सांगा… तुम्ही कोणत्या बाजूचे?

राजकारण म्हणजे केवळ वाद नव्हेत. आर्थिक-सामाजिक प्रश्नांची चर्चा लोकशाहीत होत राहते. या चर्चेतून राजकीय वादांच्या पलीकडला आशय सांगण्याचा प्रयत्न झाला तर तो आशय सरकारी बाकांवरून सांगितला गेला की समोरच्या, हा भेदाभेद केला जात नाही. त्या विचारशीलतेवर विश्वास ठेवणारे हे नवे सदर..
जमीन संपादन, पुनर्वसन, पुनस्र्थावरीकरण प्रक्रियेत उचित भरपाई, पुनर्वसन आणि पारदर्शकतेचा अधिकार देणारा कायदा, २०१३ (लॅण्ड अ‍ॅक्विझिशन, रीहॅबिलिटेशन अ‍ॅण्ड रीसेटलमेंट अ‍ॅक्ट : ‘लार’ कायदा) हा काही घाईघाईने संमत करण्यात आलेला कायदा नव्हता. खरे पाहता हा कायदा प्रत्यक्षात येण्यास तब्बल ६० वर्षे उशीर झाला होता. मात्र, तो संसदेत जवळजवळ एकमताने मंजूर झाला. त्या वेळी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने या कायद्याला पाठिंबा दिला होता.
जमीन संपादनासंबंधीचा १८९४ मधील जुना कायदा संपुष्टात आणणे हा ‘लार’ कायद्याचा प्रमुख उद्देश होता. जुना कायदा हा एक जुलमी वसाहतवादी कायदा होता. या कायद्याने तत्कालीन ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांना जमीन संपादनाचे अर्निबध अधिकार दिले होते. या कायद्याच्या बळावर त्यांना कोणत्याही व्यक्तीकडून, कोणतीही जमीन, केव्हाही ताब्यात घेता येत असे. कथित ‘सार्वजनिक हिता’चे कारण पुढे करणे त्यासाठी पुरेसे ठरत असे. जमीनमालकाला एकदाच भरपाई देणे एवढेच बंधन या जुन्या कायद्याने घातले होते. सार्वजनिक हितासाठी जमीन संपादन करणे ही चांगली गोष्ट मानणे आणि त्याला विरोध करणे हे चुकीचे ठरवणे, हा या कायद्याचा मुख्य आधार होता.
बरी गोष्ट ही की, आता आपल्या चांगल्या आणि वाईटाच्या कल्पनांमध्ये बदल होत आहे. एकाच वर्षांत वा हंगामात एकापेक्षा अधिक पिकांची लागवड होणारी बहुविध शेतजमीन, वनजमीन वा आदिवासींचे वास्तव्य असलेली जमीन संपादन करणे ही आता योग्य बाब मानली जात नाही. जमिनीवर अवलंबून असणाऱ्या भूमिहिनांचे अधिकार डावलून केलेले वा केवळ खासगी नफ्यासाठी केलेले भूसंपादन उचित मानले जात नाही. जमीनमालकाला ‘फक्त एकदाच भरपाई’ देण्याची तरतूदही आता पचनी पडत नाही.
धक्कादायक बाब म्हणजे ‘लार’ कायदा संमत झाल्यानंतर वर्षांतच आपल्या चांगल्या-वाईटाच्या कल्पना पुन्हा बदलल्या की काय, असे वाटण्याजोगी स्थिती निर्माण झाली आहे. ३१ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या मध्यरात्री जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशाचे स्पष्टीकरण केवळ या स्थितीमुळेच होऊ शकते.
जमेच्या बाजू..
