अलीकडेच केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी अनेक संज्ञा, वचने, उपमा आदींचा खुबीने वापर केला आहे, मात्र शैलीदार शब्दांचा वारंवार वापर करून देश प्रगत व समृद्ध होत नाही हे अधोरखित करणारे प्रतिपादन..
देशाचा अर्थसंकल्प इंजिन नसला, तरी तो लोहमार्गावर इंजिनच्या मागे धावणाऱ्या डब्यांच्या चाकांना योग्य वेळी व योग्य प्रमाणात वंगण पुरविण्याचे कार्य करतो. सध्या भारतात ती योग्य वेळ आहे प्रत्येक वर्षांतील २८ फेब्रुवारी हा दिवस. योग्य प्रमाणाची कामचलाऊ व स्थूल अशी पुढील व्याख्या करता येईल. कमीत कमी झीज किंवा घर्षणात पूर्ण क्षमतेने माल किंवा प्रवासी वाहून नेणे. पुढे योग्य ठिकाणी मानवरूपी विकासासाठी (ह्य़ूमन डेव्हलपमेंट) आवश्यक असणाऱ्या पोषणद्रव्यांच्या (न्यूट्रियंट्स) संबंधात या व्याख्येचा अन्वयार्थ स्पष्ट केला आहे. तोपर्यंत ही ढोबळ व्याख्या स्वीकारून पुढे जाऊ.
येथे आपण २८ फेब्रुवारी २०१३ रोजी मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे एका वेगळ्या दृष्टिक्षेपातून विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. म्हणजे त्यात कर, कर्ज, तूट, महसुलाची क्षेत्रवार वाटणी, बचत, गुंतवणूक, भावफुगवटा इत्यादी एरवी महत्त्वाच्याअसणाऱ्या संज्ञांना थोडी बगल देण्यात आली आहे आणि त्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे वित्तमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीच्या ७ व्या व ८ व्या परिच्छेदात स्पर्श केलेले विकासाचे विविध परंतु विसंवादी आयाम. यूपीए सरकारच्या विकासविषयक प्रतिमानाशी प्रतिबद्धता, स्वत: वित्तमंत्र्यांची वृद्धीच्या मूलमंत्राशी अविचल धारणा व नोबेल विजेते अर्थशास्त्रज्ञ जोसेफ स्टिगलिट्झ यांचे त्यांच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘द प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी’ या जागतिकीकरणाचे कडवे खंडन करणाऱ्या पुस्तकातील एक बोचरे किंवा आंबट (असर्बिक) विधान यांचा सूचक उल्लेख करण्यात आला आहे.
यूपीए सरकारचा मूलमंत्र स्पष्ट करताना वित्तमंत्री म्हणतात, ‘‘समावेशक व पोषणक्षम विकासाकडे नेणारी अधिकतर वृद्धी हे आमचे ध्येय आहे.’’ पुढे लगेच ते म्हणतात, ‘‘वृद्धी ही आवश्यक अट आहे व उच्चतम ध्येय म्हणून आपण निर्विकल्पपणे वृद्धीचा स्वीकार केलाच पाहिजे..’’ ‘‘वृद्धीशिवाय विकासही नसेल व समावेशकताही नसेल.’’ परंतु नंतर वृद्धी म्हणजे अंतिम निर्णय नव्हे, अशी कबुली देताना ते पुढील सावध विधान करतात. ‘‘भारताची बहुसांस्कृतिकता व विविधता आणि अनेक शतकांची उपेक्षा, भेदभाव व वंचितता यांच्यामुळे लोकांचे अनेक समूह मागे पडतील, जर त्यांच्याकडे विशेष लक्ष दिले नाही.’’ या विधानाला पुस्ती जोडताना वित्तमंत्री पुढील स्मरण करतात, ‘‘मानवरूपी विकास निर्देशक सुधारण्यावर विशेष जोर देऊन यूपीए सरकार समावेशक विकासावर विश्वास व्यक्त करते. मी आशा करतो की, हा अर्थसंकल्प त्या प्रतिबद्धतेचा आणखी एक पुरावा असेल.’’
