गेले ९६ दिवस महाराष्ट्रातील महाविद्यालयीन शिक्षकांनी केलेला संप अखेर न्यायालयाच्या आदेशाने संपुष्टात आला. संपकरी शिक्षकांच्या दोन मुख्य मागण्यांबाबत राज्य शासनाने यापूर्वीच आपले धोरण स्पष्ट केले होते आणि त्याबाबतच्या कार्यवाहीच्या सूचनाही दिल्या होत्या. परंतु अनाकलनीय अशा हट्टामुळे हा संप परीक्षांच्या निकालाचे वेळापत्रक कोलमडेपर्यंत चालू ठेवण्याचा शिक्षकांचा निर्धार होता, असे त्यांच्या वेळोवेळी केलेल्या वक्तव्यावरून दिसून आले. आता ते कामावर रुजू झाले, तरीही महाविद्यालयीन परीक्षांचे निकाल वेळेवर आणि योग्य रीतीने लागतील किंवा नाही, याबाबत निदान विद्यार्थ्यांच्या मनात तरी साशंकता आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेला सहावा वेतन आयोग राज्यातील महाविद्यालयीन शिक्षकांनाही लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याप्रमाणे शिक्षकांना नव्या वेतनाचा लाभही मिळण्यास सुरुवात झाली होती. मात्र ज्या दिनांकापासून नवे वेतन मिळावयास हवे होते, तेव्हापासूनच्या पगारातील फरक देण्याबाबत राज्य शासनाने टाळाटाळ केल्याचा संपकरी शिक्षकांचा आरोप होता. राज्याने वेतनाच्या फरकातील स्वत:चा वाटा देण्याची तयारी केली असली, तरीही केंद्र सरकारच्या मानवसंसाधन मंत्रालयाने त्यातील जो आर्थिक भार उचलायचा होता, त्याबाबत पुरेशी स्पष्टता नसल्याने हा वाद विनाकारण चिघळला. केंद्राकडून निधी आल्यानंतर वेतनातील फरकाची रक्कम दिली जाईल, असे राज्य शासनाचे म्हणणे होते, तर तुम्ही ते पैसे तुमच्या खिशातून द्या आणि केंद्राकडून नंतर मिळवा, असे शिक्षकांचे म्हणणे होते. फरकाची ही रक्कम पंधराशे कोटी रुपयांच्या घरातील आहे. त्यातील पहिल्या पाचशे कोटी रुपयांच्या हप्त्याची व्यवस्था राज्य शासनाने केल्याचे जाहीर केले. तरीही शिक्षकांनी आपला संप मागे घेण्यास नकार दिला. त्याचे कारण महाविद्यालयीन शिक्षक होण्यास आवश्यक असलेली नेट आणि सेट या परीक्षांची अट पूर्ण न केलेल्या शिक्षकांना त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून बढती व वेतनवाढीचे लाभ मिळावेत, अशी मागणी शासनाने मान्य केली नाही. राज्य शासनाने ही मागणी फेटाळली, हे अतिशय चांगले केले. ज्या शिक्षकांना स्वत:च परीक्षा द्यायचा कंटाळा आहे आणि जे स्वत:च असे सांगत फिरतात की माणूस मरेपर्यंत विद्यार्थीच असतो, त्यांना पात्रतेसाठी आवश्यक असलेली परीक्षा देण्याचा कंटाळा येतो, हेच मुळी मान्य होणारे नाही. अशा मूठभर म्हणजे २५७७ एवढय़ा शिक्षकांसाठी राज्यातील सुमारे पंधरा हजार शिक्षक संप मागे घेण्यास तयार नव्हते. त्यांची ही कृती शिक्षणविरोधी आणि विद्यार्थ्यांचे अहित करणारी होती, यात शंकाच नाही. मिळणारे वेतन आणि त्याबदल्यात दिली जाणारी ‘सेवा’ याबाबत या शिक्षकांनी आजवर कधी आत्मपरीक्षण केल्याचे दिसत नाही. न्यायालयाने निकाल देताना राज्य शासनाला अशी सूचना केली आहे, की यापुढे बहिष्कार आणि संपाचे हत्यार उगारणार नाही, असे लेखी हमीपत्र संबंधितांकडून लिहून घ्यावे. असे करतानाच शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी एक स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करावी. अशी व्यवस्था शिक्षकांचे भविष्यातील प्रश्न सोडवू शकेल, अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही. संपकरी शिक्षकांनी परीक्षेचे काम हे आपल्या नियमित कामात मोडत नाही, असाही पवित्रा घेतला होता. त्याबाबतही न्यायालयाने असे स्पष्ट केले आहे की परीक्षांचे काम हे शिक्षकांच्या कामाचाच भाग आहे. यामुळे शिक्षकांचे जे हसू झाले आहे, ते दुरुस्त करण्याजोगे नाही. शिक्षकांनी समाजात असलेली प्रतिष्ठा टिकवण्यासाठी ‘अभ्यासे प्रकट होण्या’ची अधिक आवश्यकता आहे, हे ध्यानात घेणे म्हणूनच आवश्यक आहे!