प्रथम मला या अध्यादेशाच्या जमेच्या बाजू मांडायच्या आहेत. निर्धारित १३ तरतुदींसाठी जमीन संपादन करावयाचे असल्यास त्यास ‘लार’ कायदा लागू होत नसे. मात्र, या संदर्भात कायद्याच्या विभाग १०५ मध्ये विशिष्ट तरतुदींबाबत संदिग्धता निर्माण करणारे कलम होते. ‘लार’ कायद्यातील पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या परिशिष्टांचा समावेश अध्यादेशातही नि:संदिग्धपणे करण्यात आला आहे. ‘लार’ कायद्यातील विभाग ८७ मधील काहीशी अतिरेकी स्वरूपाची तरतूद अध्यादेशात दुरुस्त करण्यात आली आहे. भूसंपादनात कोणत्याही खात्याकडून गुन्हा झाल्यास त्या खात्याच्या प्रमुखाला दोषी ठरविणारी ही तरतूद होती. आधीच्या कायद्याच्या मसुद्यातील दोन त्रुटीही अध्यादेशात सुधारून घेण्यात आल्या आहेत.
या अकरा कलमी अध्यादेशातील आणखी जमेच्या बाजू, मला प्रयत्न करूनही दिसू शकल्या नाहीत. मात्र, उणे बाजू बऱ्याच आहेत.
जमीन संपादनाच्या सामाजिक परिणामांचे मूल्यमापन हा ‘लार’ कायद्याचा गाभा होता. हे मूल्यमापन या कायद्याचे लक्षणीय वैशिष्टय़ होते. ज्या प्रकल्पासाठी जमीन संपादन केली जात आहे त्या प्रकल्पामुळे सार्वजनिक हित साध्य होत आहे काय, या प्रकल्पासाठी मोजावी लागणारी सामाजिक किंमत आणि प्रकल्पाचे ‘सामाजिक दुष्परिणाम’ यांच्या तुलनेत संभाव्य लाभ काय आहेत, अशा प्रश्नांची चिकित्सा मूल्यमापनातून अपेक्षित होती. केवळ पाटबंधारे प्रकल्प (विभाग ६, उपविभाग २ मधील तरतुदी) तसेच सरकारला तातडीने भूसंपादन करण्याची तरतूद (विभाग ४०) या संदर्भात ‘लार’ कायद्यातील सामाजिक मूल्यमापनाची कसोटी लागू होत नसे. तातडीच्या भूसंपादनाच्या प्रकरणांमध्ये प्रत्येकच गोष्ट निकषांपलीकडची ठरत असे. यामध्ये सामाजिक मूल्यमापनाबरोबरच पुनर्वसन, पुनस्र्थावरीकरण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी चर्चा, चौकशी, बाधित कुटुंबांची मान्यता आदी बाबींचा समावेश होता. या सर्व बाबी बाजूला ठेवून तातडीच्या कारणांसाठी खासगी कंपन्या वा सरकारी व खासगी सहभागातून होणाऱ्या प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन करता येत असे. हा आधीच्या कायद्यातही दोषच होता.
गाभ्यालाच धक्का
सरकारने जारी केलेल्या अध्यादेशाने यापुढे मजल मारली आणि ‘लार’ कायद्याच्या गाभ्यालाच कात्री लावली. अध्यादेशात १० अ हा नवा विभाग समाविष्ट करण्यात आला. त्यात वेगळा विचार करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांची यादी देण्यात आली आहे. त्यात समाविष्ट प्रकल्प याप्रमाणे आहेत :
* राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे प्रकल्प, संरक्षण आणि संरक्षणसामग्री उत्पादन
* विद्युतीकरण तसेच ग्रामीण पायाभूत क्षेत्रे
* गरिबांसाठीचे गृहनिर्माण प्रकल्प
* औद्योगिक पट्टे
* पायाभूत क्षेत्रे आणि सामाजिकदृष्टय़ा मूलभूत उपयोगाचे प्रकल्प, यामध्ये बहुतेक सरकारी, खासगी सहकार्य प्रकल्पांचा समावेश
सामाजिक परिणामांच्या मूल्यमापनाचा निकष हा या निर्देशित केलेल्या प्रकल्पांना कदाचित लागू होणार नाही. प्रकल्पबाधित कुटुंबांची परवानगी घेण्याची गरज भासणार नाही. पाण्याखालील बहुविध पिके घेणारी जमीनसुद्धा या प्रकल्पांसाठी संपादन करता येईल.
