकेकडे आहे. यंदाच्या तिमाहीत स्टेट बँकेच्या नफ्यात एकदम १४ टक्क्यांनी घट झाली असून बुडीत खाती गेलेल्या कर्जात विक्रमी वाढ झाली आहे. हे कोणत्याही अर्थाने चांगले लक्षण म्हणता येणार नाही. एका बाजूला व्यवसाय वृद्धीसाठी उद्योगांनी कर्जे मोठय़ा प्रमाणावर घ्यावीत असे सांगितले जात असताना ती बुडतही तितक्याच मोठय़ा प्रमाणावर असतील तर अर्थव्यवस्थेच्या दयनीयतेची कल्पना त्यावरून येऊ शकेल. आर्थिक दुर्दैवाचा भाग असा की स्टेट बँकेच्या बरोबरीने इतर आघाडीच्या बँकांच्याही बुडीत कर्जात मोठी वाढ झालेली आहे. स्टेट बँकेची बुडीत खात्यात गेलेली कर्जे एकूण कर्जाच्या ४.९९ टक्के इतकी होती. ती आता ५.५६ टक्के इतकी झाली आहेत. म्हणजे आतापर्यंत स्टेट बँकेच्या परतफेड न होणाऱ्या कर्जाची रक्कम २०,३२४ कोटी इतकी होती. ती आता २९,२८९ कोटी इतकी झाली आहे. इतर बँकांचेही जाहीर झालेले निकाल अशीच रडकथा ऐकवितात. पंजाब नॅशनल बँकेच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण ३.३४ टक्क्यांवरून ४.८४ टक्क्यांवर गेले आहे तर बँक ऑफ इंडियाच्या बुडीत कर्जात २.५६ टक्क्यांवरून ३.०४ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. बँक ऑफ बडोदाच्या बाबत ही आकडेवारी १.८४ टक्क्यांवरून २.९९ टक्क्यांवर गेल्याचे दिसते तर कॅनरा बँकेच्या वाया गेलेल्या कर्जाचे प्रमाण १.९८ टक्क्यांवरून २.९१ टक्के इतके झाले आहे. याचा अर्थ असा की ज्यांनी ही कर्जे घेतली त्यांचे उत्पन्न कर्जाऊ रकमेपेक्षा बरेच कमी राहिले. म्हणजे त्यांना फायदा होऊ शकला नाही. मुंबईतील भांडवली बाजारात नोंदल्या गेलेल्या कंपन्यांचे जाहीर झालेले निकालदेखील हेच दर्शवतात. अशा जवळपास ४०६ कंपन्यांपैकी १४३ वा अधिक कंपन्यांच्या डोक्यावरील कर्जे त्यांच्या एकूण बाजारमूल्यांपेक्षा अधिक आहेत. म्हणजे या कंपन्या जर बुडाल्या वा दिवाळखोरीत गेल्या तर त्यांची संपत्ती विकून येणारा निधी हा त्यांच्या कर्जापेक्षा कमीच असेल. या कंपन्यांच्या डोक्यावर असलेले एकूण कर्ज जवळपास १३ लाख कोटी रुपये इतके आहे आणि या सगळय़ा कंपन्यांचे एकत्रित बाजारमूल्य सहा लाख कोटीदेखील नाही. त्यामुळे या सगळय़ा पाश्र्वभूमीवर वास्तवाचा विचार करावयास हवा.तो केला तर एक बाब स्पष्ट होते ती ही की इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर जर बँका रक्तबंबाळ झाल्या असतील तर त्याचे दोन थेट परिणाम संभवतात. एक म्हणजे त्यांच्याकडून यापुढे स्वस्त दरांत कर्जे दिली जाण्याची शक्यता पूर्णपणे मावळेल. कारण या कर्जातून बँकांनाच फटका बसत असेल तर त्या उत्साहाने नवीन कर्जे द्यायला जातील कशाला? म्हणजे परिणामी नव्याजुन्या उद्योगांना होणारा पतपुरवठा महाग होईल आणि त्यामुळे त्यांचा भांडवली खर्च लक्षणीयरीत्या वाढेल. प्रकल्पाच्या सुरुवातीलाच खर्च वाढला की त्यातून फायदा मिळवण्याची क्षमता कमी होते. या उद्योगांचेही तसेच होईल. खेरीज, दुसरा परिणाम असा की इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर बँकांची कर्जे बुडली तर सरकारला या बँकांचे फेरभांडवलीकरण करावे लागेल. याचे कारण हे की या बँका सरकारी आहेत आणि त्यांचे नुकसान हे एक प्रकारे सरकारचे नुकसान असणार आहे. मनमोहन सिंग सरकार सध्याच वाढती वित्तीय तूट आणि चालू खात्यातील तूट या संकटांचा सामना करीत आहे. त्यात बँकांच्या फेरभांडवलीकरणाचा प्रश्न आला तर एक नवेच संकट सरकारसमोर उभे ठाकेल. म्हणजे सरकारच्या उत्पन्नाला उतरती कळा आणि बँकांची कर्जे बुडती. त्यामुळे या अशा कुंद वातावरणात उद्योजक आपापल्या विस्तार योजना लांबणीवर टाकणार हे उघड आहे.