सत्य, कडवे सत्य आणि आकडेवारी

सलग दहा वर्षांच्या काळासाठी आर्थिक वाढदराची सरासरी ७.५ (किंवा ७.७) टक्के यूपीएच्या काळात राखली गेली होती. दारिद्रय़ाचे प्रमाण त्या दहा वर्षांत १५ टक्क्यांनी घटले आणि देशाची वीजनिर्मिती क्षमता दुपटीहून अधिक वाढली.. ही आकडेवारी आता विसरायला हवी.. त्याखेरीज ‘अच्छे दिन’चे पुरेपूर समाधान कसे मिळणार?
कठोर सत्य निश्चितच बोचते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) मावळत्या सरकारने २००४ मध्ये उपलब्ध केलेली सुवर्णसंधी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने (यूपीए) वाया घालविली. एनडीए सरकारने भारतीय अर्थव्यवस्थेला प्रगतीच्या टप्प्यावर आणल्याचा दावा केला जातो. वाजपेयी सरकारचे शेवटचे वर्ष म्हणजे २००३-०४ हे वर्ष आतापर्यंतचे सर्वोत्तम कामगिरीचे वर्ष असल्याचा गवगवा केला जातो. केवळ १९४७ पासून ते आतापर्यंतच्या वाटचालीतीलच नव्हे, तर गेल्या शतकातील तसेच ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळातील, एवढेच नव्हे तर अकबर आणि अशोक यांच्या राजवटींच्या तुलनेत या वर्षांत सरस प्रगती झाल्याचा दावा केला जातो. ही तुलना थेट आपल्या पूर्वजांच्या कर्तृत्वाशीही केली जाते. पायथागोरसने शोधलेल्या सिद्धांताच्या आधीच त्याचा वेध घेणाऱ्या, अवयवरोपणात नैपुण्य मिळविणाऱ्या आणि विमानविद्या अवगत असणाऱ्या आपल्या पूर्वजांनाही मागे टाकणारी कामगिरी या वर्षांत झाली असल्याचे ढोल बडविले जातात.
आपण भूतकाळ विसरलाच पाहिजे. लोकशाहीत गतस्मृतींवर अवलंबून राहणे धोकादायक असते. आपण आपल्या स्मृतींना आपल्या वैयक्तिक वा राजकीय प्राधान्यक्रमाच्या चाळण्या लावल्या पाहिजेत आणि त्याआधारे आपली मते बनविली पाहिजेत. आपण सुरुवात २००४-०५ आणि २०११-१२ या वर्षांमधील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) आकडेवारी विसरून करू या. जीडीपी ही सदोष संकल्पना असल्याचा दावा आपण करू या. तोपर्यंत ‘अच्छे दिन’ आलेच नव्हते, असे आपण बिनदिक्कतपणे सांगू या. चीनने गेल्या दहा वर्षांत विकासाचा सर्वोत्तम दर राखला; तर भारताने याच काळात विकास दराचा नीचांक गाठला, असे आपण ठामपणे लोकांना सांगू या. भारत हा अतुलनीय देश असल्याने आपण इतर देशांची पर्वा करण्याची गरज नाही.
आपण हे विसरून जाऊ या की, २००८ मध्ये लेहमन ब्रदर्स कोसळल्याने आर्थिक मंदीच्या प्रक्रियेस सुरुवात झाली. दिवाळखोरी ही सर्वसाधारण गोष्ट  असल्याने त्याबद्दल एवढा गदारोळ कशाला? मंदीचा काळ हा प्रगतीचा काळ होता आणि ही फक्त मंदी होती, १९३० या वर्षांत आलेल्या महामंदीप्रमाणे नव्हती, असे आपण लोकांना बजावू या. या पाश्र्वभूमीवर यूपीए सरकारला २०१२-१३ आणि २०१३-१४ मध्ये विकासाचा दर पाच टक्केही राखता आला नाही. (या काळातील विकास दरांची अनंत या महाशयांनी फेररचना केली असून, तो अनुक्रमे ५.१ आणि ६.९ टक्के असल्याचा दावा केला आहे.)
विकासाच्या दरात ५.१ टक्क्यांवरून ६.९ टक्के अशी उडी घेणे म्हणजे अर्थव्यवस्था सावरली, असे मानण्याचा मूर्खपणा आपण करता कामा नये. यूपीएच्या दहा वर्षांच्या राजवटीत सरासरी विकास दर ७.५ टक्के होता, ही गोष्ट आपण विसरून जाऊ या. (अनंत महाशयांच्या मते हा सरासरी विकास दर ७.७ टक्के होता.) स्वातंत्र्यानंतरच्या एखाद्या दशकातील हा सर्वोच्च विकास दर होता. यात विशेष काय? आपण वैदिक काळात यापेक्षा जास्त वेगाने प्रगती केली होती आणि ही बाब इंडियन सायन्स काँग्रेसच्या अधिवेशनात प्रकाशित लेखात नि:संदिग्धपणे नमूद केलेली आहे. या बाबीवर भारतीय पुराणांमधील संकल्पनांचा विचार करण्यासाठी लवकरच होणाऱ्या परिषदेत शिक्कामोर्तब केले जाईल!

