काही मनोहर परी..

सरकार चालवताना मनोहर पर्रिकर यांच्यासारख्यांची गरज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मान्य केली, ही बाब नक्कीच आश्वासक. सरकार म्हणजे मी आणि मी म्हणजेच सरकार, या इतक्या दिवसांच्या दृष्टिकोनास तिलांजली देण्यास मोदी तयार असल्याचे हे लक्षण आहे. या बदलाची गरज होती. भाजपस एकहाती राजकीय यश मिळवून दिल्यानंतर मोदी यांच्या दृष्टिकोनातून सरकार चालवण्यासाठी तीन व्यक्तींना महत्त्व होते. मोदी, मोदी आणि नरेंद्र मोदी. त्यानंतर चवथ्या क्रमांकापासून अरुण जेटली आणि अमित शहा यांचा अनुक्रमे सरकार आणि पक्षीय पातळीवर क्रमांक सुरू होतो. ही अशी व्यवस्था आपल्यासारखा सर्वार्थाने प्रचंड देश चालवताना फार काळ टिकू शकत नाही. गुजरातसारखे तुलनेने किरकोळ राज्य अशा पद्धतीने हाकणे आणि देश चालवणे यात मूलभूत फरक आहे. पर्रिकर, सुरेश प्रभू, राजीव प्रताप रुडी, जयंत सिन्हा आदींसाठी जागा करून मोदी यांनी तो मान्य केला. ही त्यांची राजकीय लवचीकता दखल घ्यावी अशीच. या लवचीकतेची गरज होती. याचे कारण असे की, विद्यमान मंत्रिमंडळात ज्याची दखल घ्यावी अशांची संख्या मोजण्यासाठी एकाच हाताची बोटे पुरली असती आणि तरीही काही शिल्लक राहिली असती. अरुण जेटली हे त्यातील एक अग्रगण्य नाव. एकाच वेळी संरक्षण, अर्थ आणि वाणिज्य अशा तीन तीन खात्यांचा कारभार त्यांच्याकडे होता. ते मोदी यांचे विश्वासू. वैयक्तिक आयुष्यात आणि राजकीय पातळीवरही जेटली हे मोदी यांचे प्रामाणिक हितचिंतक मानले जातात. अन्य ज्येष्ठांच्या बाबत असे म्हणता येणार नाही. मोदी आणि हे ज्येष्ठ यांच्यात एक प्रकारचा तणाव होता आणि परिणामी स्वतंत्र अस्तित्वासाठी जो कोणी इच्छुक असेल त्यास स्पर्धक मानून त्यास संधी नाकारण्याचे मोदी यांचे धोरण होते. त्यामुळे अशा ज्येष्ठांना मोदी यांनी चार हात दूर ठेवले. मग त्या सुषमा स्वराज असोत वा राजनाथ सिंह. यांना मोदी यांच्याकडून दिला जाणारा मोठेपणा हा वरवरचा होता. कारण हे आज ना उद्या वा वेळ पडल्यास आपले राजकीय प्रतिस्पर्धी असू शकतात अशा प्रकारची भावना मोदी यांच्या वर्तनातून दिसत होती. त्यामुळे वाढण्याची शक्यता आणि क्षमता असलेल्या अन्य भाजप नेत्यांना मोदी यांनी इतके दिवस नाकारले. त्यामुळे स्मृती इराणी वा राधा मोहन सिंग अशा सुमारांना मोदी यांनी महत्त्व देण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. या अशा सुमारांच्या हातून फारसे काही हाताला लागायची शक्यता नाही, याची जाणीव मोदी यांना सहा महिन्यांनंतर तरी झाली असावी. काहीही असो. त्यांनी भाजपतील अन्य कार्यक्षमांना सत्तेत सहभागी करून घेण्याचे ठरवले याचे स्वागतच करावयास हवे. अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी वा यशवंत सिन्हा हे अडगळीत गेलेले आणि लगेच नाही तरी भविष्यात त्यांची जागा घेऊ शकतील अशांना दूर ठेवलेले. अशा परिस्थितीत मोदी यांच्या कारभारास गती येणे दुष्प्राप्य ठरले असते. तसे झाले असते तर मोदी यांना आणि त्याहीपेक्षा अधिक देशाला परवडणारे नव्हते. तो धोका आता टळेल अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही. सरकार जरी एकाच्या नावे ओळखले जात असले तरी तो एक चेहरा काळवंडणार नाही, यासाठी अनेक कार्यक्षम हातांची गरज होती. ती मोदी यांनी ओळखली.