हे कमी म्हणून की काय सोमवारी जाहीर झालेल्या निष्कर्षांतून आर्थिक रडकथाच समोर येताना दिसते. जून महिन्याच्या अखेरीस संपलेल्या तिमाहीतील औद्योगिक उत्पादनांची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली असून त्या आघाडीवर घसरगुंडी थांबण्याची चिन्हे नाहीत. औद्योगिक उत्पादनातील घट ही २.२ टक्के इतकी आहे आणि वेगवेगळय़ा १६ क्षेत्रांतील कंपन्यांची या काळात अधोगतीच झाली आहे. या कंपन्या वैयक्तिक उत्पादनांपासून ते औद्योगिक वापरासाठीची उत्पादने तयार करणाऱ्या आहेत. याचा अर्थ असा की इतके दिवस काही निवडक क्षेत्रांपुरतीच असलेली मंदी आता सर्वच क्षेत्रांना ग्रासू लागली असून त्यांचा दिवसेंदिवस खालीखालीच चाललेला आलेख गुरुत्वाकर्षणाला विरोध करेल अशी शक्यता नाही. यात सर्वात तीव्र अशी घसरगुंडी आहे ती मोटारनिर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांची. गेल्या एकाच महिन्यात या कंपन्यांच्या उत्पन्नांत सुमारे १३.७ टक्के इतकी मोठी घट झाली. एप्रिल ते जून या तिमाहीचा विचार केल्यास ही घट सरासरी ६.७ टक्के इतकी आहे. म्हणजे गेले तीन महिने मोटारनिर्मिती कंपन्यांसाठी अधोगतीचेच ठरले आहेत. मोटार आणि सीमेंट क्षेत्रातील कंपन्या अर्थविकासाच्या निदर्शक असतात. मोटारनिर्मितीत अन्य अनेक घटकांचा समावेश असतो. त्यामुळे मोटारींना जेव्हा मागणी असते तेव्हा अन्य संबंधित क्षेत्रांचाही विकास होत असतो. तेव्हा हे क्षेत्र जर घसरत असेल तर त्यावर अवलंबून असलेल्या अन्य क्षेत्रांचीही अधिक घसरगुंडी होत असणार हे उघड आहे आणि त्यामुळेच ते अधिक चिंताजनक आहे. टाटा, महिंद्रा आदी मोटारनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांवर आपले कारखाने काही काळापुरते बंद ठेवण्याची वेळ आली यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घेता येईल. या पाश्र्वभूमीवर अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी काही उपाय जाहीर केले. चालू खात्यातील तूट कमी करणे हे त्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे आणि त्यामुळे आयातीचा वेग कमी होणे अपेक्षित आहे. सोने, चांदी आदींवरील आयातशुल्क या उपायांमुळे वाढवण्यात आले असून त्यामुळे रुपया स्थिर होण्यास मदत होईल असा सरकारचा विश्वास आहे. तो अनाठायी म्हणावयास हवा. हे उपाय म्हणजे दात कोरून पोट भरू शकते असे मानण्याचा प्रकार आहे.विद्यमान आर्थिक अशक्तपणाचे मूळ हे रुपयात वा आयात-निर्यातीतील तुटीत नाही. ते आहे सरकारच्या निर्णयशून्य अवस्थेत आणि धोरणलकव्यात. झाडाच्या वाढीसाठी फांद्यांना पाणी देऊन चालत नाही, ते मुळाशी घालावे लागते. त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्थेच्या विद्यमान दुखण्याचे आहे. रुपयाचे अवमूल्यन, चालू खात्यातील तूट वगैरे समस्या या फांद्या आहेत. मूळ आहे ते पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि त्यांच्या कर्त्यांकरवित्या सोनिया गांधी यांच्या दिशाहीन कारभारात. तो जोपर्यंत सुधारत नाही तोपर्यंत रुपयाचेच काय, व्यवस्थेचेदेखील अवमूल्यनच होत राहील.
