मिताली राजचा फाजील आत्मविश्वास?

समाज बदलला, तरच राजकारणी बदलतील
‘फाशीच्या दोराला लटकलेले राजकारण’ हे विशेष संपादकीय वाचले. (१० फेब्रु.) आपल्या देशात मूलतत्त्ववाद्यांचे उदात्तीकरण केले जाते, मग ते हिरवे असेनात की भगवे, दहशतवाद्यांवर फुले उधळणारे राष्ट्रभक्त म्हणून ताठ मानेने जगू शकतात. बिअंतसिंहांच्या मारेकऱ्याचा सन्मान केला जातो, फाशी रद्द करण्यासाठी विधानसभेत कायदा होतो, वरवर मलमपट्टी म्हणून प्याद्यांना फाशी देणे हा उपाय नव्हेच, मुळापर्यंत आपण जाणार आहोत की नाही? जन्माने भारतीय असलेले लोक देशद्रोह करण्यास मागेपुढे का पाहत नाहीत? यापुढे तरुणांनी अशा वाटेला जाऊ नये यासाठी समाज म्हणून आपण काय प्रबोधन करतो? चुकीचा इतिहास शिकवून धर्माचा चुकीचा अर्थ तरुणांपुढे ठेवला जातो, प्रक्षोभक भाषणे देणाऱ्यांवर उशिरा का होईना गुन्हा दाखल केल्यास उत्स्फूर्त बंद यशस्वी होतो.. इथे ओवैसीलाही टाळ्या पडतात व तोगडियालाही.. जोपर्यंत समाज बदलणार नाही तोपर्यंत राजकारणी कसे बदलतील.. People gets the government they deserve – Thomas Jefferson
समीर शेख, पुणे  

पीएफवर साडेनऊ टक्के व्याज हवे!
इ. स. २००४-०५ पासून पाच वर्षे ‘ईपीएफओ’ने साडेआठ टक्के व्याजदर ठेवला होता. पण २०१०-११ मध्ये व्याजदरात कपात करण्यात आली. आता २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांसाठी साडेनऊ टक्के व्याजदराची मागणी सर्व कामगार संघटनांनी करावी,
प्रदीप करमरकर, नौपाडा, ठाणे</strong>

यात गर काय?
‘इस्लामची इभ्रत’ या अग्रलेखात  (६ फेब्रु.) चुकीचे असे काय लिहिले आहे हे कळले नाही. समीर शेख यांना त्यात वावगे वाटावे असे काहीच नव्हते. सध्याची समस्या ही आहे की, कोणी परखड मत मांडत नाही आणि या ना त्या समाजाला काय वाटेल याचा विचार करत राहतो. कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक हा अतिरेकच असतो. त्याला कुणी धर्म, जात या दृष्टीने बघण्याची आवश्यकता नाही.  
जर एखादी व्यक्ती वा समाज चुकीचे वागतोय, तर ते बोलण्याची हिंमत असायलाच हवी, परंतु सध्या सगळेच स्वत:ची वोट बँक सांभाळण्यात मग्न आहेत. अशा वेळी हा अग्रलेख म्हणजे तथाकथित ‘विचारवंतांना’ लावलेली चपराक आहे. हे अगदी खरे आहे की, निधर्मीपणाच्या नावाखाली एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या अतिरेकाचे जास्तच लाड होत आहेत, ज्याने धार्मिक तेढ अजूनच वाढेल यात शंका नाही. अशा वातावरणात हा अग्रलेख अगदी नेमक्या मर्मावर बोट ठेवतो. अत्यंत मुद्देसूद आणि नेमकेपणा त्यात आहे. सध्या देशात खंबीरपणे निर्णय घेणे आवश्यक असून, ज्यामुळे देशात अस्थिरता निर्माण होईल असे वातावरण निर्माण करणे चुकीचे आहे. कमीत कमी अशा काही मुद्दय़ांवर तरी राज्यकत्रे आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांनी एकत्र यायला हवे.  
स्वप्निल कानडे, मालाड, मुंबई  

प्राप्तिकर अन् करचुकवेगिरी
या महिन्याच्या अखेरीस देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर होईल. सरकार कोणत्या सवलती देते व किती कर लादते हे पाहणे सध्या उत्सुकतेचे ठरेल. या सगळ्यामध्ये प्राप्तिकराची मर्यादा (सीलिंग) मात्र वाढण्याचीच शक्यता आहे! याचे प्रमुख कारण म्हणजे सरकारची वाढत जाणारी महसुली तूट व राजकोषीय तूट होय. सरकारचा उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त होत आहे व तो आटोक्यात आणणे महत्त्वाचे आहे. प्राप्तिकराच्या बाबतीत कर वाढवल्यास महसुली उत्पन्नात वाढ होईल अशी सरळ अपेक्षा असली तरी त्यामुळे लोकांच्या करचुकवेगिरीच्या प्रवृत्तीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.. कारण लोकांची ठराविक मर्यादेपेक्षा कर भरण्याची प्रवृत्ती नसते हे ‘लॅफर कव्‍‌र्ह’ने सिद्ध केलेले आहे. त्यामुळे करवाढीच्या प्रयत्नात प्रत्यक्ष करभरण्यात मात्र घट होऊ नये, याकडे सरकारने लक्षपूर्वक पाहणे आवश्यक आहे.
साहिल सोनटक्के, स.प महाविद्यालय, पुणे

