मराठीचा झेंडा फडकवणाऱ्यांमध्ये आणखी काही विद्यार्थीही सहभागी झाले असते, तर असा जल्लोष समर्थनीय तरी ठरला असता. ज्यांना यश मिळाले आहे, त्यांचे कष्ट आणि जिद्द या दोन्हीलाही सलाम करायला हवा. मात्र पहिल्या शंभरात मराठी मुलांची नावे अभावाने आढळत असल्याबद्दल आत्मचिंतनही करायला हवे..
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत महाराष्ट्रातील नव्वद विद्यार्थ्यांना यश मिळाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करीत असतानाच, मराठी मुलांना या परीक्षेत घवघवीत यश मिळत नसल्याबद्दल अंतर्मुख होऊन विचार करण्याचीही आवश्यकता आहे. देशाच्या पातळीवर मराठी मुलांच्या उत्तीर्णतेचे प्रमाण मागील वर्षीच्या तुलनेत तेवढेच राहिले, यात समाधान मानण्यापेक्षा ते अधिक वाढत का नाही, याचा विचार करण्याची अधिक आवश्यकता आहे. या परीक्षेत उत्तीर्ण होणे खरेच अवघड असते, यात शंका नाही. परंतु या परीक्षांमध्ये मराठी मुलांनी अधिक मोठे यश संपादन करण्यासाठी नेमके कोणते प्रयत्न करायला हवेत, याचाही विचार शासकीय पातळीवर होण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण केंद्र सरकारमध्ये मंत्री असताना, त्यांनी या परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष उपक्रम राबविण्याचे ठरवले होते. महाराष्ट्रात आल्यानंतर त्यांना बहुधा त्याचा विसर पडलेला दिसतो. शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातील विद्यार्थीही लोकसेवा परीक्षांकडे अधिक प्रमाणात वळत आहेत, परंतु शहरात येऊनच त्यांना यश मिळवावे लागते. त्यांना ग्रामीण भागातही योग्य ते मार्गदर्शन मिळण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा निर्माण करायला हव्यात. तसे घडताना दिसत नाही. शिक्षणाच्या क्षेत्रात अधिक पैसे मिळवून देणाऱ्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रचंड प्रमाणात पैसा खर्च करावा लागतो. मध्यमवर्गीयांनाही परवडणार नाही, अशी शुल्क आकारणी होणाऱ्या या अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळवण्यापासूनच भ्रष्टाचाराला सुरुवात होते. परिणामी, चांगले शिक्षण घेण्याची इच्छा असूनही अभ्यासू मुलांची कोंडी होते. लोकसेवा परीक्षांना तेवढा खर्च येत नाही आणि त्यासाठीच्या खासगी मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्थांमधील शुल्क अगदीच आवाक्याबाहेरचे नसते, या कारणास्तव केवळ गुणवत्तेच्या आधारे लढाई करू इच्छिणाऱ्यांना या परीक्षांकडे वळता येते.
‘सरकारी नोकरी’ या शब्दप्रयोगाला भारतात अर्थाच्या विविध छटा प्राप्त झाल्या आहेत. ही नोकरी निवृत्तीपर्यंत टिकून राहते. त्यामध्ये कालबद्ध रीतीने पगारवाढीची आणि पदोन्नतीचीही हमी असते. या नोकरीत फारसे काम करावे लागतेच असे नाही. सरकारी नोकरांच्या कामाचे मूल्यमापन करण्याची कार्यक्षम पद्धत अस्तित्वात नसल्याने या नोकरांना आपली कार्यक्षमता सिद्ध न करताही नोकरीत अखेपर्यंत टिकून राहता येते. याशिवाय या नोकरीत चिरीमिरी मिळवण्याची एक अनधिकृत अशी परंपरागत यंत्रणाही निर्माण झालेली असल्याने, तो वेतनाव्यतिरिक्तचा मलिदा असतो. अशी प्रलोभने असतानाही खासगी क्षेत्रापेक्षा वेतन कमी असल्याने, तसेच तेथे पदोन्नतीचा गुणवत्तेशी संबंध नसल्याने बहुतेक जण सरकारी नोकरीच्या नावाने नाकेच मुरडतात. असे असतानाही सरकारी नोकरीतील वरिष्ठ पदांवरील संधींसाठी मात्र देशातील काही लाख मुले दरवर्षी आपले भविष्य अजमावीत असतात. केंद्रीय लोकसेवा परीक्षा मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण झाल्यानंतर थेट वरच्या पदावर नियुक्ती होण्याची संधी प्राप्त होत असल्याने अनेक युवकांना या नोकरीचे आकर्षण असते. गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचा या परीक्षांकडे असलेला ओढा इतका वाढला आहे, की या परीक्षांच्या अभ्यासक्रमात विशेष प्रावीण्य मिळवण्यासाठी राज्यातील बहुतेक शहरांमध्ये खासगी शिक्षण संस्थांचे पेव फुटले आहे. मुंबई-पुण्याप्रमाणेच सांगली, औरंगाबाद, अमरावती अशा शहरांमध्येही लोकसेवा परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. या परीक्षा अतिशय काटेकोरपणे घेतल्या जातात आणि त्यामध्ये उत्तीर्ण होणे म्हणजे बौद्धिकतेची सर्वागीण कसोटी असते. त्यामुळे केवळ विद्यार्थी जास्त संख्येने बसले आहेत, म्हणून उत्तीर्णतेचे प्रमाण वाढत नाही. आकाशाखालील आणि आकाशावरील सर्व विषयांचे भान निर्माण करणारा हा अभ्यासक्रम कठीण या सदरात मोडणारा असतो. सरकारमध्ये वरिष्ठ पदावर थेट नियुक्ती होण्यासाठी सगळ्याच विषयांचे किमान ज्ञान मिळवण्याबरोबरच निर्णय घेण्याची क्षमता निर्माण करणे, हे या अभ्यासक्रमाचे वैशिष्टय़ मानले जाते.
