पी. चिदम्बरम यांनी ‘इलेक्शन बजेट’ मांडले जाईल ही भीती खोटी ठरवली. पण आर्थिक सुधारणा जोराने पुढे रेटण्याचे धाडसही दाखवले नाही. या निमित्ताने, देशाचा विकासदर अडखळण्यामागील काही कारणे उलगडणारे हे विश्लेषण.
आपण नेहमीच हे ध्यानात ठेवले पाहिजे की, कोणत्याच वित्तमंत्र्याला बजेटमध्ये शून्यातून नवी सुरुवात करायला मिळणार नसते. अगोदरच्या वास्तवाचे वजन इतके प्रचंड असते की, बजेट ही एकच घटना त्यात मूलगामी फरक पाडू शकणार नसते. त्यामुळे आता उरलो ‘फाइन टय़ुिनगपुरता’ हे कोणाही वित्तमंत्र्याचे भागधेय असते. हा या पदाचा ‘ऑक्युपेशनल हॅजार्ड’च असतो. गुरुवारी मांडलेल्या बजेटमध्ये पी. चिदम्बरम यांनी, सवंग लोकप्रियतेचा एक मोह नक्कीच टाळला, याचे श्रेय त्यांना दिले पाहिजे. उदाहरणार्थ प्राप्तिकराची खालची मर्यादा त्यांनी वर नेली असती तर ‘तीन लाखांपर्यंत प्राप्तिकर नाही! सामान्यांना दिलासा!’ अशा हेडलाइन्स त्यांनी मिळवल्या असत्या. ज्याच्यासाठी अन्न-सुरक्षा विधेयक आणायचे आहे, तो आम आदमी मानला तर प्राप्तिकरदाता, हा त्याच्यापेक्षा खूपच वर असतो. त्यामुळे दोन लाख, अधिक गुंतवणूक-सवलत, अधिक गृह-कर्ज-सवलत; हा सामान्य माणूस म्हणजे काही आम आदमी नव्हे. पण हा सुस्थितीतला सामान्य फारच बोलका असतो आणि मते फिरवू शकतो. तरीही त्याला खूश करण्याचे त्यांनी टाळलेले आहे. चिदम्बरम यांचे एक खास वैशिष्टय़ आहे. ते म्हणतात, तुम्ही झीरो रिटर्न भरा आणि रिफंडही घ्या, पण कर-जाळ्यातून बाहेर जाऊ नका! जर खालचे लिमिट वाढवले तर प्रचंड संख्येने लोक पुन्हा अज्ञाताच्या प्रांतात जातील. चिदम्बरम यांना महसूल हवा असतो पण माहिती मात्र हवीच असते. आता देवाणघेवाणी (ट्रान्झ्ॉक्शन)वर ०.००१ टक्केहा काय कर आहे? यातून अजिबात महसूल वाढणार नाही. पण नोंदणूक वाढेल आणि पारदर्शकता वाढेल. युनिक आयडेंटिटी नंबर, मोठय़ा व्यवहारांना पॅन नंबरची आवश्यकता ही एक निश्चित दिशा आहे. पण एक कोटीवाल्यांना लावलेला सरचार्ज मात्र टोकन वाटतो. म्हणजे आम्ही श्रीमंतांनाही हात घालतो बरं का! पाच लाख ते एक कोटी ही मोठी रेंज का मोकळी सोडली? त्यातल्या त्यात एस.यू.व्ही. म्हणजे मोठय़ा गाडय़ांना आणि महाग मोबाइल्सना एक्साइज लावला, एवढे तरी केले म्हणायचे.
खर्चाच्या तरतुदींबाबत एक लक्षणीय गोष्ट म्हणजे संरक्षण खर्च वाढवला नाही. आपल्याकडे राष्ट्रीय संरक्षण म्हणजे पवित्र गाय! जरूर पडली तर वाढवून द्यायला कमी पडणार नाही असे संरक्षणमंत्र्यांना वचन दिले. पण आधीच तरतूद वाढवून ‘राष्ट्रवादी’ शायिनग केले नाही. फक्त १० हजार कोटी वाढ देऊन अन्नसुरक्षा विधेयकाचे कसे काय भागणार हे आता ते विधेयक आल्यावरच बोललेले बरे. खर्चाच्या तरतुदी सांगताना ते तुलना गेल्या बजेटशी न करता, आता हाती आलेल्या सुधारित अंदाजांशी करत होते हेही एक वेगळेपण होते. यशवंत सिन्हा यांनी असे करण्याला ‘बाजीगरी’ म्हटले. सुधारित अंदाज हे वास्तवाशी जास्त जवळ असतात मग त्यांच्याशी तुलना करण्यात मखलाशी कोणती?
