ओझोनस्नेही तंत्रज्ञानाची गरज

अमेरिका दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यात जी बैठक झाली, त्यात हायड्रोफ्लुरोकार्बन्स हा एक मुद्दा फार महत्त्वाचा होता. त्यावर जी चर्चा झाली, त्यामुळे भारतीय तज्ज्ञही गोंधळात पडले एवढे मात्र खरे. दोन्ही नेत्यांच्या बैठकीनंतर जे संयुक्त निवेदन प्रसिद्धीस देण्यात आले त्यात दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांनी असे म्हटले आहे की, जागतिक तापमानवाढीस कारण ठरणाऱ्या हायड्रोफ्लुरोकार्बन्सच्या वाढत्या प्रमाणाचा मुकाबला करण्यासाठी पावले उचलली जातील.
भारत-अमेरिका यांच्यातील संबंधात हायड्रोफ्लुरोकार्बन्स हा जागतिक व्यापार संघटना व आंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा हक्कांबाबतच्या प्रश्नांइतकाच कळीचा मुद्दा ठरत आहे. प्रशीतक यंत्रे (रेफ्रिजरेटर्स), वातानुकूलक (एअर कंडिशनर्स) व काही द्रावके (सॉल्व्हंट) यांसारख्या औद्योगिक व घरगुती उत्पादनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या हायड्रोफ्लुरोकार्बन्सचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू कराव्यात अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. माँट्रियल करारानुसार हायड्रोफ्लुरोकार्बन्सचे प्रमाण कमी करणे महत्त्वाचे आहे. यात भारताचा युक्तिवाद असा की, माँट्रियल करारानुसार वातावरणातील ओझोनच्या थराचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहेत. हायड्रोफ्लुरोकार्बन्स हे हवामान बदलास कारणीभूत आहेत, हे खरे आहे. पण त्यावरील वाटाघाटी या संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल कराराच्या मसुद्यानुसार व्हायला हव्यात.
खरे तर हायड्रोफ्लुरोकार्बन्स हे रसायन क्लोरोफ्लुरोकार्बन्सला तात्पुरता पर्याय असलेल्या हायड्रोक्लोरोफ्लुरोकार्बन्सचे प्रमाण कमी करण्यासाठी वापरण्यास सुरुवात झाली. हायड्रोक्लोरोफ्लुरोकार्बन व क्लोरोफ्लुरोकार्बन हे दोन्ही रासायनिक घटक हवामान बदलास कारणीभूत आहेत. या दोन्ही घटकांमुळे वातावरणातील स्थिताम्बर किंवा ‘स्ट्रॅटोस्फिअर’ या थरात असलेल्या ओझोनच्या संरक्षक आवरणाचा ऱ्हास होऊन हानिकारक अतिनील किरण पृथ्वीवर पोहोचतात.
अमेरिकेला पर्यावरणाच्या हानीची, हवामान बदलांची चिंता आहे, असे वरकरणी यातून कुणालाही वाटू शकते, पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे.
हायड्रोफ्लुरोकार्बन्स हे असे हरितगृह वायू आहेत जे कार्बन डायॉक्साईडपेक्षा दोन हजार पटींनी घातक आहेत. या समस्येवर मात करायची असेल तर जग त्यावर कुठल्या पर्यायांची निवड करते, हे महत्त्वाचे आहे. हायड्रोफ्लुरोकार्बन्सचा वापर हवामानास घातक आहे, हे माहीत असूनही ओझोन थराचा ऱ्हास कमी करण्यासाठी त्यांचा हायड्रोक्लोरोफ्लुरोकार्बन्सला पर्याय म्हणून स्वीकार करण्यात आला, त्या वेळी पर्याय निवडणे ही तातडीची गरज होती. त्यामुळे हायड्रोफ्लुरोकार्बन्सचा पर्याय निवडला असे सांगितले गेले. परंतु हा पर्याय म्हणजे एक प्रश्न सोडवताना दुसरा प्रश्न निर्माण करण्याचा प्रकार होता.