काँग्रेसला समर्थ पर्याय नाही!
‘गांधी आडवा आला’ अग्रलेख (२१ जाने.) आणि ‘काँग्रेसचा जयपूर फूट’ तसेच ‘धुरा सोपवण्याचा सोपस्कार’ ही लोकमानसमधील पत्रे वाचली. काँग्रेसद्वेषाचा दर्प त्यामध्ये जाणवला. काँग्रेस देशभर खेडोपाडी अगदी वाडी-वस्तीपर्यंत पोहोचली आहे. उपाध्यक्षपदी राहुल गांधींची निवड ही तमाम काँग्रेसजनांना सुखाविणारी,  किंबहुना पक्षात चैतन्य निर्माण करणारी गोष्ट आहे. यामुळे कुणाला मळमळायला होणे, पोटदुखी होणे तर कुणाची नकारात्मक कोल्हेकुई सुरू होणे हे सगळे अनाकलनीय आहे! काँग्रेसला समर्थ पर्याय नसल्याचेच हे लक्षण समजावे का?
श्रीकांत मा. जाधव, अतित (ता. जि. सातारा)

५५ कोटी आणि गांधीजींचे उपोषण
महात्मा गांधीजींबद्दलचे गैरसमज दूर करणारा कै. ठाकूरदास बंग यांच्या पुस्तकातील समयोचित मजकूर (‘लोकसत्ता’, ३० जानेवारी) व त्यापाठोपाठ त्यांच्याबद्दलचे गैरसमज वाढविणारे ‘पाकिस्तानला ५५ कोटी देण्यासाठी गांधीजींचे उपोषण नव्हतेच’ हे अ. द. पोतनीस यांचे पत्र (‘लोकसत्ता, ६ फेब्रुवारी) वाचले.
‘गांधीहत्या टळली असती का?’ किंवा ‘शासकीय कर्मचाऱ्यांनी यात काही दुर्लक्ष केले का?’ या विषयांच्या वस्तुनिष्ठ (हिंदुत्वनिष्ठ नव्हे) अभ्यासासाठी नेमलेल्या न्यायमूर्ती कपूर आयोगाचा रिपोर्ट याबाबतीत महत्त्वपूर्ण आहे. त्यात गांधीहत्येच्या कारणांची चिकित्सा करताना न्यायमूर्तीनी नोंदविलेली निरीक्षणे पुढीलप्रमाणे आहेत:
१) ‘५५ कोटी पाकिस्तानला द्यायचे नाहीत’ असा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ९ जानेवारी १९४८ रोजी घेतला, १३ जानेवारी १९४८ रोजी गांधीजींनी उपवास सुरू केला व १४ जानेवारी १९४८ रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ५५ कोटी न देण्याचा’ निर्णय फिरविला गेला. हा नवा निर्णय अद्वितीय आहे, असा महात्माजींचा यावर अभिप्राय होता.
२) ‘महात्मा गांधी- द लास्ट फेज’ (लेखक प्यारेलाल) या पुस्तकानुसार गांधीजींनी प्रश्न केला, ‘या निर्णयामागे मंत्रिमंडळाचा हेतू काय होता?’ आणि गांधीजींनीच उत्तर दिले, ‘अर्थात माझा उपवास. उपवासाने सर्व दृष्टी बदलली.’ आणि हे सर्व केव्हा, तर पाकिस्तान भारताविरुद्ध सैनिकी उठावाचे दुष्ट डाव फक्त रचतच नव्हता, तर कार्यवाहीत आणत होता, तेव्हा.
३) त्या वेळच्या वृत्तपत्रांच्या या संबंधातील प्रतिक्रियेचे प्रातिनिधिक उदाहरण विचारणीय आहे. ‘नॅशनल गार्डियन’ या मुंबईच्या साप्ताहिकाच्या १७ जानेवारी १९४८ च्या अंकात ‘नेहरू शासनाकडून भारताची घोर फसवणूक! पाकिस्तान दमदाटीने जे साधू नाही शकले ते गांधीजींच्या हट्टाग्रहाने साधले! त्या शीर्षकांतर्गत लेखात असे नमूद केले आहे की, ‘भारतीयांच्या कत्तलीस ज्याने प्रोत्साहन मिळेल, असे पैसे देण्याचे कृत्य आम्ही करणार नाही, तसेच पाकिस्तानच्या दमदाटीला व दादागिरीला भीक घालणार नाही, अशा वीरश्रीयुक्त गर्जना केंद्रीय सरकारच्या प्रतिनिधींकडून  केल्या जात होत्या, तोच गांधीजींनी उपवास करून पाकिस्तानला कोटय़वधी रुपये देण्यास नेहरू शासनाला भाग पाडले.’
न्यायमूर्ती कपूर, लेखक प्यारेलाल किंवा नॅशनल गार्डियन साप्ताहिक यापैकी कोणीही दूरान्वयानेही हिंदुत्ववादी नसल्यामुळे वरील नोंदींना विशेष महत्त्व आहे व त्यावरून ‘पाकिस्तानला ५५ कोटी देण्यासाठी गांधीजींचे उपोषण नव्हतेच’ हा गैरसमज दूर होण्यासही मदतच होईल.
भारतीय चित्रपटांमध्ये पडद्यावरचे नायक पडद्यापेक्षाही मोठे होताना नेहमीच दिसतात. तीच मनोवृत्ती इतिहास अभ्यासकांनीही जोपासायची गरज नाही. राष्ट्रनेते हे महानच असतात, पण त्यांची महानता राष्ट्राच्या महानतेहून अधिक असू शकत नाही, तसेच राष्ट्रनेत्यांकडूनही चुका होऊ शकतात, हे मान्य करण्याइतकी प्रगल्भता भारत स्वतंत्र होऊन ६५ वर्षे उलटल्यावर तरी भारतीयांमध्ये दिसायला हवी, ही अपेक्षा नक्कीच अवाजवी नाही.
मंदार वैद्य, डोंबिवली (पूर्व)