सोन्याच्या िपजऱ्यातून अजून सुटका हवी
महागाईच्या निर्देशांकाशी निगडित रोखे -इंडेक्स-िलक्ड बॉण्ड्स ही एक चांगली सुधारणा आहे. मानवी वेडसरपणामुळे सोने हे इतक्या वेगाने चढत जाते आहे की, त्यात एक स्वयंवर्धक दुष्टचक्र निर्माण झाले आहे. ते नुसते पडून राहिले तरी विकताना परतावा जास्त मिळतो. त्यामुळे त्याची मागणी वाढते आणि ते आणखीच वधारते. जर व्याजालाही वर महागाईभत्ता मिळणार असेल तर माणूस सोन्याकडून बॉण्डकडे आकर्षति होईल.
सोने हे देशापुढील संकट का आहे? हे नीट समजावून घेतले पाहिजे. भारतातील दारिद्रय़, विकासाची मंद गती, ऊर्जेचा तोकडा पुरवठा आणि अशा बऱ्याच चिंताजनक बाबींच्या पाश्र्वभूमीवर, भारत हा जगातला सर्वात मोठा ‘सोन्याचा आयातदार व सोन्याचा साठेकरी’ आहे हे विचित्र नाही का वाटत? दागिन्यांची हौस ही त्यांच्या सौंदर्यामुळे असते असे म्हणता येत नाही. कारण तितकेच सुंदर पण ‘खरे’ नाहीत असे सोन्याचे व रत्नांचे दागिने (इमिटेशन ज्वेलरी) नक्कीच उपलब्ध आहेत. म्हणजेच सौंदर्य मिरवायचे नसून महागडेपणाच मिरवायचा असतो हेच खरे. परंतु ज्यांना खास करून ‘गुंतवणूकदार’ म्हणता येणार नाही अशा स्तरांकडेही, त्यांचे इतर जीवनमान पाहता, आश्चर्य वाटेल इतपत सोने आढळते. नडीच्या प्रसंगी नक्की उपयोगी पडेल अशा भावनेने सोने बाळगले जाते. परंतु सोने मोडायची वेळ ही अप्रतिष्ठेची मानली गेल्याने, नडीच्या प्रसंगीही प्रत्यक्षात सोने न मोडता, अगदी सावकारी पद्धतीचे कर्ज उचलून, त्यापायी ते कुटुंब आणखीच संकटात आल्याची उदाहरणेही काही कमी नाहीत.
मुद्दा आहे तो उत्पादक गुंतवणूक आणि अनुत्पादक गुंतवणूक हा. नुकताच अमेरिकेत जो सब-प्राइम नामक महाघोटाळा झाला त्यातही ‘रीअल इस्टेट’चे अगदी अनरीअल बाजारभाव गृहीत धरून भरमसाट कर्जे दिली जाण्याचा मोठा वाटा होता. नव्या उत्पादनाची भर न पडता कोणत्या तरी ‘वेडा’पायी अ‍ॅप्रिशिएट होणारे असेट या सदरात इमारतीही मोडतात. आशियाई वाघांवरील संकटही त्यांनी वरकड उत्पन्न ‘रीअल’ इस्टेटमध्ये गुंतवले आणि नाइलाजाने अवमूल्यन करावे लागताच फुगा फुटला, अशाच स्वरूपाचे होते. सोन्याने बचत होते, गुंतवणूकही होते पण ती उत्पादक व विकासकारक होत नाही. काही स्वदेशीवादी भारतीय, कण अन् कण भारतीय आहे पण नाव चुकून पाश्चात्त्य उरले आहे अशा पेस्टा, साबणं आणि चॉकलेटे बहिष्कृत करतात. त्यांच्यात खरोखर देशभक्ती असेल तर त्यांनी ‘सुवर्ण-याग’ का करू नये? म्हणजे, सोने काढून टाका आणि उत्पादक गुंतवणूक करा. अर्थशास्त्र जाणून देशभक्त राहायला काय हरकत आहे? गुजरातच्या विकासाच्या यशाचे एक रहस्य म्हणजे नरेंद्र मोदींनी, लोहिया-माग्रे संघपरिवारात घुसलेली खुळचट स्वदेशी त्यागली आणि विदेशी गुंतवणूक, जहाज फोडणे उद्योग आणि सेझमध्ये आघाडी मारली. नाही तर सुदर्शनजी म्हणाले होते की, सिगारेट इम्पोर्ट केल्या तर बिडी कामगारांचा रोजगार जाईल! वित्तमंत्र्यांनी आयातकर वाढवून सोनेविरोध करायला हवा होता.