केंद्रीय लोकसेवा परीक्षेसाठी यंदा देशभरातील सुमारे साडेतीन लाख विद्यार्थी बसले होते. पूर्वपरीक्षेसाठी बसलेल्या एवढय़ा विद्यार्थ्यांमधून मुख्य परीक्षेसाठी १७ हजार विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आणि त्यानंतरच्या मुलाखतीसाठी निवडलेल्या तीन हजारांपैकी १२२२ जणांना उत्तीर्ण घोषित करण्यात आले. महाराष्ट्रातील नव्वद जणांचा त्यात समावेश आहे. मागील वर्षी ९८ जण उत्तीर्ण झाले होते. बसलेले विद्यार्थी आणि उत्तीर्णतेचे प्रमाण पाहता महाराष्ट्रातून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण घटलेलेच आहे. या यशाबद्दल जल्लोष साजरा करताना, या वस्तुस्थितीकडे कानाडोळा न करणे अधिक श्रेयस्कर आहे. मराठीचा झेंडा फडकवणाऱ्यांमध्ये आणखी काही विद्यार्थीही सहभागी झाले असते, तर असा जल्लोष समर्थनीय तरी ठरला असता. ज्यांना यश मिळाले आहे, त्यांचे कष्ट आणि जिद्द या दोन्हीलाही सलाम करायला हवा. मात्र पहिल्या शंभरांत मराठी मुलांची नावे अभावाने आढळत असल्याबद्दल आत्मचिंतनही करायला हवे. या परीक्षेसाठी माध्यमाची भाषा हा एक अडसर ठरत असल्याचे मत सातत्याने व्यक्त करण्यात येत होते. मातृभाषेतून उत्तरपत्रिका लिहिण्याची परवानगी दशकभरापूर्वी मिळूनही या वर्षी त्याचा फायदा मोठय़ा प्रमाणात घेतला गेल्याचे दिसून आले नाही. ज्ञान भाषा आणि व्यवहार भाषा यांमध्ये संतुलन राखत अभ्यासक्रमांना सामोरे जाण्याची ही धडपडही कदाचित मराठी मुलांच्या अधिक यशाच्या आड येत असण्याची शक्यता आहे. तीन वर्षांपूर्वी या परीक्षांचा आकृतिबंध बदलताना पूर्वपरीक्षेसाठी नागरी सेवा कल चाचणी समाविष्ट करण्यात आली. या चाचणीत इंग्रजीतील परिच्छेद वाचून उत्तरे देणे अपेक्षित असते. ज्यांचे माध्यम इंग्रजी आहे, त्यांना ही उत्तरे देण्यास वेळ कमी लागतो. त्यामुळे पूर्वपरीक्षेतच बाद होणाऱ्या मराठी माध्यमातील मुलांचे प्रमाण अधिक असते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजीचे किमान ज्ञान आवश्यकच आहे, हे लक्षात घेऊन व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. या अभ्यासक्रमांसाठी राज्याच्या सर्व भागांत उपलब्ध होतील अशी सामग्री नाही. अभ्यासाचे साहित्य सहजपणे मिळू शकेल अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात शासनाला काय अडचणी आहेत? अशा परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन थेट अधिकार पदावर बसल्यानंतर या समस्यांकडे अधिकारीही दुर्लक्ष का करतात? या प्रश्नांचे उत्तर, शासनाला त्याबद्दल मुळीच कळवळा नाही, असे आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये माहिती आणि ज्ञान यांची जी गल्लत होत आहे, ती या परीक्षेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. सामान्यज्ञानाची पुस्तके पाठ करून प्रश्नांची उत्तरे देणाऱ्याला ‘करोडपती’ होता येते; परंतु त्या माहितीचे पुढे काय करायचे, याचे भान मात्र येत नाही. पुस्तकांमधून मिळणाऱ्या माहितीचे विश्लेषण करता येणे म्हणजेच ज्ञानाच्या दिशेने पाऊल टाकणे असते. केवळ पाठांतरापेक्षाही विषय समजून घेणे अशा परीक्षांसाठीच नव्हे, तर निर्णय घेताना येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठीही उपयुक्त ठरते. त्यासाठी समाजात ज्ञानाबद्दलची आसक्ती वाढवणे आवश्यक आहे. ग्रंथालयांचे आकर्षण दिवसेंदिवस कमी होत असताना हे कसे घडेल, याबद्दल शंकाच आहे. केवळ पदव्यांची भेंडोळी खिशात ठेवून नोकरीसाठी वणवण करणाऱ्यांनाच, नव्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तयार करणे ही आजची खरी गरज आहे. रोजचा गाडा हाकण्यातच दमछाक होणाऱ्या राज्य शासनाला याकडे लक्ष देण्यास वेळ तरी आहे का?