ते काहीही असो. ७.५ वा ७.७ हा वार्षिक विकास दर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने २००३-०४ मध्ये गाठलेल्या ७.९ या दरापेक्षा कमीच आहे. आता पहिला विकास दर हा दहा वर्षांतील सरासरी दर होता आणि दुसरा विकास दर हा फक्त वर्षांपुरताच मर्यादित होता, ही बाब तितकीशी महत्त्वाची नाही. एकाच आकडय़ाचा गाजावाजा करणे हे सरासरी आकडय़ाचा प्रचार करण्यापेक्षा सोपे असते. लोकांनाही गुंतागुंतीची आकडेवारी नकोच असते.
आपण खालील आकडेवारीही विसरून जाऊ या :  
* २००३-०४ मध्ये अन्नधान्याचे उत्पादन २१ कोटी २० लाख टन होते. त्यात २०१३-१४ मध्ये २६ कोटी ४० लाख टन एवढी वाढ झाली.
* मार्च २००४ मध्ये वीजनिर्मिती क्षमता ११२६८३ मेगावॉट होती. तिच्यात मार्च २०१४ मध्ये २४३०२८ मेगावॉट एवढी वाढ झाली.   
* दृक्-श्राव्य माध्यमांच्या घनतेत मार्च २००४ मधील प्रति शंभर व्यक्तीमागे सातवरून मार्च २०१५ मध्ये प्रति शंभर व्यक्तीमागे ७५ एवढी वाढ झाली.
* आरंभबिंदू कोणताही गृहीत धरा. दारिद्रय़ाच्या प्रमाणात १५ टक्क्यांनी घट झाली.
अनंत यांच्या आकडेवारीवरून हेही स्पष्ट होते की, यूपीएच्या राजवटीत सरकारी खर्चाच्या टक्केवारीत घट झाली. सार्वजनिक कर्जातही २००३-०४ मधील ६१.१ टक्क्यांवरून २०१३-१४ मध्ये ४९.४ टक्के अशी घट झाली. तुटीचा दरही जीडीपीच्या तुलनेत १.७ टक्के असा मर्यादित राखण्यात यश आले होते. मार्च २०१४ मध्ये देशाची अर्थव्यवस्था अतिशय सुदृढ स्थितीत होती. उत्पादित वस्तूंचे प्रमाण जीडीपीच्या १७.३ टक्के होते. ते १२.९ टक्के एवढेच होते हा गैरसमज निर्माण केला गेला होता. खाणकाम आणि उत्पादन क्षेत्रांची वाढ २०१३-१४ मध्ये कुंठली होती, हा असाच आणखी एक गृहीत धरण्यात आलेला गैरसमज. प्रत्यक्षात या दोन्ही क्षेत्रांची अनुक्रमे ५.४ आणि ५.३ टक्के अशा दराने वाढ होत होती. ‘मेक इन इंडिया’ ही प्रक्रिया अगोदरच सुरू झाली होती.
यूपीएने नव्या संकल्पना प्रत्यक्षात आणल्या हेदेखील आपण विसरून जाऊ या. खतांसाठी अंशदान खतांमधील घटकांच्या आधारे देणे, आधार आणि थेट लाभ हस्तांतर या संकल्पना अभिनव होत्या. त्यांचा राजकीय लाभ यूपीएने उठविला नाही, याची आपण खिल्ली उडवू या. (स्पष्ट बहुमत नसल्याची मर्यादाही सरकारला होती.) राजकारण न करता या संकल्पनांची अंमलबजावणी सरकारने गतिमानतेने केली हेही आपण विसरू या.
ही गैरसोयीची सत्यस्थिती असून, ती आपण विसरून जाणेच इष्ट. ही तथ्ये आपण आठवणींच्या एका कोपऱ्यात ढकलून देणेच योग्य ठरेल.
‘आधीच्या सरकारने अर्थव्यवस्था सुरळीत राखण्यात जवळपास यश मिळविले; मात्र त्याचा गाजावाजा करण्याकडे आणि ते लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात अक्षम्य दुर्लक्ष केले,’ असे संपादकीय लिहिणाऱ्याकडे आपण साफ दुर्लक्ष करू या.
आपण भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या ढिगाऱ्याखाली सत्य दडलेले राहू देऊ या. एखाद्याला चेटूक करतो म्हणून दोषी ठरवणे आणि त्याला त्यासाठी जिवंत जाळून मारणे यात कोणत्याही प्रक्रियेचा अडसर येणार नाही, याची खबरदारी आपण घेऊ या. सत्याचा धिक्कारच केला पाहिजे. आकडेवारी ही फसवीच असते हे आरडाओरडा करून सांगितले पाहिजे. अविनाश चंदर आणि सुजाता सिंह यांच्यापाठोपाठ अनंत यांचीही हकालपट्टी करण्याची वेळ आलेली आहे.
पी. चिदम्बरम
 (वाचकांपैकी कोणास भारताचे प्रमुख संख्याशास्त्रज्ञ ( चीफ स्टॅटिस्टिशियन ऑफ इंडिया) डॉ. टी. सी. एस. अनंत यांची आठवण हा मजकूर वाचताना आलीच, तर तो योगायोग मानावा!)