डिझेलचे गटार किती काळ चालवणार?
पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या प्रॉडक्शन कॉस्टमध्ये फारसा फरक नाही. राज्यकर्त्यांनी ट्रान्स्पोर्ट कॉस्ट कमी ठेवण्याच्या नावाखाली, देशाच्या तिजोरीला एक कायमचे भोक पाडून ठेवले आहे. श्रीमंतांच्या आलिशान गाडय़ा अनुदानित डिझेल पितायत. केरोसिनमाफिया जातीय दंगली घडवत आहेत. आयात-निर्यात तूट येण्यामागे जसे सोने एक खलनायक आहे, तसे डिझेल हे दुसरे खलनायक आहे. फक्त एकदाच धक्का सोसण्याची योजना केली (वाहतुकीला मदत इ.) तर डिझेल स्वस्त ठेवण्याची निरंतर उधळपट्टी कायमची थांबेल. सरकार बजेटच्या बाहेरच या दिशेने कार्यरत आहे. पण कॉ. अजित अभ्यंकर यांनी वेगळाच फाटा फोडला आहे. त्यांचे मत असे आहे की, डिझेल असो वा गॅस, या गोष्टी मुळात सबसिडाइझ्ड नाहीतच, तर उलट टॅक्स्ड आहेत. याचा खरेखोटेपणा तर ठरवूच पण आमचे म्हणणे असे आहे की, ‘बरं बुवा टॅक्स्ड तर टॅक्स्ड पण भेदभाव कशाला?’ दोन कृत्रिम किमती आल्या की काळाबाजार आला. तुमच्या भाषेत डिझेललाही इक्वली टॅक्स्ड करा, पण सरकारी तिजोरीची श्रीमंतांकडून होणारी ही लूट तर थांबवा.
विकासदर अडखळण्यामागे एक फार मोठे कारण आहे. ते म्हणजे मोठे प्रकल्प, विशेषत: ऊर्जाक्षेत्रातले प्रकल्प, हे बारा बारा वष्रे वनवासात/अज्ञातवासात रखडतात. जैतापूरच्या बंजर जमिनीतून, ज्यांना एक पशाचे उत्पन्न नव्हते व जे तिकडे फिरकतही नसत ते, जसजसे भाव वाढायला लागले तसतसे ‘ग्रस्त’ वाटून घ्यायला लागले. त्या जमिनीचे रीतसर अधिग्रहण अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी आणि त्या वेळच्या अधिग्रहण कायद्यानुसार वाजपेयी सरकारने केले होते. त्या सरकारमध्ये शिवसेनाही होती. आत्ता आत्ता उद्धव ठाकरेंना अचानक वाटले की, अन्याय झाला. त्यांनी तिथे जाऊन राडे घातले आणि ‘आम्ही दिलेल्या किमतीच्या वीसपट किंमत काँग्रेसवाल्यांना द्यायला लावलीच की नाही?’ म्हणून आता ते नाचतायत. एन्रॉनला विरोधासाठी विरोध करताना आधी, समुद्राचे पाणी गरम होईल, अशी विधाने केली होती. नंतर त्यांनीच एन्रॉन समुद्रात बुडवून तिप्पट करून बाहेर काढली होती.  बजेट भाषणात चिदम्बरम साहेबांनी प्रकल्प रखडणार नाहीत यासाठी काय करणार, यावर भाष्य करणे अपेक्षित होते. कदाचित निस्तरायला आपण असू किंवा नसूही असे वाटून ते मूक राहिले असतील. पण असे असूनही त्यांनी समतोल व सयुक्तिक बजेट दिले हे मात्र खरे.
*  लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल rajeevsane@gmail.com