यूपीएच्या प्रतिमानाच्या माध्यमातून वित्तमंत्री वृद्धीवर जेवढा जोर देतात तेवढेच विकासाला आनुषंगिक स्थान  देतात. भाकरीचा आकार वाढल्यानंतर प्रत्येकाच्या वाटणीच्या चतकोराचा आकार आपोआप वाढतो. पहिली वृद्धी (उत्पादन), तर दुसरे वितरण. अशा प्रकारे उत्पादन-वितरण या जुन्या वादाचे अधूनमधून नवीनीकरण होत असते. रोनाल्ड कोजसारखे अर्थशास्त्रज्ञ उत्पादनाचे ‘सीमांतिकीकरण’ झाले आहे, असा युक्तिवाद करतात. त्या वेळी त्यांना असे सूचित करावयाचे असते की, उत्पादनवादी मानव संसाधनांची विल्हे लावण्याच्या (अ‍ॅलोकेशन ऑफ ह्य़ूमन रिसोर्सेस) नादात विल्हे लावण्यातील कार्यदक्षतेची (अ‍ॅलोकेटिव्ह एफिशियन्सी) योग्य दखल घेत नाहीत. परिणाम? उत्पादनावर जोर देऊनही साधनसंपत्तीच्या कार्यदक्षतेच्या अभावी प्रत्येकाचा भाकरीच्या चतकोराचा आकार वाढत नाही. विशेषत: भारतासारख्या विकसनशील देशांपुढे ही एक गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे आणि मानव संसाधनांसाठी केवळ सोपीव, वेतनी कामांचा (जॉब्ज) पुरवठा करून ही समस्या सुटण्याऐवजी जास्त गंभीर होत जाणार आहे. वित्तमंत्र्यांनी मागे उल्लेख केलेल्या विकासाच्या विविध विसंवादी आयामांचा हा अन्वयार्थ आहे.
वृद्धी व विकास या संज्ञांमधील साध्य-साधन सीमारेषेच्या संदिग्धतेचे निरसन न करता नोबेल विजेते अर्थशास्त्रज्ञ जोसेफ स्टिगलिट्झ यांच्या उपरिनिर्दिष्ट पुस्तकातील पुढील विधानाचा दाखला देऊन वित्तमंत्री यूपीएच्या प्रतिमानाला सहेतुकपणे अधिकतर पीळ देत नाहीत ना? स्टिगलिट्झ म्हणतात, ‘‘पोषित वृद्धी हवी असेल तर समन्यायाच्या तत्त्वाची नैतिक अशी एक सशक्त बाजू असते. देशाची सर्वाधिक महत्त्वाची साधनसंपत्ती असते त्या देशाचे लोक.’’ दुसऱ्या शब्दात, वृद्धी या आर्थिक संज्ञेचा विस्तार नैतिकतेपर्यंत झाला. वृद्धीचा इतका पीळ किंवा ताण देशाच्या अर्थसंकल्पाला मानवेल? परंतु दुसरी व अर्थसंकल्पासाठी नवी दिशा देणारी गोष्ट अशी की, देशाच्या कार्यकारी वयोगटात मोडणाऱ्या सर्व व्यक्ती (नोकरीतील व बेकार) केवळ परिव्यय (कॉस्ट) नसून त्या साधनसंपत्तीदेखील आहेत. स्पष्टीकरणासाठी काही वर्षांपूर्वी प्रत्यक्ष अनुभव घेतलेल्या एका कंपनीचा उल्लेख करू.
कंपनीचा व्यवस्थापकीय संचालक महत्त्वाकांक्षी व अवसरवादी होता. फायद्याचे श्रेय स्वत:चे व तोटय़ासाठी कर्मचारी जबाबदार (हेड आय विन अँड टेल यू लूज) असे त्याचे वर्तन होते. कंपनीत संघभावना कमी झाली. दुरावा वाढत गेला. उत्पादनावर वाईट परिणाम झाला. खप घटला. पडीक क्षमतेचा (आयडल कपॅसिटी) प्रश्न निर्माण झाला. उत्पन्नापेक्षा परिव्यय वाढत गेला. कारणांचा शोध सुरू झाला. तथाकथित अतिरिक्त कामगार कपात हा समितीचा निष्कर्षहोता. या निष्कर्षांला कामगार संघाने विरोध केला व न्यायालयात आव्हान दिले. स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती नेमण्याचा न्यायालयाने आदेश दिला. यथावकाश तज्ज्ञ समितीचा पुढील निकाल आला : पूर्ण क्षमतेने चालणाऱ्या नफ्यातील काही कामगार अचानक अतिरिक्त ठरतातच कसे? सामान्य परिस्थितीत कामगारांकडून काम करवून घेणे व्यवस्थापनाचे कर्तव्य आहे. त्यात ते कमी पडले. कंपनीतील कामगारांकडे साधनसंपत्ती (रिसोर्स) म्हणून न पाहता निव्वळ परिव्ययाच्या संकुचित दृष्टिकोनातून पाहिल्यामुळे कामगार कपातीचा कपोलकल्पिक प्रश्न निर्माण झाला.
येथे हा निकाल विस्ताराने देण्याचे एक कारण आहे. विशेषत: भारतातील कार्यकारी लोकसंख्येचे (वर्किंग पॉप्युलेशन) जीवन व पोषण यांच्या संबंधात निकाल लक्षणीय ठरतो. अर्थात त्यातही एक गोष्ट अभिव्यक्त (रिव्हील्ड) असली, तरी तिच्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी तिच्याखाली दडल्या आहेत. संक्षेपात त्यांचाच विचार करू.