याची सर्वात मोठी गरज होती ती संरक्षण मंत्रालयात. लढाऊ विमाने, आण्विक पाणबुडय़ा, हेलिकॉप्टर्स, काडतुसे यांच्यापासून ते थंडी-वाऱ्यात जवानांचे संरक्षण करू शकतील असे नवीन गणवेश या सगळय़ाची प्रचंड टंचाई सध्या संरक्षण खात्यास जाणवत आहे. याचे कारण गेल्या दहा वर्षांतील संरक्षणमंत्र्यांनी या साऱ्याची खरेदी करण्याचे टाळले. ही टाळाटाळ झाली ती काही आर्थिक चणचण होती म्हणून नव्हे. तर संरक्षण खरेदीत दलाली दिल्या-घेतल्याचे, भ्रष्टाचार आदींचे आरोप होतात म्हणून. हे अधिक गंभीर आणि आक्षेपार्ह. हे असे करणे म्हणजे वातविकाराची शक्यता आहे म्हणून शरीरास अन्नपाण्यापासून वंचित ठेवणे. परंतु हाच हास्यास्पद दृष्टिकोन पूर्णपणे निष्क्रिय अशा मनमोहन सिंग सरकारचा होता. त्यामुळे संरक्षण खात्याची अगदीच वाताहत होत गेली. या पाश्र्वभूमीवर इतकी तुंबलेली कंत्राटे द्यावयाची तर ती हाताळणारा मंत्री तितकाच निष्कलंक चारित्र्याचा असणे गरजेचे होते. पर्रिकर ही गरज उत्तमपणे पूर्ण करू शकतील. पक्षाचे कुलदैवत असलेल्या संघातही पर्रिकर यांच्याविषयी स्नेहाची भावना आहे. रामजन्मभूमी आंदोलनातील उच्चविद्याविभूषित आणि नि:स्पृह स्वयंसेवक अशी पर्रिकर यांची ओळख आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा आतापर्यंतचा कारभार प्रसंगी राजकीयदृष्टय़ा वादग्रस्त ठरला. पण तरीही पर्रिकर यांच्यासारख्यांवर कधी वैयक्तिक गैरव्यवहाराचे आरोप झाले नाहीत ही फारच मोठी जमेची बाजू. संरक्षण मंत्रालयासारखे दोन लाख कोटी रुपयांचे खाते हाताळणारी व्यक्ती ही वैयक्तिक मोहांना दूर ठेवणारीच हवी. त्यामुळे त्यांची बढती ही निश्चितच स्वागतार्ह. मंत्रिमंडळ विस्तारात विशेषत्वाने दखल घ्यावी असे हे एकच नाव. बाकीचा सारा खेळ हा रिकाम्या जागा भरण्याचाच.
यास आणखी एक अपवाद म्हणजे सुरेश प्रभू हा. अत्यंत अभ्यासू, जागतिक राजकारणाचे उत्तम भान आणि नव्या जगाच्या समस्यांची जाणीव हा तिहेरी संगम असलेले प्रभू हे शिवसेना या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात यासारखा दुसरा राजकीय विरोधाभास शोधूनही सापडणार नाही. या चुकीसाठी शिवसेनेपेक्षा अधिक दोष प्रभू यांना द्यावयास हवा. गोल भोकात चौकोनी खुंटी ठोकण्याचाच हा प्रकार. इतके दिवस ही खुंटी अशीच दुर्लक्षित होती. तिच्याकडे लक्ष देऊन मोदी यांनी प्रभू यांचे महत्त्व जाणले हे चांगलेच झाले.
बाकी एका बाजूला पर्रिकर, प्रभू, सिन्हा आदी आश्वासक चेहऱ्यांना जवळ करणाऱ्या मोदी यांनी आचार्य गिरिराज सिंह आदी बेतालांना दूर राखावयास हवे होते. त्यातील अपयशामुळे मोदी यांच्या या मंत्रिमंडळ विस्ताराचे वर्णन काही मनोहर परी, गमते उदास असेच करावे लागेल.