गेल्या दशकात हायड्रोफ्लुरोकार्बन्सच्या वापराचे प्रमाण वर्षांला ८-१० टक्के वाढले. अमेरिका, युरोप, जपान, ऑस्ट्रेलियात वातानुकूलक व प्रशीतकांमध्ये त्यांचा वापर जास्त प्रमाणात केला गेला. विकसनशील देश प्रथम हायड्रोक्लोरोफ्लुरो -कार्बन्सचा वापर हळूहळू कमी करतील, ही अपेक्षा ठीक, पण प्रश्न असा आहे की, या देशांनी हायड्रोफ्लुरोकार्बन्स हे क्लोरोफ्लुरोकार्बन्सला पर्याय म्हणून वापरायला सुरुवात करायची व नंतर त्यांचा वापर कमी करायचा की, त्या देशांना ही मधली पायरी न ठेवता थेट हायड्रोक्लोरोफ्लुरोकार्बन्सला पर्याय म्हणून हायड्रोफ्लुरोकार्बनपेक्षाही चांगला रासायनिक घटक उपलब्ध करून द्यायचा? शिवाय, हा पर्यायी घटक ओझोन थराचा नाश व हवामान बदल टाळणारा असायला हवा, हे तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
इथेच तंत्रज्ञानातील राजकारण गढूळ होते. ज्या कंपन्यांनी क्लोरोफ्लुरोकार्बन्सचा प्रथम शोध लावला त्यांनीच त्याचा वापर कमी करण्यासाठी पर्यायी रसायने शोधण्यातून नफा कमावला. अमेरिकेच्या डय़ूपाँट व हनीवेल या कंपन्या वातानुकूलक यंत्रासाठी हायड्रोफ्लुरो ओलोफिन्स व मोटारींमधील वातानुकूलनासाठी एचएफसी- १२४३ वायएफ या पर्यायी रसायनांच्या वापराला उत्तेजन देऊ लागल्या, हा योगायोग नाही. पण या नवीन रसायनांच्या वापरामुळे हवामान बदल व ओझोन थराचा ऱ्हास या समस्या राहतातच. हायड्रोफ्लुरो ओलेफिन्स (एचएफओ) हा घटक ओझोन थराचा ऱ्हास काही प्रमाणात रोखत असला तरी हवामान बदलाची समस्या त्यामुळे सुटत नाही. कारण हे रसायन ऊर्जासक्षम नाही. वीजवापरामुळे जे अप्रत्यक्ष वायू उत्सर्जन होते, ते हवामान बदलाच्या व इतर समस्यांना ८० टक्के कारणीभूत आहे.
परंतु यात मोठय़ा प्रमाणात व्यावसायिक हितसंबंध गुंतलेले असल्याने अमेरिका हा एक पक्षकार राहिलेल्या माँट्रियल करारानुसार भारताने वाटाघाटी कराव्यात, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे.
या प्रश्नावर भारत सरकारची भूमिकाही व्यावसायिक हितावर अवलंबून आहे. प्रथम ओझोनचा ऱ्हास करणाऱ्या क्लोरोफ्लुरोकार्बनची निर्मिती करणाऱ्या व आता त्याजागी हायड्रोक्लोरोफ्लुरोकार्बन्सची पर्याय म्हणून निर्मिती करणाऱ्या चार कंपन्यांवर ८२ दशलक्ष डॉलर्सच्या आर्थिक सवलतींचा वर्षांव करण्यात आला आहे. आता त्यांना हायड्रोफ्लुरोकार्बन्सचा वापर सुरू करण्यासाठी सवलती व आर्थिक फायदे हवे आहेत. हवामान करारानुसार या कंपन्यांना हायड्रोक्लोरोफ्लुरोकार्बन्स प्रकल्पातील हरितगृहवायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी लाखो डॉलर्स दिले जात आहेत. त्यामुळे ओझोनस्नेही वायूंच्या वापराकडे वळण्यासाठी माँट्रियल करारानुसार वाटाघाटी करण्यात आपल्या सरकारने स्वारस्य दाखवले आहे, ही बाब हवामान बदलांच्या समस्येचे निर्मूलन करण्यात बाधा आणणारी आहे. हवामान बदलाची समस्या निर्माण करणाऱ्या वायूंचा वापर टाळण्यासाठी हवामान करारानुसार वाटाघाटी करणेही खरे तर स्वीकार्य नाही.
ओबामा-मोदी यांच्या संयुक्त निवेदनानुसार हायड्रोफ्लुरोकार्बन्सचा वापर टाळण्यासाठी माँट्रियल कराराचा आधार घेऊन, संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल कराराअंतर्गत उत्तरादायित्व ठरवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. हे चांगलेच आहे व आता त्या दिशेने काम सुरू होईल.
भारताने याबाबत स्वत:हून आपली भूमिका मांडणे महत्त्वाचे आहे. प्रथम औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत देशांची हायड्रोफ्लुरोकार्बन्सचा वापर २०३५ ऐवजी २०२० पर्यंतच हळूहळू बंद करण्यासाठी आग्रह धरला पाहिजे. माँट्रियल करारात बदल करून फ्लोरिनवर आधारित रसायनांचा वापर टाळून थेट योग्य पर्यायी रसायनांचा वापर करता यावा यासाठी तरतुदीची मागणी केली पाहिजे. विजेचा वापर केल्यामुळे होणाऱ्या वायूंच्या उत्सर्जनाचे चक्र पाहून कुठल्याही पर्यायी तंत्रज्ञानाचे मूल्यमापन केले पाहिजे व तसे पर्यायी तंत्रज्ञान उपलब्धही आहे. काही कंपन्या प्रशीतन व वातानुकूलनासाठी प्रोपेन व ब्युटेन या हायड्रोकार्बन्सकडे वळत आहेत. अमेरिकेला मात्र हे स्थित्यंतर मान्य नाही. या पर्यायी हायड्रोकार्बन्सच्या ज्वलनशीलतेचा धोका या पेटंट नसलेल्या तंत्रज्ञानांमध्ये आहे, असा त्यावर अमेरिकेचा युक्तिवाद आहे.
नफा मिळवण्याला महत्त्व द्यायचे की पृथ्वीच्या हिताला? हाच यातील खरा मुद्दा आहे.
* लेखिका दिल्लीतील विज्ञान व पर्यावरण केंद्र  (सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट- सीएसई) या संस्थेच्या संचालक आहेत.