जमीन संपादन कायद्याचा मुख्य आधार हा लोकहित हा आहे. लोकहिताचे उद्दिष्ट नसेल तर जमिनीचे सक्तीने संपादन करता येणार नाही. विभाग ‘१० अ’मध्ये अपवादात्मक तरतूद असणाऱ्या लोकहिताचे प्रकल्प निश्चित केले. या प्रकल्पांद्वारे विशिष्ट लोकहिताची उद्दिष्टे साध्य करणे अपेक्षित आहे. ‘१० अ’च्या यादीत नमूद प्रकल्पांच्या कक्षेबाहेरच्या प्रकल्पांची कल्पना आपण करू शकतो? असे प्रकल्प आपल्या डोळ्यांसमोर येतात का? थोडक्यात, कोणतेही महत्त्वाचे जमीन संपादन या ‘१० अ’च्या कक्षेत आणता येऊ शकते आणि कोणत्याही भूसंपादनाला सामाजिक परिणामांच्या मूल्यमापनाच्या कसोटीपासून ‘वाचवता’ येऊ शकते, असे म्हणण्याचे धाडस मी करू इच्छितो. अध्यादेशात योजनापूर्वक करण्यात आलेली ही अतिधोकादायक तरतूद आहे.
‘हवा तसा’ वापर!
अध्यादेशाने आणखी काही धोकेही निर्माण केले आहेत. खासगी रुग्णालये आणि खासगी शिक्षणसंस्था या व्यावसायिक कारणांसाठी चालविल्या जात असल्या तरी त्यांना यापुढे ‘पायाभूत प्रकल्प’ मानण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जुन्या कायद्यानुसार संपादित केलेल्या जमिनीचा पाच वर्षे वापर झाला नाही तर वा त्यासाठीची भरपाई दिली गेली नाही तर ते जमीन संपादन रद्दबातल ठरविण्याची तरतूद ‘लार’ कायद्यात (विभाग २४, उपविभाग २) होती. मात्र, ३१ डिसेंबर २०१४च्या अध्यादेशामुळे जमीन संपादनाबाबत यापूर्वी उद्भवलेले काही न्यायप्रविष्ट खटलेसुद्धा रद्दबातल ठरविले जाऊ शकतात. तसेच संपादित जमिनीचा वापर पाच वर्षे करण्यात आला नाही तर ती जमीन, मूळ जमीनमालकाला परत करण्याची तरतूद ‘लार’ कायद्यात (विभाग १०१) होती. अध्यादेशाने या कालावधीची व्याप्ती वाढवली आहे. ‘प्रकल्पाच्या स्थापनेसाठी निर्धारित केलेला कालावधी’ असे अध्यादेशाच्या तरतुदीत नमूद करण्यात आले आहे; यामुळे ही तरतूद संदिग्ध झाली असून तिचा हवा तसा वापर करता येऊ शकतो.
अध्यादेशाने ‘लार’ कायद्यातील तरतुदी प्रकल्पाच्या विकासकांना अनुकूल आणि जमीनमालकांसाठी म्हणजेच शेतकऱ्यांसाठी प्रतिकूल अशा केल्या. यामुळे या कायद्याचा मूळ उद्देशच धुळीस मिळाला आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडथळ्यांचा विचार करण्यासाठी प्रत्येकच नव्या कायद्याचा वर्षांने वा दोन वर्षांनी आढावा घेतला पाहिजे. ‘लार’ कायदा याला अपवाद असण्याचे कारण नाही. मात्र, त्यासाठी अवलंबण्यात आलेली मध्यरात्री अध्यादेश जारी करण्याच्या पद्धत आणि या कायद्याच्या तरतुदी जमीनमालकांच्या (पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या) विरोधात करण्याच्या कृतीचा कडाडून निषेधच करावयास हवा.
आता तुम्ही या संदर्भातील तुमची भूमिका रोखठोकपणे मांडायची वेळ आली आहे. तुम्ही या अशा अध्यादेशाच्या बाजूने आहात की विरोधात? उठा आणि सांगा.. तुम्ही कोणत्या बाजूचे?
पी. चिदम्बरम
* लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.