जाताजाता वित्तमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात तीन वचनांचा समावेश केला आहे (परिच्छेद १११ ते ११४). पहिले वचन आहे स्त्रियांची सुरक्षा व निर्भयता. दुसरे आहे युवक व युवती यांच्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि तिसरे आहे गरिबांसाठी थेट लाभ (रोख रक्कम) हस्तांतरण योजना. येथे आपण दुसऱ्या वचनावर लक्ष केंद्रित करणार आहोत, कारण त्याचा थेट व कार्यात्मक सहसंबंध मानवरूपी साधनसंपत्तीशी आहे.
परिच्छेद ११३ मध्ये वित्तमंत्री प्रस्तावरूपात राष्ट्रीय कौशल्य विकास निगमाला (नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) विचारतात की, त्याने निरनिराळ्या कौशल्यांच्या प्रशिक्षणासाठी मानके (स्टँडर्डस्) व पाठय़क्रम निश्चित करावेत. कौशल्य-प्रशिक्षित युवक व युवती रोजगारयोग्यता (एम्प्लॉयॅबिलिटी) व उत्पादकता यांना मोठय़ा प्रमाणावर चालना देतील. १०,००,००० युवक-युवती कार्यप्रेरित होतील या गृहीतावर या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी १००० कोटी रुपये राखून ठेवण्यात येणार आहेत. वित्तमंत्र्यांच्या या प्रस्तावित योजनेचे कोणीही सुज्ञ स्वागतच करील. त्याचबरोबर पुढील काही गोष्टी नजरेआड राहू नयेत. (१) आजपर्यंत कौशल्ये, अन्नद्रव्ये व शक्तता (कपॅबिलिटीज) यांचा विकास करणाऱ्या महत्त्वाच्या प्रश्नांची योग्य दखल घेण्यात आली नाही, अशी अप्रत्यक्ष कबुली वचनात देण्यात आली आहे. आज शेकडो खासगी व सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. प्रत्येक वर्षी त्यात नवी भर पडतच आहे, परंतु जवळजवळ ६७ टक्के पदवीधर अभियंत्यांकडे रोजगारयोग्यता नाही. हे विदारक चित्र बदलण्याची गरज आहे. (२) राष्ट्रीय कौशल्य विकास निगम मानके व पाठय़क्रम निश्चित करणार, त्यांना यूपीए सरकारकडून मंजुरी मिळणार, दहा लक्ष युवक-युवती प्रशिक्षित होणार व अखेरीस त्यांना निरनिराळ्या व्यवसायांत नेमणूक मिळणार. यासाठी काही काळ लागेल. (३) येथे आणखी एक धोका संभवतो. आपणास माहीत आहे की, काही वर्षांपूर्वी पी. चिदंबरम वित्तमंत्री असताना त्यांनी संपादनात्मक अर्थसंकल्पाची (परफॉर्मन्स बजेट, आऊटकम बजेट) संकल्पना मांडली. वित्तीय लक्ष्ये व प्राकृतिक लक्ष्ये यांच्यातील वाढती तफावत आटोक्यात आणणे हा या संकल्पनेचा एक चांगला हेतू होता. त्या दृष्टीने ठरावीक काळात आढावा अहवाल तयार करून तो मांडण्याची प्रत्येक मंत्रालयावर जबाबदारी सोपविण्यात आली, परंतु दुर्दैवाने जन्मत:च मृतघोषित (स्टिलबॉर्न) मुलाप्रमाणे या योजनेचा निकाल लागला. वित्तमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पातील क्र. ३ च्या वचनाची अशी गत होऊ नये अशी1 अपेक्षा करू आणि या योजनेसाठी तरतूद केलेल्या १००० कोटी रुपयांची अवस्था ‘पेरणीस आणले चणे। त्याचे केले फुटाणे।।’ अशी होऊ नये एवढीच आशा करू.
 ‘इंडियन इकॉनॉमी इज चॅलेंज्ड’, ‘वि विल सून गेट आऊट ऑफ ट्रफ’, ‘इंटरनॅशनली काँपीटिटिव्ह, इफिशिअंट अँड वेल-रेग्युलेटेड’, ‘इन्क्लुजिव डेव्हलपमेंट’, ‘सस्टेनेबल ग्रोथ’, ‘इक्विटी’ इत्यादी    शैलीदार शब्दांचा वारंवार वापर करून देश प्रगत व समृद्ध होत नाही. मागील पाच दशकांतील विकसनशील देशांचा आर्थिक इतिहास त्याचा पुरावा आहे. सांजाची कसोटी सेवनात असते, वर्णात नव्हे. म्हणून  विशेषत: लोकतंत्रात प्रतिनिधींनी ज्ञानदेवांच्या शब्दात ‘..शब्दाची व्याप्ती तेणें पाडें।। अनुभवावी।।,’ अशी विनंती. लोकानुनयवादी वचने    देण्यापूर्वी प्रत्येकाने वचनातील शब्दांच्या पलीकडील व्याप्ती समजून     घेणे व ती अनुभवणे श्रेयस्कर असते. जसे बचके एवढे सूर्यबिंब समजण्यासाठी प्रथम त्रिभुवनापलीकडील त्याच्या प्रकाशाची व्याप्ती अनुभवावी लागते.